२४७. ‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’ (पुस्तक परिचय)

   १९९५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात ऑंग सान सू ची (Aung San Suu Kyi) यांनी जपानच्या एका वृत्तपत्रात दर आठवड्याला एक पत्र लिहायला सुरूवात केली. ही पत्रमालिका एक वर्षभर चालू राहिली. ही पत्रं ‘पेंग्विन’ने पुढं पुस्तकरूपात प्रकाशित केली. तेच हे पुस्तक - ‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’. प्रत्येक आठवड्याचं एक अशी ५२ पत्रं या पुस्तकात आहेत.

    ऑंग सान सू ची यांचा परिचय नव्याने करून द्यायची गरज नाही. १९९१ मध्ये ‘शांतता नोबेल पुरस्कार’ मिळालेल्या सू ची यांनी बर्मा उर्फ म्यानमार देशात लोकशाही प्रस्थापित व्हावी यासाठी १९८८ ते २०१५ अशी सत्तावीस वर्ष अविरत लढा दिला. त्यातला सुमारे पंधरा वर्षांचा काळ त्या यांगों (Yangon – पूर्वीचं ‘रंगून’) मधल्या घरात स्थानबद्धतेत होत्या. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ (National League for Democracy – एनएलडी) या पक्षाला बहुमत मिळालं. २००८ च्या राज्यघटनेनुसार सू ची राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नाहीत. परंतु एनएलडीने त्यांच्यासाठी ‘स्टेट कौन्सेलर’ हे नवं पद निर्माण केलं. एप्रिल २०१६ पासून सू ची परराष्ट्र मंत्री आणि ‘स्टेट कौन्सेलर’ अशी दुहेरी जबाबदारी सांभाळतात.

पण १९९५ मध्ये मात्र चित्र खूप वेगळं होतं. देशात लष्करी सत्ता होती. लोक दबलेले होते. सू ची यांची नुकतीच म्हणजे जुलै महिन्यात सहा वर्षांच्या स्थानबद्धतेतून सुटका झाली होती, पण सगळ्या हालचालींवर लष्कराची कडक नजर होती. देशात सातत्याने मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं जात होतं आणि लष्करी सरकार आंतरराष्ट्रीय दबावाला भीक घालत नव्हतं. सू ची यांचे सहकारी विनाकारण तुरूंगात डांबले जात होते. लोकांना बदल हवा होता.

सू ची यांनी लिहिलेल्या पत्रांत एनएलडीचे विविध कार्यक्रम, एनएलडीमधले त्यांचे सहकारी आणि तत्कालीन लष्करी सरकारच्या दडपशाहीचा यांच्याबाबत अनेक उल्लेख असले तरी हा पत्रसंग्रह फक्त राजकीय विषयावर नाही. बर्माचं सास्कृतिक वातावरण, इथले सण आणि उत्सव, इथला निसर्ग, इथले खाद्यपदार्थ, इथले मठ, अशा अनेक नोंदी पत्रांत आहेत. त्यामुळे या पत्रातून केवळ राजकीय लढ्याची नव्हे तर देशातल्या लोकांचीही ओळख होते. निवांत बसून कुणीतरी आपल्याला त्यांच्या देशाबद्दल सांगावं अशी पत्रांची शैली आहे. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत जगतानाही सू ची यांना इतकं अभिनिवेशरहित कसं काय लिहिता आलं असेल याचं नवल वाटत राहतं.

सर्व पत्रं अत्यंत रसाळ शैलीत लिहिली आहेत. बावन्न पत्रांमधून एक किंवा दोन पत्रांतला एखादाच परिच्छेद निवडणं हे महाकठीण काम आहे. त्यामुळे नमुन्यादाखल इथं फक्त दोन परिच्छेद देते.

पान १७ वर सू ची लिहितात (पत्र क्रमांक चार) : Some have questioned the appropriateness of talking about such matters as metta ( loving-kindness) and thissa (truth) in the political context. But politics is about people and what we had seen in Thamanya proved that love and truth can move people more strongly than any form of coercion. (Thamanya इथल्या मठाने अनेक लोकोपयोगी कामं लोकसहभागातून केली. याबद्दल सविस्तर माहिती पुस्तकात आहे.)

पान क्रमांक ६५ वर (पत्र क्रमांक १६) ‘युनियन डे’च्या निमित्ताने सू ची लिहितात: Unity in diversity has to be the principle of those who genuinely wish to build our country into a strong nation that allows a variety of races, languages, beliefs and cultures to flourish in peaceful and happy co-existence. Only a government that tolerates opinions and attitudes different from its own will be able to create an environment where people of diverse traditions and aspirations can breathe freely in an atmosphere of mutual understanding and trust.

म्यानमामध्ये येऊन चार महिने उलटून गेल्यावर मी ‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’ वाचायला घेतलं हे एका अर्थी ठीकच झालं. हे पुस्तक म्यानमामध्ये येण्यापूर्वी किंवा आल्यावर लगेच वाचलं असतं तर कदाचित मला ते तितकं भावलं नसतं. सू ची यांच्या घराकडं जाणारा रस्ता, त्यापल्याड असलेला इन्या लेक, बगोकडं जाणारा रस्ता हे परिसर आता पायाखालून घातले असल्याने सू ची यांनी केलेल्या वर्णनाची मला नेमकी कल्पना आली.

गेले काही महिने मी सू ची यांच्या देशोदेशीच्या दौ-यांबद्दलची माहिती वाचते आहे, त्यांच्या भाषणांचे अहवाल वाचते आहे, त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या (आणि न घेतलेल्या) विविध निर्णयांबद्दल टीकाटिप्पणी वाचते आहे. ‘एनएलडी’अंतर्गत एकवटलेल्या सत्तेबाबत वाचते आहे. एथनिक गट कसे नाराज आहेत याबद्दल वाचते आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत सू ची कशा मौन राखून आहेत याबद्दल वाचते आहे. सू ची यांच्याकडं पाहताना मला त्या एक कर्तव्यकठोर राजकीय नेत्या वाटतात. त्यांचं एक राजकीय उद्दिष्ट आहे आणि त्यापल्याड काही नाही अशी शंका येण्याजोगा त्यांचा वावर (आणि त्यांच्याबद्दल स्थानिक लोकांच्या प्रतिक्रिया) मला वाटतो.

‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’ वाचल्यानंतर सू ची एक आहेत का दोन आहेत असा प्रश्न मला पडला. सध्याच्या सू ची यांच्यात मला न दिसणारा (कदाचित त्यांच्या राजकीय पदाची ती मागणी असेलही) एक भावनिक ओलावा या पत्रांमध्ये मला दिसला. त्यांची नर्मविनोदी शैली आणि इतकं सोसूनही कडवटपणाचा लवलेश नसणं हे मला फार भावलं. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत माणूस किती आशावादी असू शकतो हे या लेखनावरून कळतं. ही पत्रं मी वाचली नसती तरीही कदाचित मला म्यानमा देश आणि इथले लोक थोडेफार समजले असते. पण ही पत्रं मी वाचली नसती तर मी सू ची यांना समजून घेण्यात चूक केली असती हे मात्र नक्की.  

१९९५-९६ साली लिहिलेल्या या पत्रांनंतर एरावडी (इरावती) नदीतून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. त्यामुळेच या पत्रांचं ऐतिहासिक मूल्य अधिकच अधोरेखित होतं. पुस्तक एकदा तरी वाचावं इतकं नक्कीच महत्त्वाचं आहे.  

*****

संबंधित पोस्ट : राजबंदिनी

२४६. पाश्शेहजाराच्या गोष्टी: २. नोट

तशी थंडी अजून जोरदार पडत नसली तरी नोव्हेबरमध्ये सकाळी सहाची वेळ म्हणजे थंडीची वेळ. नाशिककडं जाणा-या एसटी बसमधले प्रवासी खिडक्या बंद करून बसले होते आणि बरेचसे झोपेत होते.

सोमवार सकाळची बस म्हणजे दोन दिवस पुण्यात येऊन परत जाणारे कॉलेजचे विद्यार्थी, काही बँकवाले आणि कंपनीत काम करणारे काही नोकरदार लोक, काही सरकारी कर्मचारी. त्यांच्या बसायच्या जागाही ठरलेल्या.

बसचे चालक-वाहक ठरलेले त्यामुळे तसे सगळे चेह-याने एकमेकांना ओळखतात, काही नावानिशीही ओळखतात हे “ते आले बघा पाटील साहेब, चल आता” असं वाहक चालकाला म्हणाला त्यावरून लक्षात आलं.

पाटलांच्या मागोमाग एक म्हातारी चढली. ती चढताना पाटलांनी तिची पिशवी हातात घेतली होती, म्हणून आधी कंडक्टरला वाटलं की पाटलांची आई-मावशी-चुलती कोणीतरी असलं ती.

पण तसं काही नव्हतं. जागेवर बसायच्या आधीच म्हातारी कडोसरीचे पैसे काढत म्हणाली, “नाशकाला जाती ना रं बाबा ही यष्टी? आर्दं तिकिटं दे मला.”

“आज्जे, जरा दमानं घे. बस तिकडं जागेवर. आलोच मी पैसे घ्यायला,” कंडक्टर जरा त्रासलेल्या आवाजात म्हणाला.

शिवाजीनगर स्थानकातून बस बाहेर पडली. चालक-वाहकाच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या. नाशिक फाट्यावर आणखी एक दोन प्रवासी चढले. बस पुढं निघाली. मग कंडक्टर तिकिटं द्यायला आला. बहुतेक प्रवाशांनी तिकिटाचे नेमके पैसे आणले होते, त्यामुळे कंडक्टर खुषीत होता.

आज्जीबाईने एक नोट पुढं केली. कंडक्टरने घेतली आणि तो चमकला.

“म्हातारे, पाश्शेची नोट चालत न्हाय आता. दुसरे पैसे काढ.” कंडक्टर शांतपणे म्हणाला.

म्हातारी घाबरली. “चांगली नवीकोरी नोट हाये की बाबा. येकबी डाग न्हाय. न चालाया काय झालं?” ती अवसान आणत म्हणाली. सुरकुत्यांनी वीणलेल्या तिच्या चेह-यात दोन आठ्यांची भर पडली.

“कालपरवा टीवी बघितला न्हाय का? मोदी साहेबांनी सांगितलं की ही पाश्शेची नोट चालणार नाही आता म्हणून. सारखं सांगतायत की समदे लोकं.” कंडक्टरने तिला समजावून सांगितलं.

“अरं द्येवा, आता काय करू मी? बुडलं की माजं पैसं आता,” आजीबाईने जोरदार हंबरडा फोडला. म्हातारीच्या आवाजाने एसटीतले सगळे टक्क जागे झाले.

“आजीबाई, बुडले नाही पैसै. बँकेत नायतर पोस्टात जावा, बदलून मिळेल. आधार कार्ड आहे ना, ते घेऊन जावा सोबत, समदे मिळतील पन्नासच्या न्हायतर वीसच्या नोटांमध्ये. लगेच मिळणार, काळजी नको.” एका प्रवाशाने आजीला धीर दिला. मग काही लोक आपापसात एटीएमच्या रांगांबद्दल तक्रारवजा सुरांत बोलायला लागले. तर आणखी काही लोक त्यांना देशप्रेमाचं महत्त्व पटवून द्यायला लागले. ‘सरकारच्या धोरणांना विरोध म्हणजे देशद्रोह नाही’ असा एक सौम्य आवाज त्या गजबजाटात बहुधा कुणाच्याही कानी पडला नाही.

आजीच्या आजूबाजूचे प्रवासी मात्र तिला धीर देण्याचा प्रयत्नात मग्न होते. “खातं आहे का बँकेत? तिकडं भरून टाका म्हणजे फार रांगेत उभारायची पण कटकट नाही. पैशे कुटं जात नाहीत तुमचे. या पाश्शेऐवजी शंभर-पन्नास-वीसच्या नोटा वापरायच्या आता काही दिवस.” आणखी एकाने सल्ला दिला.

म्हातारी सावरली. “असं म्हनतायसा? बुडणार न्हाय ना पैशे? बदलून देताना कट न्हाय ना द्यावा लागणार? झ्याक हाये की मंग. पर इतका कुटाना कशापायी करतोय म्हनायचा तो मोदीबाबा?” म्हातारीच्या या प्रश्नावर सहप्रवासी हसले. मग दोन-तीन लोकांनी म्हातारीला समजावून सांगायचा प्रयत्न केला. महागाई, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान हे तीन शब्द म्हातारीला ओळखू आले. मग म्हातारीने लोकांचं बोलणं समजल्यागत मान डोलवली. पण बरेच शब्द म्हातारीच्या डोक्यावरून गेले. ‘पैसा काळा कुटं असतुया व्हयं’ या म्हातारीच्या उस्फूर्त प्रतिक्रियेवर लोक पुन्हा हसले. सगळे हसताहेत हे पाहून म्हातारीही हसायला लागली. ‘मोदीबाबाचं भलं होवो’ असा तिने तोंड भरून आशीर्वादही दिला.

“कुणी तुम्हाला पाश्शेहजारच्या नोटा द्यायला लागलं तर घेऊ नका बरं आज्जी,” एका कॉलेजकुमाराने प्रेमळ सल्ला दिला.

म्हातारी मनापासून हसली. “अरं लेकरा, मला कोण द्यायला बसलंय पैशे? काडून घ्यायला बगतेत समदे. मालक मेले माजे तवापासून सरकार मला पैशे देती दर म्हैन्याचे म्हैन्याला. समद्यांची माज्या पेन्शनीवर नजर असतीय.  देवाला जायचं म्हणून हेच लपवून ठेवलेले. हरवायला नकोत म्हणून परवाच नातवानं एक नोट करून आणली बाबा पाश्शेची. त्यो न्हाय का फटफटीवर आलता मला सोडाया, तो नातू. घे रे मास्तरा, दे तिकिट.” म्हातारी मूळ पदावर आली.

कंडक्टर म्हणाला, “घ्या. सगळं रामायण झाल्यावर म्हातारी विचारतेय रामाची सीता कोण ते.” प्रवासी हसले.

“म्हातारे, ही नोट घरी घेऊन जायची. त्या साहेबांनी सांगितली तशी पोस्टात न्हायतर बँकेत जाऊन बदलून घ्यायची. आता ती नोट आत ठेव अन् दुस-या नोटा काढ. कार्ड हाये ना? शंभर न चाळीस रूपये दे.” कंडक्टर म्हणाला.

“दुसरी नोट न्हाय रे लेकरा. येवढीच हाये.” म्हातारी काकुळतीने म्हणाली.

काय बोलावं ते कंडक्टरला सुचेना. आजूबाजूचे प्रवासीही चपापले.

“आजी, असं करू नका. मास्तरला सरकारचा हुकूम आहे. न्हाय घेता येत तेस्नी पाश्शेची नोट. शोधा जरा, सापडंल एखादी शंभराची नोट,” एका प्रवाशाने समजावलं.

म्हातारीकडं खरंच दुसरी नोट नव्हती. म्हातारी रडकुंडीला आली. प्रवासीही भांबावले. एकटी म्हातारी, तिच्यासोबत कुणी नाही. तिला न धड अक्षरओळख. ना पोराचा फोन नंबर तिला माहिती. काय करायचं आता?  कुणाला काही सुचेना. सगळे गोंधळले.

तोवर चालकालाही या गोंधळाचा अंदाज आला. त्याने रस्त्याच्या कडेला गाडी थांबवली आणि तोही चर्चेत सामील झाला.

“लेट हर गेट डाऊन. आय वील बी लेट फ़ॉर ....” म्हणणा-या एका भपकेबाज युवकाकडे सगळ्यांनीच वळून रागाने पाहिलं. तो गप्प बसला.

“घ्या हो कंडक्टर तुम्ही ही नोट. तीस डिसेंबरपर्यंत आहे की वेळ. भरून टाका बँकेत. हाय काय आन नाय काय,” एकाने सल्ला दिला.

“तसं नाही करता येत मला, साहेब. ड्यूटी संपली की पैसे जमा करावे लागतात. तिकडं कॅशियर घेणार नाही पाश्शेची नोट. तुम्हीच कुणीतरी घ्या ती नोट आन द्या म्हातारीला शंभराच्या नोटा.” कंडक्टरने आपलं संकट दुस-यांवर ढकललं.

सगळ्यांच्या नजरा पाटील आणि जोशींकडं वळल्या. दोघंही ‘स्टेट बँक’वाले.

शेजारी-पाजारी, नातलग, ओळखीचे लोक, बायकोच्या ऑफिसमधले सहकारी, पोरांच्या मित्रांचे पालक, बहिणीच्या सासरचे लोक ... या सगळ्यांच्या ‘पाहिजे तितक्या नोटा बदलून मिळण्याच्या’ अपेक्षांचं ओझं घेऊन ते मागचे पाच दिवस जगत होते. तीस डिसेंबर फार दूर होतं अजून.

पाटील जोशींच्या कानात काहीतरी कुजबुजले. जोशींनी मुकाट्याने मान हलवली.

तेवढ्यात “आपण सगळे थोडीथोडी वर्गणी काढू. आजींना तिकिट काढून देऊ. चालेल का?” असं म्हणत एका कॉलेज युवतीने वीसची नोट काढली. प्रश्न वीस-पन्नासचा नव्हता, नोटांचा होता. म्हणून तातडीने बरेच प्रवासी परत झोपी गेले. तरी बघताबघता काही नोटा जमा झाल्या. ‘आजींना उतरवा’ असं म्हणणा-यानेही वीस रूपये दिले. बक्कळ साडेचारशे रूपये जमा झाले.

“आजी हे घ्या तिकिट आणि हे बाकीचे पैसे ठेवा वरच्या खर्चाला. ते पाश्शे ठेवून द्या आता.” पाटील म्हणाले.

“देवा, नारायणा, तुजी किरपा रं समदी. या समद्यांना सुखी ठेव रं बाबा,” आजींनी डोळे मिटून हात जोडले.

प्रवास पुढं सुरू झाला.

“आजी, त्या पाश्शेच्या नोटेचं आता काय करायचं?” उजळणीसाठी एकानं विचारलं.

“परत येयाला लागतीलच की पैशे. तवा त्या मास्तरला दीन नोट, न्हायतर मोडून घीन नाशकात. माजा पैसा काय काळा नव्हं, मी काय मोदीबाबाला ही नोट देणार नाय.” आजीबाई विजयी स्वरांत, ठामपणे म्हणाल्या.

सहप्रवासी एकमेकांची नजर चुकवत आणि हसू लपवत फेसबुक- व्हॉट्सऍपवर किस्सा सांगायला मोबाईलकडं वळले.

२४५. पाश्शेहजारांच्या गोष्टी: १. बचत गट

“आज रामा कशापायी आलाय तुझ्यासंगं गटाच्या मीटिंगला? आपलं ठरलंय न्हवं पुरूषमाणसांना नाय येऊ द्यायचं म्हणून?”  बचत गटाची अध्यक्ष असलेल्या कांताने जरा जोरातच विचारलं.

“राम राम अध्यक्षीणबाई. दादांनी सांगितलं हिकडं यायला म्हणून आलो बगा. आता तुमी नगं म्हणत असालसा तर जातो की लगेच माघारी. आपलं काय काम नाय बा, दादांचं हाये,” रामा बेरकीपणानं म्हणाला.

दादा म्हणजे प्रस्थ. केवळ गावातलं नाही तर पंचक्रोशीतलं. गेली अनेक वर्ष खासदार असलेल्या आण्णांच्या रोजच्या बैठकीतले. दादांच्या सल्लामसलतीविना आण्णांचं पान हलत नाही म्हणे. म्हणजे निदान दादा आणि त्यांची माणसं तरी असचं सागंतात.

“आता या कमळवाल्याला हितं काय करायचंय? केली की भर सगळी मागच्या विलेक्शनला, अजून दोन वरीसबी न्हाय झाली तर ...” शेवंता कुजबुजली. पण ते ऐकून अलका फणफणली. बाया कलकल करायल्या लागल्या. कोण कॉंग्रेसची, तर कोण भाजपची तर कोणी सेनेची. गलका व्हायला लागला. ते पाहून कांता म्हणाली, “उगा का भांडताय बायांनो? कधी ते हातवाले असतात तर कधी तेच कमळवाले असतात. आज येक आला, उद्या दुसरा यील.आपण कशाला बरबाद करायची आपली एकी?” बाया हसल्या. रामापण हसला.

“काय निरोप आहे दादांचा?” कांताने विचारलं.

“काय न्हाई. दादा म्हणले किती दिवस शंभराचीच बचत करणार बाया? हजार-दोन हजार टाका की म्हन्ले आता. दिपाळीतून वाचले असतील ते पुडं सक्रातीला मिळतील.” रामा म्हणाला.

“ अरे बाबा, दादा मोठा माणूस हाये. आमी शंभरच कसंतरी करून वाचिवतोय, हजार कुठनं आणायचे बाबा? झाड नाही पैशाचं आमच्या दारात. सांग जा जाऊन तुझ्या दादास्नी.” रखमाआजी फिस्कारली. रखमा दादांची लांबच्या नात्यातली चुलती होती. तिचं असलं बोलणं दादा मनावर न घेता हसण्यावारी नेतील हे आख्ख्या गावाला माहिती. त्यामुळे सगळे हसले.

“मंग काय तर! सांगायला काय होतंय त्यास्नी. दादा देणारेत का पैसे?” आणखी एकीने धीर करून विचारलं.

“तेच तर सांगाया आलतू. दादा म्हणले दोन दोन हजार देतील दादा प्रत्येक बाईला.” रामा म्हणाला.

“अन अट काय? परत कदी द्यायचे? व्याज किती?” प्रश्नांचा भडिमार झाला रामावर.

“अट एकच. पयशे लगोलग गटाच्या खात्यात जमा करायचे. याज बीज काय नाय. जमलं तसं सा मैन्यांनी परत करायचे. कुणाला परत करायचे नसतील तरी बी चालंतंय. आपल्या गावच्या बायांची बचत वाढली पायजे असं दादांना लई दिसांपासून वाटतंय बगा.” रामाने सांगितलं.

बायांची नजरानजर झाली. फुकट मिळतंय तर कशाला सोडा – असा विचार प्रत्येकीच्या मनात आला. तसंही दादा नेहमी ओरबाडून घेतो, आज देतोय म्हणजे काहीतरी भानगड असणार असाही विचार त्यांच्या मनात आला.

“आम्ही काय लिखापढी करणार नाही बघ,” कांताने ठासून सांगितलं.

“काय गरज नाही अध्यक्षीणबाई. दादांकडून भाऊबीज समजा,” असं म्हणून रामाने पिशवीतून पाचशेच्या नोटांचा गड्डा बाहेर काढला.

रामाच्या वाटच्या ऐशी नोटा आज संपल्या. अजून एक महिना बाकी आहे.

आसपासच्या गावातल्या बचत गटांचा हिशोब रामाने मनातल्या मनात सुरू केला.

२०१. निवडणूक अनुभव २०१४: अनुभव ७: दण्डकारण्य (३): दन्तेवाडा

दण्डकारण्य (२) 

बस्तरमध्ये यायचं आणि दन्तेवाड्यात जायचं नाही हे फारचं वाईट. त्यामुळे प्रवासाच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून दन्तेवाडामधले संपर्क शोधायचं काम चालू झालं होतं. भाजप आणि कॉंग्रेस उमेदवार हेलीकॉप्टरने जात होते त्या भागात; त्यामुळे त्यांच्यासोबत आम्ही जाऊ शकत नव्हतो. 'आप'च्या सोनी सोरी यांच्याबरोबर जाता येईल का ते पाहत होतो पण स्वामी अग्निवेश तिथं आल्याने तीही शक्यता मावळली. आता उरला होता तो एक संपर्क - भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (भाकप) उमेदवार श्रीमती विमला सोरी. 

रायपुरमध्ये भाकपच्या दोन वरिष्ठ कार्यकर्त्यांशी भेट आणि सविस्तर गप्पा झाल्या होत्या. तुमच्यापैकी कोणी कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना कधी भेटलं आहे का मला माहिती नाही; पण त्यांची काही वैशिष्ट्य मला नेहमी जाणवतात. कम्युनिस्ट विचारसरणी 'वर्गविग्रहा'चा, वर्गसंघर्षाचा विचार मानत असली तरी प्रत्यक्ष भेटीत हे कार्यकर्ते अगदी शांत बोलणारे असतात. त्यांच्या बोलण्यातून त्यांचा अभ्यास जाणवतो आणि शोषित वर्गाबद्द्दलची त्यांची तळमळही. समोरच्या माणसाच्या विचारांत परिवर्तन घडवून आणायचं असतं त्यांना पण ते आक्रमक पद्धतीने मांडणी करत नाहीत. आपण जे काम करतो आहोत, त्यावर त्यांचा विलक्षण विश्वास असतो.  श्री. राव, श्री. पटेल, श्री. मनीष कुंजम, श्री. श्रीवास्तव, श्री. शाजी अशा अनेक भाकप कार्यकर्त्यांशी बोलताना त्यांची ही (वर उल्लेखलेली) शैली पुन्हा एकदा लक्षात आली. 

भाकपच्या संपर्काच्या बळावर आम्ही दन्तेवाड्याकडे निघालो. जगदलपुर दन्तेवाडा हे अंतर साधारण ८५ किलोमीटर आहे - म्हणजे एका दिवसात जाऊन येण्याजोगं. पण आम्हाला थोडं पुढे बैलाडिला परिसरात जायचं होतं. इथली समस्या याच परिसरात मुख्यत्वे आहे कारण या डोंगररांगांत खनिज संपत्ती आहे. 'जल-जंगल-जमीन' यांच्यावर न्याय्य हक्क मागणारे स्थानिक अदिवासी एका बाजूला आणि टाटा, एस्सार, जिंदल अशा कंपन्याच्या ताब्यात खाणी देण्याचे करार करणारे सरकार (आणि कंपन्या आणि विकासाची वाट पाहणारे अन्य लोक) दुस-या बाजूला असा हा लढा आहे. 

दन्तेवाडयाला जाणारा रस्ता मस्त होता. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन फक्त हिमालयात रस्ते बांधते असा माझा आजवर समज होता, तो दूर झाला. 

रस्ता गुळगुळीत होता, एकही खड्डा नाही. बाजूला जंगल. वाहनांची ये-जा व्यवस्थित चालू होती. 

वाटेत मृतांच्या स्मरणार्थ उभी केलेली अशी अनेक स्मारकं दिसली. आम्हाला दिसलेली स्मारकं तरी नैसर्गिक मृत्यूंची होती. 

त्यावरचा विळा-कोयता लांबूनही लक्ष वेधून घेत होता. 

वाटेत गीदम हे गाव लागलं - जगदलपुरपासून फक्त १२ किलोमीटर दूर. सोनी सोरी यांचं वास्तव्य या गावात असतं - तेव्हा तरी होतं. तिथं रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उभे असलेले केंद्रीय राखीव दलाचे पोलिस (सीआरपीएफ)  पाहताना आपण 'संवेदनशील क्षेत्रात' जात आहोत याची जाणीव झाली. रस्त्याच्या थोडे आत, दर वीस फुटांवर एक सशस्त्र पोलिस पाहणं ही काही फार चांगली गोष्ट नव्हती. पण दन्तेवाडा ते बचेली या भागात गावाला वेढा घालून असलेले, गावांत चेह-यावर काहीही भावना न दाखवता उभे असलेले आणि पाच वाजता वारुळातून मुंग्या बाहेर पडाव्यात तसे बाहेर पडून आपापल्या कॅम्पकडे मुक्कामाला परतणारे सीआरपीएफ जवान पाहिले आणि इथल्या रोजच्या जगण्याचं सुन्न करणारं वास्तव ध्यानी आलं. 

गावात उभ्या असणा-या जवानांनी फोटो काढायला परवानगी दिली नाही. रस्त्यावर मागून काढलेला हा एक फोटो. 

दोन तीन गावांत गेलो. गावात जाण्याचे रस्ते हे असे आहेत.

रमणीय वाटतं ना एकदम? पण इथले लोक लढत आहेत - त्यांच्या जमिनीसाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या जगण्यासाठी. एका बाजूने सरकारचा धाक आणि दुस-या बाजूने .....! इकडे आड तिकडे विहीर अशी त्यांची परिस्थिती आहे. छत्तीसगढ शासनाने अनेक चांगल्या योजना बनवल्या आहेत. गावांत दूरदर्शन संच दिसले (चालू अवस्थेत), हातपंप दिसले, सौरऊर्जा यंत्रणा दिसली; गावातले रस्ते सिमेंटचे दिसले.

पण कुपोषण दिसलं; अर्धनग्न लोक दिसले; दिवसभर एका शस्त्रधारी गटाचा वेढा तर रात्री दुस-या - असेही लोक दिसले. "नव-याला पोलिसांनी का पकडून नेलं, माहिती नाही' असं सांगणारी स्त्री भेटली. पावसाळ्यात खायचे वांधे होऊ नयेत म्हणून मोहाची फुलं साठवून ठेवणारी गावं दिसली. 

एका गावातून दुस-या गावात जाताना राज्य महामार्गावर हे दिसलं आणि आम्ही थांबलो.

मला आधी  कागद उडू नयेत म्हणून डबा ठेवलाय असं वाटलं - पण तो होता 'टिफिन बॉम्ब'. यात निवडणूक बहिष्कारही स्पष्ट होता. कॉंग्रेस, भाजप यांच्यासोबत 'आप'वरही बहिष्कार होता. अशी बहिष्कार पत्रकं जागोजागी दिसतात असं एका पत्रकाराने आम्हाला सांगितलं होतं. आम्ही जवळ जाऊन फोटो काढत होतो तेवढ्यात कुणीतरी ओरडलं आमच्यावर. एकाच्या मते ते माओवादी होते तर दुस-याच्या मते सीआरपीएफ. कोणी का असेना, जीव वाचवायला पळणं भाग होतं; पळालो तिथून. 

बचेलीत पोचेतो संध्याकाळ झाली त्यामुळे खाण परिसराच्या जितकं जवळ जाता येईल तितकं जावं हा बेत फसला. किरन्दुलमध्ये भाकपच्या निवडणूक  कार्यालयांचं उद्घाटन होतं; तिकडे जाऊन आलो. 

दहा तारखेला मतदान, इतक्या उशीरा हे कार्यालय उघडून काय फायदा - असा प्रश्न मनात आला. भाकप उमेदवार विमला सोरी सुकमा भागात गेल्या होत्या त्यामुळे त्यांची भेट झाली नाही. 

उशीर झालाय म्हणून बचेलीत राहावं अशी एक कल्पना समोर आली. पण एक तर अशा संवेदनशील क्षेत्रात कोण नेमकं कुणाच्या बाजूने असतं याचा अंदाज येत नाही. शिवाय भाकप आणि माओवादी यांच्यातही वाद आहेत - त्यात कुठेतरी चुकून आपण अडकायला नको असा विचार मी केला. पूर्वतयारी असती तर माओवादी बालेकिल्ल्यात मी राहिले असते - पण आधी काही ठरलं नव्हतं. रात्री आठ वाजता निघालो. 

आमचा वाहनचालक शहाणा होता. सबंध रस्ताभर तो मला "या वळणावर मागच्यावेळी मला माओवाद्यांनी अडवलं होतं"; "या ठिकाणी सोळा ट्रक जाळले", " या ठिकाणी सीआरपीएफ" कॅम्पवर हल्ला झाला ... अशाच कहाण्या सांगत होता. जीव मुठीत धरून पण वरवर साहसाचा आव आणून मी त्याच्या गोष्टीना प्रतिसाद देत होते.  इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत होते. दूरच्या वळणावर एकदा काही माणसं दिसली तेव्हा "आता काय" असा प्रश्न मनात आला. पण काही संकट न येता आम्ही रात्री साडेदहाला जगदलपुरला पोचलो. 

****

बस्तरमधली परिस्थिती पाहून मला खूप वाईट वाटलं. आपली विकासाची स्वप्नं नेहमी आपल्याच समाजातल्या एका घटकाच्या शोषणावर आधारलेली का असतात? जंगलातली खनिज काढायला नकोत का - तर जरूर काढावीत. पण ते करताना आदिवासी समाजाला आपण जगण्यातून उठवायलाच पाहिजे का? शहरात जगण्यासाठी आवश्यक कौशल्य त्याच्याकडे नाहीत - त्यामुळे शहरांत आणून  त्यांना आपण फक्त भिकारी बनवतो. त्यांच्या गरजा काय आहेत हे तरी आपण जाणून घेतलं आहे का? ते कोणत्या शोषणाला बळी पडतात हे आपल्याला माहिती आहे का? त्यांना काय दहशतीचा सामना करावा लागतो त्याची झलक मला जी दिसली ती गुदमरवून टाकणारी होती. "आम्हाला तुम्हीही नको, अन "ते"ही नकोत, आमचं आम्हाला जगू द्या" असं मला सांगणारी ती वृद्ध स्त्री ..... तिला समजून घेणारी, सामावून घेणारी व्यवस्था आम्हाला निर्माण का नाही करता येत अद्याप? प्रश्न आणि प्रश्न .... उत्तरं  कुठं आहेत? 

खूप अस्वस्थ केलं आहे बस्तरने मला. 

*** 

 निवडणूक २०१४: अनुभव या लेखमालेचा हा शेवटचा भाग. 

२००. निवडणूक २०१४: अनुभव ६. दण्डकारण्य (२): जगदलपुर

दण्डकारण्य (१)

काही कारणांमुळे १६ मे पूर्वी ‘दंडकारण्य’चे पुढचे भाग लिहायला जमलं नाही. आता त्या अनुभवांबद्दल सविस्तर लिहिणं संदर्भहीन ठरेल. म्हणून हा धावता आढावा. 

१० एप्रिल रोजी बस्तर लोकसभा मतदारसंघात ५२% मतदान झालं - जे अंदाजापेक्षा जास्त होतं. बस्तर जिल्ह्यात ६७% मतदान झालं तर सुकमा आणि बिजापूरमध्ये प्रत्येकी २५% इतकं ते कमी झालं. (संदर्भ) माओवाद्यांच्या 'बहिष्कार' घोषणेनंतर वेगळं काय होणार म्हणा? इथला निकाल अपेक्षित असाच आहे. भाजपचे दिनेश कश्यप यांना ३,८५,८२९ मतं मिळाली तर कॉंग्रेसच्या दीपक कर्मा यांना २,६१,४७०. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या विमला सोरी यांना ३३,८८३ मतं मिळाली तर सोनी सोरी यांना अवघी १६९०३. विशेष म्हणजे ३८,७७२ मतदात्यांनी 'नोटा'चा पर्याय स्वीकारला आहे. (संदर्भ) जे चित्र दिसलं होतं त्यावरून हा अंदाज काहीसा आला होता म्हणा! 

रायपुर-जगदलपुर रस्त्यावर आणि जगदलपुर शहरात 'बसथांबे' लक्ष वेधून घेत होते. चांगली बांधणी आणि स्वच्छता होती. अगदी दिल्लीतसुध्दा असे बसथांबे नाहीत; मुंबईतही नाहीत. 

पण या थांब्यावर लोक बसले आहेत असं दृश्य मात्र मला एकदाही दिसलं नाही. जगदलपुरमध्ये 'शहर बस सेवा' नसावी तरीही थांबे आहेत हे पाहून गंमत वाटली. एकूण छत्तीसगढमध्ये काही भागांत तरी पायाभूत सोयी चांगल्या दिसताहेत - असं प्रथमदर्शनी झालेलं मत! 

जगदलपुरमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचारात काही सहभागी होता आलं नाही कारण श्री दिनेश कश्यप जगदलपुरच्या बाहेर होते. त्यांचा प्रचार सुरक्षेच्या करणांमुळे हेलीकॉप्टरमधून चालू होता - त्यामुळे आम्ही त्यात सहभागी होण्याची शक्यताही नव्हती. पण दीपक कर्मा यांना भेटायला गेलो तेव्हा मजा आली. कॉंग्रेस कार्यालयासमोर त्यांचं घर आहे. 'तिथून ते आता निघतील, लगेच जाऊन भेटा' असं कार्यालयात सांगण्यात आलं म्हणून घाईने तिकडे गेलो. बरेच लोक उभे होते तिथं. त्यातला एकाला म्हटलं "कर्मा साहेबांना भेटायचं आहे", त्यावर तो म्हणाला, "मै ही दीपक कर्मा. अभी हम प्रचार के लिये जा रहे है, आप भी चलिये हमारे साथ". मग आम्ही संध्याकाळी सात वाजताच्या प्रचारफेरीत सामील झालो. 

मध्यभागी पांढरा कुर्ता आणि दोन्ही हात स्वत:च्या छातीवर असलेल्या स्थितीत आहेत ते दीपक कर्मा. भोवताली झेंडे घेऊन अनेक कार्यकर्ते. दुकानात जायचं, हातात हात मिळवायचा किंवा नमस्कार करायचा आणि बाहेर पडायचं; "मला मत द्या" वगैरे काही भानगड नाही. लोकांशी बोलताना कळलं की इथं सगळे सगळ्यांना ओळखतात त्यामुळे जाऊन फक्त 'आशीर्वाद' मागायचे मतदात्यांचे अशी पद्धत आहे. उगा भाषणबाजी नाही. अक्षरश: मिनिटभरही एका दुकानात थांबत नव्हते दीपक कर्मा आणि ते बाहेर पडले की दुकानदार नेहमीप्रमाणे आपल्या कामाला लागत होते. गंमत वाटली ते पाहताना. या प्रचारफेरीत स्त्रिया नव्हत्या; मी एकटीच होते त्यामुळे लोक माझ्याकडे पहायला लागले होते. एकूण प्रचारफेरीचा अंदाज आल्यावर आम्ही कर्मा यांच्या मागे हिंडणं थांबवलं! 

'आप'च्या कार्यालयासमोर त्यांचं प्रचार वाहन उभं होतं. आठ दहा लोक बसू शकतील अशी मिनीबसही होती - ती दुस-या दिवशी पहिली; त्यात बसून काही तास प्रवासही केला. 

संध्याकाळी आम्ही गेलो तेव्हा कार्यालयात शुकशुकाट होता. मग त्यांच्या स्थानिक सुत्रधाराकडे तिथल्या कार्यकर्त्यांनी नेऊन पोचवलं - ब-याच गप्पा झाल्या. अडचणी, विजयाची शक्यता वगैरे बरेच मुद्दे बोलले गेले. दुस-या दिवशी सकाळी 'आप'ची प्रचारफेरी पहायला मिळाली. प्रचारफेरी म्हणण्यापेक्षा 'घरोघर संपर्क' म्हणता येईल. 

इथेही पुन्हा तोच प्रकार. आश्वासनं नाहीत; प्रश्नोत्तरं नाहीत; अपेक्षा नाहीत; वाद नाहीत - एक नमस्कार आणि पुढे चालू पडायचं. उमेदवार मोकळा आणि मतदातेही मोकळे! इथं सोनी सोरी यांच्याभोवती पत्रकारांचा मोठा गराडा होता. इंग्लिश भाषिक पत्रकार किती अज्ञानी, उथळ आणि उर्मट असू शकतात त्याचा एक नमुना पहायला मिळाला इथं. आपण दिल्लीतून आलो आहोत तर प्रचार आपल्याला 'बाईट' मिळण्यासाठी व्हायला हवा असा या पत्रकार बाईंचा आग्रह होता. 'आप'च्या कार्यकर्त्यांशी या बाई अतिशय गुर्मीने बोलत होत्या. फोटोत कॅमेरा घेऊन चालताहेत त्या बाई नव्हेत या! या कॅमेरावाल्या बाई चांगल्या होत्या - पत्रकार जमातीला न शोभणारं सौजन्य त्यांच्याकडे होतं. 

इथं बस्तर लोकसभा मतदारसंघासाठी तर जाऊ द्या, पण छत्तीसगढसाठी वेगळा जाहीरनामा नव्हता दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा - कॉंग्रेस आणि भाजप. पण सोनी सोरी यांनी मात्र 'बस्तर'साठी वेगळा जाहीरनामा काढला होता. प्रकाशचित्रात त्यांच्या हातात त्याच जाहीरनाम्याची प्रत आहे. हजार रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर काढलेल्या या जाहीरनाम्यात भ्रष्टाचार निर्मुलन, रोजगार निर्मिती, गरीबी दूर करणे, ग्रामसभेला निर्णयप्रकियेत महत्त्व, बस सेवा, कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न, नशामुक्ती केंद्र निर्माण, स्थानिक लोकांना रोजगारासाठी प्राधान्य, जेलवासियांना कायद्याची मदत, असे पन्नास मुद्दे होते. मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्यास 'परत बोलावण्याचा अधिकार' (Right to Recall) या जाहीरनाम्यान्वये सोनी सोरी यांनी दिला होता. मतदात्यांवर याचा प्रभाव पडल्याचे निकालावरून दिसतं नाही. 

कोन्डागावपर्यंत सोनी सोरी यांच्यासोबत त्यांच्या वाहनातून प्रवास केला आणि काही गप्पा झाल्या. पुढे गावांत त्यांच्या प्रचारसभेत जायचा बेत होता. पण इथं अचानक स्वामी अग्निवेश अवतरले. 

स्वामी अग्निवेश यांनी 'माझा 'आप'ला पाठिंबा नाही पण सोनी सोरी यांना मात्र पाठिंबा आहे' असं म्हणून 'आप'च्या कार्यकर्त्यांची पंचाईत केली. आता अग्निवेश यांच्यासोबत 'आप'चा प्रचार कसा होणार असा प्रश्न आला. निर्णय घ्यायला 'आप'च्या कार्यकर्त्यांना थोडा वेळ लागला. तोवर आम्ही बाहेर उसाचा रस पीत होतो. तेवढ्यात अग्निवेश बाहेर आले आणि माझ्याकडे पाहून जणू ओळख असल्यागत हसले; मीही हसले. माझ्या सहका-याला "तुला ओळखतात ते?" असा प्रश्न पडावा इतकं ओळख दाखवणारं हसू होतं ते! पण अर्थात आमची काही ओळख वगैरे नाही. मी तिथं बाजूला टिपणं घेत उभी होते म्हणून अग्निवेश मला पत्रकार समजले असणार! आम्हाला अग्निवेश यांच्यासोबत हिंडायचं नव्हतं; त्यामुळे आम्ही जगदलपुरला परतलो. 

रायपुरमध्ये बहुजन समाजवादी पक्षाच्या (बसप) एका पदाधिका-याशी चर्चा झाली. त्यांच्या मते राज्यात अगदी दहशतवादी वातावरण आहे आणि हा दहशतवाद सत्ताधारी पक्षाचा आहे. कांकेर लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे आणि त्यामुळे बसप तिथेच फक्त गंभीरपणे निवडणूक लढवते. (राखीव मतदारसंघांचे परिणाम हा चर्चेचा एक वेगळा विषय आहे!) बस्तरमध्येही बसपचा उमेदवार उभा होता - पण आम्ही काही त्याला भेटलो नाही. मनबोध बाघेल या उमेदवाराला ९७७४ मतं मिळाली (पाचवा क्रमांक) - पण भटकंतीत त्यांचा काही प्रचार मला तरी दिसला नाही. 

थेट राजकारणाशी संबधित नसलेल्या काही लोकांनाही आम्ही भेटलो. जगदलपुरमध्ये दोन तरुण स्त्रिया भेटल्या - त्या वकील आहेत. Human Rights Law Network या संस्थेच्या ईशा आणि पारिजाता भेटल्या. पारिजाताने पुण्यातून वकिली शिक्षण पूर्ण केलं आहे - त्यामुळे चर्चा करायला 'पुण्याचा' दुवा उपयोगी पडला - म्हणजे त्याने सुरुवात चांगली झाली. या दोघींनी तिथल्या काही गोष्टी सांगितल्या त्या अस्वस्थ करणा-या होत्या. उदाहरणार्थ जगदलपुर तुरुंगात केवळ ९० महिला कैद्यांची राहण्याची व्यवस्था आहे - पण तिथं शेकडो स्त्रिया आहेत - म्हणजे किमान राहण्याच्या, जेवणाच्या काय 'सोयी' असतील याचा अंदाज करू शकतो आपण! सोनी सोरी या तुरुंगाच्या 'अनुभवा' बद्दल पुष्कळ काही इतरत्रही बोलल्या आहेत - ते अंगावर शहारा आणतं. कैद्यांचे खटले तीन-चार वर्ष चालतही नाहीत. विशेष म्हणजे गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण केवळ दोन ते तीन टक्के आहे. पण दरम्यान काही वर्ष तुरुंगात हवा खावी लागण्यामुळे लोकांची जीवनं उध्वस्त होत राहतात, त्यांचं पुनर्वसन अवघड होऊन जातं. हा एक वेगळ्या लेखाचा विषय आहे; पुन्हा कधीतरी! 

आयबीसी २४ या वाहिनीचे ज्येष्ठ पत्रकार नरेश मिश्रा यांची भेट बस्तरबद्दल बरीच माहिती देणारी आणि एक नवा दृष्टिकोन देणारी होती. मिश्रा यांची अभ्यासू, प्रामाणिक, संयत आणि अभिनिवेशरहित निरीक्षणं ऐकणं हा एक सुखद अनुभव होता. गेली चौदा वर्ष ते जगदलपुरमध्ये आहेत. "मी बोलतोय ते ऑफ द रेकोर्ड आहे" हे त्यांनी संवादाच्या सुरुवातीस सांगितलं - त्यामुळे ते इथं लिहिता येणार नाही. 

रायपुर, जगदलपुर, बचेली इथं भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी भेट आणि गप्पा झाल्या. त्याबद्दल पुढच्या भागात. 

१९५. निवडणूक २०१४: अनुभव ४: दण्डकारण्य (१)

अनुभव ३

 शहरांतला निवडणूक अनुभव तर तसाही आपण तिथं रहात असल्याने मिळतो – पण खेड्यांचं काय? तिथं काय घडतंय ते पाहावं म्हणून एखाद्या ग्रामीणबहुल मतदारसंघात जावं असा विचार मनात होता. मग जायचं आहे, तर जिथं विधानसभा निवडणुका नुकत्याच होऊन गेल्या आहेत अशा एखाद्या राज्यात जावं असं ठरवलं. छत्तीसगढमधल्या ‘बस्तर’ लोकसभा मतदारसंघात आम आदमी पक्षाने श्रीमती सोनी सोरी यांना उमेदवारी दिल्याची बातमी वाचली आणि मग ‘बस्तर’ला जायचं ठरवलं.

छत्तीसगढमध्ये मी याआधीही तीनचार प्रवास केले होते, अगदी आदिवासी क्षेत्रातही केले होते; पण बस्तरला जायची ही पहिलीच वेळ. आंतरजालाच्या कृपेने माहितीचा शोध घेता आला. दोन-चार लोकांना फोन फिरवल्यावर रायपुर आणि जगदलपुर (बस्तर जिल्ह्याचे मुख्यालय) इथली काही नावं मिळाली. काही नक्षलवादी हिंसेची घटना घडलीच, तर या लोकांना संपर्क साधता येणार होता. माझ्यासोबत आणखी तीन जण येणार होते – त्यातल्या दोघांची जेमतेम ओळख होती आणि एक पूर्ण अनोळखी होता. पण त्याची काही चिंता नव्हती फारशी. साधारण चार साडेचार दिवस मिळणार असं गृहित धरून प्रवास ठरवला. आणि तो व्यवस्थित पारही पडला.

छत्तीसगढबद्दल बरंच काही लिहिता येईल. पण सध्या फक्त निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करू. दन्तेवाडाच्या निवडणूक कार्यालयात भिंतीवर टांगलेला हा नकाशा अकरा लोकसभा मतदारसंघ कोणते आणि त्यात कोणकोणते विधानसभा मतदारसंघ येतात हे व्यवस्थित सांगतो. 

छत्तीसगढमध्ये तीन टप्प्यांत निवडणुका होणार आहेत. १० एप्रिल रोजी कांकेर आणि बस्तर या मतदारसंघात मतदान आहे – हे दोन्ही मतदारसंघ ‘संवेदनशील’ आहेत ते तिथं असलेल्या माओवादी हालचालीमुळे- खरं तर दहशतीमुळे. हे दोन्ही मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. १७ एप्रिल रोजी राजनांदगाव (एसटी राखीव) आणि महासमुंद या दोन ठिकाणी मतदान होईल. महासमुंदमधून अजित जोगी (कॉंग्रेस) उभे असल्याने हा मतदारसंघ चर्चेत आहे.  उरलेल्या सात जागांसाठी २४ एप्रिलला मतदान होईल. हे मतदारसंघ आहेत – सरगुजा (एसटी राखीव), रायगढ, जहांगीर चांपा (हा एससी राखीव आहे), कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग आणि रायपुर. (रायपुर, बिलासपुर... ही नावं हिंदी पद्धतीने लिहिली आहेत याची नोंद घ्यावी.)

२०११ च्या जणगणनेनुसार इथली लोकसंख्या २ कोटी ५५ लाख, ४५ हजार १९८ आहे. छत्तीसगढमध्ये १ कोटी ७५ लाख २१ हजार ५६३ मतदार आहेत; त्यापैकी ८८,८२,९३९ पुरुष आहेत तर ८६,३८,६०७ स्त्रिया आहेत. (१७ चा फरक राहतोय बेरजेत – ते बहुधा अन्य मतदार असावेत.) एकूण २१,४२४ मतदान केंद्रांवर मतदान होईल.

नोव्हेंबर २००० मध्ये राज्याची स्थापना झाली तेव्हा अजित जोगी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचे सरकार होते. २००३, २००८ आणि २०१३ अशा लागोपाठ तीन निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाच्या हाती लोकांनी सत्ता दिली आहे. २०१३च्या विधानसभेत भाजप ४९, कॉंग्रेस ३९, बहुजन समाज पक्ष (बसप) १ आणि १ इतर असे चित्र (एकूण ९०) आहे. छत्तीसगढ भाजपचा गढ आहे असं दिसतं. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ११ पैकी १० जागा जिंकल्या होत्या आणि १ कॉंग्रेसने. २००४ च्या निवडणुकीतही हेच घडलं होतं. यावेळी परिस्थिती फार बदलणार नाही असा माझा प्राथमिक अंदाज आहे.

रायपुरमध्ये कडक उन्हाळा जाणवत होता. रस्त्यांवर लोक जीवावर उदार झाल्यागत वाहनं चालवत होते. काही ठिकाणी कचरा पडला होता. ठिकठीकाणी पक्षांचे झेंडे (भाजप आणि कॉंग्रेस) दिसत होते, कापडी फलकही मोठ्या संख्येने होते. आम्ही पहिल्यांदा जी रिक्षा पकडली तो रिक्षावाला गप्पिष्ट होता. “भाजपची हवा आहे, कॉंग्रेसने महागाई वाढवली आहे” असं सांगत “मी आपचा समर्थक आहे” असं सांगण्याइतका तो हुशार होता. पण रायपुरमध्ये आपचा उमेदवार कोण आहे हे मात्र त्याला माहिती नव्हतं. त्यालाच भरपूर पैसे देऊन मग आम्ही काही तासांसाठी त्याची रिक्षा ठरवली.

रायपुरमध्ये भेटीगाठी घेतल्या त्या भाजप प्रदेश कार्यालयात श्री. सच्चिदानंद उपासनी (प्रदेश उपाध्यक्ष आणि प्रवक्ता), श्री वली (बहुजन समाज पक्ष), श्री. सी. एल. पटेल (सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) आणि श्री राव (भाकप) यांच्या. रायपुरमधून पाचवेळा निवडून आलेले आणि आताही उभे असलेले भाजपचे श्री रमेश बैस यांना भेटणं शक्य झालं नाही. ११ चर्चांमध्ये सहभाग, २८७ प्रश्न विचारणा आणि संसदेत ९२% उपस्थिती हा त्यांच्या १५ व्या लोकसभेतल्या कारकीर्दिचा आढावा वाचून (संदर्भ: दैनिक भास्कर एआरडी दक्ष सर्व्हे) त्यांना भेटायचं ठरवलं होतं – पण प्रत्यक्षात ते जमलं नाही. या सर्व लोकांशी झालेल्या चर्चेबद्दल सविस्तर लिहिते आहे पुढे.

रायपुर जगदलपुर असा सात साडेसात तासांचा प्रवास, रस्त्यात धमतरी, कांकेर, कोन्डागाव अशी शहरं लागली; चामारा, नंदनमारा, बोरगाव अशी गावं दिसली; केशकाल नावाचा सुंदर (आणि अवघड) घाट लागला. 

शहरांत राजकीय पक्षांच्या प्रचाराच्या खुणा दिसतं होत्या. 

शहर सोडलं की मात्र एकदम काही नाही. सबंध प्रवासात शहर आणि ग्रामीण भागात प्रचारातला फरक जाणवत राहिला. बस्तर विभाग प्राचीन काळी दंडकारण्य नावाने ओळखला जायचा आणि आजही जगदलपुरमधून ‘दंडकारण्य समाचार’ प्रकाशित होतो.

 जगदलपुरला भर दुपारी पोचलो तेव्हा भाजप आणि कॉंग्रेस दोघांच्याही प्रचाराच्या गाड्या रणरणत्या उन्हात फिरत होत्या. स्थानिक बोली भाषेत व्यवस्थित चाल लावून गाणी गायली जात होती – त्या गाण्यांच्या तीन सीडी पुढे जगदलपुर भाजप कार्यालयातून मिळाल्या. जगदलपुरमध्ये भाजप कार्यालय, आप कार्यालय, कॉंग्रेस कार्यालय इथं भेटी दिल्या. कॉंग्रेस आणि आपच्या प्रचार कार्यक्रमात सहभागी झाले. भाकपच्या नेत्यांशी संवाद झाला. काही पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्था कार्यकर्त्यांशीही बोललो. कोन्डागाव इथं स्वामी अग्निवेश आणि सोनी सोरी यांची ‘पत्रकार परिषद’ पाहिली. दन्तेवाडात पत्रकारांना भेटलो, ‘निर्वाचन कार्यालया’ला भेट दिली. भाकप कार्यकर्त्यांबरोबर तीन गावांत गेलो. बचेलीत ट्रेड युनियनच्या पदाधिका-यांशी बोललो. बचेलीत भाकपच्या निवडणूक कार्यालयाचा उद्घाटन समारंभ पाहिला. जगदलपुरमध्ये जिल्हा पोलिस अधिक्षकांची भेट घेतली. या काळात ब-याच गोष्टी पहिल्या, अनुभवल्या; अनेक गोष्टी समजल्या. त्यातून अनेक नवे प्रश्न पुढे आले आणि परिस्थिती किती गुंतागुंतीची आहे याची जाणीव झाली. मन विषण्ण झालं खरं!

बस्तर लोकसभा मतदारसंघात आठ विधानसभा मतदारसंघ येतात. ते आहेत: बस्तर, बिजापुर, चित्रकोट, दन्तेवाडा, जगदलपुर, कोन्टा, नारायणपुर आणि कोन्डागाव. मे २०१३ मध्ये दर्भा घाटीत नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेसच्या ‘परिवर्तन यात्रेवर’ केल्लेला प्राणघातक हल्ला याच भागात (सुकमा जिल्हा – कोन्टा विधानसभा मतदारसंघ) झाला होता. त्यापैकी जगदलपुर विधानसभा मतदारसंघ सर्वसाधारण (ओपन) आहे आणि बाकी सात एसटीसाठी राखीव आहेत. या आठपैकी पाच जागांवर कॉंग्रेसने तर तीन जागांवर भाजपने २०१३ विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. म्हणजे एका अर्थी या निवडणुकीत आपली जागा राखण्याचं आव्हान भाजपसमोर आहे.

या सर्व प्रवासात एक मुद्दा प्रकर्षाने जाणवला की ‘घराणेशाही’बद्दल कॉंग्रेसवर (योग्य) टीका करणारे इतर पक्ष मात्र घराणेशाहीच्या चौकटीत स्वत:ही अडकत चालले आहेत. इथं उमेदवार कोणकोण आहेत हे पाहिलं की घराणेशाही हा फक्त कॉंग्रेसचा मक्ता राहिला नाही हे लक्षात येतं.

राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचा मुलगा अभिषेकसिंह राजनांदगावमधून उभा आहे, अशी इतर पक्षांचीही अनेक उदाहरणं देता येतील. बस्तरमध्ये काय आहे ते पाहू. इथं भाजपचे उमेदवार आहेत श्री. दिनेश कश्यप. नोव्हेंबर २०११ मधल्या पोटनिवडणुकीत दिनेश कश्यप निवडून आले होते. ही पोटनिवडणूक का झाली? तर बळीराम कश्यप या खासदाराचे  निधन झाले म्हणून. १९९८, १९९९, २००४ आणि २००९ अशा चार वेळा बळीराम कश्यप निवडून आले होते – भाजपतर्फे. ४६ वर्षीय दिनेश हे बळीराम कश्यप यांचे चिरंजीव आहेत. दिनेश यांचे एक भाऊ सध्या राज्यात मंत्रीपदी आहेत. दिनेश यांची संसदीय कारकीर्द कशी आहे? संसदेत ५०% हजेरी; फक्त एका चर्चेत सहभाग आणि १३ प्रश्नांची विचारणा – असं निराशाजनक प्रगतीपुस्तक आहे त्यांचं. (संदर्भ दैनिक भास्कर: एआरडी दक्ष सर्व्हे)

दुसरे उमेदवार आहेत कॉंग्रेसचे श्री दिलीप कर्मा. त्यांचे वडील महेंद्र कर्मा आधी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात (भाकप) होते; आमदारही होते, मग ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले. १९९६ मध्ये ते खासदार म्हणून निवडून आले होते. २००४ मध्ये बळीराम कश्यप यांनी त्यांचा पराभव केला होता. महेंद्र कर्मा बहुचर्चित ‘सलवा जुडूम’ चे संस्थापक होते. महेंद यांची दर्भा घाटीत निर्घृण हत्या झाल्यावर त्यांच्या पत्नीला (देवती कर्मा) कॉग्रेसने विधानसभेचं तिकीट दिलं आणि त्या निवडूनही आल्या. ३७ वर्षीय दीपक कर्मा दन्तेवाडा नगर परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.

आपच्या उमेदवार आहेत श्रीमती सोनी सोरी. सोनी सोरी यांनी याआधी एकही निवडणूक लढवलेली नसली तरी राजकीय सहभाग असणा-या घरातून त्या आल्या आहेत. ‘आप’ने त्यांना तिकीट दिलं आहे ते त्यांनी केलेल्या संघर्षाच्या आधारावर, घराणेशाहीवर आधारित नाही हे स्पष्ट आहे. सोनी सोरी यांनी जो काही छळ सोसला आणि त्याविरुद्ध त्या ज्या धडाडीने लढल्या, आजही लढत आहेत ते विलक्षण आहे. इतर उमेदवारांना माओवादी दहशतीचा सामना करावा लागतो हे खरे, पण सोनी सोरी यांना माओवादी आणि राज्य सरकार या दोघांचीही भीती आहे. अडीच वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर त्याचे पती अनिल यांचे निधन झालं. सोनीच्या वडिलांवर माओवाद्यांनी हल्ला केला आणि जीवावरचे पायावर निभावले इतकेच. त्यांचे वडील कॉंग्रेसचे सरपंच होते पंधरा वर्ष; काका आमदार होते भाकपचे. भाऊ आणि वहिनी पंचायत सदस्य होते कॉंग्रेस पक्षाचे. सोनी सोरी यांना भेटणं, त्यांच्याशी संवाद साधणं हा एक चांगला अनुभव होता -त्याबद्दल सविस्तर नंतर कधीतरी.

भाकपच्या उमेदवार आहेत श्रीमती विमला सोरी. या सोनी सोरी यांच्या चुलतबहीण आहेत. त्यांचे वडील नंदलाल सोरी भाकपचे आमदार होते. अन्य उमेदवार आहेत श्री मनबोध बाघेल (बसप), शंकरराम ठाकुर (समाजवादी पक्ष), देवचंद ध्रुव (भाकपा माओवादी लेनिनवादी) आणि अर्जुनसिंग ठाकूर (आंबेडकर पार्टी).  मायनेता.कॉम वर या उमेदवारांची माहिती आहे त्यानुसार दिनेश कश्यप यांच्यावर एक तर सोनी सोरी यांच्यावर दोन गुन्हेगारी खटले आहेत.

बस्तर लोकसभा मतदारसंघात १७९७ मतदान केंद्र आहेत आणि त्यातली १४०७ ‘क्रिटीकल’ असल्याचं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं आहे. थोडक्यात ८०% मतदान केंद्र ‘सुरक्षित’ नाहीत – यावरून माओवाद्यांची दहशत लक्षात यावी. तशीही एकट्या दन्तेवाडामध्ये ५१ मतदान केंद्र रस्त्याजवळ हलवण्यात आली आहेत – त्यामुळे मतदारांना तीन ते नऊ किलोमीटर चालावं लागेल मतदान करण्यासाठी असं दिसतं. १५३ मतदान केंद्रावर कर्मचा-यांना हेलिकॉप्टरमधून उतरवण्यात येईल – यावरून प्रदेशाची दुर्गमता कळते. सकाळी सात ते दुपारी चार मतदान होईल. या मतदारसंघात सुमारे १२,९४,५२३  मतदार असून त्यापैकी ६,६२,९४८ स्त्रिया आहेत. ८६२५ कर्मचारी ही निवडणूक व्यवस्था सांभाळतील. या भागात तशीही सुरक्षाबलं नेहमी असतात, यावेळी त्यात दुपटीने तिपटीने भर पडली आहे.

बस्तरमध्ये मतदान किती होईल? माओवाद्यांनी नेहमीप्रमाणे ‘निवडणूक बहिष्कार’ जाहीर केला आहे. तिथली परिस्थिती आता पहिली असल्याने माओवाद्यांकडे दुर्लक्ष करून, काही किलोमीटर चालून लोक मतदान करतील अशी शक्यता कमी दिसतेय. विधानसभा निवडणुकीत माओवाद्यांचं ‘फर्मान’ आल्यावर लोक मतदानाला बाहेर पडू शकले होते असं काही लोकांनी सागितलं. यावेळी काय आदेश येईल? सरकार सुरक्षाबळांच्या आधारे जनतेला मतदान करायला भाग पाडू शकेल का? विधानसभा निवडणुकीत छत्तीसगढमध्ये ३% मतदारांनी  ‘नोटा’ (None Of The Above) चा वापर केला होती. तो यावेळी वाढेल का? अनेक प्रश्न आहेत. उत्तरही अनेक आहेत.

१० एप्रिल रोजी बस्तर मतदारसंघात ४०% पेक्षा जास्त मतदान झालं तर त्याचा अर्थ वेगळा असेल आणि त्याहीपेक्षा कमी झालं तर आणखी वेगळा अर्थ असेल. दोन दिवसांत कळेलच काय ते!

क्रमश: