२६४. वारसा जलव्यवस्थांचा: भाग १

(भवताल, पुणे तर्फे आयोजित दोन दिवसांच्या पर्यावरण-अभ्यास सहलीत मी सामील झाले होते. १६ आणि १७ सप्टेंबर रोजी आम्ही पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतल्या निवडक ऐतिहासिक जलव्यवस्थांना भेट दिली. या दोन दिवसांत मला जे दिसलं, समजलं, भावलं – त्याची ही नोंद. या लेखात काही तथ्यात्मक चूक असेल तर ती माझी चूक आहे. योग्य माहिती आपण दिलीत तर चूक दुरूस्त करेन.)

चार दिवसांपूर्वी मला जर कुणी विचारलं असतं की रांझे-कुसगाव-जेजुरी-लोणी भापकर-सुपे-मोगराळे-लिंब या गावांमध्ये काय साधर्म्य आहे; तर कदाचित ही सर्व गावं आहेत, तिथली अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असणार, शिक्षण-आरोग्य-रोजगाराचे प्रश्न.... असे काही मुद्दे मला सुचले असते. पण १६ आणि १७ सप्टेंबर असे दोन दिवस‘भवताल’च्या चमुसोबत या परिसरात भटकायची संधी मिळाली आणि वर उल्लेख केलेल्या गावांना जोडणारा आणखी एक दुवा स्पष्ट झाला. तो आहे ‘ऐतिहासिक जलव्यवस्था’- पाणी साठवण्याच्या, वितरणाच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण इतिहासकालीन जागा. पुणे आणि सातारा या दोन जिल्ह्यांमधली ही गावं आहेत.

प्रवासाच्या दोन दिवस आधी आमची एक ऑनलाईन मीटिंग झाली होती. तेव्हा आमचा गट फार मोठा नाही हे लक्षात येऊन मला बरं वाटलं होतं. अभिजीत घोरपडे आणि वनिता पंडित हे ‘भवताल’चे मार्गदर्शक धरून आम्ही चौदा लोक होतो. त्यात शेतकरी होते, शिक्षक होते, वास्तुरचनाकार होते, इंजिनिअर होते, आणि विद्यार्थी होते.  बारामती, सांगली, मुंबई अशा विविध ठिकांणाहून लोक या पर्यावरण-अभ्यास सहलीत सामील झाले होते. माझा ना इतिहासाचा अभ्यास आहे, ना पाण्याचा. पण आपल्या परिसरात आहे तरी नेमकं काय या उत्सुकतेने मी या सहलीत सामील झाले. ‘भवताल’बरोबर मी पहिल्यांदाच जात होते, त्यामुळे कार्यक्रमातून काही शिकायला मिळेल का नाही, याबाबत मनात सुरूवातीला थोडी शंका होती, ती अर्थातच अनुभवाअंती दूर झाली.  

सकाळी सात वाजता पुण्यातून निघून, वाटेत चहा-नाश्ता करून आम्ही भोर तालुक्यातल्या रांझे गावी पोचलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रांझ्याच्या पाटलांना केलेल्या शिक्षेची कथा आपल्याला आठवत असेलच, तेच हे रांझे. काही ठिकाणी गावाचं नाव रांजे असं लिहिलेलं दिसलं. गाव लहान दिसतंय, तीनेकशे कुटुंबं आहेत. लोकसंख्या अंदाजे पंधराशे ते अठराशे असेल. गंमत म्हणजे या गावाहून तालुक्याचं ठिकाण (भोर) ३५ किलोमीटर दूर आहे, तर जिल्ह्याचं ठिकाण (पुणे) ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. पुण्यात लोकांना कामासाठी तीसेक किलोमीटर सहज हिंडावं लागत असेल, तो भाग वेगळा.

अंगणवाडी केंद्र बंद होतं. पण इमारत सुबक होती आणि बाहेरून तरी छान सजवलेली दिसली. 

गावात वीज आहे, पण ती अर्थातच अनेकदा नसते. गावात प्राथमिक शाळा आहे, पुढच्या शिक्षणासाठी मात्र गावाबाहेर जावं लागतं. या परिस्थितीतही २०११च्या जनगणनेनुसार गावातले ७५ टक्के लोक साक्षर आहेत. गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र मात्र नाही. रस्ते तसे ठीकठाक वाटले, ऐन पावसात ते कसे असतात याची कल्पना नाही. गावात बँक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम या सोयी नाहीत. जवळचा पेट्रोल पंप चार किलोमीटर अंतरावर आहे.  हे सगळं वर्णन पुण्यापासून तीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गावाचं आहे. शेती हा मुख्य व्यवसाय असून प्रामुख्याने ऊस आणि फळभाज्या घेतल्या जातात. विहिरी आणि कूपनलिका यांच्या साहाय्याने शेतीला पाणीपुरवठा होतो.

इथल्या रांझेश्वर मंदिरात प्रवेश करताच एक मोठं वडाचं झाडं दिसलं. झाडाच्या खोडावर बांधलेले दोरे सांगत होते की वटपौर्णिमा नुकतीच होऊन गेली आहे. वडाभोवतीचा मजबूत दगडी पार स्वच्छ होता. डाव्या बाजूच्या कमानीही लक्ष वेधून घेत होत्या. मंदिराचे विश्वस्त आणि ग्रामपंचायतीमधले कर्मचारी श्री. बाबासाहेब भणगे आम्हाला माहिती द्यायला हजर होते. परस्पर ओळखींचे एक छोटे सत्र पार पडल्यावर आम्ही मंदिराच्या दिशेने निघालो.

हे मंदिर शिवपूर्वकालीन आहे, दादोजी कोंडदेव यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला असा ऐतिहासिक पुरावा आहे. म्हणजे हे मंदिर चारशे वर्ष किंवा  त्याहूनही जुनं असावं. पायऱ्या उतरून आम्ही मुख्य मंदिराजवळ आलो तेव्हा समोर नंदी दिसले. शिवलिंगासमोर नंदी असणं काही नवं नाही, पण इथं एक सोडून तीन नंदी आहेत. या तिन्ही नंदींचे आकार वेगवेगळे आहेत. त्यामागे काय कथा आहे हे काही कळलं नाही. शिवलिंगाभोवती सापाचं वेटोळं स्पष्ट दिसतं. मंदिर परिसर बराच मोठा आहे आणि स्वाभाविकपणे त्याची पडझडही झाली आहे. खूप मोठं मंदिर असावं हे स्पष्ट होण्याइतके अवशेष टिकून आहेत.

इथं आमच्या भेटीचा मुख्य उद्देश होता तो म्हणजे तीन कुंडं पाहणं. वरवर पाहता अगदी साधी व्यवस्था आहे असं दिसतं. इथं तीन कुंडांची साखळी आहे - एकाला एक जोडून अशी तीन कुंडं आहेत. त्यांची खोली अनुक्रमे २.०, १.४ आणि १.२ फूट अशी आहे. फोटो पाहून कुंडांच्या लांबी-रूंदीची तुम्हाला कल्पना येईल. पहिल्या कुंडाला ‘देवकुंड’ असं म्हटलं जातं. इथं झऱ्याचं पाणी थेट कुंडात येतं. या कुंडातलं पाणी देवाच्या पूजेसाठी आणि पिण्यासाठी वापरलं जातं. या कुंडातल्या पाण्याचा स्तर वाढला की पाणी दुसऱ्या  कुंडात जाईल अशी व्यवस्था आहे. पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था अशा रीतीने केली आहे की दुसऱ्या कुंडातलं पाणी कधीही पहिल्या कुंडात परत येणार नाही (आणि तिसऱ्या कुंडातलं पाणी कधीही दुसऱ्या कुंडात परत येणार नाही.) पाणी वाहून जाण्यासाठी असलेली छिद्रं पहिल्या कुंडात स्पष्टपणे दिसतात, पाणी वाहण्यासाठी काही कलाकारीची गरज नसते. पण जे काम करायचं ते सौंदर्यपूर्ण, नेटकं, आकर्षक करायचं हे तत्कालीन कारागिरांचं वैशिष्ट्य दुसऱ्या कुंडातलं गोमुख पाहून लक्षात येतं. यातलं पाणी आंघोळीसाठी वापरलं जातं. दुसऱ्या कुंडातून पाणी तिसऱ्या कुंडात येतं तेव्हा कपडे धुणे, भांडी धुणे अशा कामासांठी ते वापरलं जातं. आता गावात नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे गावकरी या कुंडांचा क्वचितच वापर करतात. केवळ देवळाचे पुजारी कुंडात आंघोळ करताना दिसले.

एका कुंडातून दुसऱ्या कुंडात पाणी वाहतं ठेवणं ही कल्पना चारशे वर्षांपूर्वी अभिनवच होती - आहे. पण तत्कालीन नेतृत्व तिथंच थांबलं नाही. तिसऱ्या कुंडातलं पाणी वापरून झालं की जमिनीत जिरून जात नाही. जमिनीखाली दगडी पाट बांधून त्याद्वारे हे पाणी मंदिराबाहेर वळवण्यात आलं आहे आणि तिथून ते शेतीसाठी वितरित होतं. हा दगडी पाट – दगडी भुयार-पाट म्हणायला पाहिजे खरं तर – अगदी प्रशस्त आहे. त्यातून आजही पाणी वाहतंय. आमच्या गटातले काही सहकारी या पाटातून (किंचित वाकून) चालत गेले आणि मंदिराबाहेर आले. त्यांच्या चाहुलीने आतली शेकडो वटवाघळं उडून बाहेर आली. ती पाहून मग मी भुयार-पाटात चालत जाण्याचा बेत रद्द केला.

पाणी अजिबात वाया न जाऊ देता पाण्याचा वापर जास्तीत जास्त लोकांना कसा करता येईल आणि पाण्याचा परिणामकारक पुनर्वापर कसा करता येईल याचे प्रात्यक्षिक दाखवणारी ही व्यवस्था आहे. आता काळ बदलला, सोयी झाल्या, नवं तंत्रज्ञान आलं, लोकांच्या गरजा बदलल्या म्हणून ही व्यवस्था वापरली जात नाही. पण ती व्यवस्था अजूनही चांगल्या स्थितीत आहे, ती बंद पडलेली नाही हे फार महत्त्वाचं आहे. ही व्यवस्था टिकली म्हणून आपल्यार्यंत पोचली. सस्टेनेबल डेवलपमेंट (शाश्वत विकास किंवा चिरंजीवी विकास) बाबत विचार करताना असं भूतकाळातूनही शिकायला मिळतं हे नक्की.

मंदिर परिसरातली शांतता, दगडी बांधकामाने त्या वातावरणात असलेली एक स्थिरता, पडझड झालेल्या भिंतीतून दिसणारं निसर्गरम्य दृश्य .... हे सगळं सोबत घेऊन आम्ही पुढं निघालो ते कुसगावकडं.

आम्ही गावात न जाता मुख्य रस्ता सोडून आत गेलो. साधारण दहाएक मिनिटं चालल्यावर खळाळत्या पाण्याचा आवाज ऐकू यायला लागला. रांझे आणि कुसगाव यांच्या हद्दीवर असलेलं हे छोटेखानी धरण (किंवा आजच्या भाषेत मोठा बंधारा) अजूनही मजबूत आहे. जिजाऊंच्या आज्ञेनुसार शिवगंगा नदीवर हा बंधारा बांधला गेला आहे. (पुण्यात राहण्याची सोय होण्यापूर्वी जिजाऊ लहानग्या शिवरायासह खेड शिवापूरमध्ये काही काळ राहिल्या होत्या.) चारशे वर्षांपूर्वी बांधल्या गेलेल्या या बंधाऱ्यात पाणी साठलेलं दिसलं. बंधाऱ्याची उंची दहा फुटांपेक्षा जास्त असावी. किती लांबीचा बंधारा आहे हे मला माहिती नाही,

पण नदीच पात्रं बऱ्यापैकी रुंद आहे. भिंतीची रुंदी (जाडी) पाच ते  सहा फूट असावी असा माझा अंदाज आहे. पाणी बंधाऱ्यातून पुढं वाहण्यासाठी जो भाग केला आहे, त्याच्या दोन्हीबाजूंना बुरूजासारखी रचना आहे.

पाण्याच्या प्रवाहाने बंधारा वाहून जाऊ नये म्हणून ही व्यवस्था असते का असा प्रश्न पडला. नदीचं पात्र फार खोल नसावं (बहुधा गाळ साठला असावा), कारण आमच्यापासून थोड्या अंतरावर बंधाऱ्याने अडलेल्या पाण्यात एक माणूस मासे पकडत होता आणि मध्येच तो चालत नदी ओलांडून गेला.

या परिसरात पाऊस भरपूर होत असला, तरी दिवाळी उलटली की पाण्याची कमतरता भासत असणार. लोकांची पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीच्या पाण्याची सोय व्हावी या हेतूने अतिशय दूरदृष्टी दाखवून जिजाऊंनी शिवगंगा नदीवर बंधारे बांधले. त्यांनी तीन बंधारे बांधले आहेत, आम्ही त्यापैकी फक्त हा एक पाहिला. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून दीर्घकाळ टिकणारं काम कसं उभं करावं याचा हा एक आदर्श आहे. जिजाऊंनी केलेल्या या कामाची मला फारशी कल्पना नव्हती हे सखेद नमूद करते. आता या विषयावर आणखी वाचलं पाहिजे हे लक्षात आलं.

(क्रमश:)

२६३. पुण्यातला 'मणिपूर शांति मोर्चा'

मणिपूर.  मेरी कोम आणि मीराबाई चानू यांच्यामुळे आपल्याला माहिती असलेलं मणिपूर. इरोम शर्मिलामुळे आपल्याला माहिती असलेलं मणिपूर. मणिपूरमध्ये आणखीही अनेक लोक राहतात हे जणू आपण विसरूनच जातो. आपली भारतीयांची एक जुनी सवय आहे. कुणीही यशस्वी ठरलं की ते लगेच 'आपले' ठरतात. इतर वेळी आपल्याला त्यांच्याशी काही देणं-घेणं नसतं. मणिपूर काही त्याला अपवाद नाही.

तर मणिपूर २७ एप्रिलपासून पेटलेलं आहे. मैतेयी समुदाय आणि अन्य समुदायातला संघर्ष संपायची चिन्हं दिसत नाहीत. अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या दोन महिन्यांत मणिपूरमध्ये ११५ लोक दंगलीत मरण पावले आहेत, सुमारे १००० लोक जखमी झाले आहेत,  तर ६०,००० पेक्षा जास्त लोक विस्थापित झाले आहेत.

'आपण मणिपूरच्या लोकांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे' असं वाटत होतं, पण नेमकं काय करायचं ते समजत नव्हतं. त्यामुळे पुण्यात 'मणिपूर शांति मोर्चा' आहे असं कळल्यावर निदान त्यात सहभागी होऊयात – अगदी ती फक्त प्रतिकात्मक कृती असली तरीही – असं ठरवलं. यातून प्रत्यक्ष कृती करणाऱ्या लोकांशी भेट होईल असा मला विश्वास वाटत होता. 

क्वार्टर गेटजवळच्या Ornellas School पासून ८ जुलै रोजी सकाळी दहा वाजता 'मणिपूर शांति मूक मोर्चा'ची सुरवात होणार होती. गुगल मॅप्सचा उपयोग करून मी साडेनऊच्या सुमारास तिथं पोचले. साधारणपणे अशा कार्यक्रमांना गर्दी जेमतेमच असते असा अनेकदा अनुभव येतो. इथं मात्र शाळेचं आवार सर्व वयोगटातील लोकांनी भरलं होतं. अनेकजण गटांनी आले होते. एक बाई एकट्याच दिसल्या म्हणून मी त्यांच्याशी बोलू लागले तर त्यांचा पहिलाच प्रश्न होता – “तुम्ही कुठल्या पॅरिशमधून आला आहात?” मी कुठल्याही चर्चची अनुयायी नाही हे कळल्यावर त्यांना आधी आश्चर्य आणि मग कौतुक वाटलं. हा फक्त ख्रिश्चन धर्मियांचा मोर्चा आहे की काय अशी एक शंका आली, पण तसं नव्हतं. व्यासपीठावरून 'सर्व धर्मांच्या' लोकांचंही स्वागत करण्यात आलं.  काही सूचना पुन्हापुन्हा सांगितल्या जात होत्या तोवर आम्ही थोड्या गप्पा मारल्या.

अनेक तरूण स्वयंसेवक-सेविका जमलेल्या लोकांमध्ये फिरत होते आणि प्रत्येकाला मोर्चात चालताना धरायला छोटे फलक देत होते. अनेक गटांनी त्यांचे बॅनर्सही आणले होते. फलक मराठी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये होते. ‘आम्ही मणिपूरच्या सोबत आहोत’; ‘शांतीच्या मार्गाने प्रश्न सुटतात, हिंसेने सुटत नाहीत’; ‘Peace is the Goal as we march with our Soul’; ‘Walking for Peace, Healing the Wounds’; ‘मणिपूर वाचवा’; ‘आम्ही शांतीचे राखणदार’; ‘India is a secular nation and all have a place in this country’; ‘Give peace a chance’; ‘शांतीचे दूत बना’; ‘जगा आणि जगू द्या’ असे संदेश फलकांवर लिहिले होते.

मोर्चात सामील होणाऱ्या लोकांना व्यासपीठावरून सूचना दिल्या गेल्या. चार रांगांमध्ये सगळ्यांनी चालायचं होतं. मूक मोर्चा असल्याने कुठल्याही घोषणा द्यायच्या नव्हत्या, इतकंच नाही तर मोर्चा चालू असताना आपापसातही बोलायचं नव्हतं. कुठल्याही राजकीय चिन्हांचा, प्रतिकांचा वापर करायचा नव्हता (राजकीय संदेश असणारे टोपी, टीशर्ट वगैरे). एक महत्त्वाची सूचना होती ती म्हणजे मीडियाशी (प्रसारमाध्यमांशी) कोणीही बोलायचं नव्हतं. संयोजकांनी मीडियाशी बोलायला काही लोक निवडले होते आणि तेच फक्त मीडियाशी बोलणार होते. वास्तविक हा मूक मोर्चा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात ठरला होता. पण आधी परवानगी काढूनही आयत्यावेळी पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याने तो रद्द झाला होता. संयोजक त्यामुळे जरा जास्तच सावध होते हे समजण्याजोगं होतं. कुणी काही सहज बोललं आणि त्याबाबत जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले गेले तर संपूर्ण समुदायाला त्याची किंमत मोजावी लागेल अशी त्यातून व्यक्त होणारी भीती फार वेदनादायी होती. 

जमलेल्या गर्दीवर एक नजर टाकली तर बहुतांश ख्रिश्चनधर्मीय लोक होते (नन्स आणि फादर्सही होते मोठ्या संख्येने). मैतेयी आणि नागा-कुकी यातल्या एका समूहाचं तर हा मोर्चा प्रतिनिधित्व करत नाहीये ना अशी मला शंका आली. पण व्यासपीठावरून संयोजकांपैकी जे जे बोलले त्यांच्या बोलण्यातून ही शंका लगेच दूर झाली. हा मोर्चा हिंसेच्या विरोधात आहे, हिंसेने प्रश्न सुटत नाहीत यावर विश्वास असणारे लोक इथं जमले आहेत ही दिलासा देणारी गोष्ट होती.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला काही लोक बोलले – सर्वांची नावं लक्षात नाहीत. बिशप जॉन रॉड्रिग्ज, बिशप थॉमस डाब्रे, आणि फादर माल्कम एवढी तीनच नावं माझ्या लक्षात राहिली. बोलणारे मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये बोलत होते, एक-दोघांच्या बोलण्याचा मराठी अनुवाद एक ताई सफाईदारपणे करत होत्या. कार्यक्रमाची सुरूवात साने गुरूजींच्या ‘खरा तो एकचि धर्म’ या गीताने झाली – याचं मला आश्चर्य वाटलं हे कबूल करायला हवं. मग काही वेळाने आपल्याला आश्चर्य वाटलं याचंच मला आश्चर्य वाटलं. महाराष्ट्रातले लोक मराठी गीताने कार्यक्रमाची सुरूवात करणार नाहीत तर कशाने करणार? पण आपल्या डोक्यात धर्म आणि भाषा यांची एक सांगड बसलेली असते – ती जाणीवपूर्वक काढावी लागते याचं भान आलं. (कार्यक्रम संपल्यावर बसची वाट पहात असताना एक मुस्लिम स्त्री – हे परत कपड्यांवरून कळतंच – पण तिथं होती. मी तिच्याशी नकळत हिंदीत बोलायला लागले. त्या ताई माझ्याशी मराठीत बोलायला लागल्यावर मी परत भानावर आले.) शहरांमध्येही एका प्रकारे जाती-धर्मावर आधारित वस्त्या होत आहेत आणि त्यामुळे आपल्या रोजच्या जगण्यात इतर धर्मीय माणसं कमीच असतात हेही पुन्हा एकदा लक्षात आलं.

मणिपूर दंगलीत होरपळलेल्या लोकांसोबत असणं, संवादातून प्रश्नांचा गुंता सोडवण्याचं महत्त्व अधोरेखित करणं हे मोर्चाचे दोन मुख्य उद्देश होते. भारताची विविधता ही भारताची ताकद आहे आणि एकमेकांशी सद्भावाने आणि सलोख्याने आपण एकत्र राहू शकतो हेही वक्त्यांनी ठामपणे सांगितलं. ‘आम्ही प्रथम भारतीय आहोत आणि मग ख्रिश्चन आहोत; भारताची समृद्धी आणि विविधतेतली एकता टिकली पाहिजे; हिंसेची साखळी तोडणं आवश्यक आहे ’ असे वेगवेगळे मुद्दे वक्त्यांनी मांडले. गांधींजी आणि मार्टिन लुथर किंग यांचेही समयोचित उल्लेख झाले.

त्यानंतर प्रार्थना आणि ‘Make me channel of your Peace’ हे गीत एकाने गायलं आणि त्याला समूहाने साथ दिली. एक बाब विशेषत्वाने लक्षात आली की संपूर्ण कार्यक्रमात वातावरण पूर्णपणे स्वयंशिस्तीचं होतं. व्यासपीठावरून वक्ते बोलत असताना लोक आपापसात बोलताहेत, किंवा मोबाईलवर मग्न आहेत असं अजिबात दिसलं नाही. साधारण पंचेचाळीस मिनिटं ते एक तास लोक शाळेच्या अंगणात उभे होते. पण कुणी पाय दुखताहेत किंवा कंटाळा आलाय म्हणून खाली बसलेलं दिसलं नाही. पावसाची सर आली तेव्हाही शांतपणे छत्र्या उघडल्या गेल्या, कसलीही पळापळ न करता. एवढ्या हजारो लोकांना चारच्या रांगेत उभं करणं हेही अतिशय लगेच आणि कसलीही धावपळ, गडबड न होता झालं. सगळे लोक एकमेकांना ओळखत नसतानाही ही शिस्त होती हे विशेष.

मोर्चात सहभागी झालेल्या लोकांनी पाळलेली शिस्त, ठिकठिकाणी संयोजकांनी उभे केलेले स्वयंसेवक-सेविका यामुळे पोलिसांचं काम सोपं झालं होतं. पोलिसांनीही व्यवस्थापनात काही कसूर ठेवली नाही. रस्त्याने जाणाऱ्या वाहनचालकांना त्रास झाला असणार. काही शाळकरी मुलांनाही मोर्चा ओलांडून पलिकडे जायचं होतं. अशा वेळी मोर्चेकरी चालणं थांबवून वाहनांना, मुलांना, पालकांना जागा देत होते. एक भटका कुत्राही जायला वाट शोधत होता, त्यालाही आम्ही वाट दिली.

क्वार्टर गेट ते जिल्हा परिषद कार्यालय आणि पुढं जिल्हाधिकारी कचेरी असं दीड ते दोन किलोमीटरचं अंतर (आम्ही वळसा घालून गेल्याने कदाचित थोडंस जास्त असेल) चालताना दोनदा वळलो. दोन्हीही वेळा मोर्चाचं पुढचं आणि मागचं दर्शन होईल तितके लोक दिसत होते. पाचेक हजार लोक असावेत असा माझा अंदाज आहे – पण नेमकं सांगता येणार नाही.

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संपला. आभारप्रदर्शन झालं आणि ‘हम होंगे कामयाब’ हे गाणं सर्वांनी मिळून म्हटलं. संयोजकांचे प्रतिनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायला आत गेले आणि मोर्चेकरी आपापल्या घराकडं निघाले. माझ्या मागं चालणाऱ्या लोकांचा एक मजेदार संवाद कानावर आला. एकजण म्हणाला, “अरे चल, बिर्याणी खाऊ आता”. दुसरा उत्तरला, “नको यार बिर्याणी. सध्या आमच्याकडं रोज भात-पुलाव-बिर्याणीच होतेय.” पहिल्याने विचारलं, “काय विशेष?” त्यावर दुसरा उत्तरला, “अरे, बायकोचा हात मोडलाय, त्यामुळे सध्या स्वैपाकाचं खातं माझ्याकडं आहे. भात सोडून मला दुसरं काहीच येत नाही ना करता!” गंभीर प्रसंग असूनही तो संवाद ऐकताना मला हसू आलं.

कॅम्प परिसरात मी फारशी कधी गेले नाही, त्यामुळे रस्ता चुकले. मग आता चुकलाच आहे रस्ता तर हिंडूयात कॅम्पमध्ये थोडं म्हणून एकटीच भटकले. वाटेत एका अंध गृहस्थाला रस्ता ओलांडून देताना त्याच्याशी गप्पा झाल्या. ते एका कपड्यांच्या दुकानात शिलाईचं काम करतात. दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थी माझ्याशी बोलायले आले. ते उद्योजक महिलांसाठी एक बाजारपेठ मेळावा करताहेत आणि त्यासाठी त्यांना काही पैसे हवे होते. मग त्यांच्याशी थोडं बोलणं झालं.

घरी आल्यावर सहज ‘पुणे मणिपूर मोर्चा’ असे शब्द इंटरनेटवर टाकले आणि लक्षात आलं की मणिपूरसाठी हा काही पुण्यातला पहिला मोर्चा नव्हता. १० मे रोजी औंध परिसरात पुण्यात वास्तव्यास असलेल्या मणिपूरच्या लोकांनी शांति मेळावा घेतला होता. २७ जून रोजी मैतेयी समुदायाने (Meitei Nupi Lup तर्फे आयोजित) पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं धरलं होतं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही दिलं होतं. पुणे शहर विस्तारलं आहे, आणि मणिपूरचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही, त्यामुळे वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी मणिपूरवासियांसाठी कार्यक्रम करणं चांगलं आहे. फक्त यात मैतेयी आणि नागा-कुकी असे दोन वेगळे कार्यक्रम होत नाहीत ना याबाबत अधिक माहिती घ्यायला लागेल.

केंद्र शासन आणि मणिपूर राज्य शासन लवकरात लवकर मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात यशस्वी होवो आणि मणिपूरसाठी कुणालाही आणखी एखादा शांति मोर्चा काढण्याची वेळ न येवो ही सदिच्छा.

२६२. एक दिवस वारीचा

 वारी. पंढरीची वारी. आषाढी वारी. मराठी माणसाच्या भावविश्वातला एक महत्त्वाचा उत्सव.

पण ‘भक्ती’ – म्हणजे ईश्वरावर, कोणा गुरूवर भक्ती - हा माझा प्रांत नाही. (‘भक्तीहीनता’  या माझ्या एका जुन्या पोस्टमध्ये मी याबाबत सविस्तर लिहिलं आहे, तेच पुन्हा लिहित नाही.) मी एखाद्या भागात कामासाठी अथवा फिरायला गेले तर देवळात जाते. तिथं चार लोक हात जोडतात म्हणून मीही जोडते. पंढरपूरलाही एक-दोनदा जाऊन आले आहे. विठ्ठलाशी संतांच्या नात्यांच्या अभिव्यक्त झालेल्या लोककथा विलक्षण आहेत. मला वाटतं मला देवापेक्षा जास्त पाहायला आवडतं ते देवाचं आणि त्याच्या भक्तांचं नातं. जोवर त्यात शोषण नाही, तोवर मला त्याचा काही त्रास होत नाही.

कदाचित यामुळेच असेल पण पुण्यात अनेक वर्ष राहूनही मी कधी वारीत सहभागी झाले नव्हते. माझ्या तीन मैत्रिणी वारीत जाऊन आल्या. त्यांचे अनुभव ऐकूनही मला काही वारीत जाण्याची प्रेरणा मिळाली नाही. इतकं चालणं जमेल का (साधारणपणे साडेचारशे किलोमीटर) असा एक प्रश्न नेहमीच असायचा. चालणं एकवेळ जमेल, पण दिवसभर अभंग आणि हरिपाठ वगैरे जमणार नाही याची मला खातरी होती.

२०२२-२३ मध्ये राहुल गांधी (इंडियन नॅशनल काँग्रेस) यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत मी पंचेचाळीस दिवस चालले. (त्याबद्दल मी फेसबुकवर लिहिलं आहे, ब्लॉगवर मात्र अद्याप काही लिहिलेलं नाही.) त्यामुळे चालण्याच्या माझ्या क्षमतेबद्दल मला जबरदस्त आत्मविश्वास आला. दर दिवशी दहा तरी अनोळखी माणसांशी बोलायचं असं मी ठरवलं होतं आणि ते करताना मला फार चांगला अनुभव आला. चालण्याची तशीही मला आवड आहेच. चालताना नेहमीचं जग वेगळं दिसतं हेही आजवरच्या चालण्यातून ध्यानात आलं होतं. एरवी आपल्या जगात (म्हणजे आपल्या आसपास) नसणाऱ्या माणसांशी बोलायची एक उत्तम संधी चालताना मिळते. आणि म्हणून यावर्षी वारीच्या बातम्या जेव्हा प्रसारमाध्यमांत यायला लागल्या, तेव्हा ‘आपण वारीत जाऊन बघूया’ असा एक विचार डोक्यात आला. पंधरा दिवसांसाठी त्यात एकदम उडी मारण्याऐवजी एखादा दिवस जाऊन बघूयात असा विचार केला.

तेवढ्यात माहिती मिळाली की पुण्यातल्या प्रागतिक विचारांच्या संस्था संघटना ‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी' या उपक्रमाचे आयोजन करतात. (उपक्रमाचे हे दहावे वर्ष आहे.) तुकोबारायांच्या पालखीत एक दिवस चालणे – असा हा उपक्रम. हे चालणं नुसतं नाही तर ‘संविधान समता दिंडी’मध्ये सामील होऊन चालायचं असा हा उपक्रम. या दिंडीचं हे पाचवं वर्ष होतं. 

राज्यघटना आणि वारी, राज्यघटना आणि संतांची शिकवण यांचा एकमेकांशी संबंध जोडणं याविषयी मला कुतूहल वाटलं. रविवारी, १८ जून रोजी गवळ्याची उंडवडी ते बऱ्हाणपूर असे दहा किलोमीटर चालायचं होतं. मी नाव नोंदवलं.

भारतीय राज्यघटना लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार करते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या मूल्यांवर आधारित समाजव्यवस्था घटनेला अपेक्षित आहे. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय विकास करण्याची सर्व नागरिकांना समान संधी असावी असं राज्यघटना सांगते.

माझा काही संत साहित्याचा गाढा अभ्यास नाही. परंतु संताच्या शिकवणुकीतून त्यांनीही सामाजिक न्यायावर आणि समतेवर भर दिल्याचं स्पष्ट दिसतं. देव आणि माणूस यांच्या नातेसंबंधातल्या पुरोहितांच्या दलालीला आव्हान देण्याचं काम संतानी केलं आहे (जरी पंढरपूरच्या विठठल मंदिरात आजही बडव्यांचं प्रस्थ असलं तरीही). ‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी’ या फेसबुक पेजवर मग मला संत साहित्य आणि राज्यघटनेतील कलमे यांच्यातलं साम्य सांगणारी माहिती वाचायला मिळाली. वारीत एकूण ४५ वेगवेगळ्या संतांच्या पालख्या असतात, पालखीचा समावेश वारीत १८६५ मध्ये नारायणबाबांनी (संत तुकाराम यांचा धाकटा मुलगा) केली, दिंडी आणि वारी, तुकोबारायांच्या पालखी सोहळ्याचे हे ३३८वे वर्ष आहे, वारी एकूण २२ दिवस चालते, दिंड्यांची संख्या .... अशी माहिती मी वाचत राहिले.

१८ जूनला सकाळी साडेसहाला आम्ही पुण्यातून निघालो. मुंबई, ठाणे, पनवेल, खोपोली, सातारा, नाशिक, नागपूर ... अशा विविध ठिकांणाहून आलेले आणि विविध वयोगटातले सुमारे पावणेदोनशे लोक आले होते. तरूणांची संख्या लक्षणीय होती. गवळ्याची उंडवडी इथं बसमधून उतरून आम्ही २६१ क्रमांकाच्या दिंडीत सामील झालो. 

वारीची चालण्याची स्वत:ची गती असते, नव्या माणसाला ती लय पकडायला जरासा वेळ लागतो. वारकरी त्यांच्या त्यांच्या दिंडीत स्वयंशिस्तीने चालले होते. आमच्यासारखे नवखे लोक कोणत्याही दिंडीत सामील होत होते, पण त्याला कुणीही आक्षेप घेतला नाही. वारकऱ्यांच्या प्रथेप्रमाणे सगळेजण एकमेकांना ‘माऊली’ म्हणत होते. ‘हे शेरातले नाजूक मावली लई आलेत आज, चालाया जमना त्यास्नी नी आपल्यालाबी पुडं जाऊदीनात’ अशी एक प्रेमळ तक्रार मला मागून ऐकून आल्यावर मी हसून बाजूला झाले. पण एवढ्या गर्दीत आणि इतक्या कमी पोलिसांच्या उपस्थितीत कुठंही धक्काबुक्की वगैरे नव्हती.

प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर्स जागोजागी ठेवले होते. वारी मार्गावर पालखीच्या मागून सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा एक गट दिसला – त्यामुळे वारी मार्गावर फारसा कचरा दिसत नव्हता. अनेक लोक नाश्ता-चहा-फळं-पाणी मोफत वाटत होते. मार्गावर अनेक ठिकाणी सरकारी वैद्यकीय पथकं (रुग्णवाहिकेसह) उपस्थित होती आणि वारकरी त्या सेवेचा लाभही घेताना दिसत होते. फिरत्या शौचालयांची व्यवस्था असल्याचं मी वाचलं होतं, पण वाटेत मला ती कुठं दिसली नाहीत. ती कदाचित फक्त वारीचा मुक्काम असतो त्या ठिकाणी असतील – पण मधल्या मार्गावरही खरं तर शौचालयाची व्यवस्था पाहिजेच.

 

निदान मला तरी पायात चप्पल नसलेला वारकरी (पुरूष-स्त्रिया) दिसला नाही. स्त्रियांनी टोप्या आणि उन्हापासून रक्षणासाठी सनकोट घातलेले दिसले. अनेक स्त्रिया त्यांचं सामान डोक्यावर घेऊन चालताना दिसल्या. शेतकरी-कष्टकरी वर्गातून वारकरी येत असल्याने कुपोषित म्हणता येईल इतक्या तोळामासा प्रकृतीचे काही लोक दिसले. नवा महामार्ग तयार करताना झाडं तोडून टाकल्याने आता हा पालखी मार्ग म्हणजे नुसता रखरखीत आणि वैराण प्रदेश झाला आहे. दुपारच्या विश्रांतीच्या वेळात ऐन उन्हात वारकरी डांबरी रस्त्यावर झोपले होते – ते पाहून वाईट वाटलं.

 

कोणताही धार्मिक उत्सव हा एक बाजारदेखील असतो. वारीच्या बाजूला रस्त्यावर असंख्य दुकानं होती – चपला, कपडे, कुल्फी, सोडा वॉटर, पाणी, गोडीशेव-रेवडी-फरसाण असा कोरडा खाऊ, प्लास्टिकची खेळणी, मोबाईल दुरुस्ती, अगदी मोबाईलचा गोरिला ग्लासही तिथं विकायला होते, आणि वारकरी तिथं जाऊन खरेदीही करत होते. अनेक वारकऱ्यांच्या हातात साधे मोबाईल (स्मार्ट नसलेले) दिसले.

दिंडीतल्या अनेकांशी बोलणं झालं. ७४ वर्षांचे एक आजोबा गेली चाळीस वर्ष नियमित वारीत जातात. नियमित वारी करणाऱ्या अनेक स्त्रियांशीही थोडंस बोलता आलं. काहीजणी अनेक वर्ष वारीत येत आहेत. ‘इठ्ठलाचं नाव घेत चलायचं, बाकी काई नाई बगा’ असं त्यांचं भक्तीचं सूत्र त्यांनी मला सांगितलं. सविस्तर बोलायचं तर जास्त वेळ वारीत सामील व्हायला पाहिजे हे जाणवलं.

वारकऱ्यांची एवढी मोठी संख्या असून कुठंही स्पीकर्सच्या भिंती नव्हत्या हे फार छान वाटलं. टाळ-मृदुंगाच्या साथीने प्रत्येक दिंडीत हरिपाठ-अभंग असं काहीतरी चालू होतं. एकजण पुढं सांगणार आणि उर्वरित दिंडी त्याच्यापाठीमागे गाणार असं त्याचं स्वरूप होतं. तालासुरात पक्के होते वारकरी. फक्त एकाच दिंडीत स्त्रिया गाताहेत आणि बाकी दिंडी त्यांच्यामागे गातेय असं दिसलं – बाकी सर्वत्र मुख्य गायकाचा मान पुरूषांनाच होता. तुळशीवृंदावन फक्त स्त्रियांच्या डोक्यावर दिसलं आणि वीणा फक्त पुरूषांच्या गळ्यात दिसली. स्त्रियांच्या डोक्यावर विठ्ठलाच्या मूर्ती, कलश हेही दिसले.  टाळ-मृदुंग वाजवणारेही फक्त पुरूष होते. पताका (भगवा ध्वज) मला फक्त एका स्त्रीच्या हातात दिसला. पण अर्थात दहा किलोमीटर वारीबरोबर चालताना मला सगळंच दिसलं असा माझा दावा नाही – मी फक्त मला काय दिसंल ते नोंदवते आहे. स्त्रियांच्या आणि पुरूषांच्या संख्येत मात्र फारसा फरक दिसला नाही. 

बुऱ्हाणपूरला आम्ही पालखीसोबत चालणं थांबवून भैरोबानाथ मंदिरात आलो. मंदिराच्या अंगणात प्राथमिक शाळा आहे, तिथं आमच्या जेवणाची व्यवस्था होती. वाटेत आमचा एक सहकारी मंदिराची दिशा विचारता झाला तर ते गृहस्थ आम्हाला त्यांच्याकडं जेवणाचा आग्रह करायला लागले. “माऊली, आपल्याकडंही आहे भाजी-भाकरी, कशाला उन्हात तिथंवर जाताय” हा त्यांचा आग्रह ऐकून मला तर त्यांच्याकडं जेवायचा मोह झाला होता. पण गटातल्या इतरांना चिंता नको म्हणून त्यांना नम्रपणे नकार देत मीही मंदिराकडं गेले.

पिठलं-भाकरी-ठेचा-भात-आमटी-बुंदी असं आग्रहाने वाढलेलं जेवण झाल्यानंतर सुस्ती येऊ लागली होती. पण तरूण कार्यकर्त्यांच्या जोशपूर्ण गीतांनी सगळ्यांना जागं केलं. ज्ञानेश्वर बंडगर महाराज, वर्षा देशपांडे. शामसुंदर सोन्नर महाराज, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अविनाश पाटील या सर्वांनी समता दिंडीमागची भूमिका, आणि तिची वाटचाल याविषयी आम्हाला सांगितलं.

‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी’ उपक्रमाचं आयोजन अतिशय नेटकं होतं. एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या आम्हा लोकांना कुठंही अडचण आली नाही. नेमक्या सूचना आणि चांगलं नियोजन या दोन्ही गोष्टींमुळेच हे शक्य झालं. या उपक्रमामागे अनेक कार्यकर्त्यांनी श्रम घेतले आहेत, त्या सर्वांचे आभार.

एक दिवसाचा वारीचा माझा अनुभव अतिशय चांगला होता. पण ....

पण तरीही अनेक प्रश्न पडले. वारीचं आता एखाद्या व्हॉट्सऍप ग्रुपसारखं झालंय. एका विशिष्ट उद्देशाने आपण ग्रुप करतो. पण त्या ग्रुपवर मोदींची अमेरिका वारी, पाऊस कसा मोजायचा, पुल देशपांडे यांचे व्हिडिओ, आदिपुरूष सिनेमा बघा (किंवा बघू नका), चीनमधला एखादा पूल, २१ जूनला सर्वात मोठा दिवस का असतो.... असे वाट्टेल ते निरोप येत राहतात. विठ्ठलाच्या नामाचा गजर करत चालणाऱ्या वारकऱ्यांवरही विविध क्षेत्रातले लोक येऊन माहितीचा भडिमार करत असतात. संविधान आणि वारी प्रथा यांच्यातलं साम्य शोधण्याचा प्रयत्न हा प्रयत्न म्हणून कौतुकास्पद असला तरी तो वारीत कितपत परिणामकारक होत असेल याविषयी मला शंका आहे. एका उद्देशाने जमलेली गर्दी दुसऱ्या प्रकारच्या संदेशांकडे दुर्लक्ष करत असते हा नेहमीचा अनुभव आहे.

व्यक्ती म्हणून एक दिवस वारीत सामील होणं हे मी समजू शकते. पण विचारांचा प्रसार करण्यासाठी समूहाने वारीत सामील होणं हे काही माझ्या तितकंस पचनी पडलं नाही. आपली विठ्ठलावर भक्ती नसताना उगीच लोकानुयय करण्यासाठी एक दुसऱ्यांना आपण ‘माऊली’ म्हणणं किंवा ‘नमस्कार’ ऐवजी ‘रामकृष्णहरी’ म्हणणं हे काही माझ्याच्याने झालं नाही. आणि त्याबद्दल मला खंतही नाही.

धर्म आणि विज्ञान यांची सांगड घालण्याच्या नादात जसं छद्मविज्ञानाला (pseudoscience) बळ मिळालं तसाच काहीतरी प्रकार वारी आणि संविधान यांची सांगड घालण्यातून निर्माण तर होणार नाही ना अशी भीती वाटते. संतांचे निवडक अभंग निवडून त्यात संविधान शोधणं मी समजू शकते. अभ्यास म्हणून हे करण्याजोगं आहे. पण केवळ तेवढ्या आधारावर ‘वारी परंपरा राज्यघटनेच्या मूल्यांना आविष्कृत करते’ असा निष्कर्ष काढणं घाईचं आहे. वारीत सामील होणारे लोक ज्या गावांतून येतात, त्या गावांतल्या परिस्थितीचा अभ्यास केल्यावरच काही नेमकं म्हणता येईल. अन्यथा धर्म आणि व्यवहार यांना पूर्ण वेगळं ठेवण्याचं कौशल्य आपला समाज (एकूणच मानवी समाज) नेहमीच दाखवत आला आहे.

राज्यघटना व्यक्तीचं धर्मस्वातंत्र्य मानते – पण ती कुठलाही धर्म मानत नाही. अशा परिस्थितीत एका धार्मिक – सांस्कृतिक उत्सवावर राज्यघटनेने दिलेल्या मूल्यांचं प्रत्यारोपण करण्याचा प्रयत्न अनेक क्रिया-प्रतिक्रियांना जन्म देण्याची शक्यता आहे.

या साऱ्या प्रयत्नांतून अधिकाधिक वारकरी संविधानाची मूल्ये मानायला लागलेत की उपक्रमात सामील होणारे लोक अधिकाधिक भक्तीमार्गाकडं वळायला लागलेत (किंवा भक्तीमार्गावर श्रद्धा असणारेच उपक्रमात अधिकाधिक सहभागी व्हायला लागलेत) या एका प्रश्नाचं उत्तर शोधलं तरी अशा प्रकारच्या उपक्रमांची प्रासंगिकता (relevance) लक्षात येईल असं वाटतं.

वारीत एक दिवस चालणं हा एकंदर विचारांना चालना देणारा अनुभव होता. 

२६१. ‘गांधी दर्शन शिबीर’

मागच्या महिन्यात कोथरूड (पुणे) इथल्या गांधी भवनमध्ये डॉ. इश्तियाक अहमद यांचं भाषण ऐकायला गेले होते. कार्यक्रम संपल्यावर निघताना ‘गांधी दर्शन शिबीर’ असं एक पत्रक हातात पडलं. ११ जूनला, रविवारी सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा या वेळात हे शिबीर होतं. डॉ. राम पुनियानी, डॉ. कुमार सप्तर्षी, आणि श्री. युवराज मोहिते अशी वक्त्यांची नावं पाहून शिबिराला जायचं ठरवलं आणि नावनोंदणी केली. युवा कार्यकर्त्यांची व्यवस्थेची लगबग चालू होती. विक्रीसाठी पुस्तकांचे गठ्ठे बॅगांमधून बाहेर येत होते. चहा-पोहे-समोसा यांचा आग्रह होत होता. एकंदर वातावरणात उत्साह होता. 

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून शिबिरार्थी आले होते असं कार्यक्रमाच्या आधी चहा घेताना गप्पांमध्ये लक्षात आलं. काही लोक दुसऱ्यांदा तर काही तिसऱ्यांदा या शिबिराला आले होते, त्यांचं मला कौतुक वाटलं. मी एक पूर्ण दिवस ऐकत बसू शकेन का याची मला खात्री नव्हती, म्हणून या लोकांचं जास्तच कौतुक वाटलं.

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी (एमजीएसएन) आणि युवक क्रांती दल यांनी एकत्रितपणे या शिबिरांची सुरूवात केली आहे. शिबीर मालिकेतलं हे तिसरं शिबीर होतं. दर महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी हे शिबीर घ्यायचं, आणि शक्य असेल तिथं पुण्याच्या बाहेरही अशी शिबिरं घ्यायची अशी या दोन्ही संस्था-संघटनांची योजना आहे.

कार्यक्रम वेळेत सुरू झाला (आणि नंतर संध्याकाळी वेळेत संपला) हे आवडलं. युवक क्रांती दलाचे (युक्रांद) श्री. संदीप बर्वे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. शिबिर घेण्यामागची भूमिका त्यांनी थोडक्यात सांगितली. एमजीएसएन आणि युक्रांद करत असलेली कामे त्यांनी सांगितली. सध्याच्या स्थितीत ‘हिंसा घडत असणाऱ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन हिंसा थांबवण्याचा प्रयत्न करणे’ हे महात्मा गांधींचे काम पुढं चालू ठेवण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी ‘गांधी ही भारताची भारताबाहेरची ओळख आहे आणि हा वारसा आपण जपला पाहिजे’ असं सांगितलं. गांधीजी जिवंत ठेवायचे म्हणजे भारतीयांचं सामुदायिक शहाणपण जिवंत ठेवायचं – हे त्यांनी सोदाहरण स्पष्ट केलं. नीलम पंडित यांनी संविधान प्रास्ताविकाचं वाचन केलं. ते ऐकताना मला वाटलं की सर्वच कार्यक्रमात सर्व सामाजिक संघटनांनी संविधान प्रास्ताविकाचं वाचन केलं पाहिजे. आपलं ध्येय काय आहे आणि आपण सध्या नेमकं कुठं आहोत – याची जाणीव धारदार करण्यासाठीचा हा एक उत्तम उपाय आहे.

 (नोंद – वक्त्यांच्या मांडणीतून मला काय समजलं ते मी इथं सांगितलं आहे. सत्राच्या वक्त्यांना तेच अभिप्रेत होतं का नव्हतं याची मला खात्री नाही. थोडक्यात, एखादा मुद्दा तुम्हाला पटला नाही तर तुम्ही मत बनवण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तींची सार्वजनिक अभिव्यक्ती पाहावी ही विनंती.)

पहिल्या सत्रात ‘गांधी और सांप्रदायिक सद्भावना’ या विषयावर डॉ. राम पुनियानी बोलले. ते हिंदी भाषेत बोलले. त्यांना मी आज पहिल्यांदाच ऐकत होते आणि त्यांचे लेख/पुस्तकं यांपैकी मी काहीही वाचलेलं नाही.  त्यांच्या नर्मविनोदी शैलीने आणि श्रोत्यांना विविध प्रश्न विचारून सहभागी करून घेण्याच्या पद्धतीने पावणेदोन-दोन तास कसे गेले हे कळलंही नाही. अनेक वक्ते विनोद करण्याच्या नादात मुद्दे विसरतात, पण डॉ. पुनियांनी यांनी मात्र मुद्द्यांवरची पकड कधीही सुटू दिली नाही.

हिंद स्वराज या महात्मा गांधीच्या पुस्तकाचा आधार घेऊन डॉ. पुनियानी यांनी त्यांचे विचार मांडायला सुरूवात केली. हिंदू-मुस्लिम राजांमध्ये इतिहासात वेळोवेळी ज्या लढाया झाल्या त्या धर्मासाठी नव्हत्या तर सत्तेसाठी होत्या हे त्यांनी अनेक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले. सत्तेला धर्माचं नाव देणं हीच एक प्रकारची सांप्रदायिकता आहे असं ते म्हणाले. ब्रिटिश काळात रेल्वे, पोस्ट, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था (याला डॉ. पुनियानी गमतीने ‘रेल-मेल-जेल’ असं म्हणाले), दलित आणि स्त्रियांसाठी शिक्षण खुलं होण असा आधुनिक भारताचा प्रवास झाला. हे करत असताना ब्रिटिशांनी भारताचं आर्थिक शोषण केलं – पैसा इथून भारताबाहेर पाठवला. भारतीय समाजातल्या वर्चस्व असणाऱ्या समुहांना या सुधारणांमुळे शोषित समुहाला प्रगती करण्याची संधी प्राप्त झाली हे आवडलं नव्हतं.

ब्रिटिश राजवटीला प्रतिसाद म्हणून दोन प्रकारच्या संस्था संघटना उभ्या राहिल्या. एका गटाचा आधार धर्म होता (मुस्लीम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) तर दुसऱ्या गटाचा आधार सर्वसमावेशक भारतीयत्व आणि शोषितांचे सबलीकरण (हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिक असोसिएशन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नॅशनल काँग्रेस) असा होता. ब्रिटिशांच्या राजवटीत हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाला सुरूवात झाली आणि ब्रिटिशांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी या ध्रुवीकरणाला पद्धतशीरपणे खतपाणी घातले.

गांधीजी धार्मिक होते पण सांप्रदायिक नव्हते आणि महमदअली जिना धार्मिक नव्हते पण सांप्रदायिक होते अशांसारख्या उदाहरणांच्या माध्यमांतून पुनियानी यांनी धार्मिकता आणि सांप्रदायिकता यातील फरक स्पष्ट केला. सत्तेसाठी धर्म वापरण्याच्या प्रक्रियेचा इतिहास आणि त्याचा आजच्या वास्तवाशी असलेला संबंध याबाबत अधिक विचार करण्यासाठी डॉ. पुनियानी यांचं भाषण माझ्यासाठी उपयुक्त होतं.

दुसऱ्या सत्रामध्ये ‘सत्याग्रहशास्त्र’ या विषयावर डॉ. कुमार सप्तर्षी यांनी त्यांचे विचार मांडले. गांधीजींच्या आयुष्यात सत्याग्रह ही संकल्पना कशी आली आणि ती कसकशी विकसित होत गेली याबाबत त्यांनी आपल्याला माहिती असलेलाच इतिहास मांडला. पण सत्याग्रह हा त्या मांडणीचा केंद्रबिंदू असल्याने सत्याग्रहाची कल्पना ऐकणाऱ्यांनाही अधिक स्पष्ट होत गेली. डॉ. सप्तर्षी यांनी ते सहभागी असलेल्या आंदोलनांची आणि सत्याग्रहांची अनेक उदाहरणे सांगितली. त्यातून सत्याग्रहात काय करावं आणि काय करू नये हे समजलं.

सत्याग्रह हे अहिंसक शस्त्र आहे आणि त्याची स्वत:ची एक शिस्त आहे. निर्वैरता, निर्भयता, आणि सर्वसमावेशकता ही सत्याग्रहाची जणू त्रिसुत्री आहे. ज्यांच्या विरोधात आपण सत्याग्रह करत आहोत, त्यांच्याशी आपले व्यक्तिगत वैर असता कामा नये; सत्याग्रहाच्या अखेरीस ज्यांच्या विरोधात सत्याग्रह केला त्यांना सत्याची आपली बाजूही दिसून त्यांच्या-आपल्यात स्नेह (मैत्र) निर्माण व्हायला हवा; आपल्याशी संबंधित लोकांना आपले भय वाटता कामा नये (इतकी आपली वागणूक सर्वसमावेशक सन्मान देणारी हवी); तुरूंगात जाण्याचेही भय वाटता कामा नये – असे सत्याग्रहाचे पैलू डॉ. सप्तर्षी यांनी अतिशय सोप्या भाषेत मांडले.

लोकांची उदासीनता, लोकांकडून होणारा उपहास, लोकांकडून होणारी निंदा, सत्तेत असणाऱ्यांकडून (वर्चस्ववादी गटांकडून) होणारी दडपशाही आणि अखेरीस यश या कोणत्याही सत्याग्रहाच्या महत्त्वाच्या पायऱ्या आहेत. सत्याग्रहाची मागणी एकच असावी (खूप वेगवेगळ्या मागण्या करू नयेत, मग अनेक फाटे फुटत जातात) आणि सत्याग्रहामागचा नैतिक विचार स्पष्टपणे मांडा – म्हणजे यश नक्की मिळेल असेही त्यांनी सांगितले.

तिसऱ्या सत्रात ‘गांधी-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा आणि महत्त्व’ या विषयावर श्री. युवराज मोहिते यांनी त्यांचे विचार मांडले. गांधी आणि आंबेडकर या दोघांनीही जातिअंताचा लढा उभारला, पण गांधीजींच्या मते अस्पृश्यता पाळणे हे पाप होते तर आंबेडकरांच्या मते अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा होता.

गांधीजी आणि आंबेडकर या दोघांच्याही कार्याचा आढावा मोहिते यानी मांडला. या दोघांच्या संवादातून आणि कार्यातून ‘अस्पृश्यता निवारण’ हा विषय गांधींजींच्या विषयपत्रिकेवर अधिकाधिक केंद्रस्थानी कसा येत गेला याचे एक चित्र मोहिते यांनी श्रोत्यांसमोर उभं केलं. पण गांधी आणि आंबेडकर या दोघांपैकी कुणावरही कसलीही टीका होऊ नये याची कसरत मोहिते यांना करावी लागत होती असं मला वाटत राहिलं. या सत्रात घटनाक्रम थोडा कमी करून गांधी आणि आंबेडकर या दोघांच्याही विचारप्रक्रियांवर अधिक भर देता आला असता तर मला जास्त आवडलं असतं.

तिन्ही सत्रांमध्ये वक्त्यांच्या मांडणीनंतर प्रश्नोत्तरे झाली. काही प्रश्न सत्रात मोलाची भर घालणारे होते. आपल्याकडे अनेकदा लोक ‘प्रश्न विचारणं’ आणि ‘मत मांडणं’ यात गल्लत करताना दिसतात, तसं काही वेळा इथंही झालं. पण ‘मत मांडणं’ हीदेखील विचार समजून घेण्याच्या प्रक्रियेतली एक महत्त्वाची पायरी असते.

मला या शिबिरातला ‘दर्शन’ हा शब्द फारसा आवडला नव्हता. या शब्दातून गांधींजींवर दैवतीकरण लादलं जातं आणि मग गांधींजींच्या विचारांची चिकित्सा करणं थांबून जातं. पण एका अर्थी हा दर्शन शब्द बरोबर आहे असंच म्हणावं लागेल. या शिबिरातून आपल्याला गांधीजी फक्त दिसताहेत – दुरून दिसताहेत, थोडी ओळख होतेय, इतकंच.

एकंदर दिवस चांगला गेला. बरेच नवे मुद्दे मिळाले. जास्त जाणून घ्यायचं असेल तर बरंच काही वाचावं लागेल, अभ्यासावं लागेल – याचं पुन्हा एकदा भान आलं.

२६०. परिवर्तनाच्या लढाईत अंधश्रद्धेचं अस्त्र

 (नोंद - हा लेख लोकसत्ताच्या चतुरंग पुरवणीत ३ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाला होता.) 

१ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी म्यानमार लष्कराने पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली. गेल्या दोन महिन्यांत चारशेहून अधिक नि:शस्त्र लोकांना सैन्याने केलेल्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले आहेत. तर हजारो लोकांची धरपकड झाली आहे. लाखो नागरिक लष्कराच्या दहशतीला न जुमानता लोकशाहीची मागणी करत शांततापूर्ण रीतीने रस्त्यावर उतरत आहेत. या आंदोलनातला स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात म्यानमारमधल्या एका मैत्रिणीने काही फोटो पाठवले, पाठोपाठ बातम्याही आल्या. एका फोटोत काही सैनिक रस्त्यावर वाळत घातलेले स्त्रियांचे कपडे खाली काढत आहेत आणि सैन्याची तुकडी त्यांचं काम पूर्ण होण्याची वाट पहात आहे असं दिसलं. मला ते दृष्य अतिशय क्रांतिकारी वाटलं. ‘स्त्रियांचे कपडे रस्त्यावर वाळत घालणं’ किंवा ‘सैनिकांनी लोकांचे दोरीवर वाळत घातलेले कपडे काढून खाली टाकणं’ – यात काय क्रांती आहे हे कळण्यासाठी म्यानमारबदद्ल थोडं अधिक जाणून घ्यायला हवं.

लष्कर सत्तेवर असणं आणि मानवी अधिकारांचं सातत्याने उल्लंघन होणं ही स्थिती म्यानमारच्या नागरिकांसाठी नवीन नाही. १९४८ साली म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळालं आणि संसदीय लोकशाहीचा मार्ग म्यानमारने स्वीकारला. (त्यावेळी हा देश बर्मा नावाने ओळखला जात असे. बर्माचं म्यानमार असं नामकरण लष्कराने पुढं १९८९ मध्ये केलं.) विविध गटांमधल्या आंतरिक सशस्त्र संघर्षाला तोंड देण्याच्या हेतूने १९६२ मध्ये म्यानमार लष्कराने पहिल्यांदा सत्ता ताब्यात घेतली. २०११ पर्यंत ही सत्ता टिकली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये संसदीय निवडणुकीचा देखावा करत लष्कर पुरस्कृत युनियन सॉलिडरिटी डेवलेपमेंट पार्टी (युएसडीपी) सहज सत्तेवर आली.

लष्कर – ते कोणत्याही देशाचं असो – ही एक पितृसत्ताक संस्था आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांसंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय पुरूष घेतात. स्त्रियांच्या गरजा, त्यांच्या भावना, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि त्यांचा सहभाग यांचं स्थान नगण्य असतं. म्यानमारमध्यही लष्करी राजवटीत मानवी हक्कांची सातत्याने पायमल्ली झाली. स्त्रियांच्या हक्कांबाबत आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे केवळ तोंडदेखले प्रयत्न झाले. २००८ च्या राज्यघटनेनुसार संसदीय रचनेत प्रत्येक सभागृहात लष्करासाठी २५ टक्के जागा राखीव आहेत. पण अर्थातच लष्करामध्ये स्त्रिया नसल्याने संसदेत स्त्रिया नेहमीच अल्पमतात राहतील. विविध समुहांच्या सशस्त्र संघटनांबरोबरच्या आंतरिक युद्धात म्यानमार लष्कराने हजारो स्त्रियांवर बलात्कार केले. स्त्रियांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे अनेक कायदे संमत केले.

म्यानमारमधली बहुसंख्य जनता थेरवाद बौद्ध धर्माची अनुयायी आहे. म्यानमारमध्ये सुमारे १३५ वेगवेगळे समुह आहेत – ज्यांची विभागणी सात मुख्य गटांमध्ये होते. या विविध गटांच्या आणि त्यांच्या उपगटांच्या परंपरा, रुढी आणि बुद्धाची शिकवण यांचा संगम म्यानमारमध्ये घडून आला आहे. या पारंपरिक बौद्ध धर्मातही स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. उदाहरणार्थ पुरूष भिक्षुंना जेवढा मान आणि प्रतिष्ठा आहे तेवढी भिक्षुणींना नाही. भिक्षुंना शिजवलेलं अन्न दान केलं जात तर भिक्षुणींना धान्य दिलं जातं. भिक्षुणींनी स्वयंपाक करणं अपेक्षित आहे तर भिक्षुंना स्वयंपाक करावा लागू नये अशी व्यवस्था आहे. दानफेरीसाठी भिक्षु आधी बाहेर पडतात तर भिक्षुणींचा नंबर त्यांच्यानंतर लागतो. पगोडामध्ये गाभाऱ्यातल्या बुदधमूर्तीजवळ जाण्यास स्त्रियांना मनाई आहे. बुध्दमूर्तीवर सोन्याचं पान (पातळ तुकडा) चढवून फार मोठं पुण्य मिळतं अशी कल्पना आहे – अर्थातच स्त्रियांना ते मिळवता येत नाही. एका कुटंबातल्या स्त्रियांचे आणि पुरूषांचे कपडे एकत्र धुवू नयेत; स्त्रियांच्या वाळत घातलेल्या कपड्यांखालून पुरूषांनी जाऊ नये कारण यामुळे पुरूषत्व कमी होतं असा समज आहे. स्त्रिया अपवित्र असतात, इतकंच नाही तर त्या पुरूषांचंही पावित्र्य कमी करतात अशी एक धारणा समाजात आहे – स्त्रियांमध्येही ही धारणा मोठ्या प्रमाणात आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि हिंदू स्त्रियांची परिस्थिती बौद्ध धर्मिय स्त्रियांपेक्षा फार काही वेगळी नाही – काही बाबतीत ती जास्त वाईट आहे असं म्हणता येईल. एकल स्त्रिया, विधवा स्त्रिया, नवऱ्याने टाकून दिलेल्या स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, women with disabilities यांचे प्रश्न अधिक तीव्र आहेत.

स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार झाला तर आरोपीने डुकराचं गावजेवणं देणं एवढ्या शिक्षेवर भागून जातं असं मी तिथल्या लोकांकडून ऐकलं तेव्हा हबकले होते. पुरूष आणि स्त्रिया यांनी कोणत्या प्रकारची लुंगी वापरावी यासंबंधी नियम आहेत – दोघेही एकमेकांची लुंगी वापरू शकत नाहीत. 

मागच्या संसदेत खासदार स्त्रिया केवळ दहा टक्के होत्या. १९२० पासून कॅबिनेट मिनिस्टर असणारी ऑंग सान सू ची ही चौथी स्त्री आहे – यावरून स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचा अंदाज यावा. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार सुमारे वीस हजार वॉर्ड ऍडमिनिस्ट्रेटर (आपल्याकडचे ग्रामसेवक)पैक शंभर स्त्रिया असाव्यात. प्राथमिक शिक्षक, नर्स आणि सरकारी कार्यालयातील कनिष्ठ पदांवर मात्र अनेक स्त्रिया दिसतात.

थोडक्यात काय, तर राजसत्ता आणि धर्मसत्ता – आणि त्या अनुषंगाने कुटुंबव्यवस्था, आर्थिक रचना, शिक्षण, प्रशासन – अशा सर्वच क्षेत्रांत स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांत अनेक वर्ष स्त्रिया नव्हत्याच. चूल आणि मूल (आणि वृद्धांची आणि आजारी माणसांची सेवा) हेच स्त्रियांचं पारंपरिक कार्यक्षेत्र होतं – अपवादात्मक बदल घडत होते, ते सार्वत्रिक नव्हते.

२०१५ च्या निवडणुकीत एनएलडी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि अनेक पिढ्यांना पहिल्यांदाच लोकशाही अनुभवायला मिळाली. एनएलडीच्या कारकिर्दीत स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. स्त्री संघटनांमध्ये काम केलेल्या काही स्त्रिया एनएलडीच्या खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. स्त्रियांचे प्रश्न सरकारी अजेंड्यावर प्राधान्याने राहण्यात या खासदारांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यांच्या प्रयत्नांना फार मोठं यश मिळालं नसलं तरी सुरूवात चांगली झाली होती. स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सरकार प्रथमच स्त्री-संघटनांसोबत काम करू लागलं. (त्याधीच्या स्त्री संघटना-संस्था म्हणजे फक्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नी होत्या.) महिलांविषयक राष्ट्रीय धोरण, त्याच्या विविध समित्या, कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विचारविनिमय सातत्याने चालू होतं. आधी उल्लेख केलेलं धार्मिक वातावरण, त्रुटी असलेले कायदे आणि लोकशाहीतही लष्कराच्या हाती असलेलं सत्ताकेंद्र यामुळे ही वाटचाल सोपी नव्हती.

फेब्रुवारीत लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यावर या सर्व स्त्री संघटनांनी सरकारबरोबरचं काम जाहीररीत्या थांबवलं आणि लोकशाही पुनर्प्रस्थापनेच्या आंदोलनात त्या जोमाने उतरल्या. लष्करी सत्ता म्हणजे म्यानमार स्त्रियांच्या बाबतीत अनेक दशकं मागे जाईल याची जाणीव असल्याने स्त्रिया या आंदोलनात सक्रिय आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानही तरूण पिढीच्या मार्गदर्शनाखाली त्या शिकत आहेत. इंटरनेटच्या वापरावर बंदी घालण्याचे लष्करी सत्तेचे अनेक प्रयत्न फसले आहेत. सरकारने फेसबुक बंद केलं, तेव्हा या स्त्रिया व्हीपीएन बदलून फेसबुक कसं वापरायचं ते शिकल्या. माझ्या ओळखीच्या अनेकींनी नव्याने ट्वीटरवर खाती उघडली. विविध वयोगटांतल्या स्त्रिया सातत्याने बाहेरच्या जगाला माहिती देत असतात. “आत्ता आमच्या घरासमोर गोळीबार चालू आहे, मी आणि मुलगा बाथरूममध्ये लपलो आहोत”, “मला गोळीबाराची भीती वाटते आहे, पण तरीही मी आंदोलनात (रस्त्यावर) जाते आहे”, “पुढच्या चोवीस तासांत मी सोशल मीडियावर दिसले नाही तर एक तर मला अटक झाली आहे किंवा मी मारली गेली आहे असं समज” ....असे म्यानमार स्त्रियांचे निरोप मला येतात तेव्हा काय करावं ते सुचत नाही.म्यानमारच्या नागरिकांची लढाई किती अवघड आहे याचा मी फक्त अंदाज बाधू शकते.

मात्र जीवनमरणाच्या या लढ्यातही स्त्रियांना समतेच्या, हक्काच्या लढ्याचा विसर पडला नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने लोकशाही आणि मानवी हक्क, स्त्रियांचे हक्क यांची सांगड घालत त्यांनी अभिनव उपक्रम राबवला. ‘स्त्रियांना संरक्षणाची गरज आहे आणि ही लष्कराची जबाबदारी आहे’ या पारंपरिक भूमिकेचा निषेध करत कया (Kayah) राज्यातल्या स्त्रिया अंतर्वस्त्रं आणि सॅनिटरी पॅड्स फडकवत लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या. ‘’लष्कर आमचं संरक्षक नाही (ते तर भक्षक आहे), आमची वस्त्रं आणि पर्यायाने आमचं आम्हीच रक्षण करायला समर्थ आहोत” असा संदेश स्त्रिया या कृतीतून देत होत्या. स्त्रियांची अंतर्वस्त्रं ‘घाण’ असतात आणि म्हणून स्त्रिया अपवित्र ठरतात या संकल्पनेला जाहीर आव्हान देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिलं गेलं असावं.

स्त्रियांच्या लुंगीखालून पुरूषांनी जाऊ नये याही पारंपरिक संकल्पनेला स्त्रियांनी विविध राज्यांत आव्हान दिलं. सैनिकांना आपल्या वस्तीत येणं सहजी शक्य होऊ नये म्हणून अनेक ठिकाणी वाळूची पोती, गाड्याचे टायर्स, लोखंडी पाईप, लाकडं टाकून नागरिक अडथळे निर्माण करत आहेत. अनेक रस्त्यांवर सिनिअर जनरल मिन ऑंग लाय (लष्कराचे नेते) यांची पोस्टर्स चिकटवली होती. सैनिकांना वस्तीत यायचं तर नेत्याचं पोस्टर तुडवून यावं लागणार. सैनिक पोस्टर्स काढेपर्यंच नागरिकांना सगळ्यांना सावध करायला वेगळा वेळ मिळतो. (म्यानमारमध्ये नागरिकांनी आंदोलनाच्या वापरलेल्या विविध पद्धती हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.) हेल्मेट घालून, लोखंडी ढाली आणि दुर्बिण हातात घेऊन तरूण मुलं आणि मुली चोवीस तास टेहळणी करत आहेत. या स्थानिक तटबंदीला ‘वाळत घातलेल्या स्त्रियांच्या लुंग्यांची’ जोड मिळाली आणि पंरपेवर विश्वास असणारे सशस्त्र सैनिक थबकले. अनेक ठिकाणी सैनिकांची तुकडी वस्तीत प्रवेश करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या लुंग्या दोरीवरून उतरवण्यात मग्न झाल्याचे फोटो झळकले. लष्कराने या कृतीची इतकी दहशत घेतली की ‘रस्त्यावर स्त्रियांचे कपडे वाळत घालणं बेकायदेशीर आहे’ असा आदेश त्यांनी काढला. याच परंपरेवर विश्वास असणारे स्थानिक पुरूष मात्र स्त्रियांच्या कपड्यांखालून सहजतेने ये-जा करत होते. मग ८ मार्चला स्त्रियांची लुंगी हाच झेंडा फडकवण्याचा निर्णय देशातल्या स्त्री संघटनांनी घेतला. ‘Fuck the Coup’ असे जोरकस वाक्य लिहिलेले टी-शर्ट घालून आणि स्त्रियांच्या लुंगीचा झेंडा हाती घेऊन नागरिक लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. काही तरूण मुलांनी स्त्रियांची लुंगी डोक्यावर बांधली तर काहींनी ती अंगावर गुंडाळली. हा झेंडा ‘हुकुमशाही आणि पुरूषसत्ताक व्यवस्था या दोन्हींवर विजय मिळवण्यांच प्रतीक आहे‘ अशी भावना अनेक स्त्रियांनी व्यक्त केली.

या अभिनव आंदोलनातून काही मुद्दे अधोरेखित झाले. एक म्हणजे एरवी स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या प्रथेचा उपयोग सैन्याची (पुरूषांची) अमानुष ताकद काही काळ तरी रोखू शकण्यासाठी झाला. सत्तासंबंधांचं अस्त्र सत्तेचा माज असणाऱ्या व्यवस्थेवर उलटू शकतं हे जगाला दिसलं. दुसरं म्हणजे अंधश्रध्दांचा उपयोग परिवर्तनाच्या लढाईतही होऊ शकतो हे मला नव्यानंच कळलं. याचा अर्थ असा नाही की सगळ्या अंधश्रद्धा कधीतरी आपोआप बदलतील म्हणून आपण स्वस्थ बसावं. प्रयत्नांना पर्याय नाही पण ते करत असताना विचार वेगळ्या पद्धतीनेही करणं आवश्यक आहे याची उजळणी झाली. तिसरं म्हणजे सामान्य स्त्री-पुरूषांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या धारणा आणि व्यवहार एका क्षणात बदलू शकतात हेही दिसून आलं. ‘इथं कधीच काही बदलणार नाही’ असं वाटणारा निराशेचा क्षण माझ्यासमोर येईल, तेव्हा मला म्यानमारचं हे उदाहरण हमखास आठवेल. चौथा मुद्दा आहे तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया यांच्या प्रभावाचा. ते किती यशस्वीपणे वापरता येऊ शकतं याचा म्यानमारच्या सध्याच्या आंदोलनाने एक वस्तुपाठ घालून दिला आहे. तंत्रज्ञान स्त्रियांना सहजी उपलब्ध होण्यात अनेक अडचणी असतात. त्या दूर झाल्या तर कल्पकतेत स्त्रियाही मागे नाहीत हे दिसून येईल.

सामाजिक बदलांसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सर्वांसाठी म्यानमारमधली ही घटना अत्यंत आशादायक आहे. स्त्रियांना नागरिक म्हणून समान हक्क मिळण्याच्या दिशेने म्यानमारने या जागतिक महिला दिनी एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. म्यानमारच्या नागरिकांची त्यांच्याच लष्कराशी चाललेली लढाई कधी संपेल माहिती नाही. ही लढाई फार जुनी आहे. लष्कराशी लढताना पितृसत्ताक व्यवस्थेशी चालू असलेल्या प्राचीन लढाईत एक विजय नक्की मिळाला आहे. हा विजय छोटा आहे की मोठा हे येणारा काळच ठरवेल.

२५९. टु बर्मा: विथ लव्ह!

 *** (‘महाअनुभव’च्या मार्च २०२१ च्या अंकात हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. To Burma: With Love या माझ्या २ फेब्रुवारीच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद ‘महाअनुभव’ने केला आणि त्यात मी काही मुद्द्यांची भर घातली. मूळ इंग्रजी लेख इथं वाचता येईल.) ***

जवळपास ३६ तास उलटून गेले आहेत .. ‘तमदॉ’ने (म्यानमारचं लष्कर) कायदेशीररीत्या निवडून आलेल्या नेत्यांना ताब्यात घेऊन देशावर कब्जा केला आहे. कालचा दिवस माझ्यासाठी फार वाईट होता. म्यानमारच्या लोकांसाठी हे किती अवघड गेलं असेल याची मी कल्पना करू शकते. माझ्या बर्मी मित्रमंडळींना कल्पना आहे, की जगापासून त्यांचा संपर्क कोणत्याही क्षणी तुटू शकतो. असं झालं तर त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचायचं मला माहिती नाही. त्यांना मदत कशी करायची मला माहिती नाही. त्यांना कसा आधार द्यायचा मला माहिती नाही. उद्ध्वस्त झाल्यासारखं वाटतंय. पण बर्माच्या लोकांना पाठिंबा देण्याचाही माझा निश्चय आहे.

मला बर्मामध्ये अडीच-पावणेतीन वर्ष राहण्याची संधी मिळाली. तिथं विविध राजकीय विचारसरणीच्या, लिंग-वंश-वर्गाच्या, वेगवेगळ्या वयांच्या आणि शिक्षणस्तरांतल्या बर्मी नागरिकांशी अनेकदा बोलणं व्हायचं. आमच्या आशादायी, सकारात्मक गप्पांचा शेवट कायम ‘हे सगळं (स्वातंत्र्य, लोकशाही) किती दिवस टिकेल माहिती नाही’ या वाक्याने व्हायचा. थोडक्यात, आम्हाला सर्वांनाच याचा अंदाज होता, पण तरी ते प्रत्यक्षात घडू नये अशी आम्ही प्रार्थना करायचो.

पण ते घडलंय. पुन्हा एकदा.

बर्मामध्ये येण्यापूर्वी मला या देशाबद्दल जेमतेम माहिती होती, की रंगून ही या देशाची राजधानी आहे (गेल्या एक दशकाहून अधिक काळ नेपिडॉ ही राजधानी आहे.), बर्मा हा ब्रिटिश इंडियाचा एक भाग होता (त्यामुळे इथले वसाहतकालीन अनुभव आपल्यासारखेच आहेत) आणि बर्मामध्ये विपश्यनेची परंपरा जीवित आहे.

जून २०१६ मध्ये मी बर्मात पाय ठेवला तेव्हा इथे नव्या लोकशाही सरकारमुळं ताजंतवानं वारं खेळत होतं. मला हा देश एखाद्या निरागस लहान मुलासारखा भासला. अनेक दशकांचं शोषण आणि दुरावलेपण यातून तो नुकताच जागा होत होता. मात्र, त्याच्या आसपासचं जग तोपर्यंत पुरतं बदलून गेलं होतं. बर्मी लोकांचं कौतुक, की त्यांनी लष्कराच् जुलुमी राजवटीदरम्यान झालेली हानी भरून काढण्याची आशी बाळगत या न्या वास्तवाला तोंड देण्याची जय्यत तयारी केली होती. तेव्हाचं ते अत्यंत आशावादी वातावरण मला आजही आठवतं.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये रोहिंज्यांच्या विस्थापनाने जग हादरलं. सू ची यांच्याकडून जगाच्या या वेळी खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्यांनी (माझ्यासह) अनेकांचा भ्रमनिरास केला. सू ची यांनी रोहिंज्या प्रश्नावर घेतलेल्या भूमिकेमुळे ही आजची परिस्थिती उद्भवली का, असा प्रश्न अनेकांनी मला विचारला आहे. बर्मामध्ये एकूम १३५ लोकसमूह आहेत, त्यांची विभागणी सात मुख्य गटांमध्ये होते. रोहिंज्या हा त्यातला एक गट. १९८२ मध्ये झालेल्या नागरिकत्व कायद्यानुसार रोहिंज्यांना बर्माचं नागरिकत्व नाकारण्यात आलं आहे. रोहिंज्या समूहाचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. त्यांच्या विस्थापनाचा प्रश्न ‘नॅशनल लीग फॉर डेमाक्रसी’ (एनएलडी) सत्तेवर आल्यावर निर्माण झालेला नाही. संरक्षण, गृह आणि सीमारेषा (डिफेन्स, होम आणि बॉर्डर अफेअर्स) ही तीन महत्त्वाची खाती नेहमीच तमदॉकडं असतील अशी घटनेनुसार तरतूद आहे. त्यामुळे रोहिंज्यांवर जे अत्याचार झाले त्याला सू ची यांची संमती होती असं अजिबात म्हणता येणार नाही. बर्मामधल्या अनेक वांशिक समूहांचा तमदॉशी आजही संघर्ष चालू आहे. तमदॉवर वेळोवेळी ‘एथनिक क्लिन्झिंग’चे आरोप झालेले आहेत, पुराव्यानिशी झालेले आहेत.

पण सू ची यांनी त्या वेळी तमदॉविरोधात भूमिका का नाही घेतली? एक म्हणजे तमदॉचे संस्थापक आहेत सू ची यांचे वडील – बोज्यो ऑंग सान. तसंच तमदॉची प्रशासनावर मोठी पकड आहे. अनेक एथनिक गट तमदॉ आणि सू ची या दोघांच्याही विरोधात आहेत. वेळ आलीच तर अन्य एथनिक गट एनएलडीच्या बाजूने उभे राहतील याची त्यांना खात्री नसावी. २०१७ मध्ये सू ची यांनी तमदॉच्या विरोधात भूमिका घेतली असती तर १ फेब्रुवारी २०२१ ला जे झालं तेच २०१७ मध्ये होण्याची शक्यता होती. तमदॉला थेट विरोध न करता २००८ च्या घटनेत दुरूस्ती घडवून आणण्यासाठी एनएलडी प्रयत्नशील होती असं दिसतं. लोकशाहीचा प्रयोग नवा होता. त्यात लगेच अडथळा नको, थोडा संयम दाखवत वाट चालायला हवी अशी त्यांची भूमिका असावी. दुर्दैवाने त्यांची ही रणनीती अयशस्वी ठरली इतकंच. (सू ची यांनी रोहिंज्या प्रश्नावर घेतलेली भूमिका दुर्दैवी होती आणि तिचं कुठल्याही प्रकारे मी समर्थन करू इच्छित नाही. परंतु अनेकवाद आदर्शवाद प्राप्त परिस्थितीत व्यवहारात आणता येत नाही – ही मला आवडत नसली तरी एक वस्तुस्थिती आहेच.)

बर्मातील अनेक नागरिकांनाही रोहिंज्या समस्येवर सू ची यांनी घेतलेली भूमिका पटला नव्हती, पण त्या भूमिकेच्या अपरिहार्यतेची त्यांना जाणीव होती असंच २०२० च्या निवडणूक निकालांवरून दिसून येतं. २०२० च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत सू ची यांच्या एनएलडी पक्षाला ८३ टक्के जागा मिळाल्या (२०१५ मध्ये त्या ७९ टक्के होत्या). ‘युनियन सॉलिडॅरिटी ऍन्ड डेवलपमेंट पार्टी (युएसडीपी)’ हा तमदॉच्या माजी अधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष आहे. २०१० मध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी या पक्षाची स्थापना झाली. युएसडीपीला २०२० च्या निवडणुकीत अवघ्या ६.९ टक्के जागा मिळाल्या . युएसडीपीचे फक्त ३३ उमेदवार निवडून आले. (२०१५ मध्ये त्यांचे ४१ उमेदवार निवडून आले होते.) यावेळचा मुख्य फरक असा, की युएसडीपीचे अनेक माजी मंत्री, वरिष्ठ उमेदवार, पक्षाचे पूर्वाध्यक्ष आणि दोन विद्यमान उपाध्यक्ष – या सर्वांचा पराभव झाला. युएसडीपीच्या एकूण मतांमध्येही लक्षणीय घट झाली. खरं तर त्यामुळे तमदॉला काही फरक पडायला नको. कारण २००८ च्या घटनेनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रत्येकी २५ टक्के जागा तमदॉसाठी राखीव आहेत. मात्र, निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा तमदॉचा दावा अमेरिकेतल्या ताज्या निवडणुकांबाबतच्या ट्रम्पच्या दाव्याइतकाच कपोलकल्पित आहे. एक बातमी अशी आहे, की सिनियर जनरल मिन ऑंग लाय यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याची मनीषा आहे. निवडून आलेल्या संसदेचं चित्र पाहता त्यांची इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याने त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं असावं. (या बातमीची सत्यता तपासून पाहणं अवघड आहे.)

असे सगळे मुद्दे लक्षात घेतले, तरी सू ची यांना अटक झाल्याबद्दल जल्लोष करणाऱ्या सोशल मीडियावरच्या काही पोस्ट्स व्यथित करणाऱ्या आहेत. एखादा राजकीय नेता/पक्ष तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करत नाही असं वाटलं तर त्याला (तिला) दूर करण्याचा एक लोकशाही मार्ग असतो, तो म्हणजे दुसऱ्या पक्षाला मत देणं. एनएलडी आणि ‘द लेडी’ (सू ची यांना बरेच जण या नावाने ओळखतात) यांच्या पतनाबद्दल जल्लोष करणाऱ्यांना तमदॉची ताकद अजून लक्षात आलेली नाही. लक्षात घ्या, ‘ताकद’ हा शब्द मी कौतुकाने वापरलेला नाही. जगातल्या कुणावरही या लष्करासारख्या राजवटीला तोंड देण्याची वेळ येऊ नये. माझ्या बर्मी सहकाऱ्यांकडून मी तमदॉच्या अत्याचारांच्या अनेक कहाण्या ऐकल्या आहेत. या विषयावरची अनेक पुस्तकं मी वाचली आहेत. त्याचबरोबर ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’ या गोष्टीचा मी वैयक्तिक अनुभवसुदधा घेतलेला आहे.

मी एकदा रंगूनमधल्या एका एन.जी.ओ.च्या कार्यालयात गेले होते. (इथे जाणीवपूर्वक नामोल्लेख टाळला आहे.) त्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ एक छोटं दुकान होतं. मी शोधत असलेल्या पत्त्याची खात्री करून घेण्यासाठी मी दुकानातल्या माणसाकडं चौकशी केली त्याने पत्ता बरोबर असल्याचं सांगितलं; मी कोण आहे, तिथं कशासाठी आले आहे हेदेखील विचारलं. मी तेव्हा त्या देशात नवीन होते, त्यामुळे मला त्या सहज गप्पा असाव्यात असं वाटलं आणि मी त्याला माहिती दिली. मी त्या कार्यालयात शिरले, तर तिथले कर्मचारी अस्वस्थ झालेले दिसले. मी चौकशी केली, तर त्या दुकानदाराला मी भेटले का, हे त्यांना जाणून घ्यायचं होतं. मला गंमत वाटली. त्या गोष्टीत अस्वस्थ होण्यासारखं काय होतं? नंतर त्यांनी मला सांगितलं, की तमदॉची माणसं अशी वेषांतर करून फिरतात आणि लोकांवर लक्ष ठेवतात. हे कधी, तर २०१६ साली, जेव्हा एनएलडी नुकतीच सत्तेत आली होती.

बर्मामध्ये मी ज्या एनजीओसोबत काम करत होते त्यांनी एकदा त्यांच्या आगामी उपक्रमांसदर्भातली माहिती देण्यासाठी प्रसारमाध्यमांतल्या काहीजणांना आमंत्रित केलं होतं. ते उपक्रम स्त्रिया आणि मुलींसोबत होणाऱ्या हिंसेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठीचे होते. मीटिंग सुरू झाली, तेवढ्यात तिथं साध्या वेषातली दोन माणसं आली आणि ‘पत्रकार परिषदेसाठी तुम्ही संबंधितांकडून पूर्वपरवानगी का घेतली नाही’, असं विचारायला लागली. आम्ही चक्रावलो, कारण ती काही पत्रकार परिषद नव्हती. मी तिथं जमलेल्या पत्रकारांकडं पाहिलं आणि लक्षात आलं की त्यांच्यातले काहीजण व्हिडिओ कॅमेरे घेऊन आले होते. पण त्या दोन माणसांना या पत्रकारांबद्दल कसं समजलं? म्हणजे कुणीतरी आमच्यावर लक्ष ठेवून होतं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना खबर पोचवली होती. त्या दोघांनी अखेरपर्यंत त्यांची ओळख सांगितली नाही, मीटिंग अटेड्न्सवर सही करायला नकार दिला. मीटिंगमध्ये बोलला गेलेला शब्द न शब्द त्यांनी लक्षपूर्वक ऐकला. २०१७ मधली ही गोष्ट.

२०१८ मध्ये मी राजधानी नेपिडॉमध्ये कामाला सुरूवात केली. त्या शहरात राहण्यासाठी (हॉटेलमध्ये नव्हे, एखाद्या घरात, दीर्घकाळासाठी) संबंधित इमिग्रेशन ऑफिसरकडून आम्हाला परवानगी घ्यावी लागली होती. कागदपत्रांवर सह्या करताना त्या ऑफिसरने मला सांगितलं, की शहरातून बाहेर जायचं असेल तेव्हा त्याला तसं आधी कळवावं लागेल. तो अधेमध्ये कधीही फोन करून मी कुठं आहे वगैरे तपासण्या करायचा. तसा तो चांगला होता, त्याला नेमून दिलेलं काम करत होता तो. एकदा माझी एक मीटिंग लांबली आणि मला धावतपळत रंगूनची बस पकडावी लागली. त्यामुळे मी त्या ऑफिसरला रंगूनला जात असल्याचं कळवलं नाही. बस जेमतेम नेपिडॉमधून बाहेर पडत होती, इतक्यात माझा फोन वाजला. पलीकडून तो ऑफिसर बोलत होता. मी रंगूनला जात असल्याचं त्याला कळवलं नाही म्हणून तो माझ्यावर प्रचंड चिडला होता. पुन्हा, मी त्या बसने निघाले होते हे त्याला कसं कळलं? कुणी कळवलं? मी त्याची क्षमा मागितली आणि आश्वासन दिलं, की पुन्हा अशी चूक होणार नाही. मी पुन्हा कधीही ती चूक केली नाही.

असे अनेक अनुभव आहेत.

परदेशी व्यक्तींवर नजर ठेवणं मी समजू शकते. आपल्या नागरिकांचं रक्षण करणं हे प्रत्येक सरकारचं कर्तव्यच असतं. त्यासाठी ते माझ्यावर लक्ष ठेवणार असतील तर ठेवोत, त्याला माझी हरकत नाही. ते मला आवडलं नाही तर मी कधीही माझ्या देशात परत जाऊ शकते. पण विचार करा, की माझ्या स्वत:च्याच देशात माझ्यावर असं लक्ष ठेवलं जात असेल तर कसं वाटेल? याला स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत. तमद़ॉने किती परोकोटीची ‘संविधानिक सत्ता’ स्वत:च्या हातात घेतली आहे आणि त्यात बदल करणं किती अवघड आहे हे जगभरातल्या लोकांनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

बर्मामध्ये अनेकजण असे आहेत की जे सू ची आणि एनएलडीवर टीका करतात, पण त्यांतला प्रत्येकजण मनातल्या मनात हे जाणून आहे, की सू ची आणि तमदॉ असे दोनच पर्याय असतील तर ते केव्हाही सू ची यांचीच निवड करतील. ‘द लेडी’ परिपूर्ण नाही. आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या हातून चुका होतात. चुकांमधून शिकून पुढं जात राहणं हे माणूसपणाचं महत्त्वाचं लक्षण आहे.

बर्माकडून मी अनेक गोष्टी शिकले. त्यातल्या उल्लेखनीय म्हणजे दया आणि क्षमा. सिग्नलवर टॅक्सीचालकांकडं कुणी पैशाची मदत मागितली तर ते नेहमी देतात. ते कधीही स्वत:च्या गरिबीबदद्ल तक्रार करत नाहीत किंवा पैसे मागणाऱ्यांचा अपमानही करत नाहीत. देण्यासाठी ते खास सुट्टे पैसे जवळ ठेवतात. पहाटे चार वाजता, सिग्नल हिरवा असतानाही भिक्खू रस्ता ओलांडत असतील तर वाहनं शांतपणे थांबतात. मी एकदा एका चाळिशीतल्या राजकीय आंदोलकाशी बोलत होते. त्यांनी वीस वर्ष तुरूंगात काढली होती. मी त्यांना विचारलं, "मानवी हक्क उल्लंघनाबद्दल तुम्ही लष्कराला कोर्टात का खेचत नाही?" ते शांतपणे म्हणाले, “मी माझं कर्तव्य केलं. सुदैवाने आता परिस्थिती सुधारते आहे. आता समेट घडून येत असताना सूड घेण्याने काही फायदा होईल असं वाटतं तुम्हाला? खरं तर सूडाने कधीच फायदा होत नसतो.” माझ्या बाबतीत अन्याय घडला असता तर मी इतकी उदार मनाने विचार करू शकले असते का, शंका आहे.

बर्माने मला क्षमा, दया यांचं मोल ओळखायला शिकवलं; दुसऱ्यांसाठी नव्हे, तर स्वत:साठी. त्यांचे पगोडा, पठण, दया, मैत्री, स्मित, खळाळून हसणं, बर्मी खाद्यपदार्थ आणि भाषेसोबतचे प्रयोग, बर्मी लुंगी .... बर्मामधल्या वास्तव्याने माझ्या व्यक्त्तिमत्त्वात बदल घडवला – चांगला बदल – असं म्हणावसं वाटतं.

बर्मातलं वास्तव्य ही मला मुक्त करणारी प्रक्रिया होती. जगण्याची म्हणून एक वेदना असते, अहंकारातून अनेक व्यथा निर्माण होत असतात... त्याच्यापासून बर्माने मला मोकळीक मिळवून दिली. सामाजिक कार्यकर्त्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं. ते करत असताना बर्माने आंतरिक शांतीची कवाडं माझ्यासाठी खुली केली. बर्माबद्दल माझ्या मनात कायमच एक खास स्थान असेल.

बर्मा हा अर्थातच स्वर्ग नाही; सरसकट सगळ्यांसाठी तर नाहीच नाही. तमदॉच्या अत्याचारांशिवायही इथली माणसं इतर अनेक समस्यांशी झुंजत आहेत. त्यातल्या काही नैसर्गिक तर काही समाजनिर्मित आहेत. बर्माला आणखी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. बर्माच्या लोकांकडं मोठी स्वप्नं बघण्याची आणि ती पुरी करण्यासाठी झटण्याची मोठी क्षमता आहे. ते शांतताप्रेमी आणि आनंदात राहणारे लोक आहेत. त्यांच्या क्षमतांनुसार अपेक्षित जीवन जगण्यासाठी त्यांना हवं आहे ते फक्त स्वातंत्र्य.

तमदॉने त्यांच्याकडून त्यांचं हे स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं आहे. तमदॉच्या अत्याचारांकडं दुर्लक्ष करत त्यांचा उदो उदो करणाऱ्या प्रत्येकाकडं याची जबाबदारी जाते. तमदॉने सत्ता हाती घेण्याचं नेमकं काय कारण असेल यासंबंधी सध्या तरी आपण फक्त अंदाज बांधू शकतो. काळच याचं उत्तर देईल. पण दरम्यान लोकांची आयुष्यं पणाला लागली आहेत. बर्माला आपल्या पाठिंब्याची गरज आहे.

टु बर्मा: विथ लव्ह!