२६०. परिवर्तनाच्या लढाईत अंधश्रद्धेचं अस्त्र

 (नोंद - हा लेख लोकसत्ताच्या चतुरंग पुरवणीत ३ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाला होता.) 

१ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी म्यानमार लष्कराने पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली. गेल्या दोन महिन्यांत चारशेहून अधिक नि:शस्त्र लोकांना सैन्याने केलेल्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले आहेत. तर हजारो लोकांची धरपकड झाली आहे. लाखो नागरिक लष्कराच्या दहशतीला न जुमानता लोकशाहीची मागणी करत शांततापूर्ण रीतीने रस्त्यावर उतरत आहेत. या आंदोलनातला स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात म्यानमारमधल्या एका मैत्रिणीने काही फोटो पाठवले, पाठोपाठ बातम्याही आल्या. एका फोटोत काही सैनिक रस्त्यावर वाळत घातलेले स्त्रियांचे कपडे खाली काढत आहेत आणि सैन्याची तुकडी त्यांचं काम पूर्ण होण्याची वाट पहात आहे असं दिसलं. मला ते दृष्य अतिशय क्रांतिकारी वाटलं. ‘स्त्रियांचे कपडे रस्त्यावर वाळत घालणं’ किंवा ‘सैनिकांनी लोकांचे दोरीवर वाळत घातलेले कपडे काढून खाली टाकणं’ – यात काय क्रांती आहे हे कळण्यासाठी म्यानमारबदद्ल थोडं अधिक जाणून घ्यायला हवं.

लष्कर सत्तेवर असणं आणि मानवी अधिकारांचं सातत्याने उल्लंघन होणं ही स्थिती म्यानमारच्या नागरिकांसाठी नवीन नाही. १९४८ साली म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळालं आणि संसदीय लोकशाहीचा मार्ग म्यानमारने स्वीकारला. (त्यावेळी हा देश बर्मा नावाने ओळखला जात असे. बर्माचं म्यानमार असं नामकरण लष्कराने पुढं १९८९ मध्ये केलं.) विविध गटांमधल्या आंतरिक सशस्त्र संघर्षाला तोंड देण्याच्या हेतूने १९६२ मध्ये म्यानमार लष्कराने पहिल्यांदा सत्ता ताब्यात घेतली. २०११ पर्यंत ही सत्ता टिकली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये संसदीय निवडणुकीचा देखावा करत लष्कर पुरस्कृत युनियन सॉलिडरिटी डेवलेपमेंट पार्टी (युएसडीपी) सहज सत्तेवर आली.

लष्कर – ते कोणत्याही देशाचं असो – ही एक पितृसत्ताक संस्था आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांसंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय पुरूष घेतात. स्त्रियांच्या गरजा, त्यांच्या भावना, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि त्यांचा सहभाग यांचं स्थान नगण्य असतं. म्यानमारमध्यही लष्करी राजवटीत मानवी हक्कांची सातत्याने पायमल्ली झाली. स्त्रियांच्या हक्कांबाबत आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे केवळ तोंडदेखले प्रयत्न झाले. २००८ च्या राज्यघटनेनुसार संसदीय रचनेत प्रत्येक सभागृहात लष्करासाठी २५ टक्के जागा राखीव आहेत. पण अर्थातच लष्करामध्ये स्त्रिया नसल्याने संसदेत स्त्रिया नेहमीच अल्पमतात राहतील. विविध समुहांच्या सशस्त्र संघटनांबरोबरच्या आंतरिक युद्धात म्यानमार लष्कराने हजारो स्त्रियांवर बलात्कार केले. स्त्रियांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे अनेक कायदे संमत केले.

म्यानमारमधली बहुसंख्य जनता थेरवाद बौद्ध धर्माची अनुयायी आहे. म्यानमारमध्ये सुमारे १३५ वेगवेगळे समुह आहेत – ज्यांची विभागणी सात मुख्य गटांमध्ये होते. या विविध गटांच्या आणि त्यांच्या उपगटांच्या परंपरा, रुढी आणि बुद्धाची शिकवण यांचा संगम म्यानमारमध्ये घडून आला आहे. या पारंपरिक बौद्ध धर्मातही स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. उदाहरणार्थ पुरूष भिक्षुंना जेवढा मान आणि प्रतिष्ठा आहे तेवढी भिक्षुणींना नाही. भिक्षुंना शिजवलेलं अन्न दान केलं जात तर भिक्षुणींना धान्य दिलं जातं. भिक्षुणींनी स्वयंपाक करणं अपेक्षित आहे तर भिक्षुंना स्वयंपाक करावा लागू नये अशी व्यवस्था आहे. दानफेरीसाठी भिक्षु आधी बाहेर पडतात तर भिक्षुणींचा नंबर त्यांच्यानंतर लागतो. पगोडामध्ये गाभाऱ्यातल्या बुदधमूर्तीजवळ जाण्यास स्त्रियांना मनाई आहे. बुध्दमूर्तीवर सोन्याचं पान (पातळ तुकडा) चढवून फार मोठं पुण्य मिळतं अशी कल्पना आहे – अर्थातच स्त्रियांना ते मिळवता येत नाही. एका कुटंबातल्या स्त्रियांचे आणि पुरूषांचे कपडे एकत्र धुवू नयेत; स्त्रियांच्या वाळत घातलेल्या कपड्यांखालून पुरूषांनी जाऊ नये कारण यामुळे पुरूषत्व कमी होतं असा समज आहे. स्त्रिया अपवित्र असतात, इतकंच नाही तर त्या पुरूषांचंही पावित्र्य कमी करतात अशी एक धारणा समाजात आहे – स्त्रियांमध्येही ही धारणा मोठ्या प्रमाणात आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि हिंदू स्त्रियांची परिस्थिती बौद्ध धर्मिय स्त्रियांपेक्षा फार काही वेगळी नाही – काही बाबतीत ती जास्त वाईट आहे असं म्हणता येईल. एकल स्त्रिया, विधवा स्त्रिया, नवऱ्याने टाकून दिलेल्या स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, women with disabilities यांचे प्रश्न अधिक तीव्र आहेत.

स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार झाला तर आरोपीने डुकराचं गावजेवणं देणं एवढ्या शिक्षेवर भागून जातं असं मी तिथल्या लोकांकडून ऐकलं तेव्हा हबकले होते. पुरूष आणि स्त्रिया यांनी कोणत्या प्रकारची लुंगी वापरावी यासंबंधी नियम आहेत – दोघेही एकमेकांची लुंगी वापरू शकत नाहीत. 

मागच्या संसदेत खासदार स्त्रिया केवळ दहा टक्के होत्या. १९२० पासून कॅबिनेट मिनिस्टर असणारी ऑंग सान सू ची ही चौथी स्त्री आहे – यावरून स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचा अंदाज यावा. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार सुमारे वीस हजार वॉर्ड ऍडमिनिस्ट्रेटर (आपल्याकडचे ग्रामसेवक)पैक शंभर स्त्रिया असाव्यात. प्राथमिक शिक्षक, नर्स आणि सरकारी कार्यालयातील कनिष्ठ पदांवर मात्र अनेक स्त्रिया दिसतात.

थोडक्यात काय, तर राजसत्ता आणि धर्मसत्ता – आणि त्या अनुषंगाने कुटुंबव्यवस्था, आर्थिक रचना, शिक्षण, प्रशासन – अशा सर्वच क्षेत्रांत स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांत अनेक वर्ष स्त्रिया नव्हत्याच. चूल आणि मूल (आणि वृद्धांची आणि आजारी माणसांची सेवा) हेच स्त्रियांचं पारंपरिक कार्यक्षेत्र होतं – अपवादात्मक बदल घडत होते, ते सार्वत्रिक नव्हते.

२०१५ च्या निवडणुकीत एनएलडी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि अनेक पिढ्यांना पहिल्यांदाच लोकशाही अनुभवायला मिळाली. एनएलडीच्या कारकिर्दीत स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. स्त्री संघटनांमध्ये काम केलेल्या काही स्त्रिया एनएलडीच्या खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. स्त्रियांचे प्रश्न सरकारी अजेंड्यावर प्राधान्याने राहण्यात या खासदारांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यांच्या प्रयत्नांना फार मोठं यश मिळालं नसलं तरी सुरूवात चांगली झाली होती. स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सरकार प्रथमच स्त्री-संघटनांसोबत काम करू लागलं. (त्याधीच्या स्त्री संघटना-संस्था म्हणजे फक्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नी होत्या.) महिलांविषयक राष्ट्रीय धोरण, त्याच्या विविध समित्या, कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विचारविनिमय सातत्याने चालू होतं. आधी उल्लेख केलेलं धार्मिक वातावरण, त्रुटी असलेले कायदे आणि लोकशाहीतही लष्कराच्या हाती असलेलं सत्ताकेंद्र यामुळे ही वाटचाल सोपी नव्हती.

फेब्रुवारीत लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यावर या सर्व स्त्री संघटनांनी सरकारबरोबरचं काम जाहीररीत्या थांबवलं आणि लोकशाही पुनर्प्रस्थापनेच्या आंदोलनात त्या जोमाने उतरल्या. लष्करी सत्ता म्हणजे म्यानमार स्त्रियांच्या बाबतीत अनेक दशकं मागे जाईल याची जाणीव असल्याने स्त्रिया या आंदोलनात सक्रिय आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानही तरूण पिढीच्या मार्गदर्शनाखाली त्या शिकत आहेत. इंटरनेटच्या वापरावर बंदी घालण्याचे लष्करी सत्तेचे अनेक प्रयत्न फसले आहेत. सरकारने फेसबुक बंद केलं, तेव्हा या स्त्रिया व्हीपीएन बदलून फेसबुक कसं वापरायचं ते शिकल्या. माझ्या ओळखीच्या अनेकींनी नव्याने ट्वीटरवर खाती उघडली. विविध वयोगटांतल्या स्त्रिया सातत्याने बाहेरच्या जगाला माहिती देत असतात. “आत्ता आमच्या घरासमोर गोळीबार चालू आहे, मी आणि मुलगा बाथरूममध्ये लपलो आहोत”, “मला गोळीबाराची भीती वाटते आहे, पण तरीही मी आंदोलनात (रस्त्यावर) जाते आहे”, “पुढच्या चोवीस तासांत मी सोशल मीडियावर दिसले नाही तर एक तर मला अटक झाली आहे किंवा मी मारली गेली आहे असं समज” ....असे म्यानमार स्त्रियांचे निरोप मला येतात तेव्हा काय करावं ते सुचत नाही.म्यानमारच्या नागरिकांची लढाई किती अवघड आहे याचा मी फक्त अंदाज बाधू शकते.

मात्र जीवनमरणाच्या या लढ्यातही स्त्रियांना समतेच्या, हक्काच्या लढ्याचा विसर पडला नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने लोकशाही आणि मानवी हक्क, स्त्रियांचे हक्क यांची सांगड घालत त्यांनी अभिनव उपक्रम राबवला. ‘स्त्रियांना संरक्षणाची गरज आहे आणि ही लष्कराची जबाबदारी आहे’ या पारंपरिक भूमिकेचा निषेध करत कया (Kayah) राज्यातल्या स्त्रिया अंतर्वस्त्रं आणि सॅनिटरी पॅड्स फडकवत लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या. ‘’लष्कर आमचं संरक्षक नाही (ते तर भक्षक आहे), आमची वस्त्रं आणि पर्यायाने आमचं आम्हीच रक्षण करायला समर्थ आहोत” असा संदेश स्त्रिया या कृतीतून देत होत्या. स्त्रियांची अंतर्वस्त्रं ‘घाण’ असतात आणि म्हणून स्त्रिया अपवित्र ठरतात या संकल्पनेला जाहीर आव्हान देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिलं गेलं असावं.

स्त्रियांच्या लुंगीखालून पुरूषांनी जाऊ नये याही पारंपरिक संकल्पनेला स्त्रियांनी विविध राज्यांत आव्हान दिलं. सैनिकांना आपल्या वस्तीत येणं सहजी शक्य होऊ नये म्हणून अनेक ठिकाणी वाळूची पोती, गाड्याचे टायर्स, लोखंडी पाईप, लाकडं टाकून नागरिक अडथळे निर्माण करत आहेत. अनेक रस्त्यांवर सिनिअर जनरल मिन ऑंग लाय (लष्कराचे नेते) यांची पोस्टर्स चिकटवली होती. सैनिकांना वस्तीत यायचं तर नेत्याचं पोस्टर तुडवून यावं लागणार. सैनिक पोस्टर्स काढेपर्यंच नागरिकांना सगळ्यांना सावध करायला वेगळा वेळ मिळतो. (म्यानमारमध्ये नागरिकांनी आंदोलनाच्या वापरलेल्या विविध पद्धती हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.) हेल्मेट घालून, लोखंडी ढाली आणि दुर्बिण हातात घेऊन तरूण मुलं आणि मुली चोवीस तास टेहळणी करत आहेत. या स्थानिक तटबंदीला ‘वाळत घातलेल्या स्त्रियांच्या लुंग्यांची’ जोड मिळाली आणि पंरपेवर विश्वास असणारे सशस्त्र सैनिक थबकले. अनेक ठिकाणी सैनिकांची तुकडी वस्तीत प्रवेश करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या लुंग्या दोरीवरून उतरवण्यात मग्न झाल्याचे फोटो झळकले. लष्कराने या कृतीची इतकी दहशत घेतली की ‘रस्त्यावर स्त्रियांचे कपडे वाळत घालणं बेकायदेशीर आहे’ असा आदेश त्यांनी काढला. याच परंपरेवर विश्वास असणारे स्थानिक पुरूष मात्र स्त्रियांच्या कपड्यांखालून सहजतेने ये-जा करत होते. मग ८ मार्चला स्त्रियांची लुंगी हाच झेंडा फडकवण्याचा निर्णय देशातल्या स्त्री संघटनांनी घेतला. ‘Fuck the Coup’ असे जोरकस वाक्य लिहिलेले टी-शर्ट घालून आणि स्त्रियांच्या लुंगीचा झेंडा हाती घेऊन नागरिक लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. काही तरूण मुलांनी स्त्रियांची लुंगी डोक्यावर बांधली तर काहींनी ती अंगावर गुंडाळली. हा झेंडा ‘हुकुमशाही आणि पुरूषसत्ताक व्यवस्था या दोन्हींवर विजय मिळवण्यांच प्रतीक आहे‘ अशी भावना अनेक स्त्रियांनी व्यक्त केली.

या अभिनव आंदोलनातून काही मुद्दे अधोरेखित झाले. एक म्हणजे एरवी स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या प्रथेचा उपयोग सैन्याची (पुरूषांची) अमानुष ताकद काही काळ तरी रोखू शकण्यासाठी झाला. सत्तासंबंधांचं अस्त्र सत्तेचा माज असणाऱ्या व्यवस्थेवर उलटू शकतं हे जगाला दिसलं. दुसरं म्हणजे अंधश्रध्दांचा उपयोग परिवर्तनाच्या लढाईतही होऊ शकतो हे मला नव्यानंच कळलं. याचा अर्थ असा नाही की सगळ्या अंधश्रद्धा कधीतरी आपोआप बदलतील म्हणून आपण स्वस्थ बसावं. प्रयत्नांना पर्याय नाही पण ते करत असताना विचार वेगळ्या पद्धतीनेही करणं आवश्यक आहे याची उजळणी झाली. तिसरं म्हणजे सामान्य स्त्री-पुरूषांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या धारणा आणि व्यवहार एका क्षणात बदलू शकतात हेही दिसून आलं. ‘इथं कधीच काही बदलणार नाही’ असं वाटणारा निराशेचा क्षण माझ्यासमोर येईल, तेव्हा मला म्यानमारचं हे उदाहरण हमखास आठवेल. चौथा मुद्दा आहे तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया यांच्या प्रभावाचा. ते किती यशस्वीपणे वापरता येऊ शकतं याचा म्यानमारच्या सध्याच्या आंदोलनाने एक वस्तुपाठ घालून दिला आहे. तंत्रज्ञान स्त्रियांना सहजी उपलब्ध होण्यात अनेक अडचणी असतात. त्या दूर झाल्या तर कल्पकतेत स्त्रियाही मागे नाहीत हे दिसून येईल.

सामाजिक बदलांसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सर्वांसाठी म्यानमारमधली ही घटना अत्यंत आशादायक आहे. स्त्रियांना नागरिक म्हणून समान हक्क मिळण्याच्या दिशेने म्यानमारने या जागतिक महिला दिनी एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. म्यानमारच्या नागरिकांची त्यांच्याच लष्कराशी चाललेली लढाई कधी संपेल माहिती नाही. ही लढाई फार जुनी आहे. लष्कराशी लढताना पितृसत्ताक व्यवस्थेशी चालू असलेल्या प्राचीन लढाईत एक विजय नक्की मिळाला आहे. हा विजय छोटा आहे की मोठा हे येणारा काळच ठरवेल.