९८. प्रवाह: सामाजिक कार्याचा: भाग २

(’साप्ताहिक विवेक’च्या २०११च्या दीपावली विशेषांकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा हा उत्तरार्ध. पहिल्या भागात स्वयंसेवी संस्थांच्या बदलत्या स्वरूपाचा आढावा आपण घेतला. आता  या दुस-या भागात विचार करू ’बिगर सरकारी संस्था’ आणि संस्था –कार्यकर्ते यांच्यातल्या नात्याचा.)

बिगर सरकारी संस्था

ज्या सामाजिक संस्था सरकारी मदतीवर अवलंबून रहात नाहीत, ज्या शासकीय रचनेचा भाग नसतात त्या बिगर सरकारी संस्था असे साधारणपणे मानले जाते. पण अर्थातच हे काही पूर्णत: बरोबर नाही. अनेक बिगर सरकारी संस्था तर केवळ सरकारने त्यांना योजना राबवण्यासाठी दिलेल्या पैशांवर चालतात असे आजचे चित्र आहे. त्यांच्या नेमके उलटेही चित्र अनेकदा दिसते. बिगर सरकारी संस्था सरकारच्या धोरणांना विरोध करतात, त्यासाठी जनजागृतीचे कार्यक्रम हाती घेतात. काही संस्था सरकारचे लक्ष अनेक नव्या विषयांकडे आणि प्रश्नांकडे वेधून घेतात आणि सरकारला त्याची दखल घ्यायला भाग पाडतात.

सामाजिक क्षेत्रातली सेवेची आणि त्यागाची वृत्ती हळूहळू लोप पावत गेली आणि सामाजिक काम हे उपजीविकेचे एक साधन बनत गेले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘विकासाची’ संकल्पना जसजशी बदलत गेली त्यानुसार या संस्थांचे स्वरूप बदलले. सामाजिक कामाचे शिक्षण देणा-या संस्था निघाल्या आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या पदवीधरांनी ‘करीअर’ म्हणून हे क्षेत्र व्यापून टाकले. सामाजिक काम ‘व्यावसायिक वृत्तीने’ केले पाहिजे असे मत मांडले गेले. समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी फक्त इच्छा आणि तळमळ पुरेशी  नाही, विशिष्ठ कौशल्येही हवीत याबाबत दुमत नसावे. सामाजिक काम केवळ भावनेच्या भरावर दीर्घकाळ करता येत नाही हेही खरे आहे. पण या बदलत्या विचारसरणीत आपली उपजीविका मुख्य ठरते: समाज आणि त्याचे प्रश्न दुय्यम ठरतात. सामाजिक काम हे आज इतर कोणत्याही क्षेत्रासारखे स्पर्धेचे क्षेत्र बनले आहे. आपल्या कामाचे ‘मार्केटिंग’ करण्यासाठी आता केवळ समाजशास्त्रातले पदवीधर पुरत नाहीत तर व्यवस्थापन आणि मार्केटिंग क्षेत्रातलेही मनुष्यबळ लागते. काय केल्याने लोकांचे जगणे अधिक चांगले होईल या विचारांइतकेच (आणि कधी कधी जास्तही) पैसे आणि शक्ती माझ्या संस्थेचे नाव कसे होईल यावर खर्च होते.

साधारणपणे १९६०च्या सुमारास ‘का’ सामाजिक काम करायचे याचा विचार होता.  त्या सुमारास उभ्या झालेल्या कामांना तात्त्विक बैठक होती असं म्हटलं तर फारसं चुकीच ठरू नये! १९७०च्या सुमारास मात्र ‘sectoral approach’ आला – म्हणजे सामाजिक प्रश्नांचा तुकड्या-तुकड्यांत विचार करायचा – त्यांचा परस्पर संबंध विसरून जायचा. मग शेतीच्या विकासासाठी रासायनिक खतांचा प्रसार करताना त्यांचा मानवी आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचा विचार शेती तज्ञांनी करण्याचे प्रयोजन उरले नाही. पुढे तर विशिष्ट सामाजिक प्रश्न, सामाजिक समस्या नेमकी कोठे आहे यावर भर आला. म्हणजे समस्या खेड्यात आहे का शहरात, भर वस्तीत आहे का झोपडपट्टीत वगैरे. आणि नंतर तर समस्या कशी आली याचा विचार मागेच पडला आणि समस्या सोडवणे या एकाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित झाले. इथं मग अर्थातच विचारांपेक्षा कौशल्यांचे महत्त्व आले, ध्येय आणि बांधिलकी यापेक्षा व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरले.

शिवाय बिगर सरकारी  संस्था आणि गावातले लोक – ज्याला अनेक संस्था ‘लाभार्थी' म्हणतात – यांच्या नात्यात अलिकडे फरक पडत चालला आहे. हे नाते कळत – नकळत ‘देणारा आणि घेणारा’ असे स्वरूप धारण करत आहे. बिगर सरकारी  संस्था अनेकदा लोकांसाठी ‘सरकारचे' रुप असते; कारण ब-याच बिगर सरकारी संस्था सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करत असतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत लोक गावात जाउन लोकांमधे राहायचे. पण आता जिल्ह्याच्या अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी हॉटेलमध्ये राहायचे, चारचाकी घेऊन गावात जायचे, एखादी बैठक घ्यायची, थोडे काम हिंडून पहायचे असा एक प्रकारचा Development Tourism प्रचलित आहे. कोठेही जायचे झाले तर आजकाल तिथे Internet Connectivity आहे का, Mobile Range आहे का, खाण्याची  सोय कशी आहे, टी. व्ही. असेल का -  असेच प्रश्न लोक विचारताना दिसतात. थोडा हवाबदल होतो, ग्रामीण भागाची माहिती होते, त्या माहितीच्या आधारे नवे प्रकल्प लिहून संस्थेकडे पैसा आणता येतो अशा अनेक गोष्टी होतात. पण ग्रामीणांचे, आदिवासींचे शोषितांचे, पीडितांचे खरे जीवन कळते का?  त्यांच्यातला सत्तेच्या श्रेणीक्रम लक्षात येतो का?  अशातून लोकांचे परवलंबित्व वाढते की ते खरोखर अधिकाधिक सबल होत जातात – अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेल्यास चित्र निराशाजनक दिसते.

पण  आज या क्षेत्रात तरुण  मोठया संख्येने येत आहेत, त्या निमित्ताने त्यांना खरा भारत कळत आहे, त्यातून काही चांगले काम उभे रहात आहे  – असे सकारात्मक परिणाम घडत आहेत.

छोटया संस्था आणि मोठया  संस्था

साधारणपणे बहुतेक लोक त्यांच्या सामाजिक कामाची किंवा सामाजिक क्षेत्रातल्या  कामाची सुरवात छोटया  संस्थेपासून करतात. छोटया संस्थेत काम करण्याचे अनेक फायदे असतात. एक तर अनेक विषयांवर चर्चा होते, वातावरण बरेचसे अनौपचारिक असते. सगळ्याना सगळ्या प्रकारची कामं  करावी लागतात, ज्यातून नव खूप काही शिकायला मिळतं. कामाबद्दल आपुलकी वाढते, सगळ्या प्रकारच्या कामांत सहभागी होण्याची संधी मिळते. या अनुभवातून भावनिक पातळीवर कार्यकर्ता कामाशी जोडला / जोडली जाते आणि त्याचा – तिचा वैचरिक विकासही होतो.

पण  अनेकदा  छोटया संस्थेचं कार्यक्षेत्र मर्यादित असतं, काही  ठराविक काळानंतर कामात तोचतोचपणा निर्माण होतो. माणस तीच तीच असल्याने संवादाचा साचा होतो. नव्या कल्पना सुचल्या तरी त्या राबवायला पुरेसं मनुष्य्बळ नसतं किंवा अर्थिक बळ नसतं – खरं तर  अनेकदा दोन्हीही नसतं. अशा  परिस्थितीत  नेतृत्वाशी  वादविवाद  झाला  काही  निमित्ताने,  तर  तिथं  जगणं  अवघड  होतं.  क्षितिज अपुरं वाटायला लागून माणसं मोठया संस्थेत जाण्याचा निर्णय घेतात.

मोठया संस्थांमध्ये काम करण्याचे अनेक फायदे असतात.संस्थेचं नाव असतं, जनमानसात एक प्रतिमा तयार झालेली असते, हितचिंतकांची संख्या लक्षणीय असते, विचार पक्के असल्यामुळे कार्यक्रमांची कमतरता नसते, पर्यायी नेतृत्व असते. एकाशी तुमचे पटले नाही, तर दुस-याबरोबर काम करता येते, एका  विषयाचा कंटाळा  आला तर दुस-या विषयावर काम  करता येते. कामात सातत्यही  असते  आणि नाविन्यही असते.  

पण अनेकदा अशा मोठया संस्थांमध्ये नवं काही घडवणं अवघड असतं. परंपरेला, नियमांना, वहिवाटीला  चिकटून राहण्याची साधारणपणे सगळयांना सवय असते - आणि संस्था तरी त्याला अपवाद कशा असतील? शिवाय निर्णय घेण्याची श्रेणीबद्ध रचना ठरलेली असल्याने निर्णय व्हायला फार जास्त वेळ लागतो. तुमचा  थेट उच्च         अधिका-यांशी संपर्क असेल तर ठीक नाहीतर उतरंडीत वाट पाहण्यात वेळ जातो. छोट्या गोष्टी नव्याने करण्याचे, छोटे बदल घडवून आणण्याचे स्वातंत्र्य मोठ्या संस्थांमध्ये नक्कीच जास्त असते. पण फक्त वरवरचे बदल होत राहतात. तुम्ही मूलभूत प्रश्न उपस्थित करायला लागलात की तुमच्या निष्ठेबाबत शंका येतात इतरांच्या मनात. मोठ्या संस्थांमध्ये ‘Some are More Equal’ अशी स्थिती कोणी मान्य करो अथवा अमान्य पण असतेच. 

मोठया  संस्थेत नियम आणि रचना जास्त कडक असतात – लवचिकता कमी असते. माणूस परिघावर राहतो आणि नियम  केंद्रस्थानी येतात. त्याचा सृजनशीलतेवर परिणाम होतो. एका चक्रात अडकल्यासारखं लोकांना वाटतं. त्यांची वाढ खुंटते. कोणत्याही प्रकारच्या संधीसाठी अनेक लोक  असतात  आणि गुणवत्तेपेक्षा रांगेतल्या नंबराची वाट पहात बसावे लागते. त्यामुळे अनेकदा असे दिसते की दहा पंधरा वर्ष काम करून माणसं संस्था सोडून जातात.  अस चित्र स्वयंसेवी संस्थेतही दिसतं आणि  बिगर सरकारी  संस्थांतही!  

माणस संस्था सोडतात, तेव्हा ते बरोबर अनुभव घेऊन जातात – पण नव्या  ठिकाणी त्या अनुभेवांचा काही फायदा होतो का? जुन्या संस्थेला अशा अनुभवांच्या नाहीसे होण्याने काही नुकसान होते का? कामाचे क्षेत्र बदलल्याने कार्यक्षमता वाढते की कमी होते? असे अनेक प्रश्न  अनुत्तरित आहेत.

भवितव्य

गेल्या दहा वीस  वर्षांत सामाजिक कामामागची विचारप्रणाली जवळजवळ नाहीशी होत चालली आहे असं मी म्हणते तेव्हा अनेकांना राग येतो. India Agaisnt Corruption मधला लोकांचा सहभाग माझ्या या विधानाला छेद देणारा आहे असे अनेक जण म्हणतील. पण याचं खरं उत्तर आपल्याला काही काळाने मिळेल, आत्ताच उत्तर  या सहभागाचा काय ’परिणाम’ दिसतो त्यावरून बदलेल. उदारीकरण (Liberalization), जागतिकीकरण (Globalization) आणि खासगीकरण (Privatization) या लाटेचा  परिणाम आपल्या विचार करण्याच्या शक्तीवर आणि पद्धतीवर झाला आहे. आपल्याला आता सगळ काही ‘झटपट’ हव असतं. शारीरिक कष्ट तर नको असतातच पण वैचारिक ताण (डोक्याला ताप) ही नको असतो. मूल्य, निष्ठा अशा शब्दांना फारसा अर्थ राहिलेला नाही. जे बाजारात विकलं जातं ते करण्याकडे आणि तेच मिळवण्याकडं आपला कल आहे.

अनेक माणसं आजही संघर्ष करताना दिसतात – पण यातले अनेक संघर्ष व्यक्तिगत पातळीवर राहिले आहेत. यातून त्या त्या व्यक्तींची निष्ठा दिसून येते, चिकाटी दिसून येते, त्यांची तळमळ जाणवते. समविचारी माणसं नसतीलच कोणी भोवताली अस नेहमीच घडत नाही – अशी माणसं शोधावी लागतात, नसतील तर निर्माण करावी लागतात आणि जपावी लागतात. कोणीच परिपूर्ण असत नाही पण अनेकांची बलस्थान एकत्रित करून पुढं जाता येतं. एक अधिक एक दोन न राहता चारही होऊ शकत खर तर! पण ‘माणसं जपणं’ ही संकल्पना आता जुनाट झाली आहे. मतभेदाचे सूर आता आपल्याला सहन होत नाहीत. कोणी वेगळं मत मांडलं की त्याला – तिला हुसकून लावण्याची तयारी सुरु होते. त्या व्यक्तीला काम करणं अशक्य व्हावं असं वातावरण निर्माण केलं जातं. गटबाजी करून माणसाना एकटं पाडण्याचे अनेक प्रसंग अगदी ‘वैचारिक निष्ठेवर आधारित’ असलेल्या संस्था- संघटनांमध्येही वारंवार घडताना दिसतात. आत्मसन्मान राखण्याचा शेवटचा मार्ग म्हणून माणस संस्था – संघटना सोडून जातात – ती सहजासहजी दुस-या ठिकाणी रुजत नाहीत. म्हणजे अखेर त्यांच्या अनुभवाचा फायदा समाजाला होतच नाही.

या सगळ्या चर्चेचा निष्कर्ष या देशातल्या सामाजिक कामाचे भवितव्य अंध:कारमय आहे असा आहे का? सुदैवाने इतक्या सा-या अनुभवानंतरही मला तस वाटत नाही.  सामाजिक कामात सहभागी होणा-या लोकांची संख्या नेहमीच नाममात्र होती; सगळा समाज  कधीच त्यात सहभागी नसतो हे  वास्तव आपण लक्षात घेतलं तर आजचं चित्र तितकं निराशाजनक नाही असं म्हणावं लागेल. ’सामाजिक  काम’ ही आजही नव्या जगाची ओळख करून घेण्याची एक मोठी संधी आहे. माणसांचे माणसांशी नातं जुळलं जाण्याची एक अनोखी प्रक्रिया यातून घडत असते. त्यातून स्वत:च्या विचारांचा दुराग्रह, अभिनिवेश कमी होतो. जगण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत आणि लोकांची निवड वेगवेगळी असते याचं भान येणं माणूस म्हणून फार महत्त्वाचं आहे. ही संधी घेण्यास उत्सुक असलेले लोक  – तरुण  लोक – आजही कमी नाहीत. गरज आहे  त्यांना हेरण्याची, त्यांना सामावून घेण्याची, त्यांना  नवे  काम  करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची, त्यांना जबाबदारी घेण्याची संधी देण्याची. जुन्या पिढीने केवळ आपण ’जास्त पावसाळे पाहिले आहेत म्हणून आपल्याला जास्त कळतं’ हा अभिनिवेश सोडला पाहिजे.

समाज  जोवर आहे तोवर समाजात प्रश्न,  समस्या राहणारच. तसेच या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत अशी भावना असणारे लोकही राहणारच – ती जमात या पृथ्वीतलावरून पूर्ण नाहीशी होईल अस मला तरी वाटत नाही.  आणि शेवटी असं आहे  की,  दुसरं कोणी करो ना करो, आपल्याला आतून वाटतं तेव्हा आपण ती गोष्ट, ते काम करतोच... पुढेही लोक  करत राहतील. सामाजिक कामाचे स्वरुप बदलते हे लक्षात घेतले तर ते समजून घेण्याची आपली  क्षमताही वाढेल. ‘जनांचा प्रवाहो चालला ‘हे जुन्या काळी जितकं खरं होतं, तितकच पुढेही असणार आहे. 

***