१९५. निवडणूक २०१४: अनुभव ४: दण्डकारण्य (१)

अनुभव ३

 शहरांतला निवडणूक अनुभव तर तसाही आपण तिथं रहात असल्याने मिळतो – पण खेड्यांचं काय? तिथं काय घडतंय ते पाहावं म्हणून एखाद्या ग्रामीणबहुल मतदारसंघात जावं असा विचार मनात होता. मग जायचं आहे, तर जिथं विधानसभा निवडणुका नुकत्याच होऊन गेल्या आहेत अशा एखाद्या राज्यात जावं असं ठरवलं. छत्तीसगढमधल्या ‘बस्तर’ लोकसभा मतदारसंघात आम आदमी पक्षाने श्रीमती सोनी सोरी यांना उमेदवारी दिल्याची बातमी वाचली आणि मग ‘बस्तर’ला जायचं ठरवलं.

छत्तीसगढमध्ये मी याआधीही तीनचार प्रवास केले होते, अगदी आदिवासी क्षेत्रातही केले होते; पण बस्तरला जायची ही पहिलीच वेळ. आंतरजालाच्या कृपेने माहितीचा शोध घेता आला. दोन-चार लोकांना फोन फिरवल्यावर रायपुर आणि जगदलपुर (बस्तर जिल्ह्याचे मुख्यालय) इथली काही नावं मिळाली. काही नक्षलवादी हिंसेची घटना घडलीच, तर या लोकांना संपर्क साधता येणार होता. माझ्यासोबत आणखी तीन जण येणार होते – त्यातल्या दोघांची जेमतेम ओळख होती आणि एक पूर्ण अनोळखी होता. पण त्याची काही चिंता नव्हती फारशी. साधारण चार साडेचार दिवस मिळणार असं गृहित धरून प्रवास ठरवला. आणि तो व्यवस्थित पारही पडला.

छत्तीसगढबद्दल बरंच काही लिहिता येईल. पण सध्या फक्त निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करू. दन्तेवाडाच्या निवडणूक कार्यालयात भिंतीवर टांगलेला हा नकाशा अकरा लोकसभा मतदारसंघ कोणते आणि त्यात कोणकोणते विधानसभा मतदारसंघ येतात हे व्यवस्थित सांगतो. 

छत्तीसगढमध्ये तीन टप्प्यांत निवडणुका होणार आहेत. १० एप्रिल रोजी कांकेर आणि बस्तर या मतदारसंघात मतदान आहे – हे दोन्ही मतदारसंघ ‘संवेदनशील’ आहेत ते तिथं असलेल्या माओवादी हालचालीमुळे- खरं तर दहशतीमुळे. हे दोन्ही मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. १७ एप्रिल रोजी राजनांदगाव (एसटी राखीव) आणि महासमुंद या दोन ठिकाणी मतदान होईल. महासमुंदमधून अजित जोगी (कॉंग्रेस) उभे असल्याने हा मतदारसंघ चर्चेत आहे.  उरलेल्या सात जागांसाठी २४ एप्रिलला मतदान होईल. हे मतदारसंघ आहेत – सरगुजा (एसटी राखीव), रायगढ, जहांगीर चांपा (हा एससी राखीव आहे), कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग आणि रायपुर. (रायपुर, बिलासपुर... ही नावं हिंदी पद्धतीने लिहिली आहेत याची नोंद घ्यावी.)

२०११ च्या जणगणनेनुसार इथली लोकसंख्या २ कोटी ५५ लाख, ४५ हजार १९८ आहे. छत्तीसगढमध्ये १ कोटी ७५ लाख २१ हजार ५६३ मतदार आहेत; त्यापैकी ८८,८२,९३९ पुरुष आहेत तर ८६,३८,६०७ स्त्रिया आहेत. (१७ चा फरक राहतोय बेरजेत – ते बहुधा अन्य मतदार असावेत.) एकूण २१,४२४ मतदान केंद्रांवर मतदान होईल.

नोव्हेंबर २००० मध्ये राज्याची स्थापना झाली तेव्हा अजित जोगी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचे सरकार होते. २००३, २००८ आणि २०१३ अशा लागोपाठ तीन निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाच्या हाती लोकांनी सत्ता दिली आहे. २०१३च्या विधानसभेत भाजप ४९, कॉंग्रेस ३९, बहुजन समाज पक्ष (बसप) १ आणि १ इतर असे चित्र (एकूण ९०) आहे. छत्तीसगढ भाजपचा गढ आहे असं दिसतं. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ११ पैकी १० जागा जिंकल्या होत्या आणि १ कॉंग्रेसने. २००४ च्या निवडणुकीतही हेच घडलं होतं. यावेळी परिस्थिती फार बदलणार नाही असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे.

