(’साप्ताहिक विवेक’च्या २०११च्या दीपावली विशेषांकात प्रसिद्ध झालेला लेख.)
संस्था, सामाजिक काम,
कार्यकर्ते, विकास ....हे सगळे शब्द माझ्या आयुष्यात खूप उशीरा आले .. पण एकदा आले
ते राहिले सोबत.
अनेक वर्ष वेगवेगळ्या
सामाजिक संस्थांशी, सामाजिक कामांशी वेगवेगळ्या भूमिकांतून जोडले गेले आणि या
विषयावर विचार होत राहिला, हवे असोत की नको असोत अनुभव येत राहिले. महाविद्यालयीन
शिक्षण चालू असताना दोन तीन वर्ष केलेल ‘स्वयंसेवी’ काम, नंतर एका तपाहून अधिक काळ
केलेल ‘पूर्ण वेळ काम’; त्यानंतर दशकभर सामाजिक संस्थेत केलेल ‘पगारी काम’ आणि
सध्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत करत असलेले आणखी एक ‘पगारी’ काम यातून सामाजिक कामाशी
माझ एकदा जुळलेलं नात अबाधित राहिल – त्या नात्याचे ताणेबाणे बदलत गेले अर्थातच! एके
काळी कार्यकर्त्यांव्यातिरिक्त माझ्या दुसर कोणी ओळखीच नव्हत; आता आज मात्र
कार्यकर्ते भेटतात ते एखादया वर्कशॉप, सेमिनारमध्ये किंवा सोशल नेटवर्किंग
साईट्सवर!
संकल्पनेची
ओळख
सामाजिक संस्थेशी माझा
पहिला संबंध आला तो पुण्यात मी शिकायला आल्यावर. पुण्यात मी ज्या वसतिगृहात
राहिले, ते महाविद्यालयाच वसतीगृह नव्हत – तर एका संस्थेच होत. ‘समाज’ शब्द तोवर
नागरिकशास्त्रात येऊन गेला होता आणि वर्तमानपत्रांतही तो वारंवार यायचा – त्यामुळे तो शब्द माहिती
झाला होता. पण संस्था, कार्यकर्ते, सामाजिक काम हे शब्द नव्यानेच कळले.
मी ज्या वसतिगृहात राहिले
तिथे अनेक कार्यकर्ते होते. यातले बहुतेक कार्यकर्ते नोकरीपेशातून निवृत्त झालेले
होते. दिवसातला काही काळ ते वसतिगृहाच्या कामासाठी द्यायचे. ते लोक या कामासाठी
कोणत्याही प्रकारचे मानधन घेत नसत. त्यांनी हे काम करण्यामागे काही निश्चित
‘विचार’ होता. ‘खेडयातल्या मुला-मुलींना अतिशय कमी खर्चात पुण्यात शिक्षणाची सोय
उपलब्ध करून देण’ या विचाराने ही संस्था स्थापन झाली होती. हा विचार पटणारी नवनवीन
मंडळी संस्थेच्या संपर्कात येत. त्यातले काही वेळ देत. इतर मंडळी देणगी देत. पैशांसाठी
‘’देणगी’ हा एक नवा शब्द समजला, तोवर फक्त वर्गणी शब्दच माहिती होता.
ही सगळी वेगवेगळ्या
क्षेत्रातली अनुभवी मंडळी होती. त्यांची कौशल्य वेगवेगळी होती, पार्श्वभूमी
वेगवेगळी होती, स्वभाव वेगवेगळे होते, ते काही एकमेकांना आधीपासून ओळखत नव्हते. पण
‘विचार’ हा त्यांना एकत्र आणणारा, बांधून ठेवणारा धागा होता.
त्या कार्यकर्त्यांकडे
पाहताना अनेक गोष्टी कळल्या. एक म्हणजे सामाजिक काम करायच तर काही स्पष्ट ध्येय हवं.
त्या ध्येयापर्यंत जाण्याची निश्चित योजना हवी. ही योजना अंमलात आणायची तर
त्यासाठी पुरेस मनुष्यबळ आणि पैसा हवा. काम चांगल चालायचं तर व्यवस्था, नियम हवेत
आणि मुख्य म्हणजे परिस्थितीचे आकलन असणारं,
दूरदृष्टी असणारं, आणि निर्णय घेऊ शकणारं नेतृत्व हवं. माझ्या मनात तेव्हा एक
मूलभूत सिद्धांतच तयार झाला म्हणा ना! मला ही सगळी चौकट फार आव्हानात्मक आणि
कदाचित म्हणूनच आकर्षक वाटली.
एका बाजूने सामाजिक
कामाबद्दल आकर्षण निर्माण होत असताना दुसरीकडे त्याबद्दल अनेक प्रश्नही पडत होते.
समाज म्हणजे काय? प्रेरणा म्हणजे काय? निष्ठा म्हणजे काय? दुस-यांचं दु:ख आपलं
वाटणं हा कृत्रिमपणा नाही का? जो प्रश्न आपला नाही त्यावर आपण उत्तर कसं शोधू
शकतो? कल्याणकारी राज्य असताना सामाजिक संस्थांची काय गरज? – असे अनंत प्रश्न. मी
विज्ञान शाखेची विद्यार्थिनी असल्यामुळे समाजशास्त्रीय प्रश्नांची उत्तरं कशी
शोधायची हे मला माहिती नव्हतं!
याच काळात पुण्यात महाविद्यालयीन
विद्यार्थ्याकरता ‘सामाजिक जाणीव प्रकल्प’ सुरु झाला. त्यात मी सहभागी झाले.
जवळच्या पोलीस वसाहतीत रोज संध्याकाळी जायचं आणि तिथल्या मुला-मुलींचा अभ्यास
घ्यायचा असा आम्हाला झेपणारा कार्यक्रम आम्ही निवडला. आपल्यापेक्षा वेगळ्या
परिस्थितीत माणसं जगतात, राहतात, वाढतात याचं एकदम भान आलं. आता मागे वळून पाहताना
जाणवतं की ज्या खेड्यात मी वाढले, तिथेही अन्याय. विषमता, शोषण होतं. उदाहरणार्थ,
चावडीवरून जाताना स्त्रियांनी चेहरा पदराने पूर्ण झाकून घ्यायचा, चपला हातांत
घ्यायच्या, महारांनी, मांगानी घरात प्रवेश करायचा नाही, अंगणातच बसून राहायचं असे गावचे नियम होते. पण तेव्हा ते ‘सामाजिक प्रश्न’
आहेत अस कधी जाणवलं नव्हतं. पुढे कधीतरी राजस्थानमधल्या स्त्रियांशी ‘बालविवाह’ या
विषयावर चर्चा चालू असताना एकजण म्हणाली, “वह समस्या थोडे ही है? वह तो हमारी
परंपरा है” – तेव्हा लक्षात आलं की, आतला आणि बाहेरचा अनुभव आणि त्यातून तयार
होणारा दृष्टिकोन यात अंतर राहतं, तरी सामाजिक प्रश्न कळायला तो आपला व्यक्तिगत
प्रश्न असलाच पाहिजे अशी गरज नाही. तसच प्रश्न आणि परंपरा एकमेकांत गुंतलेले
असतात. कोणताही सामाजिक प्रश्न कळण्यासाठी संवेदनशीलता असणं महत्त्वाचं.
त्या दिवसांत अभ्यास
सांभाळून (खरं तर तो मागे ठेवून) आम्ही भरपूर काम केलं, भरपूर प्रयोग केले, भरपूर
चर्चा केल्या, भरपूर वाचलं, थोर मंडळींना ऐकलं. संस्था, संघटना, रचनात्मक काम,
संघर्षात्मक काम, मार्क्सवाद, हिंदुत्ववाद, दलितांचे प्रश्न, स्त्रियांचे प्रश्न,
वेश्यांचे प्रश्न, खेड्यांचे प्रश्न ......... कोणताही एक विषय निवडायचा,
तज्ज्ञांशी चर्चा करायची, वाचायचं, लिहायचं, वाद घालायचे असे दिवस होते ते.
सामाजिक कामांत वेगवेगळे विचारप्रवाह आहेत याच भान मला आलं ते याच काळात. किरकीटवाडीची
झोपडपट्टी जळाली तेव्हा पुण्यातल्या लक्ष्मी रस्त्यावर उभं राहून पैसे गोळा करताना
लोकांची बरे वाईट अनुभव आले – लोकांचा सामाजिक कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दोन
टोकांचा आहे हे जाणवलं. महापालिका शाळांतील मुला-मुलींसाठी उपक्रम चालवताना
‘व्यवस्थेचे’ अनुभव आले.
चार पाच वर्ष स्वयंसेवी
काम केल्यावर जाणवलं की, नुसतं काम करत राहणं, नवे प्रयोग करत राहणं कधीकधी
दिशाहीन असतं आणि म्हणून दमवणूक करणारं असतं. वैचारिक पाया पक्का करायचा आणि कामाच
क्षेत्र विस्तारायचं अशा दुहेरी विचारांनी मी पूर्ण वेळ काम करायचा निर्णय घेतला
आणि थेट देशाच्या दक्षिण टोकाला पोचले.
आता माझी भूमिका बदलली.
‘स्वयंसेवक कार्यकर्ता’ ते ‘पूर्ण वेळ कार्यकर्ता’ हा एक मूलभूत बदल होता. आता ‘’काही
सांभाळून’’ काम करायच नव्हतं, तर फक्त कामच करायच होत. इथ काम का करायचं, त्यातून
काय साधायचं, काय करायचं, कोणी करायचं, कस करायचं याबाबत एक निश्चित योजना आधीच
ठरलेली होती – त्यामुळे चर्चा करायला फारसा वाव नव्हता. विचारप्रणाली पक्की होती;
संस्थेचा पसारा मोठा होता, देशाच्या विविध भागांत काम होतं, व्यवस्था होती, नियम
होते. वेगवेगळ्या शहरांत एक-दोन पूर्ण वेळ कार्यकर्ते आणि त्यांच्याबरोबर स्थानिक
पातळीवरचे अनेक स्वयंसेवी कार्यकर्ते अशी रचना होती. अशा दोन संघटनाचे मी पूर्ण
वेळ काम केले.
पुढे मी नोकरी केली तीही
एका मोठया सामाजिक संस्थेत.
सामाजिक
संस्थांचे विविध प्रकार
सामाजिक काम करणा-या विविध
प्रकारच्या संस्था आहेत. काही संस्था भूकंप, दंगली, अपघात, पूर अशा प्रकारच्या
नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात लोकांची मदत करतात. काही संस्था केवळ
कल्याणकारी कामांत असतात – शिक्षणासाठी मदत करणं, मोफत ग्रंथालय चालवणं, विनामूल्य
पाणपोई चालवणं, शिक्षण संस्था चालवणं ही काही उदाहरणे झाली. काही संस्था व्यवस्था
बदलण्यासाठी कार्यरत असतात. सामाजिक प्रश्नांवर जागृती करणं, धोरणात्मक
परिवर्तनासाठी काम करणं, राजकीय व्यवस्था बदलणं, कायदयातले बदल, सामाजिक
प्रश्नांवर संशोधन करणं असेही कामाचे आणखी काही प्रकार आहेत. सर्वसाधारणपणे असे
म्हणता येईल की सामाजिक कामाची विभागणी दोन मुख्य प्रकारच्या कामांत करता येते –
रचनात्मक आणि संघर्षात्मक.
सामाजिक कामाकडे आणखी एका
पद्धतीने पाहता येतं. सेवा या दृष्टिकोनातून काम करणं, विकासाच्या प्रक्रियेकडे
आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहणं; सामाजिक कामाला समाजातील दुर्बल घटकांच्या
सबलीकरणाच्या प्रक्रियेचे माध्यम मानणं, आणि काही एका विचारप्रणालीचा प्रसार
करण्यासाठी काम करणं.
आपल्या देशाच्या संदर्भात
बोलायचं झाल तर सामाजिक कामाची परंपरा फार जुनी आहे असं म्हणावं लागेल. दानाचं
महत्त्व फार जुन्या काळापासून सांगितल गेलं आहे. दारी येणा-या ‘अतिथि’ला सन्मानान
भोजन द्यावं, भिका-याला भिक्षा द्यावी अशी धारणा होती. दुस-यांना आणि विशेषत:
संकटात सापडलेल्यांना मदत करण्यातून ‘पुण्य’ मिळत ही कल्पना एका अर्थी धार्मिक
असली, तरी पुष्कळशी सामाजिक आहे यात शंका नाही. ब्रिटीश साम्राज्याच्या काळात
सामाजिक सुधारणांच महत्त्व अनेक विचारवंतांच्या लक्षात आलं आणि सामाजिक कामाला
नवसंजीवनी मिळाली.
सामाजिक संस्थांचे
आकारानुसार, विस्तारानुसारही विविध प्रकार आहेत. एका गावात किंवा काही मर्यादित
गावांत (अथवा शहरांत) काम करणा-या संस्था आहेत. एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यांत पण
एकाच राज्यात काम करणा-या संस्था आहेत. एकापेक्षा जास्त राज्यांत काम करणा-या
संस्था आहेत. केवळ एका विषयावर – जसे शेती किंवा आरोग्य – लक्ष केंद्रित करून काम
करणा-या संस्था आहेत, तशाच ‘एकात्मिक विकास’ अशा नावाने अनेक विषयांवर (खर
सांगायचं तर ज्या कोणत्या विषयावर काम करायला पैसे मिळतात त्या कोणत्याही विषयावर,
प्रश्नावर) काम करणा-या संस्था आहेत. सामाजिक कामासाठी छोट्या संस्थांना देणगी
उपलब्ध करून देणा-याही संस्था आहेत. अनेक उद्योग समूहांचे स्वत:चे ट्रस्ट आहेत.
संस्था संघटना याचाही
वेगळा विचार मी इथे करत नाही. साधारणपणे रचनात्मक काम करणा-या त्या संस्था आणि
संघर्षात्मक काम करणा-या त्या संघटना अशी मी ढोबळमानाने विभागणी करते आहे –
ती सगळ्या प्रकारच्या परिस्थितीत योग्य असेल असे नाही; अपवाद असणारच!
सामाजिक संस्थांचे तीन
मुख्य प्रकार आज सभोवताली दिसतात. ते म्हणजे स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक दृष्टीने काम करणा-या ‘ बिगर सरकारी
संस्था” आणि तिसरे म्हणजे ’देणगी देणा-या’ संस्था. यातल्या तिस-या प्रकारच्या
संस्थेत काम करण्याचा फारसा अनुभव माझ्या गाठीशी नाही म्हणून पुढची चर्चा केवळ स्वयंसेवी
आणि बिगर सरकारी संस्थांबाबत आहे.
स्वयंसेवी
संस्था
ज्या सामाजिक संस्थेत सगळे लोक स्वयंसेवी वृतीने काम करतात, कोणीही पगारी नोकर असत नाही, ती संस्था स्वयंसेवी. पण अशी पूर्ण स्वयंसेवी संस्था आज अभावानेच आढळेल . ज्या संस्थांचे पहिल्या फळीचे कार्यकर्ते स्वयंसेवक आहेत – ती स्वयंसेवी अशी सुधारित व्याख्या आता करावी लागेल. या प्रकारच्या
संस्थांचा पसारा एके काळी प्रचंड
होता आणि आजही आहे. विशिष्ट विचारप्रणालीवर आधारलेल्या, कामाचे
विस्तारीत क्षेत्र असलेल्या आणि अनुभव असलेल्या ‘स्वयंसेवी’ संस्थांचे चित्र आज
साधारणपणे कसे दिसते?
एक म्हणजे स्वयंसेवी
संस्था आता श्रीमंत झाल्या आहेत – आता त्यांना पैशांची कमतरता भासत नाही. त्यांची
कार्यालये पाहिली की ही बाब सहज लक्षात येते. दोन चार हजारांची देणगी सहज देऊ
शकणा-या लोकांची संख्या वाढली आहे हे निश्चित. पण या ठिकाणी मनुष्यबळाची मात्र
वानवा दिसते. नवे रक्त कामात उतरताना दिसत नाही किंवा त्यांचं कामातलं सातत्य कमी
पडत. अनेक संस्थांमध्ये ‘अनुभवी’ माणसे असतात, त्यांच्याकडे विचार असतात, कल्पना
असतात, अनुभव असतात – पण त्यांच्याकडून धावपळ होत नाही. धावपळ करायला अनेक
संस्थांत आता माणसंच नाहीत अस विदारक चित्र आहे. याचा अर्थ तरुण माणसं सामाजिक
कामात नाहीत असा नाही – त्यांना बहुधा इथ नुसता ‘सल्ला’ देणा-या माणसांचा कंटाळा
येतो अशी मला शंका आहे.
पर्यावरणासारख्या क्षेत्रात
स्वयंसेवी वृतीने – स्वत:चा वेळ, पैसा, कौशल्य खर्च करणा-या – काम करणा-या तरुण
तरुणींची संख्या लक्षणीय आहे. पण तरुण माणसं विचारप्रणालीवर आधारित कामात कमी
येतात असे चित्र दिसतं. त्याची कारण तरी काय आहेत? जीवन धावपळीचे झाले आहे, माणस
स्वत;च्या कुटुंबासाठीसुद्धा मनाजोगता वेळ देऊ शकत नाहीत हल्ली; ही वस्तुस्थिती आहे.
छोट्या समजल्या जाणा-या शहरांतही माणसं खूप जास्त काळ घराबाहेर असतात. दुसरं
म्हणजे कोणतीच नोकरी, कोणतच काम आता पहिल्यासारख ‘सुरक्षित’ राहिल नाही. एकदा
चिकटलो की निवृत्तीपर्यंत निवांत हे चित्र आता कोणाच्याही बाबतीत खरं नाही.
कामाच्या ठिकाणची स्पर्धा, सतत स्वत:ला सिद्ध करण्याचा तणाव, वाढत्या महागाईने
कितीही आला तरी अपुरा वाटणारा पैसा, आरोग्यसेवांचा आणि शिक्षणाचा वाढता खर्च,
भविष्याबद्दलची असुरक्षितता ... अशा सर्व गोष्टींमुळे आपल्या आयुष्यात आधीच पुरेसा
तणाव आहे. सामाजिक काम करत दुस-यांचा तणाव घ्यायची आता आपली तयारी नाही – पैसे
देऊन सामाजिक कामात सहभागी होणे जास्त सोयीचे आणि सोपे झाले आहे.
हे झाले वरवर दिसणारे
चित्र. पण असे म्हणत असताना आपण हे विसरतो की, जुन्या पिढीतही सामाजिक कामात
सहभागी होणा-या लोकांची संख्या मोजकीच होती. शिवाय जुन्या काळी कोणाला – विशेषत:
पूर्ण वेळ कार्यकर्त्याला - जेवायला घालणे
किंवा त्याला/तिला गरजेची एखादी वस्तू घेऊन देणे इतपतच काहीचे सामाजिक काम
मर्यादित असे. आता पूर्ण वेळ कार्यकर्त्यांच्यांही गरजा वाढलेल्या दिसतात. म्हणजे
त्यांना मोबाईल फोन लागतात, लॅपटॉप लागतात
आणि त्यावर इंटरनेटही लागते – म्हणजे ते ’फेसबुक’वरून
विचारांचा प्रसार करू शकतात! ते योग्य की अयोग्य यावर मी भाष्य करत नाही. मला फक्त एवढेच सांगायचे आहे की फक्त
समाज बदलला अस म्हणणं चुकीच आहे, संस्थाही बदलल्या, त्यांचे आदर्शही बदलले आणि
त्यातल वातावरणही बदललं. कारण संस्थाही समाजाचा एक भाग असतात आणि समाजाला दिशा
देण्याचे त्यांचे काम कधीकधी त्या विसरतातही!
‘जुने काही आता उरले नाही’ ही प्रौढांची नेहमीची तक्रार असते – त्यात नवं काही नाही. पण आता ४०
ते ६० या वयोगटात असलेल्या पिढीने (त्यात मीही आले हे नमूद करते!) काही चुका
केल्या आहेत – त्याची फळे आता दिसताहेत.
शिवाय बदलत्या सामाजिक संदर्भात कोणतीतरी एकच विचारप्रणाली सगळ्या प्रश्नावरचा रामबाण उपाय असेल असा एक भाबडा
आशावाद – ज्याच्या आधारे जुन्या पिढीन काम केलं
– तो आता उरलेला नाही. अशा विचारांचा अनाठायी आग्रह ही एक प्रकारची अंधश्रद्धा आहे असे तरुण पिढीलाच काय मलाही वाट्ते. काळ बदलला,
प्रश्न बदलले, आव्हाने बदलली – त्यांना तोंड द्यायचं तर आपली विचार करण्याची, विश्लेषण
करण्याची पद्धतही बदलायला
हवी. अनेक स्वयंसेवी संस्था या नव्या गरजेकडे डोळेझाक करतात आणि संदर्भहीन होऊन
जातात .
आणखी एक वास्तव म्हणजे
स्वयंसेवी सामाजिक काम आणि राजकीय पक्ष यांचा दिवसेंदिवस जवळचा होत चाललेला संबंध!
गणेशोत्सव मंडळ, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, रक्तदान अशा ‘सामाजिक’ कामात एकदा
पुरेसे नाव कमावलं की हीच मंडळी राजकीय आखाड्यात उतरताना दिसतात. आणीबाणी आणि
त्यानंतरच्या राजकीय भ्रमनिरासानंतर काही लोक ‘राजकीय कामापेक्षा सामाजिक काम
जास्त गरजेचे आहे’ अशा विचारांकडे वळले हे नाकारता येत नाही. पण त्याचबरोबर
सामाजिक कामाचे राजकीयीकरण होण्याच्या प्रक्रियेला याच काळात गती मिळाली. अनेक
सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकारी मंडळावर राजकारणात सक्रिय असणारे लोक असतात. एका
अर्थाने राजकारण हा समाजकारणाचाच एक पैलू आहे असं शिक्कामोर्तब यातून होतं असं
म्हणता येईल. आणि दुसरं असही म्हणता येईल की स्वयंसेवी काम ही सक्रिय राजकारणात
शिरण्याची केवळ एक पायरी झाली आहे. समाजकारण आणि
राजकारण यांच्या या नात्यामुळे अनेक लोक सामाजिक कामापासून दूर गेले असे म्हटल्यास
अवास्तव ठरणार नाही. आज चाळीस ते पन्नास वयोगटात असणारे आणि त्यांच्या तरुणपणी
स्वयंसेवी कामात सक्रिय सहभागी असणारे अनेक लोक याची साक्ष
देतात. ‘वेळ मिळत नाही’ हे अनेकदा समोरच्या माणसाला दुखवायचे नाही म्हणून सांगायला
चांगले कारण असते अशा वेळी.
शिवाय गेल्या काही वर्षांत
मनोरंजनाची बरीच साधन घरबसल्या उपलब्ध झाली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून माणसांना
घरात वेळ घालवायच साधन सापडलं आहे. पूर्वी नुसतं निवांत रिकामं
बसण्यापेक्षा ‘काहीतरी चांगल’ काम करू अशा विचारांनी माणसं संस्थेत, संघटनेत
यायची, पडेल ते काम करायची आणि जे काम करायला मिळेल त्यात समाधान मानायची. पण
चोवीस तास कार्यक्रम दाखवणा-या वाहिन्यांनी माणसांचे व्यवहार बदलून टाकले. बसल्या
जागी जे मिळेल त्यात समाधान मानायचं – वेळ, पैसा आणि दगदग वाचली अस म्हणायचं – अशी
एक पद्धत पडत गेली. जर जुन्या काळी असा
चोवीस तास रतीब घालणार मनोरंजन असतं तर आपला समाज कसा घडला असता याचा विचार कधी
कधी मनात येतो.
‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’चा कितीही जप केला तरी आपल्याला फळाची
अपेक्षा असतेच. सामाजिक बदल
हे काही चमत्कारासारखे
एका रात्रीत किंवा अल्प काळात होत नाहीत. त्याला गरज असते
दीर्घ काळ काम करण्याची. झटपट यश मिळवण्याची मनोवृत्ती जीवनाच्या इतर क्षेत्रात पसरत असताना हे क्षेत्र तरी त्याला अपवाद कसे ठरेल? अपयश पचवायला एक वेगळी ताकद लागते, अपयशातून धडे शिकून स्वत:मध्ये, स्वत:च्या कामाच्या
धोरणांत आणि शैलीत बदल
घदवून आणायला, एकाकीपणा स्वीकारायला वेगळे धाडस लागते. अशा धाडसाबद्दलचे
ध्येयवादी आकर्षण कमी होत चालले आहे आणि त्याबद्दल गंभीरपणाने
विचार करण्याची वेळ आली आहे.
स्वयंसेवी संस्थांवर आणखी
एक मोठा आक्षेप असा असतो की तिथं मुख्यत्वे ज्यांचा स्वत:चा तो प्रश्न नसतो, ते
लोक काम करत असतात; जे खाऊन पिऊन सुखी असतात ते काम करत असतात. सद्यस्थितीत आस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचे अनेक फायदे हे लोक घेत असतात आणि म्हणून
व्यवस्था बदलण्याकडे त्यांचा कल नसतो. जे करायचे, जे साधायचे त्यासाठी साधन
असणारांची त्या व्यवस्थेपासून मुक्तता आहे का
हा एक वेगळाच मुद्दा आहे. हे विधान अर्थातच बिगर सरकारी
संस्थांनाही लागू पडते.
(लेख मोठा आहे त्यामुळे बाकी पुढच्या भागात!)