२३६. #PledgeForParity शपथ समतेची

उद्या ८ मार्च. उद्या आहे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’. उद्या आहे शुभेच्छांची देवाणघेवाण. उद्या आहे समस्यांची आकडेवारी आणि चिंता. उद्या काही भाषणं, काही लेख, आणि थोडे सुस्कारे. उद्या प्रगतीची काही उदाहरणं वाचून जागा होणारा आशावाद. उद्या रेडिओ, वर्तमानपत्रं, टीव्ही इकडं सगळीकडं झळकणारं अभिवादन, अभिनंदन आणि कौतुक. ‘महिलांसाठी अमुक इतका डिस्काउंट’ असा बाजाराचा गोंगाट. उद्या महिला मेळावे, ठेवणीतले कपडे घालून आलेल्या स्त्रियांचे एकत्र जेवणाचे कार्यक्रम. उद्या थोडं हसू, काही उद्विग्नता..

अनेकांसाठी ही तर फक्त १७-१८ तासांची कसरत, फार नाही,. ९ मार्चला पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. ‘महिला दिन’ असतो तसा ‘पुरूष दिन’ही असावा किंवा ‘हल्ली पुरूषच कसे दीन झाले आहेत’ असले नेहमीचे विनोदही आहेत. असले विनोद ‘महिला दिना’ची नीट माहिती नसल्याने केले जातात असं मला अनेकदा वाटतं.

दोन मुद्दे आधीच स्पष्ट करते. एक म्हणजे या जगात फक्त स्त्रियांना समस्या आहेत आणि सगळे पुरूष एकजात सुखी आहेत असं मी मानत नाही. सामाजिक वास्तवाची जाणीव असणारी कोणतीही व्यक्ती असं एकांगी विधान करणार नाही. पुरूषांनाही समस्या आहेत, संघर्ष आहेत, जबाबदा-या आहेत, दु:खं आहेत, ताण आहेत हे नाकारण्याचं कारण नाही. पण सामान्यत: स्त्री-पुरूष नात्यांत व्यवस्थेने पुरूषाचा वरचष्मा निर्माण झाला आहे. स्त्री-पुरूष नातं म्हणते फक्त पत्नी-पती हे नातं नाही. मुलगा-आई, भाऊ-बहीण, वडील-मुलगी, सहकारी .. अशा नात्यांच्या अनेक पदरांत ‘पुरूष प्राधान्य’ दिसून येतं. सामाजिक रचनेचा आणि संस्कारांचा हा परिणाम आहे. स्त्रियाही पुरूषांना प्राधान्य देतात कारण त्याही पुरूषप्रधान समाजरचनेत जन्म घेतात आणि वाढतात. ‘पुरूषसत्ता’ हा आजच्या लेखाचा विषय नाही. परंतु स्त्री चळवळीने व्यक्तिगत पुरूषांना आव्हान दिलं नसून पुरूषसत्तेला – म्हणजेच स्त्रिया आणि पुरूष यातल्या श्रेणीक्रमाला, उतरंडीला आणि साचेबद्ध भूमिका आणि अपेक्षांना- आव्हान दिलं आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सर्वच पुरूष स्त्रियांबाबत असंवेदनशील असतात आणि सर्व स्त्रिया इतर स्त्रियांबाबत संवेदनशील असतात – असं घाऊक विधान कोणी करत असेल तर त्यात तथ्य नाही. काही पुरूष संवेदनशील असतात, तर काही पुरूष असंवेदनशील असतात. जगातले सगळे पुरूष त्यांना भेटेल त्या स्त्रीचा छळ करत असतात, तिच्यावर अत्त्याचार करत असतात असं नाही. तसंच काही स्त्रिया संवेदनशील असतात, तर काही स्त्रिया असंवेदनशील असतात. परिवर्तन स्त्रिया आणि पुरूष या दोघांमध्येही अपेक्षित आहे. त्यामुळे ‘स्त्री चळवळ’ स्त्रिया आणि पुरूष दोघांच्याही बरोबर काम करते. वर्षानुवर्षांच्या परंपरेने काही संस्कार आपल्यावर होतात, आपल्या काही सवयी पक्क्या होतात. मात्र या परंपरेने स्त्रियांना व्यवहारात दुय्यम स्थान दिलं आहे. हे फक्त भारतात घडलं-घडतं असं नाही तर जगभरात घडलं-घडतं. ‘स्त्रिया हा एक स्वतंत्र वर्ग आहे’ असं एके काळी मानलं जायचं. पण व्यवहारात असं दिसतं की स्त्रिया ज्या समाजाच्या (धर्म, वंश, प्रांत, जात, भाषा इत्यादी घटक समाजरचना घडवतात) सदस्य असतात त्याचा त्यांच्या जगण्यावर परिणाम होतो. पण दुस्-या बाजूने स्त्रीला कायम स्त्रीत्त्वाचं जोखड वागवावं लागतं. म्हणून जगभरातल्या स्त्रियांमध्ये बरेच फरक असले तरी त्यांच्या स्थितीत काही विलक्षण साम्यही दिसून येतं.

पुरूषसत्ता म्हणजे काय? विस्तारभयास्तव मी विस्तृत लिहित नाही. वंशसातत्यासाठी ‘मुलग्यां’ ना दिलं जाणारं महत्त्व;  खाण्यापिण्यात, शिक्षणात घरात मुलगा-मुलगी यांच्यात केला जाणारा भेदभाव (हा स्त्रियाही करतात कारण त्याही ‘पुरूषसत्तेत’ वाढलेल्या असतात); घरकाम फक्त स्त्रियांची आणि मुलींची जबाबदारी असणं; मुली आणि स्त्रियांवर असणारी अनेक बंधनं (त्यांनी कोणते कपडे घालावेत, कोणाशी बोलावं-बोलू नये, एकटीने फिरू नये इत्यादी); लैंगिक शोषण; परंपरेने स्त्रियांना वारसाहक्क नसणं (कायद्यात सुधारणा झाल्या आहेत); मुले-मुली किती आणि कधी व्हावीत यासंबंधी निर्णय घेण्याचा स्त्रियांना अधिकार नसणं असे अनेक मुद्दे ‘पुरूषांना दिलं जाणारं महत्त्व’ अधोरेखित करतात. यातल्या प्रत्येक मुद्द्याला अपवाद असू शकतो पण आपण इथं आत्ता सर्वसाधारणपणे समाजात काय दिसतं त्याची उजळणी करतो आहोत.

थोडक्यात सांगायचं तर स्त्रियांची उत्पादन शक्ती, स्त्रियांची पुनरूत्पादन शक्ती, स्त्रियांची लैंगिकता, स्त्रियांचं हिंडण्याफिरण्याचं स्वातंत्र्य, साधनसंपत्ती (शेती, घर इत्यादी) यावर पुरूषांचं नियंत्रण असणं म्हणचे पुरूषसत्ता. धर्म, कुटुंब, कायदा, शिक्षण, अर्थव्यवस्था, बाजार, राजकारण ... अशा अनेक व्यवस्थांमधून पुरूषसत्तेला बळ मिळत असतं.

‘पुरूषसत्ता’ खरं तर पुरूषांनाही कधीकधी जाचक वाटते, त्यांनाही ती नकोशी वाटते कारण त्यात त्यांच्यावरही अनेक जबाबदा-या असतात आणि ‘पुरूष म्हणजे असाच असायला हवा’ या अपेक्षांचं त्यांनाही ओझं पेलून न्यावं लागतं. स्त्री चळवळीने स्त्रियांचे स्वत:बदद्लचे-पुरूषांबद्दलचे समज, स्वत:कडून आणि पुरूषांकडून असलेल्या अपेक्षा - अशा अनेक बाबतीत परंपरेला छेद देणारा विचार मांडला आहे. स्त्री आणि पुरूष यांच्यात जीवशास्त्रीय भेद आहेत (तेही फक्त प्रजननसंस्थेत), पण त्याच्या आधारे सामाजिक भेदांचं एक विश्व रचलं गेलं आहे. प्रश्न विचारले जात आहेत ते या सामाजिक रचनेबाबत, बदल अपेक्षित आहे तो सामाजिक रचनेत. समाजाच्या धारणांमध्ये तसेही बदल होत असतात – आपले आजोबा-वडील-आपण स्वत: किंवा आपली आजी-आई- आपण स्वत: यांच्या जीवनावर एक नजर टाकली तरी खूप बदल झालेले दिसून येतील. स्त्री चळवळीला अपेक्षित असलेले बदल होणं काहीसं अवघड असलं तरी अशक्यप्राय मात्र नाही.

स्त्रियांमध्ये बदल झाला तर परंपरेने मिळत आलेल्या काही फायद्यांवर पुरूषांना पाणी सोडावं लागेल हे खरं आहे. पण म्हणून ‘स्त्री चळवळ’ (त्यात वेगवेगळ्या विचारधारा आहेत) म्हणजे ‘पुरूषांच्या विरोधातलं कारस्थान’ असा काही विचार तुम्ही करत असाल, तर तो कृपया डोक्यातून काढून टाका. स्त्रिया परग्रहावरून आलेल्या नाहीत. आजी, आई, आत्त्या, मावशी, बहीण, पत्नी, मुलगी, मैत्रीण, सहकारी .... या सगळ्या ‘आपल्या’ आहेत. माणूस म्हणून स्त्रियांच्या हक्कांची प्रस्थापना करण्याच्या या लढाईत स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनीही सहभागी होण्याची गरज आहे.

स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याचे हक्क मिळावेत यासाठी अनेक शतकं संघर्ष चालू आहे. आर्थिक हक्क, नागरी हक्क, सामाजिक-सांस्कृतिक हक्क आणि राजकीय हक्क अशी या हक्कांची साधारण वर्गवारी केली जाते. काळाच्या ओघात स्त्रियांच्या संघर्षाचं स्वरूप बदललं, त्यांची साधनं बदलली आणि त्यांना मिळणारा प्रतिसादही बदलला. या दीर्घ वाटचालीत अनेक संवेदनशील पुरूषांनी स्त्रियांना साथ दिली. स्त्रियांच्या हक्कांची दखल घेणारे अनेक कायदे झाले. पण अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे याची जाणीवही झाली. ही जाणीव केवळ आपल्या देशापुरती नाही तर जागतिक स्तरावर आहे.

‘स्त्री चळवळीचा’ इतिहास मोठा आहे. या लेखात त्याचा आढावा घेता येणं शक्य नाही. पण आपण ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ कसा आला आणि कसा रूजला हे थोडक्यात पाहू.

१९०८ मध्ये न्यूयॉर्क (अमेरिका) शहरातील कापड उद्योगातील स्त्रिया संपावर गेल्या. कामाच्या ठिकाणी योग्य त्या सोयी नाहीत, कामाचे तास खूप जास्त आहेत, कामाचं मोल अगदी कमी मिळतं अशा त्यांच्या असंख्य तक्रारी होत्या.

१९०९ मध्ये अमेरिकेत पहिला ‘महिला दिन’ साजरा झाला. तो दिवस होता २८ फेब्रुवारी. १९१० मध्ये कोपनहेगन शहरात ‘आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद’ भरली होती. या परिषदेत १७ देशांतील सुमारे १०० महिला प्रतिनिधी सामील झाल्या होत्या. महिला हक्कांच्या चळवळीला पाठिंबा देणं आणि स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी ठिकठिकाणी चालू असलेल्या प्रयत्नांना समर्थन देणं अशा दुहेरी उद्देशांना समोर ठेवून या परिषदेने ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. मात्र हा दिवस कोणता असावा यासंबंधी परिषदेत काही ठरलं नाही.

२६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेने २१ वर्षावरील स्त्रियांना (पुरूषांप्रमाणेच) मतदानाचा अधिकार दिला. एका अर्थी भारतातल्या स्त्रियांना हा हक्क मिळवण्यासाठी लढा द्यावा लागला नाही, कदाचित त्यामुळेच जगभरात याविषयी झालेल्या संघर्षाची आपल्याला कमी माहिती आहे. काही देशांत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार कधी मिळाला ही माहिती स्त्रियांच्या लढ्याचा अंदाज आपल्याला देईल. (पूर्ण चर्चेत प्रौढ स्त्रियांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत उल्लेख आहे. काही देशांत सर्व प्रौढ पुरूषांनाही मतदानाचा अधिकार अनेक वर्ष नव्हता हेही एक वास्तव आहे.)

स्वीडन – १७१८ मध्ये सिटी गिल्डच्या सदस्य असणा-या आणि कर भरणा-या महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. सर्व स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला तो १९२१ मध्ये.  अमेरिका – १७५६ मध्ये Uxbridge (Massachusetts) इथल्या एका स्त्रीला शहराच्या मीटींगमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला. १९१० मध्ये राज्यांनी स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार द्यायला सुरुवात झाली आणि १९२० मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. ग्रेट ब्रिटन १९२८, न्यूझीलँड १९२९, रशिया १९१७ (झारच्या पदच्युतीनंतर), १९३५ मध्ये ब्रिटीश राज (भारतातही सुरूवात) आणि बर्मा (आताचा म्यानमार), १९४५ – फ्रान्स, इटली आणि जपान, १९४७ चीन आणि पाकिस्तान (१९४७ मध्ये पाकिस्तानने फक्त शिकलेल्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला, तो १९५६ मध्ये सार्वत्रिक करण्यात आला.) ही प्रक्रिया अगदी २०१५ मधल्या सौदी अरेबियाच्या निर्णयापर्यंत चालू आहे.

कोपनहेगन परिषदेचा परिणाम म्हणून १९११ मध्ये १९ मार्च या दिवशी ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, जर्मनी आणि स्वित्झर्लँड या देशांत ‘महिला दिन’ साजरा करण्यात आला. दहा लाखांपेक्षा जास्त स्त्रिया आणि पुरूष या समारंभात सामील झाले. मतदानाच्या हक्कांबरोबर स्त्रियांना काम (नोकरी) करण्याचा अधिकार, व्यावसायिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आणि कामाच्या ठिकाणी समान वागणूक मिळावी अशा मागण्या या दिवशी मांडल्या गेल्या.

१९१३ मध्ये ‘पहिल्या जागतिक युद्धा’ला विरोध दर्शवत, शांतीची मागणी करत रशियातल्या स्त्रिया फेब्रुवारी महिन्यातल्या शेवटच्या रविवारी रस्त्यावर उतरल्या.  तर युरोपमध्ये १९१४ मध्ये ८ मार्च आणि त्याच्या एक दोन दिवस पुढे-मागे ‘महिला दिन’ साजरा झाला. १९१७ मध्ये रशियन कॅलेंडरनुसार फेब्रुवारीमधल्या शेवटच्या रविवारी ‘भाकरी आणि शांती’ चा उद्घोष करत रशियन स्त्रिया  मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आल्या. ग्रेगोरियन कॅलेंडरनुसार हा दिवस होता ८ मार्च. (रशियाने १९१८ मध्ये ग्रेगोरियन कॅलेंडर स्वीकारलं.) यानंतर चार दिवसांत झारची सत्ता संपली.

यानंतर विविध देशांत ‘महिला दिन’ साजरा होत राहिला. ‘अखिल भारतीय महिला परिषदे’च्या (All India Women’s Conference) पुढाकाराने भारतात १ मार्च १९३० या दिवशी ‘महिला दिन’ साजरा करण्यात आला. (१३ फेब्रुवारी हा सरोजिनी नायडू यांचा जन्मदिवस ‘राष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.)

‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ ख-या अर्थाने जागतिक झाला तो १९७५ मध्ये. ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षा’च्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रसंघाने ८ मार्च हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ म्हणून जाहीर केला. त्यानंतर जगभर या दिवशी स्त्रियांच्या हक्कांसंबंधी विचारमंथन होण्यास अधिक जोमदार सुरूवात झाली.

‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ हा एक दिवसाचा उपक्रम होऊ नये याकरिता दरवर्षी एक दिशादर्शक वाक्य, घोषवाक्य (थीम) जाहीर केलं जातं. १९७५ मध्ये ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाला मान्यता दिली’ अशी थीम होती. स्त्रिया आणि मानवी अधिकार (१९९८), स्त्रियांवरील हिंसेपासून मुक्त जग (१९९९), आजच्या अफगाण स्त्रिया – वास्तव आणि संधी (२००२), स्त्रिया आणि एचआयव्ही एड्स (२००४), निर्णयप्रक्रियेत स्त्रिया (२००६), ग्रामीण स्त्रियांचे सबलीकरण – भूक आणि गरीबी संपवणे (२०१२) अशा काही थीम मला सहज आठवल्या.

२०१६ ची ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ची थीम आहे #PledgeForParity – ‘शपथ समतेची’ किंवा ‘समतेसाठी शपथ’. व्यक्तिगत पातळीवर आणि संस्थात्मक पातळीवर करता येतील असे चार विविध उपक्रम सुचवण्यात आले आहेत. १. स्त्रिया आणि मुलींना त्यांची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यात मदत करणे: कळत-नकळत असलेल्या (जाणीव-नेणीवेतल्या) पूर्वग्रहांना आव्हान देणे (Help women and girls to achieve their ambitions: challenge conscious and unconscious bias). २. लिंगभाव संतुलित नेतृत्वाला साद (Call for Gender balanced leadership) ३. स्त्री आणि पुरूषांच्या योगदानाला समान मूल्य देणे (Value women’s and men’s contribution equally) ४. सर्वसमावेशक आणि लवचीक संस्कृती निर्माण करणे (Create inclusive, flexible cultures) असे चार पर्याय आहेत. यापलीकडचा एखादा पर्याय आपल्याला सुचत असल्यास त्यानुसार उपक्रम करायला काहीच हरकत नाही. मी एक क्रमांकाची शपथ घेतली आहे – संकल्प केला आहे.

या ठिकाणी  जाऊन आपण शपथ घेऊ शकता. हे सगळं काहीसं फेसबुकी शैलीचं (म्हणजे उथळ) वाटू शकतं याची मला कल्पना आहे. त्यामुळे शपथ न घेताही आपण आपल्यापुरता, आपल्या भवतालच्या परिस्थितीशी सुसंगत असा संकल्प करू शकतो.

माझ्या घरात, माझ्या कामाच्या ठिकाणी, मी ज्या ज्या ठिकाणी वावरते/वावरतो अशा सर्व ठिकाणी ‘मी जाणीवपूर्वक स्त्री-पुरूष समतेसाठी प्रयत्नशील राहीन’ असा निश्चय आपण करू शकतो का? तो आचरणात आणू शकतो का? ही शपथ फक्त पुरूषांनी घेणं अपेक्षित नाही, स्त्रिया आणि पुरूष यांची ही संयुक्त जबाबदारी आहे. स्त्री-पुरूष समतेच्या मार्गावर आपण एकटेच नाही, अनेक जण आणि अनेक जणी सोबत आहेत याची खातरी असू द्या. हा एका दिवसाचा उपक्रम नाही, हा सातत्याने करण्याचा प्रवास आहे.

‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’च्या सर्वांना शुभेच्छा.

शपथ घेतल्यावर (अथवा संकल्प केल्यावर) तुमच्या वाटचालीतले अनुभव जरूर सांगा. मला ते वाचायला नक्कीच आवडतील.

२०६. माझे सरकार

नवं सरकार सत्तेवर येतं तेव्हा लोकांच्या त्याच्याकडून खूप अपेक्षा असतात – मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो. लोकांच्या आशा-आकांक्षांशी नाळ जोडलेली असणं हे खरं तर सरकारला लोकाभिमुख कारभारासाठी आवश्यक आहे याबाबत मतभेद असू नयेत. असा प्रयत्न होत असतो; त्याला मर्यादा असतात आणि तरीही काही प्रमाणात त्याचा उपयोगही असतो.

नुकतीच पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी यांच्या सरकारने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकसहभाग वाढवण्याचा एक प्रयत्न सुरु केला आहे. ‘myGov’ किंवा ‘मेरी सरकार’ असे एक संकेतस्थळ शनिवारी, २७ जुलै २०१४ ला सुरु करण्यात आलं असून त्यात कोणालाही सहभागी होता येईल.

सुरुवातीला सभासद होताना अडचण आली मला, पण ते खूप लोक एका वेळी संकेतस्थळावर आल्याने झाल्याचे व्यवस्थापकांनी कळवले. नाव, पत्ता, ईमेल, फोन क्रमांक ही माहिती देऊन नाव नोंदणी करता येते. (अशी व्यक्तिगत माहिती देण्यात काहींना धोका वाटू शकतो.)

सध्या इथे सहा गट कार्यरत आहेत – स्वच्छ गंगा, मुलींचे शिक्षण, हरित भारत, कौशल्य विकास, स्वच्छ भारत आणि डिजीटल इंडिया.

तुम्हाला चार गट निवडता येतात – खरं तर तीन – कारण तुम्ही राहत असलेल्या जिल्ह्याच्या गटात तुमचे नाव सामील होते. मी ‘मुलींचे शिक्षण’, ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘हरित भारत’ असे तीन कार्यगट निवडले आहेत. संबंधित मंत्रालय या गटात होणा-या चर्चेची नोंद घेईल असे अपेक्षित आहे. चांगले मुद्दे मांडणा-या सभासदांना प्रत्यक्ष पंतप्रधानांना भेटण्याची संधी मिळेल अशी वृत्तपत्रात बातमी होती.

या गटात फक्त चर्चा नाहीत, तर काही कामंही करता येतील.

उदाहरणार्थ ‘स्वच्छ भारत’ गटात एक काम असं आहे: ‘मिड डे मिल’ (मध्यान्ह भोजन) पुरवणा-या कोणत्याही स्वयंपाकगृहात जा, तिथल्या स्वच्छतेची पडताळणी करा आणि त्यात काय सुधारणा करता येतील यावर अहवाल सादर करा. हे काम पूर्ण करण्यासाठी अजून २६ दिवस बाकी आहेत, कामाला लागणारा वेळ आहे २ तास.

‘मुलींचं शिक्षण’ या गटात ‘मुलींसाठी विशेष कोणती कौशल्य अभ्यासक्रमात असावीत की ज्यामुळे त्यांना पुढे चागंली उपजीविका करता येईल’ असा एक उपक्रम आहे. अजून २६ दिवस बाकी असलेल्या या कामासाठी मी नाव नोंदवलं आहे.

यात सामील होणा-या लोकांनी ही सगळी कामं एक नागरिक या नात्याने करायची आहेत. ‘आम्हाला सरकारने नेमलंय’ अशी काही भानगड नाही. त्यामुळे जबरदस्ती, दडपण, खोटेपणा.. असणार नाही अशी अपेक्षा आहे. हे पूर्ण स्वयंसेवी काम आहे – आपल्या खर्चाने, आपला वेळ देऊन, आपलं डोकं चालवून करायचा उद्योग आहे. पक्षीय अभिनिवेशाविना ज्यांना देशाच्या वाटचालीत सक्रीय सहभाग घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी ही चांगली संधी आहे असं प्रथमदर्शनी दिसतं. पुढे काय होईल ते कळेलच लवकर.

अर्थात माहिती तंत्रज्ञानाची माहिती नसणारे लोक, निरक्षर लोक यात सहभागी होऊ शकणार नाहीत ही याची मर्यादा आहे. केवळ ‘श्रीमंत’ अथवा ‘मध्यमवर्गीय’ लोकांसाठी हे व्यासपीठ आहे अशी त्याच्यावर रास्त टीका होऊ शकते. परंतु या मर्यादा नसणारा वर्ग, जो आंतरजालावर वावरतो, तो यात सहभागी होऊ शकतो – ज्यात आपण सर्वजण आहोत.

‘मेरी सरकार’ संकेतस्थल उपक्रमांत आपल्यापैकी जे कोणी भाग घेतील, त्यांनी त्यांचे अनुभव इथे सांगावेत यासाठी हा धागा. म्हणजे एकदा माझा ‘उप्रकम’ पूर्ण झाला की ते विचार मी इथं मांडेन, तसेच अन्य सदस्यांनीही करावे. 

१७७. यष्टी

परवापासून घरात, साळंत “यष्टी येणार” बोल्तेत.

गुर्जीबी ‘जगाची कवाडं उगडणार’ असलं कायबाय म्हन्ले.

आमी समदयांनी जग्याकडं माना वळवून पायलं; तर बेनं रडाया लागलं जोरात.

राती भाकरी हाणली की माजे डोळे गपागपा मिटत्यात.

आण्णा म्हन्ले, “अन्जाक्का, झोपू नका. आपण एसटी पहायला जाऊ”

“अंदारात दिसाचं नाय; सकाळी जाऊ” असं म्या बोल्ले तर आजीबी हसाया लागली.

चावडीवर पोरंसोरं, आजीसकट झाडून समद्या बायाबी आल्यता.

मान्सं तमाकू थुकत व्हती.

बत्तीच्या उजेडात म्या आण्णांच्या मांडीवर जाऊन बसली.

ते ‘विकास व्हणार, गाव सुदारणार’ म्हनत व्हते.

जोरात आवाज आला. डोंगरावर कायतरी चमाकलं.

“यष्टी” समदे वराडले.

आण्णा हसत व्हते.

तेस्नी मला खांद्यावर बशिवलं.

लई लई दिसांनी.

मला यष्टी आवडली. 

१७६. नर्मदा खो-यातून ... (२)

भाग १

पुनर्वसन नेमकं किती कुटुंबाचं करायचं यामध्ये अजून घोळ आहेत. ‘घोषित’ कुटुंबांची मध्य प्रदेशमधली संख्या आहे ५२५७; पण यात सरकारने ‘वयस्क पुत्र’ (१८ वर्षांवरील मुलगे) धरलेले नाहीत. यातही सरकारने आकड्यांचा खेळ केला आहे. उदाहरणार्थ भिताडा गाव प्रत्यक्ष पाण्याखाली गेलं ते २००६ मध्ये पण तिथलं ‘कट ऑफ’  वर्ष आहे १९९३. म्हणजे १९९३ ची कुटुंबं २००६ सालीही तशीच आणि तेवढीच राहायला हवीत सरकारच्या मते. मुलगे मोठे होणार, त्यांची लग्न होणार, त्यांना मुलबाळं होणार, ते वेगळं घर करणार – या शक्यता सरकारने कधी गृहित धरल्याच नाहीत! आणि ही भविष्याची तरतूद नाही तर वर्तमान स्थिती आहे. त्यामुळे अनेक गावांत प्रत्यक्ष कुटुंबाना पुरेसे पुनर्वसन उपलब्ध नाहीच.

अर्थात “घोषित” कुटुंबांसाठीही पुरेशी व्यवस्था नाही. कडमाळ – खापरखेडामध्ये आहेत सुमारे सातशे कुटुंबं! त्यांचं पुनर्वसन आठ निरनिराळ्या ठिकाणी विभागून केलं आहे. थोडक्यात म्हणजे सरकारची योजना फक्त गाव बुडवायची नाही  नाही तर ते तोडायचीही आहे! नातलग, भावकी, सोडून गावातले लोक असे दुसरीकडे कसे जातील? त्यांच्या अडीअडचणीला कोण धावून येईल – अशी रास्त भीती त्यांच्या मनात आहे. इथंही लोकांशी नीट विचारविनिमय केला तर ही अडचण सोडवता येईल. पण ‘चर्चा करायची, संवाद साधायचा म्हणजे आपलं लोकांनी फक्त ऐकून घ्यायचं’ अशी सवय अनेक सरकारी अधिका-यांना असते – ती याही ठिकाणी असावी असा अंदाज आहे माझा.

पुनर्वसनात ६० मीटरवाले , ७० मीटरवाले, ८० मीटरवाले .. असाही एक प्रकार आहे. ८० मीटरवाले म्हणजे धरणाची उंची ८० मीटर करण्यापूर्वी ज्याचं पुनर्वसन आवश्यक आहे ते! लोकांच्या मते ८० मीटरवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा घोळ अजून बाकी असता केवळ राज्य सरकारांनी “झिरो बॅलन्स” (म्हणजे पुनर्वसन बाकी शून्य. म्हणजे सगळं पुनर्वसन पूर्ण) अशी खोटी शपथपत्र कोर्टात सादर करून (२००८ पासून) धरणाची उंची १२२ मीटरपर्यंत गेली. (या सगळ्या विषयांवर गावकरी ज्या आत्मविश्वासाने बोलतात आणि जी आकडेवारी सांगतात त्याने मी थक्क झाले!) आता निदान पुढची उंची वाढू नये धरणाची म्हणून गावकरी आंदोलन करत आहेत. ही अशी शपथपत्र देण्यात कुणाचे काय हितसंबध गुंतलेले होते? राज्यव्यवस्था कल्याणकारी उरलेली नाही हे माहिती होतं – पण ती जाणीवपूर्वक आपल्याच लोकांच्या विरोधात काम करतेय हे माहिती होणं मात्र क्लेशकारक होतं. झा कमिशन आता या सगळ्याचा अभ्यास करत आहे – बघू काय निष्कर्ष येतोय ते!

वाळू उपसा: एक नवी लूटमार

दुस-या दिवशी सकाळी पिछोडीत गेलो. इथला अवैध वाळू उपसा महिनाभरापूर्वी धरणं देऊन, ट्रक थांबवून आणि काहीनी तुरुंगात पाठवून ‘आंदोलना’ने बंद केला आहे. ‘वाळू उपसा’ या विषयावर गटात जोरदार चर्चा झाली. शहरात काय आणि खेड्यांत काय, बांधकामासाठी वाळू हवीच. मग “वाळू उपसा बंद करून कसं चालेल?” असा प्रश्न एकाने विचारल्यावर (थोडक्यात ‘तुम्ही नेहमीच विकासाला विरोध करून कसं चालेल’ असा तो प्रश्न होता. ‘विकासाची नेहमी एका विशिष्ट समाजघटकांनी का किंमत मोजायची’ असाही त्यात एक प्रश्न आहे खरं तर – पण त्याबद्दल नंतर कधीतरी!)  वैध आणि अवैध वाळू उपसा यावर चर्चा झाली. मुळात पिछोडी गाव बुडीत असल्याने आता तिथली जमीन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या (Narmada Control Authority) ताब्यात आहे. इथले स्थानिक अधिकारी वाळू उपसा करण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. ‘अवैध आणि बेदरकार वाळू उपसा’ काय नुकसान करू शकतो हे पिछोडीचं दृश्य पाहिलेल्या आम्हा लोकांना कुणी वेगळ्या शब्दांत सांगायची गरज राहिली नाही.

तीनही प्रकाशचित्र नीट पहिली की नदीतट किती उंच होता, किती वाळू खोदली गेली आहे, पाणी किती आत आलं आहे या गोष्टी स्पष्ट होतात.  मागे पाण्याची रेघ दिसतेय ती नर्मदा. हिरवा  उंच तुकडा दिसतोय ती  तटाची आधीची (म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीची पातळी). आणि खोदकाम किती फूट आहे आणि नदीचं पाणी किती आत आलं आहे तेही दिसतंय. ही पाऊस नसतानाची स्थिती. नर्मदा आता गावात घुसू शकते कधीही – एक समुद्र होऊन. मातीचा वरचा थर तिथचं ठेवलेला होता – तो गाळ तिने एव्हाना सरदार सरोवरात नेऊन टाकला आहे. अर्थात दोष नर्मदेचा नाही – तिच्या स्वाभाविक प्रवासात अडसर निर्माण करणा-या माणसांचाच आहे तो.

कालव्यासारखाच हाही प्रकार मैलोगणती पाहायला मिळतो. इथं पक्षभेद विसरून स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणी लोकांच्या युती आहेत. पोलिस सामील आहेत. विरोध केलात तर गुंड तुमच्या दारात येतील जसे ते आंदोलनच्या बडवानी कार्यालावर आले १६ ऑगस्टच्या रात्री!

सततचा जीवनसंघर्ष

पिछोडीमधल्या लोकांशी बोलून आम्ही ‘राजघाट’वर आलो. हो, इथं बडवानीतही ‘राजघाट’ आहे. 

चिखलद्याचे श्री भागीरथ धनगर यांनी राजघाटाविषयी माहिती सांगितली. इथल्या पुलावरून १९ मीटर नुकतंच वाहून गेलं होतं – त्यामुळे घाट आणि गाव बुडल्याच्या खुणा स्पष्ट दिसत होत्या. निमाडमधले काशीनाथ त्रिवेदी आणि त्यांचे सहकारी यांची राजघाटाची ही कल्पना. १९६५ मध्ये हे स्मारक पूर्ण झालं. इथलं वैशिष्ट्य म्हणजे गांधीजींच्या रक्षेसोबत इथं कस्तुरबा आणि महादेवभाई देसाई यांचीही रक्षा आहे. अशी देशातली ही एकमेव समाधी असावी.

पण सोबतच घाटावर धार्मिक विधी चालू होते, काहीजण किडूकमिडूक विकत होते तर काहीजण भीक मागत होते. 

संपूर्ण देशाचं जणू प्रातिनिधिक चित्र होतं त्या ठिकाणी. ‘राजघाटा’ही बुडीतक्षेत्रात येत असल्याने त्याचंही पुनर्वसन होणं आहे – पण त्यालाही अजून ‘योग्य’ जमीन मिळालेली नाही. अर्थात “आम्ही इथून हलणार नाही” असा निश्चय तिथल्या गोपालबाबांनी बोलून दाखवला. नुकत्याच येऊन गेलेल्या बुडिताचा पंचनामा अद्याप बाकी आहे.

‘वसाहतीत’ काय सोयी असायला हव्यात याची एक मोठी यादी आहे. हॅन्ड्पंप वीज, आंतरिक रस्ते, मुख्य रस्त्याला जोडणारा रस्ता, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, पंचायत घर, स्मशान, मंदिरं-मशीद -चर्च, समाज मंदिर, शौचालय अशा १७ गोष्टींची यादी ‘सरदार सरोवराच्या’ संकेतस्थळावर मला दिसली. खलबुजुर्गमध्ये यातल्या काही सोयी दिसल्या पण पिछोडीला जाताना आणि पुढच्या प्रवासात ज्या एक दोन वसाहती दिसल्या त्यांची  अवस्था आता त्यांचचं पुनर्वसन करावं अशी दिसली! त्यामुळे अनेक गावांत वसाहतीत फारसं कुणीच गेलं नाहीये.

इथला आणखी एक प्रश्न म्हणजे ‘बिन बारिश की बाढ’. इथं पाउस पडत नाहीये. पण २०० -२५०  किलोमीटर अंतरावरच्या धरणक्षेत्रात तुफान पाउस पडतोय – त्यावेळी धरणातून पाणी सोडलं की इकडे पूर येतो. पाउस पडत नसताना पुराचा अंदाज येणं हे कठीणच, नाही का!

महाराष्ट्रात ‘टापू’चं सर्वेक्षण झालंय – मध्य प्रदेशात तेही काम मागं पडलंय. टापू म्हणजे चारी बाजूंनी पाण्याने वेढला गेलेला पण वसाहतयोग्य प्रदेश – हा अर्थात उंचावर असतो. इथले सारे प्रश्न वेगळे – कारण रस्ता पाण्यातून. हे पाण्यातून प्रवास करणं म्हणजे काय याचा अनुभव आम्ही पुढे ककराणा ते भिताडा आणि भिताडा ते बिलगाव प्रवासात घेतला.

भिताडयाला जाताना वाटेत भादल जीवनशाळेच्या मुलांशी थोड्या गप्पा झाल्या.

म्हणजे आम्ही बोटीतच बसून आणि शाळेचे लोक जमिनीवर (कारण इतक्या सगळ्या लोकांना उभं राहायला पुरेसा जमिनीचा तुकडा तिथं नव्हता!)  तिथले शिक्षक श्री गोकरू यांनी जीवनशाळेबद्दल माहिती दिली. १९९२ मध्ये ‘आंदोलनाने’ जीवनशाळा सुरु केल्या. शाळेला सरकारी अनुदान नाही. त्यामुळे या वर्षी तीन शाळा कमी कराव्या लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात अलीकडेच निदान “मान्यता” तरी मिळाली आहे या शाळांना. आज १३ जीवनशाळांमध्ये १८०० मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. “जीवनशाला की क्या है बात; लडना पढना साथ साथ” ही घोषणा जीवनशाळेचं सार सांगणारी होती.

त्या दिवशीचा मुक्काम भिताडयाच्या जीवनशाळेत होता. दीड किलोमीटरची चढण आम्हाला दमवणारी होती पण मुलांचा उत्साह मात्र काही कमी होत नव्हता. या जीवनशाळेत ७१ मुलं-मुली आहेत, दोन शिक्षक (एक स्त्री, एक पुरुष) ती जबाबदारी सांभाळताहेत. परिसरातल्या तीन गावांतून विद्यार्थी इथं आले आहेत.

सातपुड्याच्या अंगणात आणि पिठूर चांदण्यात गावक-यांशी गप्पा रात्री उशीरापर्यंत चालू राहिल्या. भिताडा पाण्यात बुडलं आहे – पण ‘वसाहट’मध्ये (पुनर्वसनाचं ठिकाण) लोकांना जायचं नाहीये. अगदी सुरुवातीला आठ-दहा कुटुंबं गुजरातेत गेली – पण त्यांचा अनुभव काही चांगला नाही. सरकारी अधिकारी दाखवताना ‘चांगली’ जमीन दाखवतात पण प्रत्यक्ष पुनर्वसन मात्र खडकाळ जमिनीत होतंय हे लोकांनी पाहिलं. मग इतर लोक कुठे गेलेच नाहीत. गावात ३२२ घरं आहेत – लोकसंख्या १७०० च्या आसपास आहे. कैलास अवस्थी, गोविंद गुरुजी या कार्यकर्त्यांबरोबर मखरामभाऊ, सुरभानभाऊ, रतनभाऊ  या लोकांनीही माहिती सांगितली. इथल्या ९ कुटुंबांना जमिनी मिळाल्या आहेत खलबुजुर्ग या ठिकाणी – पण रात्री दोन वाजता घाईने अलिराजपूर कोर्टात कशा सह्या घेतल्या गेल्या लोकांच्या – अशी त्याची एक मोठी कहाणी आहे स्थानिक लोकांच्या मते.

इथून जवळचं गाव चालत वीस किलोमीटरच्या अंतरावर आहे.

या ठिकाणी दिसताहेत ते लोक काही ट्रेकिंगला आलेले नाहीत. भिताडा गावातून आम्ही निघालो तेव्हा हा असा डोंगर उतरून बोट पकडायला खाली यावं लागलं. आमच्यासाठी हे एक दिवसाचं; पण इथं मात्र रोजचंच! बोटीतून उतरायला नीट व्यवस्था पण करता येत नाहीत – कारण पाण्याची पातळी बदलत राहते. त्यामुळे लोक कायम चिखलातून उडी मारत चढतात आणि उतरतात! बोट बाजाराच्या दिवशी वीस-पंचवीस रुपयांत एकमार्गी नेते. पण एरवी आजारी माणसाला दवाखान्यात घेऊन जायचं असेल तर किमान हजारभर रुपये प्रवासाला घालवावे लागतात. एरवी लोक ‘लाहा’ पद्धतीने एकमेकांना मदत करतात त्यामुळे घरबांधणी किंवा शेतीची कामं होऊन जातात.

विस्थापितांच्या यादीत अनेक घोळ आहेत असं इथल्या लोकांनी सांगितलं. आदिवासी समाजात परंपरेने काही कागदोपत्री नोंदी नसतात. शाळेत न गेलेले, घरीच जन्माला आलेले लोक पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला कुठून आणणार? पण सरकारी अधिकारी त्यावर हटून बसतात. ‘आमचा पुनर्वास कुठं आहे तो दाखवा’ असं म्हटलं की जेलमध्ये टाकतात अशी तक्रार सुरभानभाऊंनी केली. पोलिस आले की आमचे सगळे लोक पहाडात कसे पळून जायचे किंवा आम्ही आमच्या गावाचं सर्वेक्षण कसं होऊ दिलं नाही हेही त्यांनी विस्ताराने सांगितलं.

इथली दोन तरुण मुलं – सिमदार आणि कालूसिंग - बिलासपूरमधून नऊ महिन्यांचा आरोग्य प्रशिक्षण कोर्स करून आली आहेत. दुस-या दिवशी सकाळी इथल्या आरोग्य केंद्राचं उद्घाटन झालं.

त्यात सुमारे चाळीसेक गावकरी सहभागी झाले होते. या भागात आरोग्यसेवा नाहीच म्हणा ना! बाळंतपणं घरातच होतात, लस टोचायला इथवर कुणी येत नाही; साप चावणं – झाडावांती (उलट्या-जुलाब) नेहमीच आहे. आता आजारावर प्राथमिक उपचारासोबत “रेफरल” सेवा हे केंद्र देईल. त्याचसोबत आजार कमी करण्यासाठी जागरुकता आणि लोकशिक्षणाचे काम हे केंद्र करेल.

 इथून दिसणारी नर्मदा या सा-या समस्या क्षणभर विसरून टाकायला लावणारी होती.

आरोग्य केंद्राचा उद्घाटन कार्यक्रम लांबाल्यामुळेबिलगावमध्ये आम्हाला पोचायला उशीरच झाला. या परिसरात मी पाच-सहा वर्ष आधी काम केलेलं असल्याने काय काय बदल झाले आहेत आता (मी २००९ नंतर इकडे आले नाही) हे नकळत पाहत होते. पाटील पाड्यातली हायड्रो पॉवर प्लान्ट जागा पाहताना त्याची माहिती सगळ्यांनी घेतली. उधई आणि टीटवडी नदीच्या संगमावर हे विद्युत केंद्र श्री अनिल यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शांतून आणि स्थानिक लोकांच्या श्रमसहभागातून २००३ मध्ये पूर्ण झालं होतं. १५ किलोवॅट विद्युतनिर्मितीची त्याची क्षमता होती. परिसरातली ३०० आदिवासी कुटुंबं रास्त भावात ही वीज वापरत होते – हे मीही प्रत्यक्ष पाहिलं आहे माह्या आधीच्या भेटींत. २००६ मध्ये नदीत पाणी जोरात आलं आणि विद्युत केंद्र नष्ट झालं. सरकारच्या मते हे केंद्र ‘पूररेषे’च्या पल्याड होतं – पण सरकारी नियम निसर्ग काही मानत नाही हे आपण लक्षात घेत नाही. थोडक्यात काय तर ‘नुकसान कुणाचं होणार; भरपाई कुणाला मिळाली पाहिजे’ हे सरकारी आकडे विश्वास ठेवण्याआधी आपण आपले तपासून घेतले पाहिजेत.

जीवनशाळेतल्या कार्यक्रमात योगिनीताई, चेतनभाऊ, विजयभाऊ या सहका-यांनी महाराष्ट्रातल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. सरदार सरोवराच्या विस्थापितांबरोबर चालण्या-या कामाला इथं आणखी अनेक कामांची जोड आहे. रेशन, रोजगार, आरोग्य, वनाधिकार, महिला सक्षमीकरण, उर्जा .. अशा अनेकविध क्षेत्रात इथं काम चालू आहे. तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. विस्तारभयास्तव थांबते.

पुनर्विचार

या तीन दिवसांच्या प्रवासात आपण स्वीकारलेल्या विकासाच्या धोरणाबाबत अनेक प्रश्न मनात पुन्हा डोकावले. काही विसरलेले मुद्दे आठवले; काही नव्याने कळले. इतर धरणांच्या (मुळशी, डिंभे, उजनी..) परिसरात यातले काही परिणाम पहिले होते, त्या लोकांची पुन्हा आठवण आली. आपल्याला जिना उतरायला लिफ्ट पाहिजे, दिवस-रात्रीचे क्रिकेट सामने पहायला वीज पाहिजे, चोवीस तास पाणी पाहिजे, आंतरजालावर वावरायला वीज पाहिजे, वातानुकूलित यंत्र चालवता आली पाहिजेत   .... हे सगळं सहजासहजी मिळत असतं तर कदाचित प्रश्न नव्हता काही. पण आपल्या या सोयींसाठी लाखो लोकांचं जीवन उध्वस्त होतं आहे हे प्रत्यक्ष पाहिलं की आपल्या सुखसोयींचा पुनर्विचार करावासा वाटतो.

या तीन दिवसांत हृदय पिळवटून टाकणारे अनेक क्षण अनुभवले. बोटीतून जाताना पाण्याकडे हात दाखवत जेव्हा कुणी सांगायचा की ‘इथं आमचं गाव होतं’ – तेव्हा आमच्या अनेकांच्या  डोळ्यांत नकळत पाणी तरळायचं आणि आम्ही गप्प होऊन जायचो. मेधाताईही पाण्याकडे हात दाखवत ‘इथं आमचं कार्यालय होतं, इथं आम्ही अमुक सत्याग्रह केला होता ...’ अशा आठवणी सांगायच्या. आपलं घर असं बुडेल तेव्हा विस्थापनाविषयी आपली भूमिका आज आहे अशीच असंवेदनशील असेल का?

प्राचीन काळीही नर्मदातीरी इतिहास घडला असेल. पण आपल्या डोळ्यांसमोर पाण्यात गेलेलं हे जग टाळता आलं असतं – असं सतत वाटत राहिलं. एवढ्या सगळ्या लोकांना किंमत मोजायला लावून सरदार सरोवरातून आपण काय साधलं आजवर याचा हिशोब केला की उपद्व्याप घाट्याचा झालाय हे लक्षात येतं. ठीक आहे, जे झालं ते आता काही ‘अनडू’ करता येणार नाही. पण यातून धडा घेऊन पुढच्या वाटचालीत योग्य ती पावले उचलायला हवीत, वेळीच उचलायला हवीत याचं भान मात्र आलं आहे. खेडोपाडी गेली अठ्ठावीस वर्षे अविरत संघर्ष करणारांनी हे भान माझ्यात जागवलं आहे.

“नर्मदा घाटी”बाबत प्रसारमाध्यमांत विविध मतं वाचायला मिळतात. “हे लोक” विकासाच्या विरोधात आहेत असाही एक मतप्रवाह शहरांत मोठ्या प्रमाणात आढळतो. जमल्यास आपण एकदा या क्षेत्रात दोन तीन दिवस प्रत्यक्ष जाऊन यावं; स्थानिक लोकांशी बोलावं आणि स्वत:च्या डोळ्यांनी परिस्थिती पहावी अशी विंनती मी जरूर करेन. माझ्यासारखा तुम्हालाही अनेक गोष्टींचा पुनर्विचार करावासा वाटेलही -  कदाचित! 

समाप्त 

१७५. नर्मदा खो-यातून...(१)

गेली अनेक वर्ष ‘आंदोलन’ मासिक (http://www.andolan-napm.in) नियमित वाचनात असल्याने “सरदार सरोवर” विषय अद्याप संपलेला नाही याची माहिती होती. गुजरात आणि महाराष्ट्रात माझ्या कामाच्या निमित्ताने धरणग्रस्त परिसरातल्या लोकांशी बोलायची संधी यापूर्वी अनेक वेळा मिळाली होती. मे २०१२ मध्ये ‘सरदार सरोवराला’ भेट दिली होती. तिथल्या तीन दिवसांच्या मुक्कामात शासकीय अधिका-यांसोबत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली होती. त्याचवेळी ‘पुन्हा एकदा धरणग्रस्त परिसराला भेट दिली पाहिजे आणि यावेळी ती भेट आंदोलनाच्या जाणकार लोकांसमवेत केली पाहिजे’ असं ठरवलं होतं. ऑगस्टच्या दुस-या आठवड्यात जेव्हा १७ ते १९ ऑगस्टच्या “नर्मदा घाटी यात्रा”चं आमंत्रण आलं तेव्हा क्षणाचाही विचार न करता मी नावनोंदणी केली.

१७ ऑगस्टच्या सकाळी खलघाटला उतरलो तेव्हा मुंबईचे इतर साथी आणि बडवानीचे साथी हजर होते. दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पुणे-ठाणे-मुंबई-धुळे-लातूर  आणि मध्य प्रदेशातून आणखी काहीजण थोड्या वेळाने सामील झाले. दोन विदेशी साथीही होते. आम्ही ५५ जण बाहेरून आलो होतो. यात प्रामुख्याने तरुण-तरुणींची संख्या मोठी होती. यातले अनेक विविध सामाजिक कामांत सक्रिय सहभागी आहेत. चार पत्रकारही सोबत होते. त्यामुळे चर्चा तीनही दिवस चालू राहिल्या. माहिती देण्याच्या मेधाताईंच्या (मेधा पाटकर) उत्साहात कधीच खंड पडत नव्हता त्यामुळे सतत नवे प्रश्न विचारायचा धीर गटाला आला आणि आणि तो पुढे तीन दिवस टिकला. दोन दिवस आम्ही मध्य प्रदेशमध्ये होतो तर तिस-या दिवशी महाराष्ट्रात. गुजरातमध्ये प्रत्यक्ष जायची संधी मिळाली नाही पण त्यावर चर्चा झाली आणि माहिती मिळाली.

या भेटीत पाच मुख्य मुद्दे वारंवार समोर आले.

1. सरकार सांगत आहे की “सरदार सरोवर” पुनर्वसनाचा प्रश्न संपला आहे पण तो अद्याप मोठ्या प्रमाणात तसाच बाकी आहे.
2. सरदार सरोवराचे फायदे अपेक्षेपेक्षा फारच कमी मिळाले आहेत.
3. मध्य प्रदेशाच्या सरदार सरोवरग्रस्त भागातच कालव्यांच्या जाळ्याची योजना आहे. या योजनेत पुन्हा एकदा शेतक-यांच्या जमिनीचं अधिग्रहण केलं जात आहे, तिथं पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे आणि आणि त्यात अमाप भ्रष्टाचार होतो आहे.
4. नर्मदेच्या तीरी मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा अवैध उपसा होत आहे. त्यातून कागदोपत्री पुनर्वसन झालेल्या पण प्रत्यक्ष जुन्याच गावांत असणा-या अनेकांचं जीवन आणि शेतजमीन धोक्यात आहे. गाळ भरून सरदार सरोवराचे आयुष्य कमी होण्याची शक्यता या वाळू उपशामुळे वाढली आहे.  
5. कागदोपत्री पुनर्वसन झालेल्या पण जुन्याच गावाच्या जवळच्या टेकडीवर घरे वसवून राहणा-या लोकांना शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पिण्याचे पाणी अशा अनेक जीवनावश्यक सोयींपासून वंचित राहावं लागतं आहे. 

धरणाने ग्रस्त, कालव्यांनी त्रस्त

आमच्या प्रवासाची सुरुवात झाली खलघाटपासून. खलघाट हे मुंबई-आग्रा महामार्गावरचं, नर्मदेच्या किना-यावरचं एक महत्त्वाचं शहर. सरदार सरोवरापासून २०० किलोमीटर दूर असलेल्या क्षेत्रात आता आपल्याला जे पहायला मिळेल त्याहून अधिक विपरीत परिस्थिती धरणाच्या जवळच्या भागात असणार ही खूणगाठ मी तिथं मनाशी बांधून ठेवली.

खलघाट आंदोलनातलं एक महत्त्वाचं शहर. या परिसरातली आणखी पंधरा गावं धरणाच्या बुडीतक्षेत्रात आहेत. १९९० मधल्या २८ तासांच्या ‘रास्ता रोको’च्या आणि ट्रक्टर परिक्रमेच्या आठवणी मेधाताईंनी आणि इतर लोकांनी सांगितल्या. ४ जुलै २०१३ रोजी कालवे फुटून बडवाह परिसरातली ५०० एकर शेतजमीन आणि घरं पाण्याखाली गेल्याची माहिती दयाराम पटेल यांनी दिली. ‘कालवे हवेत की नकोत – हो का नाही’ एवढं एकाक्षरी उतर घेण्यासाठी या भागात १४ ऑगस्टला ग्रामसभा झाल्या. लोकांचे जीवनमरणाचे प्रश्न असे एका अक्षरात कसे सुटतील? हे कालवे नेमके आहेत तरी काय, ते कुणासाठी बनताहेत  – असे अनेक प्रश्न मनात आले.

हा होता ओकारेश्वर योजनेचा डावा मुख्य कालवा. याची लांबी आहे १५६८७ मीटर. त्यापैकी दोन-तीन किलोमीटरमध्ये आम्ही जे पाहिलं त्यावरून बाकी चित्राची कल्पना आली. अमलठा हे खरगोन जिल्ह्यातल्या बडवा तहसीलमधलं गाव. तिथं नजरेच्या एका टप्प्यात दहा ठिकाणी फुटलेला कालवा दिसला; दीड-दोन  किलोमीटर चाललो. दर दहा फुटांवर तेच दृश्य दिसत होतं.

 आम्ही चालताचालता पाहत होतो आणि लोकांचं ऐकतही होतो. पुढे नांद्रा गावात तोच विषय झाला. छोटा बडदा गावात एक मोठी सभा रात्री नऊपर्यंत चालली; त्यातही अनेकांनी ‘कालवा’ योजनेबद्दल त्यांचे अनुभव सांगितले. इथला समाज गेली २८ वर्ष त्यांचं गाव. घर, शेत, परिसर सरदार सरोवराच्या बुडीतून वाचावं म्हणून प्रयत्न करतोय. ती लढाई अजून चालूच आहे; तोवर ही एक नवी लढाई समोर येतेय त्यांच्या. ज्या विभागाने, ज्या समाजाने, ज्या गावांनी आधीच सरदार सरोवराची झळ सोसली आहे तिथं पुन्हा हे कालवे कशासाठी?

अनेक नव्या गोष्टी समोर आल्या ज्या अस्वस्थ करणा-या होत्या. ओंकारेश्वर आणि इंदिरा सागर धरणातून निघणा-या कालव्यांचं जाळं या भागात नियोजित आहे आणि त्यात सुमारे १०००० हेक्टर जमीन जाणार आहे. याचा फटका कमी अधिक प्रमाणात ११०० गावांना बसणार आहे. सरदार सरोवरात जी गावे बुडीत आहेत, तीच कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात दाखवली आहेत – ही सरळसरळ दिशाभूल आहे. कालव्यांच्या योजनेत सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय हे मुख्य लाभ दाखवले आहेत. पण लाभक्षेत्र आधीच सिंचित आहे आणि नर्मदा जवळ असल्याने पिण्याच्या पाण्याची तितकी चणचण नाही. “आधे गाव मे जलाशय आधे गाव मे नहर- अशी आमची स्थिती आहे” असं एक गावकरी म्हणाला तेव्हा चित्र विदारक आहे हे लक्षात आलं.

नियोजनाच्या बाबतीत सरकारची नेहमीची बेपर्वाई इथं दिसून आली. कालव्यांचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर दुसरा टप्पा हातात घेण्याऐवजी ठेकेदार घाईघाईने खोदकामाला सुरुवात करत आहेत. नांद्रामधल्या लोकांनी “आधीचा टप्पा पूर्ण झाला नाही, आमच्या गावातलं काम सुरु करायची घाई करु नका - म्हणत ठेकेदाराला काम सुरु करण्याला विरोध केला तर पोलिसांनी आम्हाला अटक करून तुरुंगात डांबलं आणि एका रात्रीत १५ मशीन लावून खोदकाम केलं. ही होळीच्या आसपासची गोष्ट – गावात कालवा बांधण्यासाठी संचारबंदी कलम १४४ अ लागू करण्यात आलं होतं त्यावेळी” – असं लालूभाई यांनी सांगितलं. कालवे शेतांच्या मधून जात असल्याने शेतक-याचे शेत आता तुकड्यात विभागले जात आहे. अनेक ठिकाणी कालवे ओलांडून जायची व्यवस्था नाही. त्यामुळे शेतक-यांना आपल्याच शेताच्या एका भागातून दुस-या भागात जायला लांबचा वळसा घ्यावा लागतो. कालवे आखताना, कालवे ज्यांच्या जमिनीतून जाणार आहेत त्या शेतक-यांशी सरकारने काहीही सल्लामसलत केली नाही. ठेकेदार आणि सरकार यांची पूर्ण मनमानी चालू आहे.

कालव्यांच्या भिंतींचं बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं आहे.

इथं सरकारी अधिकारी आणि ठेकेदार यांची ‘मिली भगत’ आहे हे स्पष्ट आहे. कालवे खोदताना अनेक ठिकाणी शेतांत मोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. ते व्यवस्थित भरून देण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे पण ठेकेदार त्या बाबतीत टाळाटाळ करताहेत. खोदकामानंतर निर्माण झालेला मलबा शेतक-यांचा शेतात, सरकारने अधिग्रहण न केलेल्या जमिनीत  तसाच ठेवून ठेकेदार निघून जात आहेत. आत्ता धरणातून पाणी कालव्यात सोडलेलं नसताना (महेश्वर धरणाचे दरवाजे उघडे आहेत तर ओंकारेश्वरमध्ये पाणी पूर्ण भरलेलं नाही) केवळ जोरदार पावसाच्या झटक्याने कालवे फुटले. कालव्यातून अतिरिक्त पाणी बाहेर पडण्याची – निकासाची – काहीच व्यवस्था नाही. मग पुढे तर काय होईल? कालवे योजनेलासुद्धा धरणाप्रमाणे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे सर्व नियम लागू आहेत. पण कालव्यात ज्यांच्या जमिनी जाताहेत त्यांच्या पुनर्वसनाचा काहीही विचार नाही, त्यामुळे कृतीही नाही. कोर्टाच्या निर्णयांचं पालन होत नाही याची लोकांना खंत आहे. कोर्टात अनुकूल निर्णय अनेकदा मिळूनही लोकांची लढाई संपत नाही अशी विलक्षण परिस्थिती आहे इथं.

४ जुलैच्या रात्री हे कालवे अनेक ठिकाणी फुटले आणि अनेक गावांत पाणी शिरलं. घरं पाण्याखाली गेल्याने लोकांना रात्र झाडांवर बसून काढावी लागली. शेतातलं पीक पाण्याखाली गेलं. ‘आंदोलना’च्या सर्वेक्षणानुसार केवळ बडवा आणि महेश्वर या दोन तालुक्यांत सुमारे नऊ कोटींचं नुकसान झालं आहे. हे नुकसान म्हणजे ‘नैसर्गिक आपत्ती’ आहे हा शासनाचा दावा असला तरी ज्या अनास्थेने आणि निष्काळजीपणाने कालवे खोदले गेले आहेत त्यावरून ही ‘शासननिर्मित आपत्ती’ हे गावक-यांचे मत पटण्याजोगे आहे. सरकारने या आपत्तीची काही गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही असं लोकांच्या बोलण्यात वारंवार येत होतं. कमल जैन, पुन्ना जैन, मुकेश, लालूभाई, राधुभाई पठाण, देवरामभाई  अशा लोकांनी अतिशय पोटतिडकीने असे अनेक मुद्दे मांडले.

छोटा बडदा या गावात रात्री नऊपर्यंत आमची जोरदार मीटिंग झाली आणि त्यांनतर रात्री साडेनऊ ते अकरा पिपरीमध्ये. छोटा बडदा गावात ‘इंदिरा सागर’चा कालवा येऊ घातलाय आणि हे गावही नर्मदेच्या किना-यावर आहे. गावक-यांनी कालव्यासाठी साफ नकार दिलाय सरकारला आणि पाणी आलं तरी गाव सोडायचं नाही असा त्यांचा निर्धार आहे. ही सगळी ‘राहती गावं’ सरदार सरोवराची उंची १७ मीटरने वाढवणारे ‘गेट’ बांधून झालं की पाण्यात जातील हा विचार अस्वस्थ करणारा होता. हे अजूनही आपण वाचवू शकतो, त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत हे जाणवत राहिलं तीन दिवसांच्या प्रवासात.

सरकार पुन्हापुन्हा अशा जनहितविरोधी योजना का बनवतं, नीट नियोजन का केलं जात नाही हे काही केल्या कळत नाही. १९०१ चा Irrigation Commission Report या भागात जमिनीवरून सिंचन (surface irrigation) करू नये असं सांगतो तरी हे कालवे का खोदले जात आहेत? मेधाताईंच्या अंदाजानुसार महू-पिथमपूर-धार या होऊ घातलेल्या औद्योगिक पट्ट्याला पाणी देण्याची ही तयारी आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्रात (डीएमआयसी) या भागातली जमीन असणार आहे. ओंकारेश्वराचं पाणी पाईपने क्षिप्रा नदीत सोडण्याची योजना आहे, इंदोर, बडोदा, अहमदाबाद या शहरांना ‘सरदार सरोवर’ पाणी देतंय – जे मूळ योजनेत नव्हतं. म्हणजे सरकार योजना बनवताना सांगतं एक पण प्रत्यक्षात करतं काहीतरी दुसरंच! लाभ बदलतो पण किंमत मोजणारे मात्र तेच राहतात.

पुनर्वसनाच्या भूलथापा

सरकार पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचं ब-याच वर्षांपासून सांगत आहे. सरकारी आकड्यांवर किती विश्वास ठेवायचा याबाबत माझे काही अंदाज आहेत (म्हणजे सरकारने सांगितलेल्या आकडेवारीची किती टक्केवारी गृहित धरायची)  – पण दुर्दैवाने तेही अंदाज पार फसले. मध्य प्रदेशमधली १९३ गावं बुडीतक्षेत्रात आहेत – त्यापैकी १५० गावात आजही लोक राहत आहेत. “आमचं पुनर्वसन झाल्याचं सांगताना सरकार निव्वळ खोटं बोलत नाही तर आम्हाला कस्पटासमान लेखते” ही खंत एकाने व्यक्त केली. छोटा बडदा, पिपरी, पिछोडी, कडमाळ, खापरखेडा, भिताडा, बिलगाव ... जिल्हे बदलले, गावं बदलली – पण परिस्थिती मात्र सगळीकडे तीच. जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम नाकारणारे शेतकरी, पाण्याच्या भीतीत जगणारे लोक, सरकारी दडपशाहीचा सामना करणारे लोक, न्यायासाठी कोर्टात खेपा मारणारे लोक, आणि “आमु आखा एक से”, “लडेंगे – जीतेंगे” असा दुर्दम्य आशावाद जागता ठेवणारे लोक.

“जमिनीच्या बदल्यात पैसे घ्या आणि आपलं काय ते बघा” अशी मध्य प्रदेश सरकारची भूमिका होती. पण गावकरी त्याला बधले नाहीत. काही अपवाद वगळता बहुसंख्य गावक-यांनी पैसे स्वीकारले नाहीत. जमिनीच्या बदल्यात जमीन – म्हणून सरकारने बाद जमिनी दाखवल्या – त्याही शेतक-यांनी स्वाभाविकच नाकारल्या. ‘कृषी सेवा केंद्राची’ (सरकारी) जमीन कसून तिचं उत्पन्न वाटून घेण्याचा प्रयोग काही वेळा यशस्वी झाला.

या सगळ्या खटपटीना यश येऊन मध्य प्रदेश सरकारने  २१ कुटुंबाना प्रत्येकी पाच एकर जमीन खलबुजुर्ग या ठिकाणी दिली आहे. तिथं पिछोडीतल्या १० आणि भादलमधल्या ११ कुटुंबाना नुकतीच  ही जमीन मिळाली आहे. खलबुजुर्गमधल्या नव्या जमिनीत सध्या हिरवेगार सोयाबीन लहरतं आहे. या २१ कुटुंबांना मिळालेल्या न्यायातून इतर कुटुंबांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत आणि त्यांचा निर्धारही अजून पक्का आहे.  या कुटुंबाना जमीन मिळाली असली तरी राहायला घर – त्यासाठी प्लॉट – मात्र अजून मिळाले नाहीत. एकाच घरात नऊ – दहा कुटुंब सध्या राहत आहेत.

त्याआधी २००० मध्ये भिताडाच्या ९ कुटुंबाना (गावात ३०० पेक्षा जास्त कुटुंबं आहेत) प्रत्येकी पाच एकर जमीन मिळाली आहे. पिछोडी ते खलबुजुर्ग हे अंतर किमान दीडशे किलोमीटर आहे. पिछोडीत एकूण ७००हून जास्त कुटुंबं आहेत आणि त्यापैकी ११ ना आत्ताशी जमीन मिळाली आहे – यावरून पुनर्वसनाचा वेग आणि वस्तुस्थिती लक्षात यावी. मध्यप्रदेशात अशी  ५२५७ घोषित कुटुंबं आहेत. घरांसाठी आणखी जमीन लागणार आहे – आणखी १०००० भूमिहीन कुटुंब आहेत – त्यांच्या राहत्या घराचा प्रश्न वेगळाच! त्या घरांचा दर्जा काय हाही प्रश्न वेगळाच! 

हा आहे खलबुजुर्ग – पुनर्वास. 

तिकडे मीटिंग चालू असताना मी शेजारच्या या इमारतीत डोकावले. एक दार दिसलं आधी.

ते उघडल्यावर कळलं की इथं लोक राहतात.

शेजारी त्याचं स्वयंपाकघर.

एका कुटुंबाला अजून काय द्यायचं सरकारनं – असं वाटतंय ना? 

माफ करा -किती कुटुंबं राहतात इथं? तर अकरा. 

भिताडा गावातल्या ११ पुनर्वसित घरांसाठी ही व्यवस्था(!) आहे. 

अशाच दुस-या ‘घरात’ भादल गावातली १० कुटुंबं राहतात. 

ही मला दिसलेली पुनर्वसनाची झलक पुरेशी बोलकी आहे. 

(भाग २ पुढे)

(‘आंदोलन’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या मूळ लेखात भर घालून पुनर्प्रसिध्द)