रायपुरमध्ये कडक उन्हाळा जाणवत होता. रस्त्यांवर लोक जीवावर उदार झाल्यागत वाहनं चालवत होते. काही ठिकाणी कचरा पडला होता. ठिकठीकाणी पक्षांचे झेंडे (भाजप आणि कॉंग्रेस) दिसत होते, कापडी फलकही मोठ्या संख्येने होते. आम्ही पहिल्यांदा जी रिक्षा पकडली तो रिक्षावाला गप्पिष्ट होता. “भाजपची हवा आहे, कॉंग्रेसने महागाई वाढवली आहे” असं सांगत “मी आपचा समर्थक आहे” असं सांगण्याइतका तो हुशार होता. पण रायपुरमध्ये आपचा उमेदवार कोण आहे हे मात्र त्याला माहिती नव्हतं. त्यालाच भरपूर पैसे देऊन मग आम्ही काही तासांसाठी त्याची रिक्षा ठरवली.

रायपुरमध्ये भेटीगाठी घेतल्या त्या भाजप प्रदेश कार्यालयात श्री. सच्चिदानंद उपासनी (प्रदेश उपाध्यक्ष आणि प्रवक्ता), श्री वली (बहुजन समाज पक्ष), श्री. सी. एल. पटेल (सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) आणि श्री राव (भाकप) यांच्या. रायपुरमधून पाचवेळा निवडून आलेले आणि आताही उभे असलेले भाजपचे श्री रमेश बैस यांना भेटणं शक्य झालं नाही. ११ चर्चांमध्ये सहभाग, २८७ प्रश्न विचारणा आणि संसदेत ९२% उपस्थिती हा त्यांच्या १५ व्या लोकसभेतल्या कारकीर्दिचा आढावा वाचून (संदर्भ: दैनिक भास्कर एआरडी दक्ष सर्व्हे) त्यांना भेटायचं ठरवलं होतं – पण प्रत्यक्षात ते जमलं नाही. या सर्व लोकांशी झालेल्या चर्चेबद्दल सविस्तर लिहिते आहे पुढे.

रायपुर जगदलपुर असा सात साडेसात तासांचा प्रवास, रस्त्यात धमतरी, कांकेर, कोन्डागाव अशी शहरं लागली; चामारा, नंदनमारा, बोरगाव अशी गावं दिसली; केशकाल नावाचा सुंदर (आणि अवघड) घाट लागला. 

शहरांत राजकीय पक्षांच्या प्रचाराच्या खुणा दिसतं होत्या. 

शहर सोडलं की मात्र एकदम काही नाही. सबंध प्रवासात शहर आणि ग्रामीण भागात प्रचारातला फरक जाणवत राहिला. बस्तर विभाग प्राचीन काळी दंडकारण्य नावाने ओळखला जायचा आणि आजही जगदलपुरमधून ‘दंडकारण्य समाचार’ प्रकाशित होतो.

 जगदलपुरला भर दुपारी पोचलो तेव्हा भाजप आणि कॉंग्रेस दोघांच्याही प्रचाराच्या गाड्या रणरणत्या उन्हात फिरत होत्या. स्थानिक बोली भाषेत व्यवस्थित चाल लावून गाणी गायली जात होती – त्या गाण्यांच्या तीन सीडी पुढे जगदलपुर भाजप कार्यालयातून मिळाल्या. जगदलपुरमध्ये भाजप कार्यालय, आप कार्यालय, कॉंग्रेस कार्यालय इथं भेटी दिल्या. कॉंग्रेस आणि आपच्या प्रचार कार्यक्रमात सहभागी झाले. भाकपच्या नेत्यांशी संवाद झाला. काही पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्था कार्यकर्त्यांशीही बोललो. कोन्डागाव इथं स्वामी अग्निवेश आणि सोनी सोरी यांची ‘पत्रकार परिषद’ पाहिली. दन्तेवाडात पत्रकारांना भेटलो, ‘निर्वाचन कार्यालया’ला भेट दिली. भाकप कार्यकर्त्यांबरोबर तीन गावांत गेलो. बचेलीत ट्रेड युनियनच्या पदाधिका-यांशी बोललो. बचेलीत भाकपच्या निवडणूक कार्यालयाचा उद्घाटन समारंभ पाहिला. जगदलपुरमध्ये जिल्हा पोलिस अधिक्षकांची भेट घेतली. या काळात ब-याच गोष्टी पहिल्या, अनुभवल्या; अनेक गोष्टी समजल्या. त्यातून अनेक नवे प्रश्न पुढे आले आणि परिस्थिती किती गुंतागुंतीची आहे याची जाणीव झाली. मन विषण्ण झालं खरं!

बस्तर लोकसभा मतदारसंघात आठ विधानसभा मतदारसंघ येतात. ते आहेत: बस्तर, बिजापुर, चित्रकोट, दन्तेवाडा, जगदलपुर, कोन्टा, नारायणपुर आणि कोन्डागाव. मे २०१३ मध्ये दर्भा घाटीत नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेसच्या ‘परिवर्तन यात्रेवर’ केल्लेला प्राणघातक हल्ला याच भागात (सुकमा जिल्हा – कोन्टा विधानसभा मतदारसंघ) झाला होता. त्यापैकी जगदलपुर विधानसभा मतदारसंघ सर्वसाधारण (ओपन) आहे आणि बाकी सात एसटीसाठी राखीव आहेत. या आठपैकी पाच जागांवर कॉंग्रेसने तर तीन जागांवर भाजपने २०१३ विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. म्हणजे एका अर्थी या निवडणुकीत आपली जागा राखण्याचं आव्हान भाजपसमोर आहे.

या सर्व प्रवासात एक मुद्दा प्रकर्षाने जाणवला की ‘घराणेशाही’बद्दल कॉंग्रेसवर (योग्य) टीका करणारे इतर पक्ष मात्र घराणेशाहीच्या चौकटीत स्वत:ही अडकत चालले आहेत. इथं उमेदवार कोणकोण आहेत हे पाहिलं की घराणेशाही हा फक्त कॉंग्रेसचा मक्ता राहिला नाही हे लक्षात येतं.

राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचा मुलगा अभिषेकसिंह राजनांदगावमधून उभा आहे, अशी इतर पक्षांचीही अनेक उदाहरणं देता येतील. बस्तरमध्ये काय आहे ते पाहू. इथं भाजपचे उमेदवार आहेत श्री. दिनेश कश्यप. नोव्हेंबर २०११ मधल्या पोटनिवडणुकीत दिनेश कश्यप निवडून आले होते. ही पोटनिवडणूक का झाली? तर बळीराम कश्यप या खासदाराचे  निधन झाले म्हणून. १९९८, १९९९, २००४ आणि २००९ अशा चार वेळा बळीराम कश्यप निवडून आले होते – भाजपतर्फे. ४६ वर्षीय दिनेश हे बळीराम कश्यप यांचे चिरंजीव आहेत. दिनेश यांचे एक भाऊ सध्या राज्यात मंत्रीपदी आहेत. दिनेश यांची संसदीय कारकीर्द कशी आहे? संसदेत ५०% हजेरी; फक्त एका चर्चेत सहभाग आणि १३ प्रश्नांची विचारणा – असं निराशाजनक प्रगतीपुस्तक आहे त्यांचं. (संदर्भ दैनिक भास्कर: एआरडी दक्ष सर्व्हे)

दुसरे उमेदवार आहेत कॉंग्रेसचे श्री दिलीप कर्मा. त्यांचे वडील महेंद्र कर्मा आधी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात (भाकप) होते; आमदारही होते, मग ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले. १९९६ मध्ये ते खासदार म्हणून निवडून आले होते. २००४ मध्ये बळीराम कश्यप यांनी त्यांचा पराभव केला होता. महेंद्र कर्मा बहुचर्चित ‘सलवा जुडूम’ चे संस्थापक होते. महेंद यांची दर्भा घाटीत निर्घृण हत्या झाल्यावर त्यांच्या पत्नीला (देवती कर्मा) कॉग्रेसने विधानसभेचं तिकीट दिलं आणि त्या निवडूनही आल्या. ३७ वर्षीय दीपक कर्मा दन्तेवाडा नगर परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.

आपच्या उमेदवार आहेत श्रीमती सोनी सोरी. सोनी सोरी यांनी याआधी एकही निवडणूक लढवलेली नसली तरी राजकीय सहभाग असणा-या घरातून त्या आल्या आहेत. ‘आप’ने त्यांना तिकीट दिलं आहे ते त्यांनी केलेल्या संघर्षाच्या आधारावर, घराणेशाहीवर आधारित नाही हे स्पष्ट आहे. सोनी सोरी यांनी जो काही छळ सोसला आणि त्याविरुद्ध त्या ज्या धडाडीने लढल्या, आजही लढत आहेत ते विलक्षण आहे. इतर उमेदवारांना माओवादी दहशतीचा सामना करावा लागतो हे खरे, पण सोनी सोरी यांना माओवादी आणि राज्य सरकार या दोघांचीही भीती आहे. अडीच वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर त्याचे पती अनिल यांचे निधन झालं. सोनीच्या वडिलांवर माओवाद्यांनी हल्ला केला आणि जीवावरचे पायावर निभावले इतकेच. त्यांचे वडील कॉंग्रेसचे सरपंच होते पंधरा वर्ष; काका आमदार होते भाकपचे. भाऊ आणि वहिनी पंचायत सदस्य होते कॉंग्रेस पक्षाचे. सोनी सोरी यांना भेटणं, त्यांच्याशी संवाद साधणं हा एक चांगला अनुभव होता -त्याबद्दल सविस्तर नंतर कधीतरी.

भाकपच्या उमेदवार आहेत श्रीमती विमला सोरी. या सोनी सोरी यांच्या चुलतबहीण आहेत. त्यांचे वडील नंदलाल सोरी भाकपचे आमदार होते. अन्य उमेदवार आहेत श्री मनबोध बाघेल (बसप), शंकरराम ठाकुर (समाजवादी पक्ष), देवचंद ध्रुव (भाकपा माओवादी लेनिनवादी) आणि अर्जुनसिंग ठाकूर (आंबेडकर पार्टी).  मायनेता.कॉम वर या उमेदवारांची माहिती आहे त्यानुसार दिनेश कश्यप यांच्यावर एक तर सोनी सोरी यांच्यावर दोन गुन्हेगारी खटले आहेत.

बस्तर लोकसभा मतदारसंघात १७९७ मतदान केंद्र आहेत आणि त्यातली १४०७ ‘क्रिटीकल’ असल्याचं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे. थोडक्यात ८०% मतदान केंद्र ‘सुरक्षित’ नाहीत – यावरून माओवाद्यांची दहशत लक्षात यावी. तशीही एकट्या दन्तेवाडामध्ये ५१ मतदान केंद्र रस्त्याजवळ हलवण्यात आली आहेत – त्यामुळे मतदारांना तीन ते नऊ किलोमीटर चालावं लागेल मतदान करण्यासाठी असं दिसतं. १५३ मतदान केंद्रावर कर्मचा-यांना हेलिकॉप्टरमधून उतरवण्यात येईल – यावरून प्रदेशाची दुर्गमता कळते. सकाळी सात ते दुपारी चार मतदान होईल. या मतदारसंघात सुमारे १२,९४,५२३  मतदार असून त्यापैकी ६,६२,९४८ स्त्रिया आहेत. ८६२५ कर्मचारी ही निवडणूक व्यवस्था सांभाळतील. या भागात तशीही सुरक्षाबलं नेहमी असतात, यावेळी त्यात दुपटीने तिपटीने भर पडली आहे.

बस्तरमध्ये मतदान किती होईल? माओवाद्यांनी नेहमीप्रमाणे ‘निवडणूक बहिष्कार’ जाहीर केला आहे. तिथली परिस्थिती आता पहिली असल्याने माओवाद्यांकडे दुर्लक्ष करून, काही किलोमीटर चालून लोक मतदान करतील अशी शक्यता कमी दिसतेय. विधानसभा निवडणुकीत माओवाद्यांचं ‘फर्मान’ आल्यावर लोक मतदानाला बाहेर पडू शकले होते असं काही लोकांनी सागितलं. यावेळी काय आदेश येईल? सरकार सुरक्षाबळांच्या आधारे जनतेला मतदान करायला भाग पाडू शकेल का? विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगढमध्ये ३% मतदारांनी  ‘नोटा’ (None Of The Above) चा वापर केला होती. तो यावेळी वाढेल का? अनेक प्रश्न आहेत. उत्तरही अनेक आहेत.

१० एप्रिल रोजी बस्तर मतदारसंघात ४०% पेक्षा जास्त मतदान झालं तर त्याचा अर्थ वेगळा असेल आणि त्याहीपेक्षा कमी झालं तर आणखी वेगळा अर्थ असेल. दोन दिवसांत कळेलच काय ते!

क्रमश: