२६७. रातरागिणी

शीर्षक वाचून गोंधळात पडणारे तुम्ही काही एकटेच नाही. मीही हा शब्द पहिल्यांदा वाचला तेव्हा गोंधळले. झालं असं की व्हॉट्सऍपवरच्या अनेक निरर्थक फॉरवर्ड्सच्या मांदियाळीत मला हा शब्द दिसला. रणरागिणी शब्द माहिती होता, पण रातरागिणी?

नवं काहीतरी दिसंतय म्हणून पाहिलं. ‘लोकमत’ दैनिकाच्या वतीने ‘सखी रातरागिणी नाईट वॉक’ आयोजित करण्यात आल्याची ती बातमी होती. २२ डिसेंबरची रात्र ही वर्षातली सर्वात मोठी रात्र असते. या रात्री पुणे शहरात एक छोटा वॉक ‘दैनिक लोकमत’ने आयोजित केला होता.

‘सातच्या आत घरात’ या बंधनातून आता निदान शहरातल्या, शिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असलेल्या काही स्त्रिया मुक्त झाल्या असल्या तरी गावांत-शहरांत अनेकींना आजही या प्रवृत्तीशी लढावं लागतं. ‘आमची काही हरकत नाही, पण तू सुरक्षित नाहीस बाहेर, समाज बघ ना कसा आहे आपला,...’ अशा विविध कारणांनी स्त्रीचं रात्री बाहेर जाणं (तेही कामासाठी नाही तर फिरायला जाणं) हे अनावश्यकच नाही तर चुकीचंही मानलं जाणारी अनेक कुटुंबं (त्यात पुरूष आणि स्त्रिया दोन्हीही आले!) आपल्याही ओळखीत असतील. त्याला छेद देणारं काहीतरी घडतंय तर आपण त्यात सामील व्हावं असं मला वाटलं.

रात्री दहा वाजता अलका टॉकीज (हा शब्द आता वापरातून गेलाय, पण अलका टॉकीज हे अलका टॉकीजच आहे) चौकात जमायचं आणि तिथून शनिवारवाड्यापर्यंत चालत जायचं असा कार्यक्रम होता. अलका चौक ते शनिवारवाडा म्हणजे फार फार तर दोन किलोमीटरचं अंतर. अगदी रमतगमत चालत गेलं तरी अर्ध्या तासात पार पडणारं. पण कार्यक्रम तर दोन-अडीच तास चालेल असं संयोजकांनी सांगितलं होतं. तर रस्त्यात गाणी, पथनाट्य, तारपा नृत्य, खाण्याचे आणि चहाचे स्टॉल्स असणार होते. रात्रीचं असं निरुद्देश भटकून मला कितीतरी वर्ष उलटली होती. तसं भटकण्याची ही एक नामी संधी चालून आली होती.

मग कधी नव्हे ते व्हॉट्सऍप मेसेज फॉरवर्ड करण्याचा गुन्हा मीही केला. अर्थात फक्त पुणे शहरातल्या स्त्रियांना मी हा निरोप पाठवला. काही ओळखीच्या पुरूषांनाही पाठवला – त्यांच्या घरातल्या स्त्रियांना सामील व्हायचं असलं तर या विचारांनी. मला आलेल्या प्रतिसादांमध्ये वैविध्य होतं. कुणी ‘यांना विचारून सांगते’ असं म्हणालं, तर कुणी ‘वेळ फारच उशिराची आहे, पुढच्या वेळी संध्याकाळी सहा ते आठ घ्यायला सांगा म्हणजे मी येईन’ असं म्हणालं. कुणाची मुलं लहान होती, तर कुणाच्या घरी आजारी माणूस होतं. कुणाला इतक्या रात्री परत यायला रिक्षा-टॅक्सी मिळणार नाही याची खात्री होती. तर कुणाला ‘स्त्री-पुरूष समानता मानणाऱ्यांनी असं खास स्त्रियांसाठीच्या कार्यक्रमात सामील व्हावं का’ अशी अत्यंत प्रामाणिक शंका होती.

शेवटी आम्ही चौघीजणी तयार झालो. तसंच बाणेरमधून एक मैत्रीण तिच्या सासूबाई आणि लहान मुलीसह निघाली. एका मैत्रिणीचा दुसरीतला मुलगा घरातून निघायच्या अगदी दहा मिनिटं आधी झोपी गेला. घरात दुसरं कुणी नसल्याने तिचं येणं रद्द झालं.

अलका चौकात आम्ही पोचलो तेव्हा व्यासपीठावरून गाणं गायलं जात होतं आणि जमलेल्या स्त्रियांचा त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता. हळूहळू गर्दी वाढत गेली. स्त्रियांचीच गर्दी असल्याने नकोशी धक्काबुक्की नव्हती. सार्वजनिक ठिकाणी अंग चोरून वावरावं लागण्याच्या अनुभवातून काही काळ तरी मुक्ती मिळाली. (अर्थात स्त्रियांचीही अती गर्दी असती तर तेव्हाही अंग चोरावं लागलं असतं म्हणा.) रातरागिणीचं थीम साँग ऐकायला मला आवडलं. ‘वस्त्रहरण आता होणे नाही, अपहरणाचा मुद्दाच नाही, रस्त्यावर आज उतरल्या नव्या वाघिणी, अंधारावर चालून जाणार रातरागिणी….’ अशा त्या गाण्याच्या सुरूवातीच्या ओळी होत्या. त्या गाण्याची लय छान आहे. सोबत "बादल पे पाव है, छोटासा गाव हैं, अब तो चल पडी, अपनी नाव हैं" यासारखी काही लोकप्रिय गाणीही होती.

‘अंधाराला घाबरत नाय, अंधाराला घाबरत नाय,’ ‘होऊ दे कितीही अंधार, आम्ही मागे नाही फिरणार’ अशा वेगवेगळ्या घोषणाही चालू होत्या. फुलगावच्या लोकसेवा शाळेतल्या मुली मोठ्या संख्येने आल्या होत्या. त्यात ढोलवादक पथकही होतं, एनसीसी कॅडेट्स होते, आणि नृत्याचा पोशाख धारण करून आलेला मुलींचा एक गट होता. हे सगळे गट एकाच शाळेतले होते की वेगवेगळ्या शाळांमधले हे मात्र माहिती नाही.

गाणी चालू होती तोवर आजूबाजूच्या (अनोळखी) स्त्रियांशी गप्पा झाल्या. बालगंधर्व रंगमंदिराच्या परिसरात रहात असलेल्या एक आजी एकट्याच आल्या होत्या. ‘माझ्यासोबत यायला कुणी मैत्रीण नव्हती, पण इथं आलं की काय मग सगळ्या मैत्रिणीच’ असं त्या हसतहसत म्हणाल्या. ‘लोकमत सखी मंच’चा मोठा गट आहे हे काहीजणींशी बोलताना कळलं. या गटात अनेक साहित्यिक-सांस्कृतिक उपक्रम चालतात असंही कळलं. हळूहळू ढोल वाजायला लागले आणि त्याच्या त्रासाने आम्ही गर्दीपासून दूर जायला लागलो. शनिवारवाड्याच्या दिशेने चालायला लागलो.

मैत्रिणींची लहान मुलं सोबत असल्याचा एक फायदा झाला ते म्हणजे त्या दोघांना आईस्क्रीमचं दुकान दिसलं😀मग लहानांसोबत मोठ्यांनीही आईस्क्रीमचा आस्वाद घेतला. नदीपात्रातल्या रस्त्याने जाताना खाण्या-पिण्याचे अनेक स्टॉल्स होते. गेली अनेक वर्षं मी संध्याकाळी सात वाजता जेवते आहे. पण आज मात्र आईस्क्रीम, वडापाव, शंकर महाराज मठ वाटत असलेला प्रसाद (तांदळाची खिचडी) वगैरे खाल्लं. कमी प्रमाणात खाल्लं पण खाल्लं. वाटेत अभिव्यक्ती, लोकायत वगैरे संस्थांचे प्रबोधन करणारे स्टॉल्स आणि कार्यकर्ते होते. तारपा नृत्याच्या तालाने अनेक स्त्रिया आकर्षित होऊन नृत्यात सहभागी होत होत्या.  तुतारी वादकाने मस्त वातावरणनिर्मिती केली. 

आम्ही रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालत होतो आणि उजव्या बाजूला बऱ्याच रिक्षा उभ्या होत्या. रिक्षाचालक हातात फलक घेऊन उभे होते. पुणे शहर स्त्रियांसाठी सुरक्षित असावे यासाठी हे रिक्षाचालक कटिबद्ध असल्याचं सांगत होते. त्यांच्याशी थोड्या गप्पा मारून पुढं निघालो.

एका ठिकाणी कसबा मतदारसंघाचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सर्वांसाठी गुळाचा चहा ठेवला होता. तिथं दोन महिला पोलिसांशी गप्पा झाल्या. एक महिला पोलिसाला तिची दोन वर्षांची मुलगी घरी झोपली आहे का नाही याची काळजी होती. रात्रीची ड्युटी नेहमीच असते (शिफ्ट्स असतात) असं त्या सांगत होत्या.

बऱ्याच काळाने रात्री असं निवांतपणे, कसलीही घाई न करता चालायला मजा आली. सोबत मैत्रिणी होत्या, त्यांच्याशीही गप्पा झाल्या. त्यांच्या मुलांशीही गप्पा झाल्या. अनेक फोटो काढून झाले. नदीपात्रातल्या रस्त्यातून रात्री जाताना ओंकारेश्वर देऊळ फार मोठं आहे असा साक्षात्कार झाला. डेक्कन आणि संभाजी उद्यान मेट्रो स्थानकं इतकी जवळ आहेत, की ट्रेनला एक डबा जास्त जोडला की दोन्ही स्थानकं जोडली जातील असा विनोद करून झाला.

शनिवारवाड्यावर पोचलो तेव्हा रात्रीचे बारा वाजून गेले होते. नाही म्हणता म्हणता आम्ही दोन तास चाललो होतो तर. शनिवारवाडा सजवला होता. एका मैत्रिणीचा तिसरीतला मुलगा शनिवारवाडा आत जाऊन पाहता येईल या आशेने आमच्यासोबत आला होता. वाड्याचा दरवाजा बंद आहे हे कळल्यावर तो खूपच निराश झाला 😊

एकूण मजा आली तरी बारकाईने पाहताना काही गोष्टी मात्र खटकल्या

ध्वनी प्रदूषणाचा खूप मोठा प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या समोर असताना पुन्हा याही कार्यक्रमात ढोल वाजले. मान्य आहे, की मुलींचंच पथक होतं. पण उत्सव म्हणला की ढोल गरजेचा आहे का? गणेशोत्सवातले ढोल बंद करणं अवघड आहे. पण निदान नवे उत्सव, त्या उत्सवांच्या परंपरा निर्माण करताना आपण काही भूमिका घेणार आहोत? की नवे उत्सव फक्त बाह्य स्वरूपातच नवे असणार आहेत? सौम्य संगीताचेही अनेक पर्याय आहेत (जसं तारपा, तुतारी, सनई) ते पाहता येतील.

प्रखर दिवे डोळ्यांवर येत होते. सगळं काही व्हिडिओसाठी करायची गरज नाही. सौम्य दिवे लावूनही कार्यक्रम चांगला करता आला असता. प्रकाश प्रदूषण ही गोष्ट तर आपल्या गावीही नाही. माईकचा कर्कश आवाजही नियंत्रणात ठेवता आला असता. रात्री बारा वाजता शनिवारवाड्यावर माईक लावून कार्यक्रम करण्याने परिसरातल्या लोकांना त्रास झाला असणारच. 'एक दिवस काय होतंय' असं म्हणून चालणार नाही. वर्तमानपत्रांकडून अजूनही आशा असणारे अनेक लोक समाजात आहेत. चांगले पायंडे पाडायची जबाबदारी आपलीही आहे, आपल्या कार्यक्रमातून आपण उत्सव साजरे करण्याचे पर्याय उभे केले पाहिजेत.

शिवाय कार्यक्रम स्त्रियांचा आणि स्त्रियांसाठी असताना व्यासपीठावर सातत्याने पुरुष बोलत होते. कार्यक्रम जर महिलांसाठी आहे तर व्यासपीठावरही महिलांना(च) जागा मिळू द्या. पुरुषांसाठी अन्य अनेक जागा आहेत. स्त्रियांनी फक्त गाणी म्हणायची, घोषणा द्यायच्या आणि त्यांना मार्गदर्शन वगैरे करायची वेळ आली की पुरूष पुढं येणार.... ही नेहमीचीच पद्धत याही कार्यक्रमात दिसली.

स्त्रियांच्या विकासासाठी स्त्रियांनी अमुक केलं पाहिजे आणि तमुक केलं पाहिजे (घाबरायला नाही पाहिजे, रात्री बाहेर पडायला पाहिजे .... वगैरे) हे पण आता कंटाळाच नाही तर उबग यावा इतकं जुनं झालंय. प्रश्न फक्त स्त्रियांच्या क्षमतांचा नाहीये. तसा असलाच तर तो फार कमी आहे. स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रांत आपली क्षमता वेळोवेळी सिद्ध केली आहेच. प्रश्न आहे समाजाच्या संवेदनशीलतेचा. ती वाढवण्यासाठी स्त्रियांसोबत पुरूषही सहभागी असले पाहिजेत. सामाजिक वागणुकीत बदल घडून आला पाहिजे. आणि त्यासाठी आवश्यक ते पाठबळ प्रशासनाकडूनही मिळालं पाहिजे (कायदे, धोरणं, प्रशासकीय व्यवस्था, मूलभूत सोयी वगैरे). या तिन्ही पातळ्यांवर काम झालं तरच स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने अंधारावर मात करायला आणखी बळ मिळेल.

अर्थात ही सगळी कामं 'लोकमत' या दैनिकाने केली पाहिजेत असं मला म्हणायचं नाहीये. त्यांनी त्यातला एक भाग केला. तो करताना या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेची जाणीवही अधिक ठळक असली तर जास्त चांगलं होईल. पुणे शहरातील अनेकींसाठी हा एक नवा अनुभव होता. या अनुभवाची प्रासंगिकता कायम राखायची असेल तर आत्मपरीक्षणाला, बदलांना पर्याय नाही – ‘लोकमत’लाही आणि आपल्यालाही! नाहीतर कार्यक्रम फक्त प्रतिकात्मक होऊन जाण्याचा धोका राहतो. 

 

२६०. परिवर्तनाच्या लढाईत अंधश्रद्धेचं अस्त्र

 (नोंद - हा लेख लोकसत्ताच्या चतुरंग पुरवणीत ३ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध झाला होता.) 

१ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी म्यानमार लष्कराने पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली. गेल्या दोन महिन्यांत चारशेहून अधिक नि:शस्त्र लोकांना सैन्याने केलेल्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले आहेत. तर हजारो लोकांची धरपकड झाली आहे. लाखो नागरिक लष्कराच्या दहशतीला न जुमानता लोकशाहीची मागणी करत शांततापूर्ण रीतीने रस्त्यावर उतरत आहेत. या आंदोलनातला स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात म्यानमारमधल्या एका मैत्रिणीने काही फोटो पाठवले, पाठोपाठ बातम्याही आल्या. एका फोटोत काही सैनिक रस्त्यावर वाळत घातलेले स्त्रियांचे कपडे खाली काढत आहेत आणि सैन्याची तुकडी त्यांचं काम पूर्ण होण्याची वाट पहात आहे असं दिसलं. मला ते दृष्य अतिशय क्रांतिकारी वाटलं. ‘स्त्रियांचे कपडे रस्त्यावर वाळत घालणं’ किंवा ‘सैनिकांनी लोकांचे दोरीवर वाळत घातलेले कपडे काढून खाली टाकणं’ – यात काय क्रांती आहे हे कळण्यासाठी म्यानमारबदद्ल थोडं अधिक जाणून घ्यायला हवं.

लष्कर सत्तेवर असणं आणि मानवी अधिकारांचं सातत्याने उल्लंघन होणं ही स्थिती म्यानमारच्या नागरिकांसाठी नवीन नाही. १९४८ साली म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळालं आणि संसदीय लोकशाहीचा मार्ग म्यानमारने स्वीकारला. (त्यावेळी हा देश बर्मा नावाने ओळखला जात असे. बर्माचं म्यानमार असं नामकरण लष्कराने पुढं १९८९ मध्ये केलं.) विविध गटांमधल्या आंतरिक सशस्त्र संघर्षाला तोंड देण्याच्या हेतूने १९६२ मध्ये म्यानमार लष्कराने पहिल्यांदा सत्ता ताब्यात घेतली. २०११ पर्यंत ही सत्ता टिकली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये संसदीय निवडणुकीचा देखावा करत लष्कर पुरस्कृत युनियन सॉलिडरिटी डेवलेपमेंट पार्टी (युएसडीपी) सहज सत्तेवर आली.

लष्कर – ते कोणत्याही देशाचं असो – ही एक पितृसत्ताक संस्था आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांसंबंधीचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय पुरूष घेतात. स्त्रियांच्या गरजा, त्यांच्या भावना, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि त्यांचा सहभाग यांचं स्थान नगण्य असतं. म्यानमारमध्यही लष्करी राजवटीत मानवी हक्कांची सातत्याने पायमल्ली झाली. स्त्रियांच्या हक्कांबाबत आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे केवळ तोंडदेखले प्रयत्न झाले. २००८ च्या राज्यघटनेनुसार संसदीय रचनेत प्रत्येक सभागृहात लष्करासाठी २५ टक्के जागा राखीव आहेत. पण अर्थातच लष्करामध्ये स्त्रिया नसल्याने संसदेत स्त्रिया नेहमीच अल्पमतात राहतील. विविध समुहांच्या सशस्त्र संघटनांबरोबरच्या आंतरिक युद्धात म्यानमार लष्कराने हजारो स्त्रियांवर बलात्कार केले. स्त्रियांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे अनेक कायदे संमत केले.

म्यानमारमधली बहुसंख्य जनता थेरवाद बौद्ध धर्माची अनुयायी आहे. म्यानमारमध्ये सुमारे १३५ वेगवेगळे समुह आहेत – ज्यांची विभागणी सात मुख्य गटांमध्ये होते. या विविध गटांच्या आणि त्यांच्या उपगटांच्या परंपरा, रुढी आणि बुद्धाची शिकवण यांचा संगम म्यानमारमध्ये घडून आला आहे. या पारंपरिक बौद्ध धर्मातही स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. उदाहरणार्थ पुरूष भिक्षुंना जेवढा मान आणि प्रतिष्ठा आहे तेवढी भिक्षुणींना नाही. भिक्षुंना शिजवलेलं अन्न दान केलं जात तर भिक्षुणींना धान्य दिलं जातं. भिक्षुणींनी स्वयंपाक करणं अपेक्षित आहे तर भिक्षुंना स्वयंपाक करावा लागू नये अशी व्यवस्था आहे. दानफेरीसाठी भिक्षु आधी बाहेर पडतात तर भिक्षुणींचा नंबर त्यांच्यानंतर लागतो. पगोडामध्ये गाभाऱ्यातल्या बुदधमूर्तीजवळ जाण्यास स्त्रियांना मनाई आहे. बुध्दमूर्तीवर सोन्याचं पान (पातळ तुकडा) चढवून फार मोठं पुण्य मिळतं अशी कल्पना आहे – अर्थातच स्त्रियांना ते मिळवता येत नाही. एका कुटंबातल्या स्त्रियांचे आणि पुरूषांचे कपडे एकत्र धुवू नयेत; स्त्रियांच्या वाळत घातलेल्या कपड्यांखालून पुरूषांनी जाऊ नये कारण यामुळे पुरूषत्व कमी होतं असा समज आहे. स्त्रिया अपवित्र असतात, इतकंच नाही तर त्या पुरूषांचंही पावित्र्य कमी करतात अशी एक धारणा समाजात आहे – स्त्रियांमध्येही ही धारणा मोठ्या प्रमाणात आहे. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि हिंदू स्त्रियांची परिस्थिती बौद्ध धर्मिय स्त्रियांपेक्षा फार काही वेगळी नाही – काही बाबतीत ती जास्त वाईट आहे असं म्हणता येईल. एकल स्त्रिया, विधवा स्त्रिया, नवऱ्याने टाकून दिलेल्या स्त्रिया, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, women with disabilities यांचे प्रश्न अधिक तीव्र आहेत.

स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार झाला तर आरोपीने डुकराचं गावजेवणं देणं एवढ्या शिक्षेवर भागून जातं असं मी तिथल्या लोकांकडून ऐकलं तेव्हा हबकले होते. पुरूष आणि स्त्रिया यांनी कोणत्या प्रकारची लुंगी वापरावी यासंबंधी नियम आहेत – दोघेही एकमेकांची लुंगी वापरू शकत नाहीत. 

मागच्या संसदेत खासदार स्त्रिया केवळ दहा टक्के होत्या. १९२० पासून कॅबिनेट मिनिस्टर असणारी ऑंग सान सू ची ही चौथी स्त्री आहे – यावरून स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचा अंदाज यावा. २०१७ च्या आकडेवारीनुसार सुमारे वीस हजार वॉर्ड ऍडमिनिस्ट्रेटर (आपल्याकडचे ग्रामसेवक)पैक शंभर स्त्रिया असाव्यात. प्राथमिक शिक्षक, नर्स आणि सरकारी कार्यालयातील कनिष्ठ पदांवर मात्र अनेक स्त्रिया दिसतात.

थोडक्यात काय, तर राजसत्ता आणि धर्मसत्ता – आणि त्या अनुषंगाने कुटुंबव्यवस्था, आर्थिक रचना, शिक्षण, प्रशासन – अशा सर्वच क्षेत्रांत स्त्रियांचं स्थान दुय्यम आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांत अनेक वर्ष स्त्रिया नव्हत्याच. चूल आणि मूल (आणि वृद्धांची आणि आजारी माणसांची सेवा) हेच स्त्रियांचं पारंपरिक कार्यक्षेत्र होतं – अपवादात्मक बदल घडत होते, ते सार्वत्रिक नव्हते.

२०१५ च्या निवडणुकीत एनएलडी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि अनेक पिढ्यांना पहिल्यांदाच लोकशाही अनुभवायला मिळाली. एनएलडीच्या कारकिर्दीत स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. स्त्री संघटनांमध्ये काम केलेल्या काही स्त्रिया एनएलडीच्या खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. स्त्रियांचे प्रश्न सरकारी अजेंड्यावर प्राधान्याने राहण्यात या खासदारांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यांच्या प्रयत्नांना फार मोठं यश मिळालं नसलं तरी सुरूवात चांगली झाली होती. स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सरकार प्रथमच स्त्री-संघटनांसोबत काम करू लागलं. (त्याधीच्या स्त्री संघटना-संस्था म्हणजे फक्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नी होत्या.) महिलांविषयक राष्ट्रीय धोरण, त्याच्या विविध समित्या, कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विचारविनिमय सातत्याने चालू होतं. आधी उल्लेख केलेलं धार्मिक वातावरण, त्रुटी असलेले कायदे आणि लोकशाहीतही लष्कराच्या हाती असलेलं सत्ताकेंद्र यामुळे ही वाटचाल सोपी नव्हती.

फेब्रुवारीत लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यावर या सर्व स्त्री संघटनांनी सरकारबरोबरचं काम जाहीररीत्या थांबवलं आणि लोकशाही पुनर्प्रस्थापनेच्या आंदोलनात त्या जोमाने उतरल्या. लष्करी सत्ता म्हणजे म्यानमार स्त्रियांच्या बाबतीत अनेक दशकं मागे जाईल याची जाणीव असल्याने स्त्रिया या आंदोलनात सक्रिय आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानही तरूण पिढीच्या मार्गदर्शनाखाली त्या शिकत आहेत. इंटरनेटच्या वापरावर बंदी घालण्याचे लष्करी सत्तेचे अनेक प्रयत्न फसले आहेत. सरकारने फेसबुक बंद केलं, तेव्हा या स्त्रिया व्हीपीएन बदलून फेसबुक कसं वापरायचं ते शिकल्या. माझ्या ओळखीच्या अनेकींनी नव्याने ट्वीटरवर खाती उघडली. विविध वयोगटांतल्या स्त्रिया सातत्याने बाहेरच्या जगाला माहिती देत असतात. “आत्ता आमच्या घरासमोर गोळीबार चालू आहे, मी आणि मुलगा बाथरूममध्ये लपलो आहोत”, “मला गोळीबाराची भीती वाटते आहे, पण तरीही मी आंदोलनात (रस्त्यावर) जाते आहे”, “पुढच्या चोवीस तासांत मी सोशल मीडियावर दिसले नाही तर एक तर मला अटक झाली आहे किंवा मी मारली गेली आहे असं समज” ....असे म्यानमार स्त्रियांचे निरोप मला येतात तेव्हा काय करावं ते सुचत नाही.म्यानमारच्या नागरिकांची लढाई किती अवघड आहे याचा मी फक्त अंदाज बाधू शकते.

मात्र जीवनमरणाच्या या लढ्यातही स्त्रियांना समतेच्या, हक्काच्या लढ्याचा विसर पडला नाही. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने लोकशाही आणि मानवी हक्क, स्त्रियांचे हक्क यांची सांगड घालत त्यांनी अभिनव उपक्रम राबवला. ‘स्त्रियांना संरक्षणाची गरज आहे आणि ही लष्कराची जबाबदारी आहे’ या पारंपरिक भूमिकेचा निषेध करत कया (Kayah) राज्यातल्या स्त्रिया अंतर्वस्त्रं आणि सॅनिटरी पॅड्स फडकवत लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या. ‘’लष्कर आमचं संरक्षक नाही (ते तर भक्षक आहे), आमची वस्त्रं आणि पर्यायाने आमचं आम्हीच रक्षण करायला समर्थ आहोत” असा संदेश स्त्रिया या कृतीतून देत होत्या. स्त्रियांची अंतर्वस्त्रं ‘घाण’ असतात आणि म्हणून स्त्रिया अपवित्र ठरतात या संकल्पनेला जाहीर आव्हान देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिलं गेलं असावं.

स्त्रियांच्या लुंगीखालून पुरूषांनी जाऊ नये याही पारंपरिक संकल्पनेला स्त्रियांनी विविध राज्यांत आव्हान दिलं. सैनिकांना आपल्या वस्तीत येणं सहजी शक्य होऊ नये म्हणून अनेक ठिकाणी वाळूची पोती, गाड्याचे टायर्स, लोखंडी पाईप, लाकडं टाकून नागरिक अडथळे निर्माण करत आहेत. अनेक रस्त्यांवर सिनिअर जनरल मिन ऑंग लाय (लष्कराचे नेते) यांची पोस्टर्स चिकटवली होती. सैनिकांना वस्तीत यायचं तर नेत्याचं पोस्टर तुडवून यावं लागणार. सैनिक पोस्टर्स काढेपर्यंच नागरिकांना सगळ्यांना सावध करायला वेगळा वेळ मिळतो. (म्यानमारमध्ये नागरिकांनी आंदोलनाच्या वापरलेल्या विविध पद्धती हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.) हेल्मेट घालून, लोखंडी ढाली आणि दुर्बिण हातात घेऊन तरूण मुलं आणि मुली चोवीस तास टेहळणी करत आहेत. या स्थानिक तटबंदीला ‘वाळत घातलेल्या स्त्रियांच्या लुंग्यांची’ जोड मिळाली आणि पंरपेवर विश्वास असणारे सशस्त्र सैनिक थबकले. अनेक ठिकाणी सैनिकांची तुकडी वस्तीत प्रवेश करण्यापूर्वी स्त्रियांच्या लुंग्या दोरीवरून उतरवण्यात मग्न झाल्याचे फोटो झळकले. लष्कराने या कृतीची इतकी दहशत घेतली की ‘रस्त्यावर स्त्रियांचे कपडे वाळत घालणं बेकायदेशीर आहे’ असा आदेश त्यांनी काढला. याच परंपरेवर विश्वास असणारे स्थानिक पुरूष मात्र स्त्रियांच्या कपड्यांखालून सहजतेने ये-जा करत होते. मग ८ मार्चला स्त्रियांची लुंगी हाच झेंडा फडकवण्याचा निर्णय देशातल्या स्त्री संघटनांनी घेतला. ‘Fuck the Coup’ असे जोरकस वाक्य लिहिलेले टी-शर्ट घालून आणि स्त्रियांच्या लुंगीचा झेंडा हाती घेऊन नागरिक लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. काही तरूण मुलांनी स्त्रियांची लुंगी डोक्यावर बांधली तर काहींनी ती अंगावर गुंडाळली. हा झेंडा ‘हुकुमशाही आणि पुरूषसत्ताक व्यवस्था या दोन्हींवर विजय मिळवण्यांच प्रतीक आहे‘ अशी भावना अनेक स्त्रियांनी व्यक्त केली.

या अभिनव आंदोलनातून काही मुद्दे अधोरेखित झाले. एक म्हणजे एरवी स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या प्रथेचा उपयोग सैन्याची (पुरूषांची) अमानुष ताकद काही काळ तरी रोखू शकण्यासाठी झाला. सत्तासंबंधांचं अस्त्र सत्तेचा माज असणाऱ्या व्यवस्थेवर उलटू शकतं हे जगाला दिसलं. दुसरं म्हणजे अंधश्रध्दांचा उपयोग परिवर्तनाच्या लढाईतही होऊ शकतो हे मला नव्यानंच कळलं. याचा अर्थ असा नाही की सगळ्या अंधश्रद्धा कधीतरी आपोआप बदलतील म्हणून आपण स्वस्थ बसावं. प्रयत्नांना पर्याय नाही पण ते करत असताना विचार वेगळ्या पद्धतीनेही करणं आवश्यक आहे याची उजळणी झाली. तिसरं म्हणजे सामान्य स्त्री-पुरूषांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या धारणा आणि व्यवहार एका क्षणात बदलू शकतात हेही दिसून आलं. ‘इथं कधीच काही बदलणार नाही’ असं वाटणारा निराशेचा क्षण माझ्यासमोर येईल, तेव्हा मला म्यानमारचं हे उदाहरण हमखास आठवेल. चौथा मुद्दा आहे तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया यांच्या प्रभावाचा. ते किती यशस्वीपणे वापरता येऊ शकतं याचा म्यानमारच्या सध्याच्या आंदोलनाने एक वस्तुपाठ घालून दिला आहे. तंत्रज्ञान स्त्रियांना सहजी उपलब्ध होण्यात अनेक अडचणी असतात. त्या दूर झाल्या तर कल्पकतेत स्त्रियाही मागे नाहीत हे दिसून येईल.

सामाजिक बदलांसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सर्वांसाठी म्यानमारमधली ही घटना अत्यंत आशादायक आहे. स्त्रियांना नागरिक म्हणून समान हक्क मिळण्याच्या दिशेने म्यानमारने या जागतिक महिला दिनी एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. म्यानमारच्या नागरिकांची त्यांच्याच लष्कराशी चाललेली लढाई कधी संपेल माहिती नाही. ही लढाई फार जुनी आहे. लष्कराशी लढताना पितृसत्ताक व्यवस्थेशी चालू असलेल्या प्राचीन लढाईत एक विजय नक्की मिळाला आहे. हा विजय छोटा आहे की मोठा हे येणारा काळच ठरवेल.

२४७. ‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’ (पुस्तक परिचय)

   १९९५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात ऑंग सान सू ची (Aung San Suu Kyi) यांनी जपानच्या एका वृत्तपत्रात दर आठवड्याला एक पत्र लिहायला सुरूवात केली. ही पत्रमालिका एक वर्षभर चालू राहिली. ही पत्रं ‘पेंग्विन’ने पुढं पुस्तकरूपात प्रकाशित केली. तेच हे पुस्तक - ‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’. प्रत्येक आठवड्याचं एक अशी ५२ पत्रं या पुस्तकात आहेत.

    ऑंग सान सू ची यांचा परिचय नव्याने करून द्यायची गरज नाही. १९९१ मध्ये ‘शांतता नोबेल पुरस्कार’ मिळालेल्या सू ची यांनी बर्मा उर्फ म्यानमार देशात लोकशाही प्रस्थापित व्हावी यासाठी १९८८ ते २०१५ अशी सत्तावीस वर्ष अविरत लढा दिला. त्यातला सुमारे पंधरा वर्षांचा काळ त्या यांगों (Yangon – पूर्वीचं ‘रंगून’) मधल्या घरात स्थानबद्धतेत होत्या. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू ची यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ (National League for Democracy – एनएलडी) या पक्षाला बहुमत मिळालं. २००८ च्या राज्यघटनेनुसार सू ची राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नाहीत. परंतु एनएलडीने त्यांच्यासाठी ‘स्टेट कौन्सेलर’ हे नवं पद निर्माण केलं. एप्रिल २०१६ पासून सू ची परराष्ट्र मंत्री आणि ‘स्टेट कौन्सेलर’ अशी दुहेरी जबाबदारी सांभाळतात.

पण १९९५ मध्ये मात्र चित्र खूप वेगळं होतं. देशात लष्करी सत्ता होती. लोक दबलेले होते. सू ची यांची नुकतीच म्हणजे जुलै महिन्यात सहा वर्षांच्या स्थानबद्धतेतून सुटका झाली होती, पण सगळ्या हालचालींवर लष्कराची कडक नजर होती. देशात सातत्याने मानवी हक्कांचं उल्लंघन केलं जात होतं आणि लष्करी सरकार आंतरराष्ट्रीय दबावाला भीक घालत नव्हतं. सू ची यांचे सहकारी विनाकारण तुरूंगात डांबले जात होते. लोकांना बदल हवा होता.

सू ची यांनी लिहिलेल्या पत्रांत एनएलडीचे विविध कार्यक्रम, एनएलडीमधले त्यांचे सहकारी आणि तत्कालीन लष्करी सरकारच्या दडपशाहीचा यांच्याबाबत अनेक उल्लेख असले तरी हा पत्रसंग्रह फक्त राजकीय विषयावर नाही. बर्माचं सास्कृतिक वातावरण, इथले सण आणि उत्सव, इथला निसर्ग, इथले खाद्यपदार्थ, इथले मठ, अशा अनेक नोंदी पत्रांत आहेत. त्यामुळे या पत्रातून केवळ राजकीय लढ्याची नव्हे तर देशातल्या लोकांचीही ओळख होते. निवांत बसून कुणीतरी आपल्याला त्यांच्या देशाबद्दल सांगावं अशी पत्रांची शैली आहे. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत जगतानाही सू ची यांना इतकं अभिनिवेशरहित कसं काय लिहिता आलं असेल याचं नवल वाटत राहतं.

सर्व पत्रं अत्यंत रसाळ शैलीत लिहिली आहेत. बावन्न पत्रांमधून एक किंवा दोन पत्रांतला एखादाच परिच्छेद निवडणं हे महाकठीण काम आहे. त्यामुळे नमुन्यादाखल इथं फक्त दोन परिच्छेद देते.

पान १७ वर सू ची लिहितात (पत्र क्रमांक चार) : Some have questioned the appropriateness of talking about such matters as metta ( loving-kindness) and thissa (truth) in the political context. But politics is about people and what we had seen in Thamanya proved that love and truth can move people more strongly than any form of coercion. (Thamanya इथल्या मठाने अनेक लोकोपयोगी कामं लोकसहभागातून केली. याबद्दल सविस्तर माहिती पुस्तकात आहे.)

पान क्रमांक ६५ वर (पत्र क्रमांक १६) ‘युनियन डे’च्या निमित्ताने सू ची लिहितात: Unity in diversity has to be the principle of those who genuinely wish to build our country into a strong nation that allows a variety of races, languages, beliefs and cultures to flourish in peaceful and happy co-existence. Only a government that tolerates opinions and attitudes different from its own will be able to create an environment where people of diverse traditions and aspirations can breathe freely in an atmosphere of mutual understanding and trust.

म्यानमामध्ये येऊन चार महिने उलटून गेल्यावर मी ‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’ वाचायला घेतलं हे एका अर्थी ठीकच झालं. हे पुस्तक म्यानमामध्ये येण्यापूर्वी किंवा आल्यावर लगेच वाचलं असतं तर कदाचित मला ते तितकं भावलं नसतं. सू ची यांच्या घराकडं जाणारा रस्ता, त्यापल्याड असलेला इन्या लेक, बगोकडं जाणारा रस्ता हे परिसर आता पायाखालून घातले असल्याने सू ची यांनी केलेल्या वर्णनाची मला नेमकी कल्पना आली.

गेले काही महिने मी सू ची यांच्या देशोदेशीच्या दौ-यांबद्दलची माहिती वाचते आहे, त्यांच्या भाषणांचे अहवाल वाचते आहे, त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या (आणि न घेतलेल्या) विविध निर्णयांबद्दल टीकाटिप्पणी वाचते आहे. ‘एनएलडी’अंतर्गत एकवटलेल्या सत्तेबाबत वाचते आहे. एथनिक गट कसे नाराज आहेत याबद्दल वाचते आहे. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत सू ची कशा मौन राखून आहेत याबद्दल वाचते आहे. सू ची यांच्याकडं पाहताना मला त्या एक कर्तव्यकठोर राजकीय नेत्या वाटतात. त्यांचं एक राजकीय उद्दिष्ट आहे आणि त्यापल्याड काही नाही अशी शंका येण्याजोगा त्यांचा वावर (आणि त्यांच्याबद्दल स्थानिक लोकांच्या प्रतिक्रिया) मला वाटतो.

‘लेटर्स फ्रॉम बर्मा’ वाचल्यानंतर सू ची एक आहेत का दोन आहेत असा प्रश्न मला पडला. सध्याच्या सू ची यांच्यात मला न दिसणारा (कदाचित त्यांच्या राजकीय पदाची ती मागणी असेलही) एक भावनिक ओलावा या पत्रांमध्ये मला दिसला. त्यांची नर्मविनोदी शैली आणि इतकं सोसूनही कडवटपणाचा लवलेश नसणं हे मला फार भावलं. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत माणूस किती आशावादी असू शकतो हे या लेखनावरून कळतं. ही पत्रं मी वाचली नसती तरीही कदाचित मला म्यानमा देश आणि इथले लोक थोडेफार समजले असते. पण ही पत्रं मी वाचली नसती तर मी सू ची यांना समजून घेण्यात चूक केली असती हे मात्र नक्की.  

१९९५-९६ साली लिहिलेल्या या पत्रांनंतर एरावडी (इरावती) नदीतून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. त्यामुळेच या पत्रांचं ऐतिहासिक मूल्य अधिकच अधोरेखित होतं. पुस्तक एकदा तरी वाचावं इतकं नक्कीच महत्त्वाचं आहे.  

*****

संबंधित पोस्ट : राजबंदिनी

२३७. हे किती काळ चालणार?

त्या दिवशी डेक्कन एक्स्प्रेसने पुण्यातून मुंबईला निघाले होते. एरवी पुणे-मुंबई प्रवासाचं आरक्षण करायच्या भानगडीत मी कधी पडत नाही. ब-याचदा उभ्याने प्रवास करताना जीव थकून जातो आणि इतरांकडं लक्षही जात नाही. पण त्या दिवशी मुंबईतून रात्री पुढं जाणारी एक गाडी पकडायची होती, त्यामुळे कधी नाही ते मी तिकिट आधी काढलं होतं. गाडीत बसायला मिळाल्याने सहप्रवाशांकडं लक्ष जात होतं. आपापसात बोलणं नाही झालं तरी अनेक गोष्टी कानावर पडत होत्या, दिसत होत्या. त्यावरच्या प्रतिक्रिया मनात नकळत उमटत होत्या.

माझ्यासमोर एक आई आणि तिची दोन मुलं बसली होती. मुलगा साधारण तेरा-चौदा वर्षांचा असावा, मुलगी त्याच्यापेक्षा दोन-तीन वर्षांनी लहान असावी. आई साधारण चाळीशीची, सौम्य चेह-याची. मुलीच्या आईशी गप्पा चालल्या होत्या तर मुलगा खिडकीतून बाहेरचं जग न्याहाळत होता. मुलांच्या आणि आईच्या पेहरावावरून, बोलण्यावरून ते कुटुंब सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय वाटत होतं.

तेवढ्यात बाजूच्या बाकावरून एका पुरूषाने त्या मुलाला हाक मारली. “अभिजीत, तू इकडं बस! ” मुलाने किंचित नाराजीने आईकडं पाहिलं. आई म्हणाली, “बाबा सांगताहेत ना, मग जा तू तिकडं. ” अच्छा! म्हणजे ते मुलांचे बाबा होते तर! खिडकी सोडणं त्याच्या जीवावर आलं होतं तरी काही प्रतिवाद न करता मुलगा निमुटपणे उठून बाबांच्या जागेवर जाऊन बसला. बाबा येताच मुलगी आणि आई यांच्यातला संवाद थांबला. बाबाही काही बोलत नव्हते. इकडं आल्यावर जर बायकोशी अथवा लेकीशी काही बोलायचं नव्हतं तर बाबांनी आपल्या मुलाला जागेवरून का उठवलं असेल या विचारांत मी पडले.

माझं कुतूहल जागृत झालं. प्रवासात सोबत असलेल्या कुणा व्यक्तीकडं, कुटुंबाकडं असं ‘शोधक’ नजरेनं पाहू नये हे मला कळत होतं, पण मनाची खोड! माझी जागा खिडकीची नसल्याने मला बाहेर पहात बसण्याचा पर्यायही नव्हता.मी काही त्यांच्या घरात डोकावत नव्हते, सार्वजनिक अवकाशात समोर येणारं दृश्य फक्त पहात होते अशी मी स्वत:ची समजूत घातली.

गाडी पुणे स्थानकातून बाहेर पडून अर्धा-एक तास झाला असेल. खाद्यपदार्थ आणि चहा-कॉफी विक्रेते डब्यात चकरा मारत होते. त्या बाबांनी चहावाल्याला हाक मारून ‘एक कप’ चहा घेतला. एकच कप? मी जरा चकित झाले. शिवाय चहा विकत घेण्यापूर्वी या सद्गृहस्थांनी स्वत:च्या बायकोला आणि मुलांना चहा हवा आहे का याची साधी चौकशीही केली नव्हती. मुलांचं एक वेळ मी समजू शकते. मुलं लहान असल्याने कदाचित चहा घेत नसतील. पण बायकोचं काय ?

स्वत:च्या मनाच्या उठाठेवीवर मी जरा वैतागलेच. ‘त्या बाई चहा घेतच नसतील’ असं म्हणून मी स्वत:ला गप्प केलं.

पण हे क्षणिकचं ठरलं. कारण अर्ध्याहून अधिक चहा पिऊन झाल्यावर त्या गृहस्थांनी कप बायकोच्या हाती दिला. ती एक घोट घेते ना घेते तोच दोन्ही मुलांनी तिला चहा मागितला. मुलं आणि आई तिघांनी मिळून अर्ध्यापेक्षा कमी चहावर भागवलं.

माझ्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले. १. बायको-मुलं चहा घेतात, मग त्यांच्यासाठी चहा घेण्याचं या गृहस्थांना का सुचलं नसावं? २. बायको-मुलंही ‘मला पण चहा पाहिजे’ असं मोकळेपणाने का म्हणू शकली नसतील? ३. या गृहस्थांकडं पैसे कमी असतील का? (तसं तर काही वाटत नव्हतं.) ४. बायको-मुलांच्या आवडीचं एखादं दुसरं पेय (चहा कदाचित त्या तिघांना आवडत नसेलही) बाबा पुढं खरेदी करणार असतील का? ५. आणि मुख्य म्हणजे या छोट्या प्रसंगाकडं ‘स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून’ पाहताना मी उगाच यात नसलेल्या अर्थछटा आधारभूत मानून त्यांना अवास्तव महत्त्व देते आहे का?

प्रवास चालू होता. कर्जत स्थानक जवळ येऊ लागलं. ‘दिवाडकरांचा वडा’ घेण्यासाठी हातात पैसे घेऊन लोक दारा-खिडक्यांमध्ये उभे राहिले. आपले बाबा उठले हे पाहिल्यावर मुलगा म्हणाला, “बाबा, मला खूप भूक लागली आहे. ” मुलाची सूचना स्पष्ट होती. ती ऐकून मला जरा हायसे वाटले. बाबा गाडीतून खाली – फलाटावर – उतरले, परत आले. वडा-पावचे पुडके त्यांनी बायकोच्या हाती सोपवले.

आईने पाव उलगडले, त्यात चटणी भरली, वडा भरला. एक वडा-पाव मुलाला, एक मुलीला आणि एक नव-याला दिला. चौथा आणि शेवटचा वडा-पाव हातात घेऊन, तो न खाता, आई स्वस्थ बसून राहिली. मुलाचं खाणं होत आल्यावर तिने विचारलं, “अभि, पोट भरलं का रे तुझं? की आणखी देऊ? ” मुलाने एकदा आईच्या हाताकडं, मग तिच्या चेह-याकडं पाहिलं. त्याच्या मनात काहीतरी होतं. क्षणभर थांबून तो म्हणाला, “पण आई, मी तोही वडा-पाव खाल्ला तर तुला काहीच राहणार नाही... ” पण त्याच्या पोटातल्या भुकेने त्याच्या समंजसपणावर मात केली. काहीशा अपराधी स्वरांत तो म्हणाला, “बरं आई, मला अर्धा वडा दे, राहिलेला अर्धा तू खा. ”

मुंबईच्या उपनगरातील घरी पोचेपर्यंत आणखी किती वेळ लागणार ते माहिता नाही, तोवर पोरं भुकेजून नको जायला, या जाणिवेतून, प्रेमापोटी आईने हातातला वडा-पाव दोन्ही पोरांना अर्धा-अर्धा देऊन टाकला. निदान तिने तरी मुलगा-मुलगी यांच्यात भेदभाव केला नाही याचं मला बरं वाटलं. हा सर्व प्रसंग घडत असताना बाबा वर्तमानपत्रात डोकं घालून बसले होते. आपली बायको उपाशी आहे हे त्यांना कळलं नव्हतं.

माझ्या मनातल्या अस्वस्थतेने पुन्हा उसळी मारली. मी समोर घडलेल्या घटनेकडे पूर्वग्रह बाजूला ठेवत पाहिले. घडलं होतं ते असं : १. ‘खूप भूक लागली आहे’ असं मुलाने स्पष्टपणे सांगितल्यावरही बाबांनी मोजकेच वडा-पाव आणले. २. आपल्याकडं मोजकाच खाऊ आहे, तर आधी पोरांचे पोट भरू दे मग आपण नवरा बायको वडा-पाव खाऊ – असा विचार बाबांना सुचला नाही हे त्यांच्या कृतीवरून स्पष्ट होतं. ३. आपली बायकोही माणूसच आहे आणि इतर माणसांना लागते तशीत तिलाही भूक लागू शकते ही शक्यता बाबांनी विचारात घेतल्याचं दिसलं नाही. ४. बायकोला खायला मिळालं नाही, तर आता गाडीतच दुसरा एखादा खाद्यपदार्थ विकत घ्यावा, तिच्यासाठी निदान कपभर चहा तरी घ्यावा असं काहीच त्यांना प्रवास संपेपर्यंत सुचलं नाही – हेही मी पुढं पाहिलं. ५. या पूर्ण प्रसंगात मुलंही बाबांना काहीही म्हणाली नाहीत.

‘स्त्रियांचे प्रश्न’ ही वस्तुस्थिती नसून काल्पनिक अतिरेक आहे असं काही लोकांना वाटत असतं. पण या प्रसंगांमधल्या बाईची स्थितीवरून काय दिसतं? अशी किती कुटुंबं आहेत की ज्यात घरातल्या बाईविषयी (आई, बहीण, पत्नी, मुलगी अशा सर्वच नात्यांत ) पुरूषांना आस्था असते? आणि मुख्य म्हणजे किती घरांत ही आस्था पुरूषांच्या व्यवहारातून (फक्त शब्दांतून नाही) प्रकट होते?

त्यागी आणि सहनशील केवळ आईनेच (बायकांनी) नव्हे तर बाबांनाही (पुरूषांनी) असायला हवे अशी धारणा तरी किती कुटुंबांमध्ये असते? किती घरांमध्ये मुलं आईला सहज फटकारतात आणि बाबांना मात्र दबून असतात? – आणि त्याबद्दल बाबांची भूमिका नेमकी काय असते?

त्या बाईंचंही चुकलंच, त्यांनी तरी कशाला इतकं सहन करायचं? – असं पूर्वी कदाचित मला वाटलं असतं. असल्या सहनशील बायकांच्या वाट्याला असलंचं आयुष्य येणार, त्याला आपण तरी काय करणार? – असं म्हणत मी अशा प्रसंगाकडं साफ दुर्लक्ष केलं असतं.

पण अनेक प्रसंगातल्या स्त्रियांच्या अनेकविध प्रकारच्या दर्शनाने मी वरच्यासारखं उथळ मत व्यक्त करायला आजकाल कचरते. स्त्रिया मूर्ख किंवा बावळट नसतात. त्यांना सारं काही कळतं. त्यांच्याही संवेदनशील मनाला परिस्थिती बोचते. त्यांनाही बंड करावं असं वाटतं.

पण चारचौघात आपला अपमान करायला नवरा मागेपुढं पाहणार नाही याची बाईला खात्री असते. तमाशा नको म्हणून ती गप्प बसते. झाकली मूठ चुकून उघडली जाऊ नये यासाठी ती धडपडते. आदर – आत्मसन्मान – सहसंवेदना यांसारख्या शब्दांच्या उच्चारांनी परिस्थिती अधिकच चिघळेल याची तिला जाणीव असते. गप्प बसून, दुर्लक्ष करून ‘सारं काही आलबेल आहे’  असं ती इतरांना आणि स्वत:लाही भासवण्याचा प्रयत्न करते.

प्रश्न असा आहे की हे किती काळ चालणार? समाज स्त्रियांच्या सहनशीलतेचा किती अंत पाहणार? त्याच्या आड लपलेला जो दाह आहे, त्याची आपल्याला कधी जाणीव होणार? आणि कधीतरी या सगळ्याचा स्फोट होईल, तेव्हा एक समाज म्हणून आपण आपल्याला कसं वाचवणार?

‘लोकसत्ता चतुरंग’ मध्ये पूर्वप्रकाशित

२३६. #PledgeForParity शपथ समतेची

उद्या ८ मार्च. उद्या आहे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’. उद्या आहे शुभेच्छांची देवाणघेवाण. उद्या आहे समस्यांची आकडेवारी आणि चिंता. उद्या काही भाषणं, काही लेख, आणि थोडे सुस्कारे. उद्या प्रगतीची काही उदाहरणं वाचून जागा होणारा आशावाद. उद्या रेडिओ, वर्तमानपत्रं, टीव्ही इकडं सगळीकडं झळकणारं अभिवादन, अभिनंदन आणि कौतुक. ‘महिलांसाठी अमुक इतका डिस्काउंट’ असा बाजाराचा गोंगाट. उद्या महिला मेळावे, ठेवणीतले कपडे घालून आलेल्या स्त्रियांचे एकत्र जेवणाचे कार्यक्रम. उद्या थोडं हसू, काही उद्विग्नता..

अनेकांसाठी ही तर फक्त १७-१८ तासांची कसरत, फार नाही,. ९ मार्चला पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. ‘महिला दिन’ असतो तसा ‘पुरूष दिन’ही असावा किंवा ‘हल्ली पुरूषच कसे दीन झाले आहेत’ असले नेहमीचे विनोदही आहेत. असले विनोद ‘महिला दिना’ची नीट माहिती नसल्याने केले जातात असं मला अनेकदा वाटतं.

दोन मुद्दे आधीच स्पष्ट करते. एक म्हणजे या जगात फक्त स्त्रियांना समस्या आहेत आणि सगळे पुरूष एकजात सुखी आहेत असं मी मानत नाही. सामाजिक वास्तवाची जाणीव असणारी कोणतीही व्यक्ती असं एकांगी विधान करणार नाही. पुरूषांनाही समस्या आहेत, संघर्ष आहेत, जबाबदा-या आहेत, दु:खं आहेत, ताण आहेत हे नाकारण्याचं कारण नाही. पण सामान्यत: स्त्री-पुरूष नात्यांत व्यवस्थेने पुरूषाचा वरचष्मा निर्माण झाला आहे. स्त्री-पुरूष नातं म्हणते फक्त पत्नी-पती हे नातं नाही. मुलगा-आई, भाऊ-बहीण, वडील-मुलगी, सहकारी .. अशा नात्यांच्या अनेक पदरांत ‘पुरूष प्राधान्य’ दिसून येतं. सामाजिक रचनेचा आणि संस्कारांचा हा परिणाम आहे. स्त्रियाही पुरूषांना प्राधान्य देतात कारण त्याही पुरूषप्रधान समाजरचनेत जन्म घेतात आणि वाढतात. ‘पुरूषसत्ता’ हा आजच्या लेखाचा विषय नाही. परंतु स्त्री चळवळीने व्यक्तिगत पुरूषांना आव्हान दिलं नसून पुरूषसत्तेला – म्हणजेच स्त्रिया आणि पुरूष यातल्या श्रेणीक्रमाला, उतरंडीला आणि साचेबद्ध भूमिका आणि अपेक्षांना- आव्हान दिलं आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सर्वच पुरूष स्त्रियांबाबत असंवेदनशील असतात आणि सर्व स्त्रिया इतर स्त्रियांबाबत संवेदनशील असतात – असं घाऊक विधान कोणी करत असेल तर त्यात तथ्य नाही. काही पुरूष संवेदनशील असतात, तर काही पुरूष असंवेदनशील असतात. जगातले सगळे पुरूष त्यांना भेटेल त्या स्त्रीचा छळ करत असतात, तिच्यावर अत्त्याचार करत असतात असं नाही. तसंच काही स्त्रिया संवेदनशील असतात, तर काही स्त्रिया असंवेदनशील असतात. परिवर्तन स्त्रिया आणि पुरूष या दोघांमध्येही अपेक्षित आहे. त्यामुळे ‘स्त्री चळवळ’ स्त्रिया आणि पुरूष दोघांच्याही बरोबर काम करते. वर्षानुवर्षांच्या परंपरेने काही संस्कार आपल्यावर होतात, आपल्या काही सवयी पक्क्या होतात. मात्र या परंपरेने स्त्रियांना व्यवहारात दुय्यम स्थान दिलं आहे. हे फक्त भारतात घडलं-घडतं असं नाही तर जगभरात घडलं-घडतं. ‘स्त्रिया हा एक स्वतंत्र वर्ग आहे’ असं एके काळी मानलं जायचं. पण व्यवहारात असं दिसतं की स्त्रिया ज्या समाजाच्या (धर्म, वंश, प्रांत, जात, भाषा इत्यादी घटक समाजरचना घडवतात) सदस्य असतात त्याचा त्यांच्या जगण्यावर परिणाम होतो. पण दुस्-या बाजूने स्त्रीला कायम स्त्रीत्त्वाचं जोखड वागवावं लागतं. म्हणून जगभरातल्या स्त्रियांमध्ये बरेच फरक असले तरी त्यांच्या स्थितीत काही विलक्षण साम्यही दिसून येतं.

पुरूषसत्ता म्हणजे काय? विस्तारभयास्तव मी विस्तृत लिहित नाही. वंशसातत्यासाठी ‘मुलग्यां’ ना दिलं जाणारं महत्त्व;  खाण्यापिण्यात, शिक्षणात घरात मुलगा-मुलगी यांच्यात केला जाणारा भेदभाव (हा स्त्रियाही करतात कारण त्याही ‘पुरूषसत्तेत’ वाढलेल्या असतात); घरकाम फक्त स्त्रियांची आणि मुलींची जबाबदारी असणं; मुली आणि स्त्रियांवर असणारी अनेक बंधनं (त्यांनी कोणते कपडे घालावेत, कोणाशी बोलावं-बोलू नये, एकटीने फिरू नये इत्यादी); लैंगिक शोषण; परंपरेने स्त्रियांना वारसाहक्क नसणं (कायद्यात सुधारणा झाल्या आहेत); मुले-मुली किती आणि कधी व्हावीत यासंबंधी निर्णय घेण्याचा स्त्रियांना अधिकार नसणं असे अनेक मुद्दे ‘पुरूषांना दिलं जाणारं महत्त्व’ अधोरेखित करतात. यातल्या प्रत्येक मुद्द्याला अपवाद असू शकतो पण आपण इथं आत्ता सर्वसाधारणपणे समाजात काय दिसतं त्याची उजळणी करतो आहोत.

थोडक्यात सांगायचं तर स्त्रियांची उत्पादन शक्ती, स्त्रियांची पुनरूत्पादन शक्ती, स्त्रियांची लैंगिकता, स्त्रियांचं हिंडण्याफिरण्याचं स्वातंत्र्य, साधनसंपत्ती (शेती, घर इत्यादी) यावर पुरूषांचं नियंत्रण असणं म्हणचे पुरूषसत्ता. धर्म, कुटुंब, कायदा, शिक्षण, अर्थव्यवस्था, बाजार, राजकारण ... अशा अनेक व्यवस्थांमधून पुरूषसत्तेला बळ मिळत असतं.

‘पुरूषसत्ता’ खरं तर पुरूषांनाही कधीकधी जाचक वाटते, त्यांनाही ती नकोशी वाटते कारण त्यात त्यांच्यावरही अनेक जबाबदा-या असतात आणि ‘पुरूष म्हणजे असाच असायला हवा’ या अपेक्षांचं त्यांनाही ओझं पेलून न्यावं लागतं. स्त्री चळवळीने स्त्रियांचे स्वत:बदद्लचे-पुरूषांबद्दलचे समज, स्वत:कडून आणि पुरूषांकडून असलेल्या अपेक्षा - अशा अनेक बाबतीत परंपरेला छेद देणारा विचार मांडला आहे. स्त्री आणि पुरूष यांच्यात जीवशास्त्रीय भेद आहेत (तेही फक्त प्रजननसंस्थेत), पण त्याच्या आधारे सामाजिक भेदांचं एक विश्व रचलं गेलं आहे. प्रश्न विचारले जात आहेत ते या सामाजिक रचनेबाबत, बदल अपेक्षित आहे तो सामाजिक रचनेत. समाजाच्या धारणांमध्ये तसेही बदल होत असतात – आपले आजोबा-वडील-आपण स्वत: किंवा आपली आजी-आई- आपण स्वत: यांच्या जीवनावर एक नजर टाकली तरी खूप बदल झालेले दिसून येतील. स्त्री चळवळीला अपेक्षित असलेले बदल होणं काहीसं अवघड असलं तरी अशक्यप्राय मात्र नाही.

स्त्रियांमध्ये बदल झाला तर परंपरेने मिळत आलेल्या काही फायद्यांवर पुरूषांना पाणी सोडावं लागेल हे खरं आहे. पण म्हणून ‘स्त्री चळवळ’ (त्यात वेगवेगळ्या विचारधारा आहेत) म्हणजे ‘पुरूषांच्या विरोधातलं कारस्थान’ असा काही विचार तुम्ही करत असाल, तर तो कृपया डोक्यातून काढून टाका. स्त्रिया परग्रहावरून आलेल्या नाहीत. आजी, आई, आत्त्या, मावशी, बहीण, पत्नी, मुलगी, मैत्रीण, सहकारी .... या सगळ्या ‘आपल्या’ आहेत. माणूस म्हणून स्त्रियांच्या हक्कांची प्रस्थापना करण्याच्या या लढाईत स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनीही सहभागी होण्याची गरज आहे.

स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याचे हक्क मिळावेत यासाठी अनेक शतकं संघर्ष चालू आहे. आर्थिक हक्क, नागरी हक्क, सामाजिक-सांस्कृतिक हक्क आणि राजकीय हक्क अशी या हक्कांची साधारण वर्गवारी केली जाते. काळाच्या ओघात स्त्रियांच्या संघर्षाचं स्वरूप बदललं, त्यांची साधनं बदलली आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसादही बदलला. या दीर्घ वाटचालीत अनेक संवेदनशील पुरूषांनी स्त्रियांना साथ दिली. स्त्रियांच्या हक्कांची दखल घेणारे अनेक कायदे झाले. पण अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे याची जाणीवही झाली. ही जाणीव केवळ आपल्या देशापुरती नाही तर जागतिक स्तरावर आहे.

‘स्त्री चळवळीचा’ इतिहास मोठा आहे. या लेखात त्याचा आढावा घेता येणं शक्य नाही. पण आपण ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ कसा आला आणि कसा रूजला हे थोडक्यात पाहू.

१९०८ मध्ये न्यूयॉर्क (अमेरिका) शहरातील कापड उद्योगातील स्त्रिया संपावर गेल्या. कामाच्या ठिकाणी योग्य त्या सोयी नाहीत, कामाचे तास खूप जास्त आहेत, कामाचं मोल अगदी कमी मिळतं अशा त्यांच्या असंख्य तक्रारी होत्या.

१९०९ मध्ये अमेरिकेत पहिला ‘महिला दिन’ साजरा झाला. तो दिवस होता २८ फेब्रुवारी. १९१० मध्ये कोपनहेगन शहरात ‘आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद’ भरली होती. या परिषदेत १७ देशांतील सुमारे १०० महिला प्रतिनिधी सामील झाल्या होत्या. महिला हक्कांच्या चळवळीला पाठिंबा देणं आणि स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी ठिकठिकाणी चालू असलेल्या प्रयत्नांना समर्थन देणं अशा दुहेरी उद्देशांना समोर ठेवून या परिषदेने ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. मात्र हा दिवस कोणता असावा यासंबंधी परिषदेत काही ठरलं नाही.

२६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेने २१ वर्षावरील स्त्रियांना (पुरूषांप्रमाणेच) मतदानाचा अधिकार दिला. एका अर्थी भारतातल्या स्त्रियांना हा हक्क मिळवण्यासाठी लढा द्यावा लागला नाही, कदाचित त्यामुळेच जगभरात याविषयी झालेल्या संघर्षाची आपल्याला कमी माहिती आहे. काही देशांत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार कधी मिळाला ही माहिती स्त्रियांच्या लढ्याचा अंदाज आपल्याला देईल. (पूर्ण चर्चेत प्रौढ स्त्रियांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत उल्लेख आहे. काही देशांत सर्व प्रौढ पुरूषांनाही मतदानाचा अधिकार अनेक वर्ष नव्हता हेही एक वास्तव आहे.)

स्वीडन – १७१८ मध्ये सिटी गिल्डच्या सदस्य असणा-या आणि कर भरणा-या महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. सर्व स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला तो १९२१ मध्ये.  अमेरिका – १७५६ मध्ये Uxbridge (Massachusetts) इथल्या एका स्त्रीला शहराच्या मीटींगमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला. १९१० मध्ये राज्यांनी स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार द्यायला सुरुवात झाली आणि १९२० मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. ग्रेट ब्रिटन १९२८, न्यूझीलँड १९२९, रशिया १९१७ (झारच्या पदच्युतीनंतर), १९३५ मध्ये ब्रिटीश राज (भारतातही सुरूवात) आणि बर्मा (आताचा म्यानमार), १९४५ – फ्रान्स, इटली आणि जपान, १९४७ चीन आणि पाकिस्तान (१९४७ मध्ये पाकिस्तानने फक्त शिकलेल्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला, तो १९५६ मध्ये सार्वत्रिक करण्यात आला.) ही प्रक्रिया अगदी २०१५ मधल्या सौदी अरेबियाच्या निर्णयापर्यंत चालू आहे.

कोपनहेगन परिषदेचा परिणाम म्हणून १९११ मध्ये १९ मार्च या दिवशी ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, जर्मनी आणि स्वित्झर्लँड या देशांत ‘महिला दिन’ साजरा करण्यात आला. दहा लाखांपेक्षा जास्त स्त्रिया आणि पुरूष या समारंभात सामील झाले. मतदानाच्या हक्कांबरोबर स्त्रियांना काम (नोकरी) करण्याचा अधिकार, व्यावसायिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आणि कामाच्या ठिकाणी समान वागणूक मिळावी अशा मागण्या या दिवशी मांडल्या गेल्या.

१९१३ मध्ये ‘पहिल्या जागतिक युद्धा’ला विरोध दर्शवत, शांतीची मागणी करत रशियातल्या स्त्रिया फेब्रुवारी महिन्यातल्या शेवटच्या रविवारी रस्त्यावर उतरल्या.  तर युरोपमध्ये १९१४ मध्ये ८ मार्च आणि त्याच्या एक दोन दिवस पुढे-मागे ‘महिला दिन’ साजरा झाला. १९१७ मध्ये रशियन कॅलेंडरनुसार फेब्रुवारीमधल्या शेवटच्या रविवारी ‘भाकरी आणि शांती’ चा उद्घोष करत रशियन स्त्रिया  मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आल्या. ग्रेगोरियन कॅलेंडरनुसार हा दिवस होता ८ मार्च. (रशियाने १९१८ मध्ये ग्रेगोरियन कॅलेंडर स्वीकारलं.) यानंतर चार दिवसांत झारची सत्ता संपली.

यानंतर विविध देशांत ‘महिला दिन’ साजरा होत राहिला. ‘अखिल भारतीय महिला परिषदे’च्या (All India Women’s Conference) पुढाकाराने भारतात १ मार्च १९३० या दिवशी ‘महिला दिन’ साजरा करण्यात आला. (१३ फेब्रुवारी हा सरोजिनी नायडू यांचा जन्मदिवस ‘राष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.)

‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ ख-या अर्थाने जागतिक झाला तो १९७५ मध्ये. ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षा’च्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रसंघाने ८ मार्च हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून जाहीर केला. त्यानंतर जगभर या दिवशी स्त्रियांच्या हक्कांसंबंधी विचारमंथन होण्यास अधिक जोमदार सुरूवात झाली.

‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ हा एक दिवसाचा उपक्रम होऊ नये याकरिता दरवर्षी एक दिशादर्शक वाक्य, घोषवाक्य (थीम) जाहीर केलं जातं. १९७५ मध्ये ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाला मान्यता दिली’ अशी थीम होती. स्त्रिया आणि मानवी अधिकार (१९९८), स्त्रियांवरील हिंसेपासून मुक्त जग (१९९९), आजच्या अफगाण स्त्रिया – वास्तव आणि संधी (२००२), स्त्रिया आणि एचआयव्ही एड्स (२००४), निर्णयप्रक्रियेत स्त्रिया (२००६), ग्रामीण स्त्रियांचे सबलीकरण – भूक आणि गरीबी संपवणे (२०१२) अशा काही थीम मला सहज आठवल्या.

२०१६ ची ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ची थीम आहे #PledgeForParity – ‘शपथ समतेची’ किंवा ‘समतेसाठी शपथ’. व्यक्तिगत पातळीवर आणि संस्थात्मक पातळीवर करता येतील असे चार विविध उपक्रम सुचवण्यात आले आहेत. १. स्त्रिया आणि मुलींना त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यात मदत करणे: कळत-नकळत असलेल्या (जाणीव-नेणीवेतल्या) पूर्वग्रहांना आव्हान देणे (Help women and girls to achieve their ambitions: challenge conscious and unconscious bias). २. लिंगभाव संतुलित नेतृत्वाला साद (Call for Gender balanced leadership) ३. स्त्री आणि पुरूषांच्या योगदानाला समान मूल्य देणे (Value women’s and men’s contribution equally) ४. सर्वसमावेशक आणि लवचीक संस्कृती निर्माण करणे (Create inclusive, flexible cultures) असे चार पर्याय आहेत. यापलीकडचा एखादा पर्याय आपल्याला सुचत असल्यास त्यानुसार उपक्रम करायला काहीच हरकत नाही. मी एक क्रमांकाची शपथ घेतली आहे – संकल्प केला आहे.

या ठिकाणी  जाऊन आपण शपथ घेऊ शकता. हे सगळं काहीसं फेसबुकी शैलीचं (म्हणजे उथळ) वाटू शकतं याची मला कल्पना आहे. त्यामुळे शपथ न घेताही आपण आपल्यापुरता, आपल्या भवतालच्या परिस्थितीशी सुसंगत असा संकल्प करू शकतो.

माझ्या घरात, माझ्या कामाच्या ठिकाणी, मी ज्या ज्या ठिकाणी वावरते/वावरतो अशा सर्व ठिकाणी ‘मी जाणीवपूर्वक स्त्री-पुरूष समतेसाठी प्रयत्नशील राहीन’ असा निश्चय आपण करू शकतो का? तो आचरणात आणू शकतो का? ही शपथ फक्त पुरूषांनी घेणं अपेक्षित नाही, स्त्रिया आणि पुरूष यांची ही संयुक्त जबाबदारी आहे. स्त्री-पुरूष समतेच्या मार्गावर आपण एकटेच नाही, अनेक जण आणि अनेक जणी सोबत आहेत याची खातरी असू द्या. हा एका दिवसाचा उपक्रम नाही, हा सातत्याने करण्याचा प्रवास आहे.

‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’च्या सर्वांना शुभेच्छा.

शपथ घेतल्यावर (अथवा संकल्प केल्यावर) तुमच्या वाटचालीतले अनुभव जरूर सांगा. मला ते वाचायला नक्कीच आवडतील.