१७६. नर्मदा खो-यातून ... (२)

भाग १

पुनर्वसन नेमकं किती कुटुंबाचं करायचं यामध्ये अजून घोळ आहेत. ‘घोषित’ कुटुंबांची मध्य प्रदेशमधली संख्या आहे ५२५७; पण यात सरकारने ‘वयस्क पुत्र’ (१८ वर्षांवरील मुलगे) धरलेले नाहीत. यातही सरकारने आकड्यांचा खेळ केला आहे. उदाहरणार्थ भिताडा गाव प्रत्यक्ष पाण्याखाली गेलं ते २००६ मध्ये पण तिथलं ‘कट ऑफ’  वर्ष आहे १९९३. म्हणजे १९९३ ची कुटुंबं २००६ सालीही तशीच आणि तेवढीच राहायला हवीत सरकारच्या मते. मुलगे मोठे होणार, त्यांची लग्न होणार, त्यांना मुलबाळं होणार, ते वेगळं घर करणार – या शक्यता सरकारने कधी गृहित धरल्याच नाहीत! आणि ही भविष्याची तरतूद नाही तर वर्तमान स्थिती आहे. त्यामुळे अनेक गावांत प्रत्यक्ष कुटुंबाना पुरेसे पुनर्वसन उपलब्ध नाहीच.

अर्थात “घोषित” कुटुंबांसाठीही पुरेशी व्यवस्था नाही. कडमाळ – खापरखेडामध्ये आहेत सुमारे सातशे कुटुंबं! त्यांचं पुनर्वसन आठ निरनिराळ्या ठिकाणी विभागून केलं आहे. थोडक्यात म्हणजे सरकारची योजना फक्त गाव बुडवायची नाही  नाही तर ते तोडायचीही आहे! नातलग, भावकी, सोडून गावातले लोक असे दुसरीकडे कसे जातील? त्यांच्या अडीअडचणीला कोण धावून येईल – अशी रास्त भीती त्यांच्या मनात आहे. इथंही लोकांशी नीट विचारविनिमय केला तर ही अडचण सोडवता येईल. पण ‘चर्चा करायची, संवाद साधायचा म्हणजे आपलं लोकांनी फक्त ऐकून घ्यायचं’ अशी सवय अनेक सरकारी अधिका-यांना असते – ती याही ठिकाणी असावी असा अंदाज आहे माझा.

पुनर्वसनात ६० मीटरवाले , ७० मीटरवाले, ८० मीटरवाले .. असाही एक प्रकार आहे. ८० मीटरवाले म्हणजे धरणाची उंची ८० मीटर करण्यापूर्वी ज्याचं पुनर्वसन आवश्यक आहे ते! लोकांच्या मते ८० मीटरवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा घोळ अजून बाकी असता केवळ राज्य सरकारांनी “झिरो बॅलन्स” (म्हणजे पुनर्वसन बाकी शून्य. म्हणजे सगळं पुनर्वसन पूर्ण) अशी खोटी शपथपत्र कोर्टात सादर करून (२००८ पासून) धरणाची उंची १२२ मीटरपर्यंत गेली. (या सगळ्या विषयांवर गावकरी ज्या आत्मविश्वासाने बोलतात आणि जी आकडेवारी सांगतात त्याने मी थक्क झाले!) आता निदान पुढची उंची वाढू नये धरणाची म्हणून गावकरी आंदोलन करत आहेत. ही अशी शपथपत्र देण्यात कुणाचे काय हितसंबध गुंतलेले होते? राज्यव्यवस्था कल्याणकारी उरलेली नाही हे माहिती होतं – पण ती जाणीवपूर्वक आपल्याच लोकांच्या विरोधात काम करतेय हे माहिती होणं मात्र क्लेशकारक होतं. झा कमिशन आता या सगळ्याचा अभ्यास करत आहे – बघू काय निष्कर्ष येतोय ते!

वाळू उपसा: एक नवी लूटमार

दुस-या दिवशी सकाळी पिछोडीत गेलो. इथला अवैध वाळू उपसा महिनाभरापूर्वी धरणं देऊन, ट्रक थांबवून आणि काहीनी तुरुंगात पाठवून ‘आंदोलना’ने बंद केला आहे. ‘वाळू उपसा’ या विषयावर गटात जोरदार चर्चा झाली. शहरात काय आणि खेड्यांत काय, बांधकामासाठी वाळू हवीच. मग “वाळू उपसा बंद करून कसं चालेल?” असा प्रश्न एकाने विचारल्यावर (थोडक्यात ‘तुम्ही नेहमीच विकासाला विरोध करून कसं चालेल’ असा तो प्रश्न होता. ‘विकासाची नेहमी एका विशिष्ट समाजघटकांनी का किंमत मोजायची’ असाही त्यात एक प्रश्न आहे खरं तर – पण त्याबद्दल नंतर कधीतरी!)  वैध आणि अवैध वाळू उपसा यावर चर्चा झाली. मुळात पिछोडी गाव बुडीत असल्याने आता तिथली जमीन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या (Narmada Control Authority) ताब्यात आहे. इथले स्थानिक अधिकारी वाळू उपसा करण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. ‘अवैध आणि बेदरकार वाळू उपसा’ काय नुकसान करू शकतो हे पिछोडीचं दृश्य पाहिलेल्या आम्हा लोकांना कुणी वेगळ्या शब्दांत सांगायची गरज राहिली नाही.

तीनही प्रकाशचित्र नीट पहिली की नदीतट किती उंच होता, किती वाळू खोदली गेली आहे, पाणी किती आत आलं आहे या गोष्टी स्पष्ट होतात.  मागे पाण्याची रेघ दिसतेय ती नर्मदा. हिरवा  उंच तुकडा दिसतोय ती  तटाची आधीची (म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीची पातळी). आणि खोदकाम किती फूट आहे आणि नदीचं पाणी किती आत आलं आहे तेही दिसतंय. ही पाऊस नसतानाची स्थिती. नर्मदा आता गावात घुसू शकते कधीही – एक समुद्र होऊन. मातीचा वरचा थर तिथचं ठेवलेला होता – तो गाळ तिने एव्हाना सरदार सरोवरात नेऊन टाकला आहे. अर्थात दोष नर्मदेचा नाही – तिच्या स्वाभाविक प्रवासात अडसर निर्माण करणा-या माणसांचाच आहे तो.

कालव्यासारखाच हाही प्रकार मैलोगणती पाहायला मिळतो. इथं पक्षभेद विसरून स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणी लोकांच्या युती आहेत. पोलिस सामील आहेत. विरोध केलात तर गुंड तुमच्या दारात येतील जसे ते आंदोलनच्या बडवानी कार्यालावर आले १६ ऑगस्टच्या रात्री!

सततचा जीवनसंघर्ष

पिछोडीमधल्या लोकांशी बोलून आम्ही ‘राजघाट’वर आलो. हो, इथं बडवानीतही ‘राजघाट’ आहे. 

चिखलद्याचे श्री भागीरथ धनगर यांनी राजघाटाविषयी माहिती सांगितली. इथल्या पुलावरून १९ मीटर नुकतंच वाहून गेलं होतं – त्यामुळे घाट आणि गाव बुडल्याच्या खुणा स्पष्ट दिसत होत्या. निमाडमधले काशीनाथ त्रिवेदी आणि त्यांचे सहकारी यांची राजघाटाची ही कल्पना. १९६५ मध्ये हे स्मारक पूर्ण झालं. इथलं वैशिष्ट्य म्हणजे गांधीजींच्या रक्षेसोबत इथं कस्तुरबा आणि महादेवभाई देसाई यांचीही रक्षा आहे. अशी देशातली ही एकमेव समाधी असावी.

पण सोबतच घाटावर धार्मिक विधी चालू होते, काहीजण किडूकमिडूक विकत होते तर काहीजण भीक मागत होते. 

संपूर्ण देशाचं जणू प्रातिनिधिक चित्र होतं त्या ठिकाणी. ‘राजघाटा’ही बुडीतक्षेत्रात येत असल्याने त्याचंही पुनर्वसन होणं आहे – पण त्यालाही अजून ‘योग्य’ जमीन मिळालेली नाही. अर्थात “आम्ही इथून हलणार नाही” असा निश्चय तिथल्या गोपालबाबांनी बोलून दाखवला. नुकत्याच येऊन गेलेल्या बुडिताचा पंचनामा अद्याप बाकी आहे.

‘वसाहतीत’ काय सोयी असायला हव्यात याची एक मोठी यादी आहे. हॅन्ड्पंप वीज, आंतरिक रस्ते, मुख्य रस्त्याला जोडणारा रस्ता, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, पंचायत घर, स्मशान, मंदिरं-मशीद -चर्च, समाज मंदिर, शौचालय अशा १७ गोष्टींची यादी ‘सरदार सरोवराच्या’ संकेतस्थळावर मला दिसली. खलबुजुर्गमध्ये यातल्या काही सोयी दिसल्या पण पिछोडीला जाताना आणि पुढच्या प्रवासात ज्या एक दोन वसाहती दिसल्या त्यांची  अवस्था आता त्यांचचं पुनर्वसन करावं अशी दिसली! त्यामुळे अनेक गावांत वसाहतीत फारसं कुणीच गेलं नाहीये.

इथला आणखी एक प्रश्न म्हणजे ‘बिन बारिश की बाढ’. इथं पाउस पडत नाहीये. पण २०० -२५०  किलोमीटर अंतरावरच्या धरणक्षेत्रात तुफान पाउस पडतोय – त्यावेळी धरणातून पाणी सोडलं की इकडे पूर येतो. पाउस पडत नसताना पुराचा अंदाज येणं हे कठीणच, नाही का!

महाराष्ट्रात ‘टापू’चं सर्वेक्षण झालंय – मध्य प्रदेशात तेही काम मागं पडलंय. टापू म्हणजे चारी बाजूंनी पाण्याने वेढला गेलेला पण वसाहतयोग्य प्रदेश – हा अर्थात उंचावर असतो. इथले सारे प्रश्न वेगळे – कारण रस्ता पाण्यातून. हे पाण्यातून प्रवास करणं म्हणजे काय याचा अनुभव आम्ही पुढे ककराणा ते भिताडा आणि भिताडा ते बिलगाव प्रवासात घेतला.

भिताडयाला जाताना वाटेत भादल जीवनशाळेच्या मुलांशी थोड्या गप्पा झाल्या.

म्हणजे आम्ही बोटीतच बसून आणि शाळेचे लोक जमिनीवर (कारण इतक्या सगळ्या लोकांना उभं राहायला पुरेसा जमिनीचा तुकडा तिथं नव्हता!)  तिथले शिक्षक श्री गोकरू यांनी जीवनशाळेबद्दल माहिती दिली. १९९२ मध्ये ‘आंदोलनाने’ जीवनशाळा सुरु केल्या. शाळेला सरकारी अनुदान नाही. त्यामुळे या वर्षी तीन शाळा कमी कराव्या लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात अलीकडेच निदान “मान्यता” तरी मिळाली आहे या शाळांना. आज १३ जीवनशाळांमध्ये १८०० मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. “जीवनशाला की क्या है बात; लडना पढना साथ साथ” ही घोषणा जीवनशाळेचं सार सांगणारी होती.

त्या दिवशीचा मुक्काम भिताडयाच्या जीवनशाळेत होता. दीड किलोमीटरची चढण आम्हाला दमवणारी होती पण मुलांचा उत्साह मात्र काही कमी होत नव्हता. या जीवनशाळेत ७१ मुलं-मुली आहेत, दोन शिक्षक (एक स्त्री, एक पुरुष) ती जबाबदारी सांभाळताहेत. परिसरातल्या तीन गावांतून विद्यार्थी इथं आले आहेत.

सातपुड्याच्या अंगणात आणि पिठूर चांदण्यात गावक-यांशी गप्पा रात्री उशीरापर्यंत चालू राहिल्या. भिताडा पाण्यात बुडलं आहे – पण ‘वसाहट’मध्ये (पुनर्वसनाचं ठिकाण) लोकांना जायचं नाहीये. अगदी सुरुवातीला आठ-दहा कुटुंबं गुजरातेत गेली – पण त्यांचा अनुभव काही चांगला नाही. सरकारी अधिकारी दाखवताना ‘चांगली’ जमीन दाखवतात पण प्रत्यक्ष पुनर्वसन मात्र खडकाळ जमिनीत होतंय हे लोकांनी पाहिलं. मग इतर लोक कुठे गेलेच नाहीत. गावात ३२२ घरं आहेत – लोकसंख्या १७०० च्या आसपास आहे. कैलास अवस्थी, गोविंद गुरुजी या कार्यकर्त्यांबरोबर मखरामभाऊ, सुरभानभाऊ, रतनभाऊ  या लोकांनीही माहिती सांगितली. इथल्या ९ कुटुंबांना जमिनी मिळाल्या आहेत खलबुजुर्ग या ठिकाणी – पण रात्री दोन वाजता घाईने अलिराजपूर कोर्टात कशा सह्या घेतल्या गेल्या लोकांच्या – अशी त्याची एक मोठी कहाणी आहे स्थानिक लोकांच्या मते.

इथून जवळचं गाव चालत वीस किलोमीटरच्या अंतरावर आहे.

या ठिकाणी दिसताहेत ते लोक काही ट्रेकिंगला आलेले नाहीत. भिताडा गावातून आम्ही निघालो तेव्हा हा असा डोंगर उतरून बोट पकडायला खाली यावं लागलं. आमच्यासाठी हे एक दिवसाचं; पण इथं मात्र रोजचंच! बोटीतून उतरायला नीट व्यवस्था पण करता येत नाहीत – कारण पाण्याची पातळी बदलत राहते. त्यामुळे लोक कायम चिखलातून उडी मारत चढतात आणि उतरतात! बोट बाजाराच्या दिवशी वीस-पंचवीस रुपयांत एकमार्गी नेते. पण एरवी आजारी माणसाला दवाखान्यात घेऊन जायचं असेल तर किमान हजारभर रुपये प्रवासाला घालवावे लागतात. एरवी लोक ‘लाहा’ पद्धतीने एकमेकांना मदत करतात त्यामुळे घरबांधणी किंवा शेतीची कामं होऊन जातात.

विस्थापितांच्या यादीत अनेक घोळ आहेत असं इथल्या लोकांनी सांगितलं. आदिवासी समाजात परंपरेने काही कागदोपत्री नोंदी नसतात. शाळेत न गेलेले, घरीच जन्माला आलेले लोक पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला कुठून आणणार? पण सरकारी अधिकारी त्यावर हटून बसतात. ‘आमचा पुनर्वास कुठं आहे तो दाखवा’ असं म्हटलं की जेलमध्ये टाकतात अशी तक्रार सुरभानभाऊंनी केली. पोलिस आले की आमचे सगळे लोक पहाडात कसे पळून जायचे किंवा आम्ही आमच्या गावाचं सर्वेक्षण कसं होऊ दिलं नाही हेही त्यांनी विस्ताराने सांगितलं.

इथली दोन तरुण मुलं – सिमदार आणि कालूसिंग - बिलासपूरमधून नऊ महिन्यांचा आरोग्य प्रशिक्षण कोर्स करून आली आहेत. दुस-या दिवशी सकाळी इथल्या आरोग्य केंद्राचं उद्घाटन झालं.

त्यात सुमारे चाळीसेक गावकरी सहभागी झाले होते. या भागात आरोग्यसेवा नाहीच म्हणा ना! बाळंतपणं घरातच होतात, लस टोचायला इथवर कुणी येत नाही; साप चावणं – झाडावांती (उलट्या-जुलाब) नेहमीच आहे. आता आजारावर प्राथमिक उपचारासोबत “रेफरल” सेवा हे केंद्र देईल. त्याचसोबत आजार कमी करण्यासाठी जागरुकता आणि लोकशिक्षणाचे काम हे केंद्र करेल.

 इथून दिसणारी नर्मदा या सा-या समस्या क्षणभर विसरून टाकायला लावणारी होती.

आरोग्य केंद्राचा उद्घाटन कार्यक्रम लांबाल्यामुळेबिलगावमध्ये आम्हाला पोचायला उशीरच झाला. या परिसरात मी पाच-सहा वर्ष आधी काम केलेलं असल्याने काय काय बदल झाले आहेत आता (मी २००९ नंतर इकडे आले नाही) हे नकळत पाहत होते. पाटील पाड्यातली हायड्रो पॉवर प्लान्ट जागा पाहताना त्याची माहिती सगळ्यांनी घेतली. उधई आणि टीटवडी नदीच्या संगमावर हे विद्युत केंद्र श्री अनिल यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शांतून आणि स्थानिक लोकांच्या श्रमसहभागातून २००३ मध्ये पूर्ण झालं होतं. १५ किलोवॅट विद्युतनिर्मितीची त्याची क्षमता होती. परिसरातली ३०० आदिवासी कुटुंबं रास्त भावात ही वीज वापरत होते – हे मीही प्रत्यक्ष पाहिलं आहे माह्या आधीच्या भेटींत. २००६ मध्ये नदीत पाणी जोरात आलं आणि विद्युत केंद्र नष्ट झालं. सरकारच्या मते हे केंद्र ‘पूररेषे’च्या पल्याड होतं – पण सरकारी नियम निसर्ग काही मानत नाही हे आपण लक्षात घेत नाही. थोडक्यात काय तर ‘नुकसान कुणाचं होणार; भरपाई कुणाला मिळाली पाहिजे’ हे सरकारी आकडे विश्वास ठेवण्याआधी आपण आपले तपासून घेतले पाहिजेत.

जीवनशाळेतल्या कार्यक्रमात योगिनीताई, चेतनभाऊ, विजयभाऊ या सहका-यांनी महाराष्ट्रातल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. सरदार सरोवराच्या विस्थापितांबरोबर चालण्या-या कामाला इथं आणखी अनेक कामांची जोड आहे. रेशन, रोजगार, आरोग्य, वनाधिकार, महिला सक्षमीकरण, उर्जा .. अशा अनेकविध क्षेत्रात इथं काम चालू आहे. तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. विस्तारभयास्तव थांबते.

पुनर्विचार

या तीन दिवसांच्या प्रवासात आपण स्वीकारलेल्या विकासाच्या धोरणाबाबत अनेक प्रश्न मनात पुन्हा डोकावले. काही विसरलेले मुद्दे आठवले; काही नव्याने कळले. इतर धरणांच्या (मुळशी, डिंभे, उजनी..) परिसरात यातले काही परिणाम पहिले होते, त्या लोकांची पुन्हा आठवण आली. आपल्याला जिना उतरायला लिफ्ट पाहिजे, दिवस-रात्रीचे क्रिकेट सामने पहायला वीज पाहिजे, चोवीस तास पाणी पाहिजे, आंतरजालावर वावरायला वीज पाहिजे, वातानुकूलित यंत्र चालवता आली पाहिजेत   .... हे सगळं सहजासहजी मिळत असतं तर कदाचित प्रश्न नव्हता काही. पण आपल्या या सोयींसाठी लाखो लोकांचं जीवन उध्वस्त होतं आहे हे प्रत्यक्ष पाहिलं की आपल्या सुखसोयींचा पुनर्विचार करावासा वाटतो.

या तीन दिवसांत हृदय पिळवटून टाकणारे अनेक क्षण अनुभवले. बोटीतून जाताना पाण्याकडे हात दाखवत जेव्हा कुणी सांगायचा की ‘इथं आमचं गाव होतं’ – तेव्हा आमच्या अनेकांच्या  डोळ्यांत नकळत पाणी तरळायचं आणि आम्ही गप्प होऊन जायचो. मेधाताईही पाण्याकडे हात दाखवत ‘इथं आमचं कार्यालय होतं, इथं आम्ही अमुक सत्याग्रह केला होता ...’ अशा आठवणी सांगायच्या. आपलं घर असं बुडेल तेव्हा विस्थापनाविषयी आपली भूमिका आज आहे अशीच असंवेदनशील असेल का?

प्राचीन काळीही नर्मदातीरी इतिहास घडला असेल. पण आपल्या डोळ्यांसमोर पाण्यात गेलेलं हे जग टाळता आलं असतं – असं सतत वाटत राहिलं. एवढ्या सगळ्या लोकांना किंमत मोजायला लावून सरदार सरोवरातून आपण काय साधलं आजवर याचा हिशोब केला की उपद्व्याप घाट्याचा झालाय हे लक्षात येतं. ठीक आहे, जे झालं ते आता काही ‘अनडू’ करता येणार नाही. पण यातून धडा घेऊन पुढच्या वाटचालीत योग्य ती पावले उचलायला हवीत, वेळीच उचलायला हवीत याचं भान मात्र आलं आहे. खेडोपाडी गेली अठ्ठावीस वर्षे अविरत संघर्ष करणारांनी हे भान माझ्यात जागवलं आहे.

“नर्मदा घाटी”बाबत प्रसारमाध्यमांत विविध मतं वाचायला मिळतात. “हे लोक” विकासाच्या विरोधात आहेत असाही एक मतप्रवाह शहरांत मोठ्या प्रमाणात आढळतो. जमल्यास आपण एकदा या क्षेत्रात दोन तीन दिवस प्रत्यक्ष जाऊन यावं; स्थानिक लोकांशी बोलावं आणि स्वत:च्या डोळ्यांनी परिस्थिती पहावी अशी विंनती मी जरूर करेन. माझ्यासारखा तुम्हालाही अनेक गोष्टींचा पुनर्विचार करावासा वाटेलही -  कदाचित! 

समाप्त 

१७५. नर्मदा खो-यातून...(१)

गेली अनेक वर्ष ‘आंदोलन’ मासिक (http://www.andolan-napm.in) नियमित वाचनात असल्याने “सरदार सरोवर” विषय अद्याप संपलेला नाही याची माहिती होती. गुजरात आणि महाराष्ट्रात माझ्या कामाच्या निमित्ताने धरणग्रस्त परिसरातल्या लोकांशी बोलायची संधी यापूर्वी अनेक वेळा मिळाली होती. मे २०१२ मध्ये ‘सरदार सरोवराला’ भेट दिली होती. तिथल्या तीन दिवसांच्या मुक्कामात शासकीय अधिका-यांसोबत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली होती. त्याचवेळी ‘पुन्हा एकदा धरणग्रस्त परिसराला भेट दिली पाहिजे आणि यावेळी ती भेट आंदोलनाच्या जाणकार लोकांसमवेत केली पाहिजे’ असं ठरवलं होतं. ऑगस्टच्या दुस-या आठवड्यात जेव्हा १७ ते १९ ऑगस्टच्या “नर्मदा घाटी यात्रा”चं आमंत्रण आलं तेव्हा क्षणाचाही विचार न करता मी नावनोंदणी केली.

१७ ऑगस्टच्या सकाळी खलघाटला उतरलो तेव्हा मुंबईचे इतर साथी आणि बडवानीचे साथी हजर होते. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पुणे-ठाणे-मुंबई-धुळे-लातूर  आणि मध्य प्रदेशातून आणखी काहीजण थोड्या वेळाने सामील झाले. दोन विदेशी साथीही होते. आम्ही ५५ जण बाहेरून आलो होतो. यात प्रामुख्याने तरुण-तरुणींची संख्या मोठी होती. यातले अनेक विविध सामाजिक कामांत सक्रिय सहभागी आहेत. चार पत्रकारही सोबत होते. त्यामुळे चर्चा तीनही दिवस चालू राहिल्या. माहिती देण्याच्या मेधाताईंच्या (मेधा पाटकर) उत्साहात कधीच खंड पडत नव्हता त्यामुळे सतत नवे प्रश्न विचारायचा धीर गटाला आला आणि आणि तो पुढे तीन दिवस टिकला. दोन दिवस आम्ही मध्य प्रदेशमध्ये होतो तर तिस-या दिवशी महाराष्ट्रात. गुजरातमध्ये प्रत्यक्ष जायची संधी मिळाली नाही पण त्यावर चर्चा झाली आणि माहिती मिळाली.

या भेटीत पाच मुख्य मुद्दे वारंवार समोर आले.

1. सरकार सांगत आहे की “सरदार सरोवर” पुनर्वसनाचा प्रश्न संपला आहे पण तो अद्याप मोठ्या प्रमाणात तसाच बाकी आहे.
2. सरदार सरोवराचे फायदे अपेक्षेपेक्षा फारच कमी मिळाले आहेत.
3. मध्य प्रदेशाच्या सरदार सरोवरग्रस्त भागातच कालव्यांच्या जाळ्याची योजना आहे. या योजनेत पुन्हा एकदा शेतक-यांच्या जमिनीचं अधिग्रहण केलं जात आहे, तिथं पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे आणि आणि त्यात अमाप भ्रष्टाचार होतो आहे.
4. नर्मदेच्या तीरी मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा अवैध उपसा होत आहे. त्यातून कागदोपत्री पुनर्वसन झालेल्या पण प्रत्यक्ष जुन्याच गावांत असणा-या अनेकांचं जीवन आणि शेतजमीन धोक्यात आहे. गाळ भरून सरदार सरोवराचे आयुष्य कमी होण्याची शक्यता या वाळू उपशामुळे वाढली आहे.  
5. कागदोपत्री पुनर्वसन झालेल्या पण जुन्याच गावाच्या जवळच्या टेकडीवर घरे वसवून राहणा-या लोकांना शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पिण्याचे पाणी अशा अनेक जीवनावश्यक सोयींपासून वंचित राहावं लागतं आहे. 

धरणाने ग्रस्त, कालव्यांनी त्रस्त

आमच्या प्रवासाची सुरुवात झाली खलघाटपासून. खलघाट हे मुंबई-आग्रा महामार्गावरचं, नर्मदेच्या किना-यावरचं एक महत्त्वाचं शहर. सरदार सरोवरापासून २०० किलोमीटर दूर असलेल्या क्षेत्रात आता आपल्याला जे पहायला मिळेल त्याहून अधिक विपरीत परिस्थिती धरणाच्या जवळच्या भागात असणार ही खूणगाठ मी तिथं मनाशी बांधून ठेवली.

खलघाट आंदोलनातलं एक महत्त्वाचं शहर. या परिसरातली आणखी पंधरा गावं धरणाच्या बुडीतक्षेत्रात आहेत. १९९० मधल्या २८ तासांच्या ‘रास्ता रोको’च्या आणि ट्रक्टर परिक्रमेच्या आठवणी मेधाताईंनी आणि इतर लोकांनी सांगितल्या. ४ जुलै २०१३ रोजी कालवे फुटून बडवाह परिसरातली ५०० एकर शेतजमीन आणि घरं पाण्याखाली गेल्याची माहिती दयाराम पटेल यांनी दिली. ‘कालवे हवेत की नकोत – हो का नाही’ एवढं एकाक्षरी उतर घेण्यासाठी या भागात १४ ऑगस्टला ग्रामसभा झाल्या. लोकांचे जीवनमरणाचे प्रश्न असे एका अक्षरात कसे सुटतील? हे कालवे नेमके आहेत तरी काय, ते कुणासाठी बनताहेत  – असे अनेक प्रश्न मनात आले.

हा होता ओकारेश्वर योजनेचा डावा मुख्य कालवा. याची लांबी आहे १५६८७ मीटर. त्यापैकी दोन-तीन किलोमीटरमध्ये आम्ही जे पाहिलं त्यावरून बाकी चित्राची कल्पना आली. अमलठा हे खरगोन जिल्ह्यातल्या बडवा तहसीलमधलं गाव. तिथं नजरेच्या एका टप्प्यात दहा ठिकाणी फुटलेला कालवा दिसला; दीड-दोन  किलोमीटर चाललो. दर दहा फुटांवर तेच दृश्य दिसत होतं.

 आम्ही चालताचालता पाहत होतो आणि लोकांचं ऐकतही होतो. पुढे नांद्रा गावात तोच विषय झाला. छोटा बडदा गावात एक मोठी सभा रात्री नऊपर्यंत चालली; त्यातही अनेकांनी ‘कालवा’ योजनेबद्दल त्यांचे अनुभव सांगितले. इथला समाज गेली २८ वर्ष त्यांचं गाव. घर, शेत, परिसर सरदार सरोवराच्या बुडीतून वाचावं म्हणून प्रयत्न करतोय. ती लढाई अजून चालूच आहे; तोवर ही एक नवी लढाई समोर येतेय त्यांच्या. ज्या विभागाने, ज्या समाजाने, ज्या गावांनी आधीच सरदार सरोवराची झळ सोसली आहे तिथं पुन्हा हे कालवे कशासाठी?

अनेक नव्या गोष्टी समोर आल्या ज्या अस्वस्थ करणा-या होत्या. ओंकारेश्वर आणि इंदिरा सागर धरणातून निघणा-या कालव्यांचं जाळं या भागात नियोजित आहे आणि त्यात सुमारे १०००० हेक्टर जमीन जाणार आहे. याचा फटका कमी अधिक प्रमाणात ११०० गावांना बसणार आहे. सरदार सरोवरात जी गावे बुडीत आहेत, तीच कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात दाखवली आहेत – ही सरळसरळ दिशाभूल आहे. कालव्यांच्या योजनेत सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय हे मुख्य लाभ दाखवले आहेत. पण लाभक्षेत्र आधीच सिंचित आहे आणि नर्मदा जवळ असल्याने पिण्याच्या पाण्याची तितकी चणचण नाही. “आधे गाव मे जलाशय आधे गाव मे नहर- अशी आमची स्थिती आहे” असं एक गावकरी म्हणाला तेव्हा चित्र विदारक आहे हे लक्षात आलं.

नियोजनाच्या बाबतीत सरकारची नेहमीची बेपर्वाई इथं दिसून आली. कालव्यांचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर दुसरा टप्पा हातात घेण्याऐवजी ठेकेदार घाईघाईने खोदकामाला सुरुवात करत आहेत. नांद्रामधल्या लोकांनी “आधीचा टप्पा पूर्ण झाला नाही, आमच्या गावातलं काम सुरु करायची घाई करु नका - म्हणत ठेकेदाराला काम सुरु करण्याला विरोध केला तर पोलिसांनी आम्हाला अटक करून तुरुंगात डांबलं आणि एका रात्रीत १५ मशीन लावून खोदकाम केलं. ही होळीच्या आसपासची गोष्ट – गावात कालवा बांधण्यासाठी संचारबंदी कलम १४४ अ लागू करण्यात आलं होतं त्यावेळी” – असं लालूभाई यांनी सांगितलं. कालवे शेतांच्या मधून जात असल्याने शेतक-याचे शेत आता तुकड्यात विभागले जात आहे. अनेक ठिकाणी कालवे ओलांडून जायची व्यवस्था नाही. त्यामुळे शेतक-यांना आपल्याच शेताच्या एका भागातून दुस-या भागात जायला लांबचा वळसा घ्यावा लागतो. कालवे आखताना, कालवे ज्यांच्या जमिनीतून जाणार आहेत त्या शेतक-यांशी सरकारने काहीही सल्लामसलत केली नाही. ठेकेदार आणि सरकार यांची पूर्ण मनमानी चालू आहे.

कालव्यांच्या भिंतींचं बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं आहे.

इथं सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदार यांची ‘मिली भगत’ आहे हे स्पष्ट आहे. कालवे खोदताना अनेक ठिकाणी शेतांत मोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. ते व्यवस्थित भरून देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे पण ठेकेदार त्या बाबतीत टाळाटाळ करताहेत. खोदकामानंतर निर्माण झालेला मलबा शेतक-यांचा शेतात, सरकारने अधिग्रहण न केलेल्या जमिनीत  तसाच ठेवून ठेकेदार निघून जात आहेत. आत्ता धरणातून पाणी कालव्यात सोडलेलं नसताना (महेश्वर धरणाचे दरवाजे उघडे आहेत तर ओंकारेश्वरमध्ये पाणी पूर्ण भरलेलं नाही) केवळ जोरदार पावसाच्या झटक्याने कालवे फुटले. कालव्यातून अतिरिक्त पाणी बाहेर पडण्याची – निकासाची – काहीच व्यवस्था नाही. मग पुढे तर काय होईल? कालवे योजनेलासुद्धा धरणाप्रमाणे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे सर्व नियम लागू आहेत. पण कालव्यात ज्यांच्या जमिनी जाताहेत त्यांच्या पुनर्वसनाचा काहीही विचार नाही, त्यामुळे कृतीही नाही. कोर्टाच्या निर्णयांचं पालन होत नाही याची लोकांना खंत आहे. कोर्टात अनुकूल निर्णय अनेकदा मिळूनही लोकांची लढाई संपत नाही अशी विलक्षण परिस्थिती आहे इथं.

४ जुलैच्या रात्री हे कालवे अनेक ठिकाणी फुटले आणि अनेक गावांत पाणी शिरलं. घरं पाण्याखाली गेल्याने लोकांना रात्र झाडांवर बसून काढावी लागली. शेतातलं पीक पाण्याखाली गेलं. ‘आंदोलना’च्या सर्वेक्षणानुसार केवळ बडवा आणि महेश्वर या दोन तालुक्यांत सुमारे नऊ कोटींचं नुकसान झालं आहे. हे नुकसान म्हणजे ‘नैसर्गिक आपत्ती’ आहे हा शासनाचा दावा असला तरी ज्या अनास्थेने आणि निष्काळजीपणाने कालवे खोदले गेले आहेत त्यावरून ही ‘शासननिर्मित आपत्ती’ हे गावक-यांचे मत पटण्याजोगे आहे. सरकारने या आपत्तीची काही गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही असं लोकांच्या बोलण्यात वारंवार येत होतं. कमल जैन, पुन्ना जैन, मुकेश, लालूभाई, राधुभाई पठाण, देवरामभाई  अशा लोकांनी अतिशय पोटतिडकीने असे अनेक मुद्दे मांडले.

छोटा बडदा या गावात रात्री नऊपर्यंत आमची जोरदार मीटिंग झाली आणि त्यांनतर रात्री साडेनऊ ते अकरा पिपरीमध्ये. छोटा बडदा गावात ‘इंदिरा सागर’चा कालवा येऊ घातलाय आणि हे गावही नर्मदेच्या किना-यावर आहे. गावक-यांनी कालव्यासाठी साफ नकार दिलाय सरकारला आणि पाणी आलं तरी गाव सोडायचं नाही असा त्यांचा निर्धार आहे. ही सगळी ‘राहती गावं’ सरदार सरोवराची उंची १७ मीटरने वाढवणारे ‘गेट’ बांधून झालं की पाण्यात जातील हा विचार अस्वस्थ करणारा होता. हे अजूनही आपण वाचवू शकतो, त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत हे जाणवत राहिलं तीन दिवसांच्या प्रवासात.

सरकार पुन्हापुन्हा अशा जनहितविरोधी योजना का बनवतं, नीट नियोजन का केलं जात नाही हे काही केल्या कळत नाही. १९०१ चा Irrigation Commission Report या भागात जमिनीवरून सिंचन (surface irrigation) करू नये असं सांगतो तरी हे कालवे का खोदले जात आहेत? मेधाताईंच्या अंदाजानुसार महू-पिथमपूर-धार या होऊ घातलेल्या औद्योगिक पट्ट्याला पाणी देण्याची ही तयारी आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्रात (डीएमआयसी) या भागातली जमीन असणार आहे. ओंकारेश्वराचं पाणी पाईपने क्षिप्रा नदीत सोडण्याची योजना आहे, इंदोर, बडोदा, अहमदाबाद या शहरांना ‘सरदार सरोवर’ पाणी देतंय – जे मूळ योजनेत नव्हतं. म्हणजे सरकार योजना बनवताना सांगतं एक पण प्रत्यक्षात करतं काहीतरी दुसरंच! लाभ बदलतो पण किंमत मोजणारे मात्र तेच राहतात.

पुनर्वसनाच्या भूलथापा

सरकार पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचं ब-याच वर्षांपासून सांगत आहे. सरकारी आकड्यांवर किती विश्वास ठेवायचा याबाबत माझे काही अंदाज आहेत (म्हणजे सरकारने सांगितलेल्या आकडेवारीची किती टक्केवारी गृहित धरायची)  – पण दुर्दैवाने तेही अंदाज पार फसले. मध्य प्रदेशमधली १९३ गावं बुडीतक्षेत्रात आहेत – त्यापैकी १५० गावात आजही लोक राहत आहेत. “आमचं पुनर्वसन झाल्याचं सांगताना सरकार निव्वळ खोटं बोलत नाही तर आम्हाला कस्पटासमान लेखते” ही खंत एकाने व्यक्त केली. छोटा बडदा, पिपरी, पिछोडी, कडमाळ, खापरखेडा, भिताडा, बिलगाव ... जिल्हे बदलले, गावं बदलली – पण परिस्थिती मात्र सगळीकडे तीच. जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम नाकारणारे शेतकरी, पाण्याच्या भीतीत जगणारे लोक, सरकारी दडपशाहीचा सामना करणारे लोक, न्यायासाठी कोर्टात खेपा मारणारे लोक, आणि “आमु आखा एक से”, “लडेंगे – जीतेंगे” असा दुर्दम्य आशावाद जागता ठेवणारे लोक.

“जमिनीच्या बदल्यात पैसे घ्या आणि आपलं काय ते बघा” अशी मध्य प्रदेश सरकारची भूमिका होती. पण गावकरी त्याला बधले नाहीत. काही अपवाद वगळता बहुसंख्य गावक-यांनी पैसे स्वीकारले नाहीत. जमिनीच्या बदल्यात जमीन – म्हणून सरकारने बाद जमिनी दाखवल्या – त्याही शेतक-यांनी स्वाभाविकच नाकारल्या. ‘कृषी सेवा केंद्राची’ (सरकारी) जमीन कसून तिचं उत्पन्न वाटून घेण्याचा प्रयोग काही वेळा यशस्वी झाला.

या सगळ्या खटपटीना यश येऊन मध्य प्रदेश सरकारने  २१ कुटुंबाना प्रत्येकी पाच एकर जमीन खलबुजुर्ग या ठिकाणी दिली आहे. तिथं पिछोडीतल्या १० आणि भादलमधल्या ११ कुटुंबाना नुकतीच  ही जमीन मिळाली आहे. खलबुजुर्गमधल्या नव्या जमिनीत सध्या हिरवेगार सोयाबीन लहरतं आहे. या २१ कुटुंबांना मिळालेल्या न्यायातून इतर कुटुंबांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत आणि त्यांचा निर्धारही अजून पक्का आहे.  या कुटुंबाना जमीन मिळाली असली तरी राहायला घर – त्यासाठी प्लॉट – मात्र अजून मिळाले नाहीत. एकाच घरात नऊ – दहा कुटुंब सध्या राहत आहेत.

त्याआधी २००० मध्ये भिताडाच्या ९ कुटुंबाना (गावात ३०० पेक्षा जास्त कुटुंबं आहेत) प्रत्येकी पाच एकर जमीन मिळाली आहे. पिछोडी ते खलबुजुर्ग हे अंतर किमान दीडशे किलोमीटर आहे. पिछोडीत एकूण ७००हून जास्त कुटुंबं आहेत आणि त्यापैकी ११ ना आत्ताशी जमीन मिळाली आहे – यावरून पुनर्वसनाचा वेग आणि वस्तुस्थिती लक्षात यावी. मध्यप्रदेशात अशी  ५२५७ घोषित कुटुंबं आहेत. घरांसाठी आणखी जमीन लागणार आहे – आणखी १०००० भूमिहीन कुटुंब आहेत – त्यांच्या राहत्या घराचा प्रश्न वेगळाच! त्या घरांचा दर्जा काय हाही प्रश्न वेगळाच! 

हा आहे खलबुजुर्ग – पुनर्वास. 

तिकडे मीटिंग चालू असताना मी शेजारच्या या इमारतीत डोकावले. एक दार दिसलं आधी.

ते उघडल्यावर कळलं की इथं लोक राहतात.

शेजारी त्याचं स्वयंपाकघर.

एका कुटुंबाला अजून काय द्यायचं सरकारनं – असं वाटतंय ना? 

माफ करा -किती कुटुंबं राहतात इथं? तर अकरा. 

भिताडा गावातल्या ११ पुनर्वसित घरांसाठी ही व्यवस्था(!) आहे. 

अशाच दुस-या ‘घरात’ भादल गावातली १० कुटुंबं राहतात. 

ही मला दिसलेली पुनर्वसनाची झलक पुरेशी बोलकी आहे. 

(भाग २ पुढे)

(‘आंदोलन’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या मूळ लेखात भर घालून पुनर्प्रसिध्द)

१३०. इंद्रधनुष्य

जून महिना संपत आला तरी पाऊस अद्याप हुलकावणी देतो आहेच. पण अशा वेळी मला हमखास आठवतं ते माझं एक स्वप्न! तीनेक वर्षांपूर्वी अशाच एका पावसाची वाट पाहणा-या जूनच्या अखेरच्या दिवसांत मला पडलेलं ते स्वप्न ...

त्या दिवशी मी स्वतःशीच हसत उठले. अशी जाग येणं म्हणजे मला एखादं मस्त स्वप्न पडलेलं असण्याचं (आणि अर्थात आयुष्य सुखी असण्याचं) लक्षण आहे. काय स्वप्न पडलं होत मला त्या दिवशी? तर माझ्या हातांत इंद्रधनुष्य होतं - त्याला मी स्पर्श करत होते, ते माझ्या हातात असण्याची मला स्वच्छ आणि स्पष्ट जाणीव होती, त्याचा स्पर्श मला जाणवत होता आणि मी त्याच्याशी बोलत होते. स्वाभाविकच मी एकदम मजेत होते, मी हसत होते, मी आनंदात होते आणि मला एकदम सगळं काही 'भरून पावलं आहे' असं वाटत होतं...

माझी बहुतेक स्वप्नं मायावी असतात आणि त्यात वास्तवापेक्षा कल्पनाशक्तीची भरारी असते. पण हे स्वप्न मात्र वास्तवाच्या बरंचसं जवळचं होतं असं मी म्हणू शकते. कारण त्यावेळी नुकतीच मी हातभर अंतरावरून इंद्रधनुष्य पाहून आलेली होते!!

तसा तो नेहमीचाच एक दिवस होता - असं निदान दिवसाच्या सुरुवातीला तरी मला वाटलं होत. सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये वसलेल्या एका दुर्गम खेडयात मी माझ्या सहका-यांसह कार्यालयीन कामासाठी गेले होते. काम अपेक्षेपेक्षा लवकर संपलं आणि मग आम्ही एका धरणावर गेलो. आकाश ढगाळ होतं त्यामुळे पावसाची आशा होती सगळ्यांना. पण खर तर जूनचा शेवटचा आठवडा आला तरी पाऊस अद्याप इकडे फिरकलाच नव्हता. सगळेजण अगदी डोळ्यांत प्राण आणून पावसाची वाट पहात होते.

पाऊस नाहीच आला त्या दिवशी. धरणात पाणीही अगदीच कमी होतं. पण धरणाच्या परिसरात भटकताना मला अगदी हाताच्या अंतरावर हे असं इंद्रधनुष्य दिसलं

आयुष्यात अशक्यप्राय वाटणा-या गोष्टी घडण्याची शक्यता नेहमीच असते. मला सगळ्यात मजा याची वाटते की अशा गोष्टी जेंव्हा कधी घडतात तेंव्हा त्यात (ती घटना घडण्यात) माझी भूमिका अगदी नगण्य असते. अशा अशक्यप्राय घटना म्हणजे मला मिळालेली एक देणगी असते - त्यात परतफेडीची काही अपेक्षा नसते, परतफेडीची सक्ती नसते.. निसर्गासमवेत असताना मी देणार कोणं - घेणार कोण, द्यायचं किती - घ्यायचं किती - असे सगळे हिशोब नकळत पार विसरून जातेच. एका अर्थी निसर्ग मला अहंकाराच्या ओझ्यापासून काही क्षण का होईना मुक्त करतो. मी जशी आहे तसं असायची मोकळीक मला निसर्ग देतो आणि मी जशी आहे तशी स्वतःला स्वीकारण्यातला आनंद पण मला तो शिकवतो - कारण निसर्ग माझ्याकडून कशाचीच अपेक्षा करत नाही. मी कशीही असले (आणि खरं म्हणजे असले किंवा नसले) तरी त्याला काही फरक पडत नाही. ते इंद्रधनुष्य मी असण्यानं काही अधिक सुंदर दिसत नाही, आणि मी नसण्यानं त्याच काहीही बिघडत नाही. निसर्गाशी असणार नातं म्हणून आपल्याला मुक्त करणारं असतं!

त्याउलट माणसांच्या नात्यांत देवघेव, अपेक्षा जास्त. ही अपेक्षा फक्त पैशांची किंवा भेटवस्तूंची नसते - ती असते  प्रेमाची, आदराची, कौतुकाची.. जे जे काही आपल्याला मिळत ते कोणत्या ना कोणत्या रूपांत परत करावं लागतं. तुम्ही घेणं नाकारलं तर 'आढयताखोर' असा शिक्का बसतो, आणि देण नाकारलं तर तुम्ही 'कृतघ्न' ठरता. अगदी खास वाटणारी, जवळची नाती याला अपवाद असतात असं मानायचं कारण नाही, कारण खास जवळीकीच्या नात्यांतल्या अपेक्षाही तितक्याच आवेगाच्या असतात असा अनुभव तुम्हा-आम्हा सर्वांनाच आहे. जितकं नात उत्कट, तितकी मोजावी लागणारी किंमत अधिक, तितकी त्यातली सुखाची आणि दु:खाचीही अनुभूती तीव्र!!

निसर्ग मात्र माझ्यासाठी काही केल्याचा दावा कधी करत नाही - पण तरी तो मला अपार आनंद आणि समाधान देतो. माझ्या क्रिया-प्रतिक्रियांची त्याला चिंता नसते - दखलही नसते. मी कसं जगायचं याचे निर्णय त्याने माझ्यावर सोपवलेले असतात - माझं स्वातंत्र्य अशा रीतीने अबाधित राहत. सूर्य उगवतो आणि मावळतो - माझ्या अस्तित्वाची त्याला पर्वा नाही. माझ्या जन्मापूर्वीही तो उगवत होता, आणि मी मेल्यानंतरही तो उगवत राहील. मी त्याच्याकडे पाहते आहे की नाही, मला आनंद होतो आहे की नाही अशा गोष्टी त्याच्या खिजगणतीत नसतात. पाऊस त्याला पाहिजे तेंव्हा येतो आणि त्याच्या मर्जीने गायब होतो. मी त्याला काहीही हुकूम देऊ शकत नाही.

पण हे दोन्ही बाजूंनी आहे. तेही कोणी मला काही हुकूम देत नाहीत. आम्ही एकमेकांकडून अपेक्षाही ठेवत नाही - पावसाने आलं पाहिजे अशी मी त्याची कधी वाट पहात नाही पण तो आला की मला आनंद होतो. आम्ही फक्त एकमेकांसमवेत  - जेंव्हा कधी असतो तेंव्हा - जगतो इतकंच! मी निसर्गाची - पाऊस, सूर्य, वारा, आकाश, झाडं .. यांची - सोबत न घेता जगायचं ठरवलं तर त्याला ते कुणीच आक्षेप घेत नाहीत. ते मला कोणत्याही त-हेचं भावनिक आवाहन करत नाहीत की ते मला 'आमच्याशिवाय कशी जगशील ते पाहतोच' अशा थाटाच्या धमक्या देत नाहीत. आम्ही एका 'काल-मिती'त एका वेळी आहोत. सृष्टीमधली कोणतीही गोष्ट माझ्यावर अवलंबून नाही यात एक फार मोठी मोकळीक आहे माझ्यासाठी. त्यातून मला क्षणभर का होईना माझ्या अहंकाराची झूल उतरवून ठेवण्याची संधी मिळते. त्यातून मला विस्तारण्याची संधी मिळते. निमिषमात्र मला जणू सभोवतालाशी एकरूप होता येत ते निसर्गाच्या या तटस्थ वृत्तीमुळेच!

असं जून महिन्यातलं पावसाची वाट पाहण्याच्या काळातलं अनपेक्षित भेटणार इंद्रधनुष्य पहायला मिळणं हा एका अर्थी नशीबाचा भाग आहे हे मला मान्य आहे. अशा वेळी जे आहे त्या सगळ्याबद्दल कृतज्ञता वाटते आणि जे नाही त्याची उणीव पुसून टाकली जाते.

आणि कधीकधी तर मला हे सगळ जगणंच स्वप्नवत वाटायला लागतं......
जणू फक्त स्वतःच्या 'असण्यासाठी' असलेलं ..
इतरांच्या साद-प्रतिसादाची वाट कधीही न पाहणारं ..
इंद्रधनुष्यासारखं रंगीबेरंगी...
ऐन दुष्काळातही उमलणारं ...
अशक्यप्राय शक्यता असलेलं ........

**

३०. ’सायलेंट स्प्रिंग’चा झंझावात

हल्ली शहरात, खेडयात कोठेही गेले तरी संध्याकाळ होताना घराची दारे खिडक्या बंद करण्याची सर्वांची लगबग दिसते. कारण? डास. आणि मग सुरू होते चर्चा डासांच्या वाढत्या प्रतिकारशक्तीची आणि त्यांना रोखण्यास कमकुवत ठरलेल्या ’डीडीटी’ ची! डीडीटीच्या फवारणीचे प्रमाण वाढवायला पाहिजे; ग्रामपंचायत अथवा महापालिकेने त्याची फवारणी जरा जास्त वेळा केली पाहिजे असे चर्चेच्या ओघात मत जोरदारपणे मांडले जाते. मग कोणीतरी जाणकार ’डीडीटी माणसांसाठी कसे घातक आह” हे सांगतात. अशा चर्चा लहानपणापासून इतक्या वेळी आपण ऐकलेल्या आहेत, की त्याचे मला स्वतःला फारसे गांभीर्य कधी जाणवत नसे.

या विषयावरचे एक अतिशय चांगले पुस्तक नुकतेच माझ्या वाचनात आले. रेचल कार्सन या अमेरिकन लेखिकेचे १९६२ मध्ये प्रसिद्ध झालेले ’सायलेंट स्प्रिंग’ हे पुस्तक आपल्याला विचार करायला प्रवृत्त करते. वसंत ऋतुमध्ये कोकिळेचे गाणे कानी पडले नाही, तर आपल्याला नक्कीच चुकल्यासारखे वाटेल. असे चुकलेसे वाटण्याची वेळ आपल्यावर आपल्याच कृतींनी येऊन ठेपली आहे, याची जाणीव हे पुस्तक वाचताना पदोपदी होते. जागतिक पातळीवरच्या आणि विशेषतः अमेरिकेतील पर्यावरण चळवळीचा पाया रचणारे पुस्तक अशी ’सायलेंट स्प्रिंग’ची ख्याती आहे. न्यू्यॉर्क टाईम्स्च्या बेस्ट सेलर यादीत हे पुस्तक आहे आणि मॉडर्न लायब्ररीच्या विसाव्या शतकातील श्रेष्ठ पुस्तकांच्या यादीत त्याला पाचवे स्थान देण्यात आलेले आहे. अमेरिकेत ५० आणि ६०च्या दशकात जे घडत होते, विकासाचे जे धोरण तेथे राबवले जात होते, ते कमी अधिक फरकाने आज आपल्याकडे आहे. विकासाच्या निसर्गविरोधी धोरणाबाबत जागे होऊन आज आपण कृतीशील नाही झालॊ, तर कीटकांची, प्राण्यांची, जलचरांची आणि पक्षांची आज जी अवस्था झाली आहे, तेच मानवजातीचेही भविष्य आहे असा इशारा ’सायलेंट स्प्रिंग’ आपल्याला देते.

या पुस्तकाची आणि पर्यायाने या महत्त्वाच्या विषयाची सुरुवात ओल्गा हकिन्स या मैत्रिणीने रेचल कार्सनला लिहिलेल्या एका पत्रामुळे झाली. खरे तर ओल्गाने ते पत्र ’बोस्टन हेराल्ड’ या दैनिकाला पाठवले होते आणि त्याची प्रत रेचलला पाठवली होती. डास मारण्यासाठी डीडीटीची हवाई फवारणी ओल्गाच्या परिसरात केल्यामुळे तिच्या शेतीच्या परिसरातल्या पक्षांचा मृत्यू मोठया प्रमाणात झाल्याचे निरीक्षण ओल्गाने नोंदवले होते. रेचल कार्सन आधीपासूनच वर्तमानपत्रात सागरी जीवशास्त्रावर आणि निसर्ग इतिहासावर लेखन करत होती. २७ मे १९०७ या दिवशी जन्मलेल्या रचेलने वयाच्या आठव्या वर्षी लिखाणाला सुरूवात केली होती. महाविद्यालयीन काळात प्राणीशास्त्राचा अभ्यासक्रम तिने पूर्ण केला. सागरी माशांचा अभ्यास हा तिच्या कामाचा भाग होता. समुद्रासबंधी तिची तीन पुस्तके १९५५ पर्यंत प्रसिद्ध झाली होती. ओल्गाच्या पत्रातला मजकूर तिच्या तोवरच्या कामाशी प्रत्यक्ष नसला तरी अप्रत्यपक्षपणे निगडित होता.

ओल्गाच्या पत्रानंतर रेचल कार्सनने ”रासायनिक कीटकनाशकांचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम’ या विषयावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. अर्थात डीडीटी विरोधातला लढा त्यापूर्वी म्हणजे १९४० मध्ये सुरू झाला होता. १९५७ मध्ये अमेरिकेत लॉन्ग आयलंडवर डीडीटीची हवाई फवारणी केल्याबद्दल अमेरिका सरकारच्या कृषि खात्यावर एक खटलाही दाखल करण्यात आला होता. रेचल या विषयाचा अभ्यास करत होतीच. ओल्गाच्या पत्रामुळे त्याला गती मिळाली.

कीटकनाशकाचे - मुख्यत्वे डीडीटीचे - पर्यावरणावर आणि विशेषतः पक्षांवर होणा-या दुष्परिणामांचे विवेचन या पुस्तकात अतिशय परिणामकारकरीत्या केले आहे. डीडीटीमुळे पक्षांच्या अंडयाचे कवच पातळ होते आणि त्यामुळे पिल्लांच्या वाढीत समस्या निर्माण होतात आणि पिलांच्या मृत्युचे प्रमाण वाढते असे कार्सनचे मत आहे. रासायनिक उद्योग स्वतःचा माल खपवण्यासाठी आम जनतेला चुकीची माहिती पुरवतात आणि शासनही त्याकडे डोळेझाक करते असा कार्सनचा आरोप आहे. परंतु रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर पूर्णपणे थांबवावा असे रेचल कार्सनने कधीही म्हटले नव्हते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. रासायनिक कीटकनाशके आपण पूर्ण जबाबदरीने वापरली पाहिजेत असे तिचे मत होते. त्यांचा पर्यावरणावर आणि माणसांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, रासायनिक कीटकनाशकांचा अवास्तव वापर टाळून आवश्यक तेवढाच वापर आपण करावा या तिच्या मताला कोणाचाही विरोध असण्याचे खरे तर काही कारण नाही. जैविक कीटकनाशकांचा पर्याय आपल्याला खुला आहे हे देखील ती आवर्जून सांगते.

’सायलेंट स्प्रिंग’ लिहिताना रेचल कार्सनने अनेक कागदपत्रांचा सखोल अभ्यास केला. रासायनिक पदार्थांशी संपर्क वाढल्याने मानवजातीत कॅन्सरसारख्या असाध्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे असे रेचलचे मत बनले. रासायनिक कीटकनाशकांचा संसर्गात आल्यामुळे दुर्धर रोगांना तोंड देत असलेल्या हजारो व्यक्तींबरोबर तिने संपर्क साधला. पर्यावरणाच्या विनाशाबाबत अशीच अनेकांची निरीक्षणे जाणून घेतली. पुस्तकाचा कच्चा मसुदा त्या त्या विषयातील जाणकार शास्त्रज्ञांकडून तपासून घेउन पुस्तकात माहितीच्या पातळीवर कोणतीही चूक राहू नये याची तिने खबरदारी घेतली. या दूरदृष्टीचा पुढे चांगला उपयोग झाला. दुर्दैवाने पुस्तक लेखनाच्या या काळातच रेचलला स्तनांच्या कॅन्सरचा विकार झाला असल्याचे निदान झाले आणि १४ एप्रिल १९६४ या दिवशी म्हणजे पुस्तकाच्या प्रसिद्धीनंतर दोन वर्षांच्या आतच मृत्युने तिच्यावर घाला घातला.

रेचल कार्सनने केवळ डीडीटीबद्दल प्रश्न विचारले नाहीत. तर दुस-या महायुद्धानंतर अमेरिकेने ’वैज्ञानिक प्रगती’, ’शेती विकास’ अशा नावाखाली जे धोरण स्वीकारले होते, त्या धोरणालाच तिने आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले. माणसांच्या ध्येयधोरणांचा फक्त माणसांवर परिणाम होत नाही तर तो सबंध जीवसृष्टीवर होतो हे तिने असंख्य उदाहरणांसह सांगितले - आणि असे करण्याचा माणसाला काही अधिकार नाही असेही ठणकावून सांगितले.

रासायनिक कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे शत्रू कीड काही काळ नष्ट होते हे खरे - कालांतराने ती पुन्हा येते, आणि अधिक बळकट होऊन येते - हे आपण आता अनुभवले आहे. पण अशी बेधुंद फवारणी मित्र कीडही नष्ट करते आणि पर्यायाने पर्यावरणाचे संतुलन ढासळते. रासायनिक पदार्थ पाण्यातून, हवेतून वापराच्या क्षेत्राबाहेर पोचतात आणि जीवनसाखळीत हैदोस माजवतात हे आपण कधी लक्षात घेत नाही. एखाद्या कीडीचा सामना करताना जणू काही पूर्ण निसर्गाच्या विरोधात आपण युद्धाला उभे ठाकले आहोत असा आपला व्यवहार असतो. असे करण्याचा ना आपल्याला नैतिक अधिकार आहे ना त्यात काही शहाणपण आहे हा ’सायलेंट स्प्रिंग’चा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे असे मला वाटते.

अमेरिकेत आज परागीकरणात महत्वाची भूमिका बजावणा-या मधमाशा नाहीशा होत आहेत हे आपण वाचले असेल. भारतातही सागरी किना-यांवर मृत माशांचा ढिगारा पडल्याच्या, गिधाडे नष्ट होत असल्याच्या, बेडूक नाहीसे होत असल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. पुण्यात मध्यतरी ’चिमण्या कोठे गायब झाल्या?’ हा चर्चेचा विषय होता हे आपल्याला आठवत असेल. म्हणजे आपल्या कल्पनेपेक्षा जास्त जीवजंतूंना आपण मारत सुटलो आहोत. जमिनीत रसायने साठून तिची सुपीकता कमी होत चालली आहे.

राष्ट्राध्यक्ष केनेडींच्या Science Advisory Committee' समोर रेचल कार्सनने साक्ष दिली. १९६३ मध्ये या समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला तेव्हा समितीने रेचल कार्सनच्या मताचे समर्थनच केले. कीटकनाशकांचे दुष्परिणाम, प्रदूषण याबाबत जनमानसात मोठया प्रमाणात जागृती घडवून आणण्याचे या पुस्तकाचे निःसंशय श्रेय आहे. अमेरिकन सरकारने १९७२ मध्ये डीडीटी वर बंदी घातली, ज्याची सुरूवात रेचल कार्सनच्या लेखनातून झाली. Deep Ecology, Environmental Justice सारख्या पुढे निर्माण झालेल्या अनेक चळवळी रेचल कार्सनचे ऋण मान्य करतात. ’सायलेंट स्प्रिंग’ ने पर्यावरण जागरूकतेचा एक प्रचंड झंझावातच निर्माण केला.

’सायलेंट स्प्रिंग’ मध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांमुळे अनेक उद्योगसमुहांच्या पोटावर पाय आला. हितसंबध दुखावलेली मंडळी पुस्तकावर तुटून पडली. व्यक्तिगत स्वरूपाच्या टीकेलाही रेचल कार्सनला तोंड द्यावे लागले. शेती खात्याच्या निवृत्त एका माजी सचिवांनी तर "रेचल कार्सन इतकी सुंदर असूनही ती अविवाहित राहिली, म्हणजे ती नक्की कम्युनिस्ट असावी’ अशी टिप्पणी केली. एखाद्याला जीवनातून उठवायचे असले की त्या व्यक्तीला ’कम्युनिस्ट’ म्हणायचे ही अमेरिकेची त्या काळची रीत होती. रेचलच्या मृत्युनंतरही या पुस्तकावर टीका होत राहिली, कारण ’सायलेंट स्प्रिंग’ ने काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, जे आजही तितकेच वाजवी आहेत.

’डीडीटीमुळे मलेरिया आटोक्यात आला आणि लाखो माणसांचे प्राण वाचले, या वस्तुस्थितीकडे रेचलने डोळेझाक केली. डीडीटीला विरोध करून, मलेरिया प्रतिबंधात अडचणी निर्माण करून, अनेकांना तिने जणू मरणाच्या खाईत ढकलले’, असा आरोप अगदी अलिकडे म्हणजे २००५ मध्ये डिक टव्हर्न या ब्रिटिश राजकारण्याने केला. "रेचल कार्सनचे ऐकायचे ठरवले तर तमोयुगात परतण्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर राहणर नाही’ अशीही टीका झाली. पण रेचल कार्सनचे असे म्हणणे होते की : मलेरिया नियंत्रणासाठी डीडीटीच्या वापराची फक्त एक बाजू - यशाची बाजू - आपण आजवर पाहिली. पण त्यात आपल्याला झेलाव्या लागलेल्या पराभवांबाबत आपण कधी काही ऐकले आहे का? आपले विजय क्षणभंगूर आहेत हेच पुनःपुन्हा दिसून येत नाही का? रासायनिक कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे काय झाले, तर फक्त कीटकांची प्रतिकारशक्ती वाढली. आजचे मरण आपण पुढे ढकलले इतकेच! मोठया क्षेत्रावर डीडीटीची हवाई फवारणी करूनही डास तसेच राहिले, इतर प्रजातींना त्याला हकनाक बळी पडावे लागले.

सन २००० मध्ये Human Events नामक मासिकाने १९ व्या आणि २० व्या शतकातील ’सर्वात जास्त हानी करणा-या’ पुस्तकांच्या यादीत सायलेंट स्प्रिंगला ’मानाचे स्थान’ दिले. ’रेचल कार्सनच्या काळात फारशी आकडेवारी उपलब्ध नव्हती. पण तिने मांडलेले धोके काल्पनिक आहेत, निदान डीडीटीच्या वापरामुळे हानी होते असा ठोस पुरावा अब्जावधी डालर्स खर्च करूनही मिळालेला नाही’ हा आरोप पर्यावरणाच्या चळवळीचे पाय मागे खेचण्यासाठी केला जात आहे असे कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

पैसा कमावणे हेच ज्यांचे ध्येय आहे अशा मोठया उद्योगांचे ’आधी उत्पादन, मग विचार’ असे स्वार्थी धोरण असते. जनसामान्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होईपर्यंतच्या काळात त्यांनी त्यांचे खिसे भरून घेतलेले असतात. आज एकटया अमेरिकेत १०००० हून अधिक मानवनिर्मित रासायनिक पदार्थ आहेत, ज्यांचा मानवजातीवर आणि निसर्गावर काय दुष्परिणाम होऊ शकतॊ याचा कसलाही अभ्यास नाही. अमेरिकेत बंदी असलेल्या गोष्टी ’विकासाच्या’ गोंडस नावाखाली भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या गळ्यात मारल्या जातात. उत्पादन वाढवण्याच्या हव्यासापायी आपणही पुढच्या पिढयांचा विचार न करता, तात्कालिक फायद्यांच्या मागे धावून आपल्या पायांवर धोंडा पाडून घेत आहोत. होणा-या नुकसानीला मोठया उद्योगांइतके आणि शासनाइतकेच आपणही जबाबदार आहोत. कारण आपण शिकलेले असूनही प्रश्न विचारणे, एखाद्या बाबीमागील वैज्ञानिक तत्त्व समजून घेणे , जास्तीत लोकांच्या दीर्घकालीन फायद्याचा विचार करणे आणि मुख्य म्हणजे निसर्गाला आपले शत्रू न मानता जगणे... यातले आज आपण काहीच करत नाही. कोणी हे काम तळमळीने, निष्ठेने करत असेल तर त्या व्यक्तीला आपण वेडयात काढतो, किंवा टीका करत बसतो.

’सायलेंट स्प्रिंग’ यातून आपल्याला जागे करते. पुस्तक इंग्रजी भाषेत आहे आणि त्यात वैज्ञानिक परिभाषा आहे म्हणून ते वाचण्याचा आपल्याला थोडा कंटाळा येऊ शकतो. पण रेचल कार्सनने अतिशय सोप्या पद्धतीने एक अवघड विषय आपल्यापुढे मांडला आहे. तो तुमच्याआमच्या सर्वाच्या जीवनाशी संबंधित आहे, म्हणून आपण सर्वांनी हे पुस्तक वाचले पाहिजे, गटाने मिळून वाचले पाहिजे, आपल्याला झेपेल, जमेल असा कृती कार्यक्रम आपण आखला पाहिजे ही काळाची गरज आहे.

हा लेख लिहिताना ’सायलेंट स्प्रिंग’ या पुस्तकासोबत ’विकिपीडिया’ या संकेतस्थळावरील माहितीचाही आधार घेण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी www.rachelcarson.org या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्यावी.