१७३. काबूलनामा : १. स्थिर अफगाण भारताच्या हिताचा

सध्या प्रसारमाध्यमांत एक विषय चर्चेला असतो – तो म्हणजे ‘अफगाणिस्तानमध्ये काय होणार पुढच्या वर्षी?” यात अनेक उपविषय आहेत. अमेरिकन सैन्य माघारी जाणार का? तालिबानशी शांतता बोलणी होणार का? सत्तेवर कोण येणार? अमेरिका माघारी गेल्यावर जी पोकळी निर्माण होईल ती कोण भरून काढणार? भारत काय करणार? भारत अफगाणिस्तानला मदत करत राहणार का? अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तान पुन्हा भारताची कुरापत काढणार का? अफगाणिस्तानमध्ये जे काही घडतं आहे किंवा घडणार आहे, त्याला भारताच्या दृष्टीने खरंच काही महत्त्व आहे का?

मी अर्थातच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, भारताचं परराष्ट्रीय धोरण या विषयांची अभ्यासक नाही. पण योगायोगाने गेले साडेतीन महिने काबूलमध्ये राहण्याची, इतर चार प्रांतांना भेटी देण्याची आणि अनेक स्थानिक स्त्री-पुरुषांशी, शासकीय अधिका-यांशी बोलण्याची संधी मला मिळाली. अफगाणिस्तानविषयक चर्चेत  वास्तवाधारित भर घालण्याचा हा एक प्रयत्न.

*****

“इंदी?”

माझी कुणाशीही ओळख करून दिली की पहिला प्रश्न हा असणार याची मला अफगाणिस्तानमधल्या साडेतीन महिन्यांच्या वास्तव्यात सवय होऊन गेली होती. काबूल, मोहम्मद राकी (कापिसा), चरिकार (परवान), समंगन (आयब्यक), जोझजान, मझार ए शरीफ (बाल्ख) – शहर कोणतंही असो, प्रांत कोणताही असो, समोरची व्यक्ती शासकीय अधिकारी असो की सामान्य व्यक्ती असो हा प्रश्न येणारच.

इंदी म्हणजे हिंदी – म्हणजे हिंदुस्तानी. मी होकार दिला की मग भारत-अफगाणिस्तान मैत्रीवर समोरची व्यक्ती हमखास बोलायचीच. आणि संवादाची अखेर “२०१४ मध्ये सगळे परत गेले तरी भारत मात्र आमच्या मदतीस राहील याची आम्हाला खात्री आहे,” असा आशावादही व्यक्त व्हायचा.

या देशात मी जितक्या स्त्री-पुरुषांशी बोलले, त्यातले पन्नास साठ टक्के लोक उर्दू बोलू शकतात. यातले अनेकजण भारतात किमान एकदा तरी येऊन गेले आहेत आणि बाकीच्यांचं ‘एकदा तरी भारतात जायचं’ हे स्वप्न आहे. इथले लोक प्रामुख्याने व्यापार, औषधोपचार आणि शिक्षण या तीन गोष्टींसाठी भारतात येतात. एका स्त्रीने मला “आम्ही हनिमूनसाठी दिल्लीत गेलो होतो” असं अगदी आनंदाने सांगितलं. भारतात यायचं म्हणजे दिल्लीत असं नाही. पुणे शहरात दोन हजार अफगाण विद्यार्थी शिकतात – असं मला पुण्यात शिकून आलेल्या आणि सध्या चरिकार इथं एका एनजीओत काम करणा-या ‘सईद अब्दुल वहाब हशिमी’ असं लांबलचक नाव असणा-या तरुणाने सांगितलं. काहीजण पंजाब, असम अशा राज्यांतही शिकत आहेत. अनेक सरकारी अधिकारी विविध परिषदा, बैठका, प्रशिक्षण यासाठी भारतात जात असतात. दिल्लीतल्या प्रगती मैदानात आणि मुंबईत गोरेगाव परिसरात भरणा-या प्रदर्शनात इथल्या अनेक स्त्रिया आपली उत्पादनं विकतात. भारत त्यांच्यासाठी एक स्वप्न आहे, उद्या आपल्याला आपल्या देशात इतक्याच मुक्तपणे वावरता येईल अशी त्यांना आशा आहे.

“भारतात आम्हाला फार चांगली वागणूक मिळाली’ असं सगळे लोक आवर्जून सांगतात. अर्थात इथल्या संदर्भात चांगली वागणूक म्हणजे पोलिसांनी न हटकणं, मोकळेपणाने प्रवास करता येणं, चित्रपट पाहता येणं, स्त्रियांना ‘चादर’ (चाचामधला चा) न घेता वावरता येणं – इत्यादी.

गेल्या दहा वर्षांत भारताने या देशात अब्जावधी रुपयांची मदत दिली आहे. रस्तेबांधणी, विद्युतनिर्मिती, शिक्षण , वैद्यकीय सेवा – अशा अनेक क्षेत्रांत भारत सरकार मदत देते आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये भारतीय लोक काम करत आहेत. पण सामान्य अफगाण माणसाला या मदतीची माहिती असतेच अशातला भाग नाही. भारताचा दुसरा “अनियोजित” कार्यक्रम तिथं जोरात चालू आहे. तो म्हणजे हिंदी चित्रपट आणि हिंदी मालिका. एफएम रेडिओ स्टेशनवर हिंदी गाणी चालू असतात. अनेक लोकांच्या मोबाईल रिंगटोन हिंदी गाण्यांच्या आहेत. आमच्या चालकाने एकदा काबूल शहरात दोन किलोमीटरचा वळसा घालून मला ‘अमिताभ बच्चन यहा आया था शुटिंग के लिये’ असं म्हणत ती जागा दाखवली आणि मी तो चित्रपट (बहुतेक ‘खुदा गवाह’) पाहिलेला नाही हे कळल्यावर करूण नजरेने माझ्याकडे पाहिलं होतं. इथं चित्रपटगृह आहेत – पण स्त्रिया अर्थातच तिथं जाऊन चित्रपट पाहू शकत नाहीत. त्याची कसर त्या टीव्हीवरचे चित्रपट आणि मालिका पाहून भरून काढतात. ‘बालिकाबधू’ वगैरे मालिकांबद्दल स्त्रिया भरपूर बोलतात.

दोन संवेदनशील मुद्द्यांवर कुणाशीही बोलायचं नाही असं मी ठरवलं होतं. पण थोडी ओळख झाली की हे दोन मुद्दे लोक आपणहून बोलायचे. हे दोन मुद्दे लोकांच्या विचारविश्वात तरी एकेमेकांचा अटळ हिस्सा आहेत – तालिबान आणि पाकिस्तान.

पाकिस्तान-अफगाण नातं गुंतागुंतीचं आहे. तालिबान राजवटीत अनेकांनी पाकिस्तानमध्ये स्थलांतरण केलं होतं. भारतात यायचं तर विमानाने यावं लागतं – तो खर्च सगळ्यांनाचं परवडत नाही. पाकिस्तानमध्ये रस्त्याने जाता येतं. पाकिस्तानमधून कच्चा माल आणि तयार वस्तू आणण्याचं प्रमाण खूप मोठं आहे. आज अफगाणमध्ये इंग्रजी भाषा बोलणारे तीस ते चाळीस वयोगटातले अनेक स्त्री पुरुष आहेत (यांना आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये मोठ्या पगाराच्या नोक-या आहेत) आणि त्यातल्या बहुसंख्य लोकांच शिक्षण पाकिस्तानमध्ये झालं आहे.

धार्मिक अफगाण लोकांना भारताबद्दल कितीही प्रेम असलं तरी भारतात जास्त संख्या आहे ती हिंदू लोकांची. आणि हिंदू म्हणजे काफिर. त्याउलट पाकिस्तान म्हणजे मुस्लीमबहुल देश – त्यामुळे तो जवळचा.

भारताप्रमाणे पाकिस्तानमध्येही मोठ्या संख्येने अफगाण लोक आहेत. ब्रिटीशांनी लादलेल्या ड्युरंड सीमारेषेमुळे पश्तून समाज अफगाण आणि पाकिस्तानमध्ये विभागाला गेला आहे. अफगाणिस्तानने ही सीमारेषा कधीच मान्य केलेली नाही. एप्रिल महिन्यात पाकिस्तान काही ठिकाणी अफगाण सीमारेषेवर इमारती बांधल्या; त्याच काळात पाकिस्तानमध्ये निवडणुका झाल्या. या काळात पाकिस्तानच्या विरोधात अनेक प्रांतांत मोठी निदर्शने झाली. लोकसहभागातून झालेली निदर्शनं शांततामय होती.

भूतकाळाबद्दल चर्चा नाही केली तरी सगळी चर्चा २०१४ पर्यंत येऊन ठेपायाची.

‘२०१४’ हा अफगाणिस्तानमधला सध्याचा कळीचा मुद्दा आहे. एप्रिल २०१४ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक आहे. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई यांनी दोन टर्म्स पूर्ण केल्या असल्याने घटनेनुसार तिसरी निवडणूक लढवू शकत नाहीत. सर्वसंमतीचा उमेदवार ठरण्याची शक्यता अजिबात नाही, त्यामुळे निवडणूक अपरिहार्य आहे. त्याला जोडून प्रोविन्शियल कौन्सिलच्याही निवडणुका आहेत. ३४ प्रांत आहेत – तिथले उमेदवार ठरणं, निवडणुकांचा प्रचार आणि नि:पक्षपाती निवडणुका – हे सारेच असे मुद्दे आहेत की जिथं एरवीही शांततेचा भंग होतो. हा तर मुळातच अशांत प्रदेश. थोडीथोडकी नाही तर काही अपवाद वगळता सुमारे दोनशे वर्ष अशांत असणारा प्रदेश. त्यामुळे या संधीचा कोण गैरवापर करेल का हा प्रश्न लोकांच्या मनात आहेच.

दुसरं म्हणजे या निवडणुकीच्या आधी सगळं विदेशी सैन्य (इंटरनॅशनल सिक्युरिटी असिस्टन्स फोर्स – आयएसएएफ) अफगाण भूमीवरून माघारी घेतलं जाईल असा सर्वानुमते बॉनमध्ये २०११ साली करार झाला आहे. २००१ पासून आयएसएएफ इथं आहे, २००३ पासून त्याची जबाबदारी ‘नाटो’कडे आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोघांचेही सैन्य आयएसएएफमध्ये नाही असे दिसते.  या ‘ट्रान्झीशन’ची सुरुवात आधीच, २०१० पासून झाली आहे आणि टप्याटप्प्याने प्रांतातून पद्धतशीर सैन्य माघारी घेतली जात आहे. मार्च  २०१४ च्या अखेरीस अफगाणच्या संरक्षणाची जबाबदारी पूर्णत: ‘अफगाण नॅशनल सिक्युरीटी फोर्सेस’ (एएनएसएफ) आणि त्याचाच भाग असलेली  ‘अफगाण नॅशनल आर्मी’ (एएनए) यांच्याकडे येईल. नाटो सैन्याने आत्ताही ‘फक्त आवश्यकता भासल्यास प्रत्यक्ष मदत’ आणि ‘प्रशिक्षण’ या दोन भूमिका घेतल्या आहेत – ज्या सर्वानुमते ठरल्या आहेत.

एएनए अफगाण सिक्युरिटी फोर्सेसचा एक भाग म्हणून २००२ मध्ये तयार करण्यात आली. सीमेचं रक्षण करणं, दहशतवादाशी मुकाबला करणं, बेकायदेशीर गटांचा नायनाट करणं आणि अफगाण पोलिसांच्या मदतीने अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राखणं या एएनएच्या चार मुख्य जबाबद-या आहेत. आज एएनएचे बळ दोन लाखापेक्षा जास्त आहे (अफगाणची लोकसंख्या सुमारे साडेतीन कोटी आहे!) – ज्यात ३८० स्त्रियाही आहेत. एनएकडे ९६ लढाऊ विमानं आहेत आणि हवाईदलाचे बळ सुमारे ७००० आहे. हवाईदलात २७ स्त्रिया आहेत असेही एक बातमी सांगते.

यासोबत २०१० मध्ये ‘अफगाण लोकल पोलिस’ (एलपी)ची स्थापना करण्यात आली आहे. सुमारे दोन लक्ष प्रशिक्षित पोलिस आज काम करताहेत. पण अनेक ‘पोलिस’ प्रशिक्षण घेऊन कामावर रुजू झालेच नाहीत अशी संख्या बरीच मोठी आहे – त्यामुळे एएलपीच्या वाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे.

अफगाण आर्मी आणि पोलिसांबद्दल विस्ताराने सांगायचं एक कारण आहे.

अफगाणिस्तानमध्ये सातत्याने दहशतवादी हल्ले होत असतात. जून महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष निवास, विमानतळ, सुप्रीम कोर्ट, एएनएसएफ चेकपोईंट अशा अतिमहत्त्वाच्या ठिकाणी आत्मघाती पथकांनी हल्ले केले. यातल्या प्रत्येक हल्ल्यात दहशतवादी मारले गेले आणि त्यामुळे अफगाण आर्मी आता सक्षम झाली आहे असा निष्कर्ष अनेकजण काढताना मी ऐकलं आणि वाचलं. असा निष्कर्ष काढणारे अधिकृत अधिकारी होते – शासनाचे, सैन्याचे हा योगाग्योग नाही. कारण सामान्य माणसाचं या हल्ल्यांबाबत वेगळं मत आहे. आणि इथं पाकिस्तान परत येतो.

या दहशतवादी हल्ल्यांबाबत तीन मतं दिसून आली. एक मत  – तालिबान सशक्त आहे. मुल्ला उमरने म्हटलंय की, “नाटो सैन्य परत गेलं की आठवडाभरात मी काबूलवर (आणि पर्यायाने देशावर) कब्जा करेन” , यावर अनेकांचा विश्वास बसला आहे. मलाही तशी शक्यता वाटते. काबूल शहरात सध्या इतकी कडक सुरक्षा व्यवस्था असतानाही हल्ले होतात हे पुरेसं बोलकं आहे. दहशतवादी मारले गेले – यात काही नवल नाही – ते मरायलाचं आलेले असतात जाणीवपूर्वक! ते जाता जाता इतक्या लोकांना मारू शकतात हे चिंताजनक आहे.

दुसरं मत – जे विनोदी वाटतं ऐकताना – पण खूप लोक मांडतात – ते म्हणजे हे दहशतवादी हल्ले म्हणजे अमेरिकेचा डाव आहे. असे हल्ले होत राहिले की परकीय सैन्याच्या मदतीविना आपला निभाव लागणं कठीण आहे असं अफगाण सरकारला वाटायला लागेल आणि मग नाटोने माघारी जाऊ नये अशी अधिकृत विनंती होईल. राष्ट्राध्यक्ष निवासावर झालेल्या हल्ल्यात हल्लेखोर नाटोची बोगस ओळखपत्र घेऊन आले होते आणि त्यांच्या अंगावर नाटोचे गणवेश होते – यावरून लोकांनी बहुधा असा निष्कर्ष काढला असावा. हे मत इतक्या मोठ्या प्रमाणात ऐकायला मिळालं मला की तसा काही पुरावा माझ्यासमोर नसतानाही माझा त्यावर विश्वास बसायला लागला होता. अमेरिकेवर अफगाण लोकांचा किती राग आणि किती अविश्वास आहे हे यातून स्पष्ट दिसतं. नाटोच्या अनेक हल्ल्यात सामान्य निरपराध नागरिक मारले जातात आणि तरी आपण काही करू शकत नाही – ही अफगाण लोकांची हतबलता आहे आज – ती कधी हिंसेत बदलेल ते सांगता येत नाही.

तिसरं मत आहे पाकिस्तानच्या सहभागाचं. तालिबान दहशतवाद्यांना पाकिस्तानमध्ये आश्रयच नाही तर प्रशिक्षण आणि इतर सोयी मिळतात असं अनेक अफगाण लोक छातीवर हात ठेवून सांगतात. ‘आमच्या देशात शांती झाली तर त्यांना काय काम उरणार’ असं उद्वेगाने म्हणतात. पाकिस्तान इस्लाम म्हणून आपला, पाकिस्तानना आपल्याला निवारा दिला म्हणून आपला – पण तोच पाकिस्तान आपल्या देशात दुफळी माजवतोय म्हणून त्यांचा राग – अशी मिश्र भावना पाकिस्तानबद्दल वारंवार आढळते. ‘या पाकिस्तानचं नेमकं करायचं काय’ असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडलेला दिसतो.

या पार्श्वभूमीवर अफगाण आर्मीबद्दल असलेला विदेशी लोकांचा विश्वास मला अनाठायी वाटतो. एकदा एका मंत्रालयात माझी गाडी यायला उशीर झाला तेव्हा नाईलाजाने मला अफगाण पोलिसांबरोबर तासभर काढावा लागला. रमदानमुळे शासकीय कार्यालयं अर्धा दिवस काम करतात – जवळजवळ सगळे कर्मचारी गेले होते निघून. इथं रस्त्यावर एकटीने फिरणं अशक्य आहे आणि टॅक्सीने जाणं तर आणखी अवघड. अपहरण आणि खंडणी हा इथला एक मोठा व्यवसाय आहे. तर मोडक्यातोडक्या हिंदीत आम्ही गप्पा मारत होतो – मुख्यत्वे हिंदी सिनेमा हा विषय. तेवढ्यात मंत्रालयात आतून एक माणूस आला – तो स्टाफ असावा त्यांचा. मी तिथं बसलेली पाहून प्राथमिक चौकशीनंतर त्याने मला एकदम दरी भाषेत विचारलं, “पण तुमचं सरकार तालिबानला पाठिंबा का देत नाही, दिला पाहिजे’. मी अवाक् झाले आणि “दरी नाही” असं म्हणत  गप्प बसले. ते अफगाण पोलिसही तितकेच उत्सुक होते तालिबानविषयी चर्चा करायला – त्याची खरं सांगायची तर मला भीती वाटली.

अफगाण पोलिस किंवा आर्मीच काय इतर कितीतरी लोक तालिबानचे पाठीराखे आहेत असं दिसतं. काही भीतीने बोलत नाहीत तालिबान विरोधात – २०१४ मध्ये ते परत आले तर काय घ्या – असा विचार लोक करतात; पण अनेकांना मनातून तालिबानने फार काही चुकीचे केले असं वाटत नाही. एकदा एक शिकलेला, इंग्रजी बोलणारा, सरकारी अधिकारी असणारा पन्नाशीचा पुरुष मला म्हणाला, “स्त्रियांनी बुरखा वापरायचा आणि पुरुषांनी दाढी वाढवायची एवढे दोन त्रास सोडले तर तालिबान राजवट काही वाईट नव्हती”. हे मत कितपत प्रातिनिधिक आहे हे मला नाही सांगता येणार. पण काबूल शहरात हे मत ‘एक’ असेल तर देशाच्या अन्य भागात असं मत असणारे लोक संख्येने नक्कीच जास्त असणार!

भारत-अफगाण संबध आज चांगले आहेत – शासकीय पातळीवर आणि लोकांच्या मनातही. ते असेच चांगले  राहणं पाकिस्तानच्या योजनेत बसत नाही. त्यामुळे ३ ऑगस्टला जलालाबाद इथल्या भारतीय दूतावासावर झालेला हल्ला काळजी वाढवणारा आहे. भारतीय राजदूत अमर सिन्हा यांच्या हत्येची सुपारी दिली गेल्याची बातमी वाचनात आली. त्यानंतर भारतीय राजदूतांची सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. पण धोका आहेच. एकदा भारतीय लोकाना इथं ‘असुरक्षित’ केलं की भारताची अफगाणमधली आर्थिक गुंतवणूक आपोआप कमी होईल आणि मग अफगाण-भारत भावनिक नातं, आपुलकी पण कमी होईल असा प्रयत्न आहे.

पुढच्या काळात भारतीय लोकांना ‘टार्गेट’ केलं जाईल अफगाणिस्तानमध्ये – अशी शक्यता आहे. मुळात “ज्यांनी सोमनाथ लुटलं आणि ज्यांनी कंदहारला विमान पळवून नेलं अशा अफगाणला आपण मदत करायची गरजच काय” असा प्रश्न अनेक भारतीयांना पडतो; अनेकांनी मी अफगाणिस्तानमध्ये काम करायला गेले तेव्हा नाराजी व्यक्त करत हे वाक्य मला ऐकवलेलं आहे. इतिहासाचा बदला घेता येत नाही असं माझं मत आहे. पूर्वी घडलेल्या गोष्टींचा हिशोब आज आपण अफगणिस्तानबरोबर चुकता करण्याची भाषा वापरत असू – तर ती एक घोडचूक ठरेल. अफगाणिस्तान आज जात्यात असेल तर आपण सुपात आहोत.

लोकनियुक्त सरकार येणार, यादवी युद्ध होणार आणि तालिबान राजवट परत येणार अशा तीन शक्यता आहेत २०१४ मध्ये. या तीनही शक्यता सध्या तरी तितक्याच प्रबळ आहेत. २०१४ नंतर अफगाणमध्ये यादवी युद्ध झालं किंवा तालिबान परत आले तर ते दोन्हीही आपली डोकेदुखी वाढवणारं ठरेल. अफगाण शांत असणं, तिथे लोकशाही शासनप्रणाली असणं, अफगाणची आर्थिक स्थिती स्थिर असणं, अफगाणमध्ये धार्मिक उन्मादाचं वातावरण नसणं, अफगाणमध्ये चांगले रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा असणं – यासाठी खूप वाटचाल करावी लागणार आहे अजून. त्यासाठी आपली मदत लागेल त्यांना. असा ‘स्थिर’ अफगाणिस्तान केवळ अफगाण लोकांच्याच नाही तर भारताच्याही हिताचा आहे. झळ सोसूनही आपण अफगाणिस्तानला मदत केली पाहिजे. नाहीतर आज कंदाहार, गझनी, घोर.... या ठिकाणी जे घडतंय, ज्या अराजकाची तिथं शक्यता आहे – त्यापासून आपण काही फार दूर नाही. उद्याचा अफगाण आपल्याला आपण परवा कुठं असू त्या शक्यता सांगतो आहे. अफगाण लांब नाही – तो अनेक अर्थानी जवळ आहे आपल्या.

 ***

पूर्वप्रसिद्धी: