ग्रॅन्ड पॅलेस, बँकॉक, जून २०१६

Thursday, April 24, 2014

१९८. अनुभव प्रकाशनाचा

गेल्या काही महिन्यांत आणखी एक अनुभव घेतला; प्रकाशनाचा.

‘विवेकानंदांचा वेदान्त विचार’ मी लिहिलं होतं कधीतरी १९९३च्या अखेरीस. पुण्यातली ‘महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा’ एक प्रबंध स्पर्धा घेते - अजून घेते की नाही याची कल्पना नाही; मी ‘इतिहासा’ताली गोष्ट सांगते आहे इथं. तर १९९३ मध्ये अशी स्पर्धा घेतली गेली होती आणि त्या स्पर्धेसाठी मी हा प्रबंध लिहिला होता. लिखाण पंधरा वीस दिवसांत पूर्ण केलं होतं हे आठवतं.

प्रबंधाला पारितोषिक मिळालं ते १९९४ च्या अखेरीस. त्याची माझ्याकडे हाताने लिहिलेली कार्बनच्या साहाय्याने उमटलेली प्रत होती. आता हाताने लिहिणं, कार्बन पेपर वापरणं अशाही गोष्टी जवळजवळ इतिहासजमा झाल्यात. १९९७ मध्ये कधीतरी एका मैत्रिणीने तिच्या घरच्या संगणकावर ‘श्रीलिपी’त मला सगळा मजकूर टाईप करून दिला आणि एका फ्लॉपीवर साठवून मला तो दिला. (आता फ्लॉपीही इतिहासजमा!!) माझ्याकडे तेव्हा संगणक नव्हता. २००४ -२००५ मध्ये कधीतरी मी संगणक घेतला – त्याला फ्लॉपी ड्राईव्ह होता (अजून आहे तो माझ्याकडे) पण त्यावर ‘श्रीलिपी’ नव्हती – त्यामुळे फ्लॉपीवरचा मजकूर वाचता येत नव्हता.

दरम्यान १९९६ मध्ये एका नामवंत प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रकाशित करायचं ठरवलं. पुस्तकात मला न विचारता परस्पर बदल केल्यामुळे मी पुस्तकाचं प्रकाशन थांबवलं. आणखी एका प्रकाशनाने काही मुद्दे गाळल्यास प्रकाशनाची तयारी दाखवली – पण असे मुद्दे गाळायला मी तयार नव्हते. आणखी एका नामवंत प्रकाशनाने ‘पुस्तक चांगलं आहे, पण लेखिकेचं नाव नाही ‘ म्हणून पुस्तक परत केलं. मी या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा नाद सोडून दिला. तोवर माझ्याकडची कार्बन प्रतही सापडेनाशी झाली होती आणि फ्लॉपीवरचा मजकूर मला वाचता येत नव्हता.

एकदा (तिच्या) घरातला पसारा आवरताना एका मैत्रिणीला माझ्या लेखनाची कार्बन प्रत सापडली. मी चिकाटी दाखवून कृतीदेव ०२५ मध्ये ते लेखन उतरवून काढलं. ते करताना काही तळटीपा अस्पष्ट झाल्या होत्या- ते संदर्भ शोधून काढायचं एक काम सुरु केलं.

ज्या मैत्रीणीच्या घरात बसून मूळ प्रबंध लिहिला होता – ती २०१० मध्ये मृत्यमुखी पडली. आठवडाभर आधी झालेल्या आमच्या शेवटच्या भेटीत ती ‘या प्रबंधाचं पुस्तक कधी छापणार आहेस’ असं मला विचारत होती. तेव्हा मी नुसती हसले होते – पण ती गेल्यावर रुखरुख लागून राहिली. श्रीलिपीत काम केलेल्या मैत्रिणीने माझ्या कृतीदेवमधल्या लेखनाची पीडीएफ मला करून दिली. दुर्देवाने २०११ मध्ये ही मैत्रीणही गेली. 

या दोघींची आठवण म्हणून तरी हे लेखन प्रकाशित करायला पाहिजे असं मी मनावर घेतलं. तरीही ‘अब्द शब्द’ वर ही लेखमाला प्रकाशित करायला २०१३ उजाडावं लागलं. इथं पुन्हा कृतीदेवमधला मजकूर युनिकोडमध्ये आणण्याची बरीच खटपट करावी लागली. यातले दहा ते पंधरा लेख  ‘मी मराठी’ या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध झाले होते. संकेतस्थळावर लेख वाचून एका प्रकाशकाने “हे पुस्तक आम्हाला छापायला आवडेल” असं मला लिहिलं होतं – पुढे मात्र या प्रकाशकाने माझ्या निरोपांना उत्तर द्यायचं टाळल्यावर मीही गप्प बसले.

पुण्यात मी ज्या भागात राहते, तिथं ‘कोथरूड मित्र’, ‘कोथरूड प्लस’, ‘नवा सिंहगड परिसर’ अशी बरीच पाक्षिकं निघतात. मुख्य म्हणजे आपल्याला नको असली तरी ती आपल्या घरात येऊन पडतात – अर्थात ती फुकट असतात. यातल्या एकावर कधीतरी नजर टाकताना “सेल्फ पब्लिकेशन’ ला मदत करणा-या श्री. आशुतोष पुरंदरे या गृहस्थांची माहिती वाचनात आली, त्यात त्यांचा संपर्क क्रमांकही होता – तो मी टिपून ठेवला आणि विसरून गेले.

रोजच्या वापरातली छोटी टिपणवही भरली; ती टाकून देताना श्री. पुरंदरे यांचा क्रमांक पुन्हा नजरेस पडला आणि मी त्यांना फोन केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मी ब्लॉगवरच्या लेखांचा दुवा त्यांना पाठवला. मग आम्ही प्रत्यक्ष भेटलो तेव्हा त्यांनी प्रकाशित केलेली काही पुस्तकं मला दाखवली. त्या पुस्तकांचा छपाईचा दर्जा मला आवडला आणि हे गृहस्थ चांगलं काम करतील असा मला विश्वास वाटला.

पुस्तक ब्लॉगवर ज्या फॉन्टमध्ये लिहिलं आहे तसंच छापायचं असं आधी ठरलं. त्यामुळे टंकन आणि प्रुफ रीडिंगचा वेळ वाचणार होता. पण प्रत्यक्षात पहिली नमुना प्रत छापून घेतली तेव्हा लक्षात आलं की तो फॉन्ट तितकासा चांगला दिसतं नाही. आणखी एक मुख्य अडचण होती ती पान जुळणीत. अनेक ठिकाणी शब्दांमध्ये रिकाम्या जागा राहत होत्या आणि त्या काही केल्या कमी होत नव्हत्या. म्हणून मग वेळ लागला तरी  चालेल पण पुस्तक श्रीलिपीमध्ये तयार करायचा निर्णय घेतला. मी दिलेल्या (आंतरजालावरून घेतलेल्या) प्रकाशचित्रावरून श्री पुरंदरे यांनी मुखपृष्ठ तयार केलं – तेही मला आवडलं. पुढे त्याचे रंग आम्ही काहीसे बदलून घेतले. दोनऐवजी तीन वेळा प्रुफ रीडिंग करून पुस्तक तयार झालं आणि ३१ मार्चला ते प्रकाशित केलं. 



स्वत:च स्वत:चं पुस्तक प्रकाशित करायची कल्पना कशी आहे? सुरुवातीला मला ती जितकी हास्यास्पद वाटली होती, तितकी नाहीये हे नक्की. प्रकाशन हा अखेर एक व्यवसाय आहे, त्यातल्या खेळाचे नियम आपल्याला मान्य होतीलच असं नाही. अशा वेळी प्रकाशन संस्थेकडं जायचं म्हणजे अनेक तडजोडी कराव्या लागणार हे लक्षात येतं (अमुक मजकूर बदला, इतकीच किंमत ठेवा वगैरे). वर्षाच्या अखेरीस ‘दहा प्रती फक्त खपल्या, हे घ्या दोनशे रुपये’ असं ऐकण्यासाठी प्रकाशकांच्या मागे कोण लागणार? शिवाय कानावर आलं (खरं-खोटं  प्रकाशक जाणोत – ही ऐकीव माहिती आहे, कुणाची बदनामी करण्याचा हेतू नाही) त्यानुसार आपल्या पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आपणच पैसे द्यायचे असतात. लेखन आपलं, पैसे आपले मग नाव तरी प्रकाशकाचं कशाला?

अर्थात प्रकाशकांकडे उत्तम वितरण व्यवस्था असते आणि त्यामुळे जास्त वाचकांपर्यंत पुस्तक पोचतं हा एक मोठा फायदा आहे. कुणी पुस्तक मागवलं की आपण कुठे पार्सल करत बसणार? स्वत: प्रकाशित केल्याने पुस्तक विक्रीचंही ओझं आपल्यावर येतं हा तोटा आहे. शिवाय आपले पैसे गुंतून राहतात. खूप जास्त प्रती छापल्या तर दर प्रतीमागे खर्च कमी येईल हे खर, पण त्या प्रती विकल्या गेल्या नाहीत तर खर्च आपल्या अंगावर पडणार. शिवाय जे कुणी भेटेल त्याला ‘माझं पुस्तक घ्या हो’ असं मागे लागायला सुरुवात केली तर लोक टाळणार आपल्याला.

मला अर्थात हे पुस्तक व्यवसाय म्हणून छापायचं नव्हतं – त्यामुळे थोडा खर्च करायची माझी तयारी होती. एरवी मला कसलेही महागडे छंद नाहीत – त्यामुळे हा एक महागडा छंद मला करता आला.

श्री. पुरंदरे यांनी पुस्तक वितरणासाठी दोन पर्याय सुचवले – असा पर्याय सुचवणं हा काही त्यांच्या कामाचा भाग नाही; तरीही. ‘बुकगंगा’ वर हे पुस्तक विक्रीला ठेवायची त्यांनी व्यवस्था केली आणि तिथंच ई-बुकही विक्रीसाठी ठेवलं आहे आता. श्री. पुरंदरे यांच्या व्यावसायिक कार्यक्षमतेमुळे एकंदर पुस्तक  प्रकाशनाचं काम मनस्ताप न होता पार पडलं. मुद्रितशोधनात काही चुका राहिल्या आहेत (हा दोष माझा)  – त्या आता लक्षात येताहेत – त्यामुळे कमी प्रती छापल्याचा अजिबात पश्चाताप होत नाही सध्या तरी.

मी ब्लॉग लिहिण्यापूर्वी वृत्तपत्रांत अनेक लेख लिहीत असे.  लेखाची पोच न देणं; लेख छापल्याची माहिती न कळणं; छापील अंक न पाठवणं .. अशा प्रकारच्या त्यांच्या मनमानीला कंटाळून मी तिथं लिहिणं बंद केलं. मग ब्लॉग लेखनाचा पर्याय मला आवडला. पाहिजे तेव्हा लिहा – बंधन नाही. अर्थात ब्लॉगलाही वाचकांच्या प्रतिसादाचा आयाम असतो. कितीही स्वान्तसुखाय लिहिलं तरी वाचक नसतील तर मी किती लिहीन हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे ज्यांना बाहेरच्या बाजारात सामील तर व्हायचं नाही, पण वाचकांपर्यंत पोचायचं आहे त्यांच्यासाठी ‘स्वप्रकाशनाचा‘ पर्याय मर्यादित असला तरी चांगला आहे. विशेषत: श्री पुरंदरे यांच्यासारखे संयोजक भेटले तर!


‘अब्द शब्द’चे अनेक वाचक स्वत: लिहितात हे मला माहिती आहे. आपणही ‘स्वयंप्रकाशनाचा’ अनुभव घ्यावा अशी आपल्याला विनंती करत आहे. स्वयंप्रकाशन अनेक लेखक एकत्रही करू शकतात – त्यासाठी इच्छुक लोकांनी नक्की एकत्र यावं. 

Thursday, April 17, 2014

१९७. निवडणूक २०१४ अनुभव: ५ दिल्ली: मतदानानंतर

अनुभव ४ 

दिल्लीत दहा एप्रिलला मतदान झालं आणि नंतर मी तिथं पोचले. 
नेहमीप्रमाणे पहिला संवाद 'मेरू' च्या चालकाशी. 
मग वेळ मिळेल तेव्हा आणि तसतसा रिक्षाचालक, सायकल रिक्षाचालक, ऑफिसातले सहकारी, मेट्रोतले सहप्रवासी ... वगैरे.

संवादातली काही महत्त्वाची वाक्यं: 

"काँग्रेस  तो गायब हो जायेगी"
"बस, मोदीजी की हवा हैं"
"झाडू नही चलाया इस बार हमने"
"सब एक जैसे हैं"
"महंगाई कम हो, और क्या चाहिये?"

"थोडा तो सुकुन मिले यह सोचते हैं - लेकिन किसको मत दे?"
"भाग गये ना वो, हमे उल्लू बनाके" 
"हां! भाजपाभी क्या नये चिराग जलायेगी?" 
"ये तो खेल है एक, हम तो लूट जाते रहेंगे" 

"इस बार कमल खिलेगा, लेकिन ये "अटलजी"वाला कमल नही हैं यह ध्यान मे रखियेगा"
"राज करना तो एक कॉंग्रेसही  जाने, लेकिन जरा जादा हो गया घोटालोंका सिलसिला"

"एक सीट अजय माखनजी (कॉंग्रेस) तो पक्की हैं; बुरी पार्टीमे भला आदमी हैं वह एक"
"आप को ४० प्रतिशत मतदान तो हुआ हैं, लेकिन शायद दो ही सीटे मिलेगी"

"ये अरविंदसाब थोडा कम बोलते तो अच्छा होता, बोलते जाते हैं और फसते जाते हैं"
"वाराणसी इस बार कुरुक्षेत्र हैं; मान लो वहा मोदी हारेंगे तो थोडेही पीएम बन पायेंगे?" 
"दो तीन साल टिकेगा परिवर्तन, फिर आयेगी लौटके काँग्रेस"

दिल्लीतल्या हवेचा काही एक अंदाज आला या सगळ्यातून. 

लोकांना 'तिसरा पर्याय' हवा आहे आणि तो उपलब्ध नाही हे कळल्याने लोक निराश वाटले. 
कुणीही जिंको, आपला कुणी वाली नाही - ही भावना अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे का  कष्टकरी वर्गात? 

स्वप्नं तशी साधीच आहेत लोकांची - सुखासमाधानाने दोन घास पोटात जावेत, लेकरं शिकावीत आणि आपल्यापेक्षा चांगल्या आर्थिक स्थितीत असावीत, भीती नसावी, आजारी पडलो तर उपचार घ्यायची ऐपत असावी,  हसता यावं कधी उगाच...

पण हे करणार कोण? 

मतदानातून परिवर्तन - हा मध्यमवर्गीय आशावाद भाबडा आहे की काय अशी शंका वाटत राहिली माझी मला; पुन्हा एकदा. 

जे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत त्यांच्या ख्यालीखुशालीचं, समाधानाचं, त्यांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब उमटेल का यावेळच्या मतदानातून? 

Thursday, April 10, 2014

१९६. मद्दान

“शाळा नाही आज, मतदान आहे,” आय म्हन्ली.
त्ये काय असतंय बगाया लगी साळत.

पोलिसमामाबी व्हते.
राती आमच्यातच आल्ते जेवाया. हसले; जा म्हन्ले आत.

मोटी मान्सं येकेक आत यणार. मंग म्हाडिक गुर्जी कागुद बग्णार.
मोहिते गुर्जी शै लावनार; येक कागुद देणार त्यास्नी.
मान्सं गपचिप खोक्यात कागुद टाकून जाणार.. ठप्प करत.

आण्णा बसलेले छातीला बिल्ला लावून.
म्या म्हन्लं, “मलाबी कागुद; शै; बिल्ला.”
आण्णा म्हन्ले, “जा घरी.”

बापूकाका आले. म्या बोल्ली “शै.”

बापूकाका आण्णांना म्हन्ले, “बाळ्याच्या मेल्या म्हातारीचं नावं आहे यादीत मास्तर. होऊन जाऊ द्या पोरीचीबी हौस!”

आण्णा लटलट कापत व्हते.
मला वराडले, “जा मुकाट घरी."

आण्णांना बापूकाकांचं भ्यावं वाटलं?
मद्दान लई वंगाळ.

*शतशब्दकथा 

Tuesday, April 8, 2014

१९५. निवडणूक २०१४: अनुभव ४: दण्डकारण्य (१)


अनुभव ३

 शहरांतला निवडणूक अनुभव तर तसाही आपण तिथं रहात असल्याने मिळतो – पण खेड्यांचं काय? तिथं काय घडतंय ते पाहावं म्हणून एखाद्या ग्रामीणबहुल मतदारसंघात जावं असा विचार मनात होता. मग जायचं आहे, तर जिथं विधानसभा निवडणुका नुकत्याच होऊन गेल्या आहेत अशा एखाद्या राज्यात जावं असं ठरवलं. छत्तीसगढमधल्या बस्तर लोकसभा मतदारसंघात आम आदमी पक्षाने श्रीमती सोनी सोरी यांना उमेदवारी दिल्याची बातमी वाचली आणि मग ‘बस्तर’ला जायचं ठरवलं.
छत्तीसगढमध्ये मी याआधीही तीनचार प्रवास केले होते, अगदी आदिवासी क्षेत्रातही केले होते; पण बस्तरला जायची ही पहिलीच वेळ. आंतरजालाच्या कृपेने माहितीचा शोध घेता आला. दोन-चार लोकांना फोन फिरवल्यावर रायपुर आणि जगदलपुर (बस्तर जिल्ह्याचे मुख्यालय) इथली काही नावं मिळाली. काही नक्षलवादी हिंसेची घटना घडलीच, तर या लोकांना संपर्क साधता येणार होता. माझ्यासोबत आणखी तीन जण येणार होते – त्यातल्या दोघांची जेमतेम ओळख होती आणि एक पूर्ण अनोळखी होता. पण त्याची काही चिंता नव्हती फारशी. साधारण चार साडेचार दिवस मिळणार असं गृहित धरून प्रवास ठरवला. आणि तो व्यवस्थित पारही पडला.
छत्तीसगढबद्दल बरंच काही लिहिता येईल. पण सध्या फक्त निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करू. दन्तेवाडाच्या निवडणूक कार्यालयात भिंतीवर टांगलेला हा नकाशा अकरा लोकसभा मतदारसंघ कोणते आणि त्यात कोणकोणते विधानसभा मतदारसंघ येतात हे व्यवस्थित सांगतो. 


छत्तीसगढमध्ये तीन टप्प्यांत निवडणुका होणार आहेत. १० एप्रिल रोजी कांकेर आणि बस्तर या मतदारसंघात मतदान आहे – हे दोन्ही मतदारसंघ ‘संवेदनशील’ आहेत ते तिथं असलेल्या माओवादी हालचालीमुळे- खरं तर दहशतीमुळे. हे दोन्ही मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. १७ एप्रिल रोजी राजनांदगाव (एसटी राखीव) आणि महासमुंद या दोन ठिकाणी मतदान होईल. महासमुंदमधून अजित जोगी (कॉंग्रेस) उभे असल्याने हा मतदारसंघ चर्चेत आहे.  उरलेल्या सात जागांसाठी २४ एप्रिलला मतदान होईल. हे मतदारसंघ आहेत – सरगुजा (एसटी राखीव), रायगढ, जहांगीर चांपा (हा एससी राखीव आहे), कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग आणि रायपुर. (रायपुर, बिलासपुर... ही नावं हिंदी पद्धतीने लिहिली आहेत याची नोंद घ्यावी.)
२०११ च्या जणगणनेनुसार इथली लोकसंख्या २ कोटी ५५ लाख, ४५ हजार १९८ आहे. छत्तीसगढमध्ये १ कोटी ७५ लाख २१ हजार ५६३ मतदार आहेत; त्यापैकी ८८,८२,९३९ पुरुष आहेत तर ८६,३८,६०७ स्त्रिया आहेत. (१७ चा फरक राहतोय बेरजेत – ते बहुधा अन्य मतदार असावेत.) एकूण २१,४२४ मतदान केंद्रांवर मतदान होईल.
नोव्हेंबर २००० मध्ये राज्याची स्थापना झाली तेव्हा अजित जोगी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचे सरकार होते. २००३, २००८ आणि २०१३ अशा लागोपाठ तीन निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाच्या हाती लोकांनी सत्ता दिली आहे. २०१३च्या विधानसभेत भाजप ४९, कॉंग्रेस ३९, बहुजन समाज पक्ष (बसप) १ आणि १ इतर असे चित्र (एकूण ९०) आहे. छत्तीसगढ भाजपचा गढ आहे असं दिसतं. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ११ पैकी १० जागा जिंकल्या होत्या आणि १ कॉंग्रेसने. २००४ च्या निवडणुकीतही हेच घडलं होतं. यावेळी परिस्थिती फार बदलणार नाही असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे.
रायपुरमध्ये कडक उन्हाळा जाणवत होता. रस्त्यांवर लोक जीवावर उदार झाल्यागत वाहनं चालवत होते. काही ठिकाणी कचरा पडला होता. ठिकठीकाणी पक्षांचे झेंडे (भाजप आणि कॉंग्रेस) दिसत होते, कापडी फलकही मोठ्या संख्येने होते. आम्ही पहिल्यांदा जी रिक्षा पकडली तो रिक्षावाला गप्पिष्ट होता. “भाजपची हवा आहे, कॉंग्रेसने महागाई वाढवली आहे” असं सांगत “मी आपचा समर्थक आहे” असं सांगण्याइतका तो हुशार होता. पण रायपुरमध्ये आपचा उमेदवार कोण आहे हे मात्र त्याला माहिती नव्हतं. त्यालाच भरपूर पैसे देऊन मग आम्ही काही तासांसाठी त्याची रिक्षा ठरवली.
रायपुरमध्ये भेटीगाठी घेतल्या त्या भाजप प्रदेश कार्यालयात श्री. सच्चिदानंद उपासनी (प्रदेश उपाध्यक्ष आणि प्रवक्ता), श्री वली (बहुजन समाज पक्ष), श्री. सी. एल. पटेल (सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) आणि श्री राव (भाकप) यांच्या. रायपुरमधून पाचवेळा निवडून आलेले आणि आताही उभे असलेले भाजपचे श्री रमेश बैस यांना भेटणं शक्य झालं नाही. ११ चर्चांमध्ये सहभाग, २८७ प्रश्न विचारणा आणि संसदेत ९२% उपस्थिती हा त्यांच्या १५ व्या लोकसभेतल्या कारकीर्दिचा आढावा वाचून (संदर्भ: दैनिक भास्कर एआरडी दक्ष सर्व्हे) त्यांना भेटायचं ठरवलं होतं – पण प्रत्यक्षात ते जमलं नाही. या सर्व लोकांशी झालेल्या चर्चेबद्दल सविस्तर लिहिते आहे पुढे.
रायपुर जगदलपुर असा सात साडेसात तासांचा प्रवास, रस्त्यात धमतरी, कांकेर, कोन्डागाव अशी शहरं लागली; चामारा, नंदनमारा, बोरगाव अशी गावं दिसली; केशकाल नावाचा सुंदर (आणि अवघड) घाट लागला. 

शहरांत राजकीय पक्षांच्या प्रचाराच्या खुणा दिसतं होत्या. 

शहर सोडलं की मात्र एकदम काही नाही. सबंध प्रवासात शहर आणि ग्रामीण भागात प्रचारातला फरक जाणवत राहिला. बस्तर विभाग प्राचीन काळी दंडकारण्य नावाने ओळखला जायचा आणि आजही जगदलपुरमधून ‘दंडकारण्य समाचार’ प्रकाशित होतो.


 जगदलपुरला भर दुपारी पोचलो तेव्हा भाजप आणि कॉंग्रेस दोघांच्याही प्रचाराच्या गाड्या रणरणत्या उन्हात फिरत होत्या. स्थानिक बोली भाषेत व्यवस्थित चाल लावून गाणी गायली जात होती – त्या गाण्यांच्या तीन सीडी पुढे जगदलपुर भाजप कार्यालयातून मिळाल्या. जगदलपुरमध्ये भाजप कार्यालय, आप कार्यालय, कॉंग्रेस कार्यालय इथं भेटी दिल्या. कॉंग्रेस आणि आपच्या प्रचार कार्यक्रमात सहभागी झाले. भाकपच्या नेत्यांशी संवाद झाला. काही पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्था कार्यकर्त्यांशीही बोललो. कोन्डागाव इथं स्वामी अग्निवेश आणि सोनी सोरी यांची ‘पत्रकार परिषद’ पाहिली. दन्तेवाडात पत्रकारांना भेटलो, ‘निर्वाचन कार्यालया’ला भेट दिली. भाकप कार्यकर्त्यांबरोबर तीन गावांत गेलो. बचेलीत ट्रेड युनियनच्या पदाधिका-यांशी बोललो. बचेलीत भाकपच्या निवडणूक कार्यालयाचा उद्घाटन समारंभ पाहिला. जगदलपुरमध्ये जिल्हा पोलिस अधिक्षकांची भेट घेतली. या काळात ब-याच गोष्टी पहिल्या, अनुभवल्या; अनेक गोष्टी समजल्या. त्यातून अनेक नवे प्रश्न पुढे आले आणि परिस्थिती किती गुंतागुंतीची आहे याची जाणीव झाली. मन विषण्ण झालं खरं!
बस्तर लोकसभा मतदारसंघात आठ विधानसभा मतदारसंघ येतात. ते आहेत: बस्तर, बिजापुर, चित्रकोट, दन्तेवाडा, जगदलपुर, कोन्टा, नारायणपुर आणि कोन्डागाव. मे २०१३ मध्ये दर्भा घाटीत नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेसच्या ‘परिवर्तन यात्रेवर’ केल्लेला प्राणघातक हल्ला याच भागात (सुकमा जिल्हा – कोन्टा विधानसभा मतदारसंघ) झाला होता. त्यापैकी जगदलपुर विधानसभा मतदारसंघ सर्वसाधारण (ओपन) आहे आणि बाकी सात एसटीसाठी राखीव आहेत. या आठपैकी पाच जागांवर कॉंग्रेसने तर तीन जागांवर भाजपने २०१३ विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. म्हणजे एका अर्थी या निवडणुकीत आपली जागा राखण्याचं आव्हान भाजपसमोर आहे.
या सर्व प्रवासात एक मुद्दा प्रकर्षाने जाणवला की ‘घराणेशाही’बद्दल कॉंग्रेसवर (योग्य) टीका करणारे इतर पक्ष मात्र घराणेशाहीच्या चौकटीत स्वत:ही अडकत चालले आहेत. इथं उमेदवार कोणकोण आहेत हे पाहिलं की घराणेशाही हा फक्त कॉंग्रेसचा मक्ता राहिला नाही हे लक्षात येतं.
राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचा मुलगा अभिषेकसिंह राजनांदगावमधून उभा आहे, अशी इतर पक्षांचीही अनेक उदाहरणं देता येतील. बस्तरमध्ये काय आहे ते पाहू. इथं भाजपचे उमेदवार आहेत श्री. दिनेश कश्यप. नोव्हेंबर २०११ मधल्या पोटनिवडणुकीत दिनेश कश्यप निवडून आले होते. ही पोटनिवडणूक का झाली? तर बळीराम कश्यप या खासदाराचे  निधन झाले म्हणून. १९९८, १९९९, २००४ आणि २००९ अशा चार वेळा बळीराम कश्यप निवडून आले होते – भाजपतर्फे. ४६ वर्षीय दिनेश हे बळीराम कश्यप यांचे चिरंजीव आहेत. दिनेश यांचे एक भाऊ सध्या राज्यात मंत्रीपदी आहेत. दिनेश यांची संसदीय कारकीर्द कशी आहे? संसदेत ५०% हजेरी; फक्त एका चर्चेत सहभाग आणि १३ प्रश्नांची विचारणा – असं निराशाजनक प्रगतीपुस्तक आहे त्यांचं. (संदर्भ दैनिक भास्कर: एआरडी दक्ष सर्व्हे)
दुसरे उमेदवार आहेत कॉंग्रेसचे श्री दिलीप कर्मा. त्यांचे वडील महेंद्र कर्मा आधी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात (भाकप) होते; आमदारही होते, मग ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले. १९९६ मध्ये ते खासदार म्हणून निवडून आले होते. २००४ मध्ये बळीराम कश्यप यांनी त्यांचा पराभव केला होता. महेंद्र कर्मा बहुचर्चित ‘सलवा जुडूम’ चे संस्थापक होते. महेंद यांची दर्भा घाटीत निर्घृण हत्या झाल्यावर त्यांच्या पत्नीला (देवती कर्मा) कॉग्रेसने विधानसभेचं तिकीट दिलं आणि त्या निवडूनही आल्या. ३७ वर्षीय दीपक कर्मा दन्तेवाडा नगर परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.
आपच्या उमेदवार आहेत श्रीमती सोनी सोरी. सोनी सोरी यांनी याआधी एकही निवडणूक लढवलेली नसली तरी राजकीय सहभाग असणा-या घरातून त्या आल्या आहेत. ‘आप’ने त्यांना तिकीट दिलं आहे ते त्यांनी केलेल्या संघर्षाच्या आधारावर, घराणेशाहीवर आधारित नाही हे स्पष्ट आहे. सोनी सोरी यांनी जो काही छळ सोसला आणि त्याविरुद्ध त्या ज्या धडाडीने लढल्या, आजही लढत आहेत ते विलक्षण आहे. इतर उमेदवारांना माओवादी दहशतीचा सामना करावा लागतो हे खरे, पण सोनी सोरी यांना माओवादी आणि राज्य सरकार या दोघांचीही भीती आहे. अडीच वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर त्याचे पती अनिल यांचे निधन झालं. सोनीच्या वडिलांवर माओवाद्यांनी हल्ला केला आणि जीवावरचे पायावर निभावले इतकेच. त्यांचे वडील कॉंग्रेसचे सरपंच होते पंधरा वर्ष; काका आमदार होते भाकपचे. भाऊ आणि वहिनी पंचायत सदस्य होते कॉंग्रेस पक्षाचे. सोनी सोरी यांना भेटणं, त्यांच्याशी संवाद साधणं हा एक चांगला अनुभव होता -त्याबद्दल सविस्तर नंतर कधीतरी.
भाकपच्या उमेदवार आहेत श्रीमती विमला सोरी. या सोनी सोरी यांच्या चुलतबहीण आहेत. त्यांचे वडील नंदलाल सोरी भाकपचे आमदार होते. अन्य उमेदवार आहेत श्री मनबोध बाघेल (बसप), शंकरराम ठाकुर (समाजवादी पक्ष), देवचंद ध्रुव (भाकपा माओवादी लेनिनवादी) आणि अर्जुनसिंग ठाकूर (आंबेडकर पार्टी).  मायनेता.कॉम वर या उमेदवारांची माहिती आहे त्यानुसार दिनेश कश्यप यांच्यावर एक तर सोनी सोरी यांच्यावर दोन गुन्हेगारी खटले आहेत.
बस्तर लोकसभा मतदारसंघात १७९७ मतदान केंद्र आहेत आणि त्यातली १४०७ ‘क्रिटीकल’ असल्याचं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे. थोडक्यात ८०% मतदान केंद्र ‘सुरक्षित’ नाहीत – यावरून माओवाद्यांची दहशत लक्षात यावी. तशीही एकट्या दन्तेवाडामध्ये ५१ मतदान केंद्र रस्त्याजवळ हलवण्यात आली आहेत – त्यामुळे मतदारांना तीन ते नऊ किलोमीटर चालावं लागेल मतदान करण्यासाठी असं दिसतं. १५३ मतदान केंद्रावर कर्मचा-यांना हेलिकॉप्टरमधून उतरवण्यात येईल – यावरून प्रदेशाची दुर्गमता कळते. सकाळी सात ते दुपारी चार मतदान होईल. या मतदारसंघात सुमारे १२,९४,५२३  मतदार असून त्यापैकी ६,६२,९४८ स्त्रिया आहेत. ८६२५ कर्मचारी ही निवडणूक व्यवस्था सांभाळतील. या भागात तशीही सुरक्षाबलं नेहमी असतात, यावेळी त्यात दुपटीने तिपटीने भर पडली आहे.
बस्तरमध्ये मतदान किती होईल? माओवाद्यांनी नेहमीप्रमाणे ‘निवडणूक बहिष्कार’ जाहीर केला आहे. तिथली परिस्थिती आता पहिली असल्याने माओवाद्यांकडे दुर्लक्ष करून, काही किलोमीटर चालून लोक मतदान करतील अशी शक्यता कमी दिसतेय. विधानसभा निवडणुकीत माओवाद्यांचं ‘फर्मान’ आल्यावर लोक मतदानाला बाहेर पडू शकले होते असं काही लोकांनी सागितलं. यावेळी काय आदेश येईल? सरकार सुरक्षाबळांच्या आधारे जनतेला मतदान करायला भाग पाडू शकेल का? विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगढमध्ये ३% मतदारांनी  ‘नोटा’ (None Of The Above) चा वापर केला होती. तो यावेळी वाढेल का? अनेक प्रश्न आहेत. उत्तरही अनेक आहेत.
१० एप्रिल रोजी बस्तर मतदारसंघात ४०% पेक्षा जास्त मतदान झालं तर त्याचा अर्थ वेगळा असेल आणि त्याहीपेक्षा कमी झालं तर आणखी वेगळा अर्थ असेल. दोन दिवसांत कळेलच काय ते!

क्रमश: